‘गेम चेन्जर’ गगन

शीर्ष तहका नेताहरूको अचेल हुने बैठकहरूको तस्वीरमा एकजना नवोदित पात्र थपिएका देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाउने प्रायजसो शीर्ष तहको बैठकमा थपिएका पात्र हुन्, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा।

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक होस् अथवा प्रमुख प्रतिपक्षसँगको बैठक होस्, सबैखाले महत्त्वपूर्ण ‘गुप्तगु’हरूमा उनी छुट्दैनन्। यसबीच बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मका प्रायः सबैजसो बैठकमा उनी छुटेनन्। उमेरले सत्तरी आसपास र कटेका नेताहरूको लहरको पुछारमा हात बाँधेर उनी गम्भीर मुद्रामा देखिए।

सत्तारुढ दलको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीका महामन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण ओहोदाका गगन शीर्ष तहको बैठकमा सहभागी हुनु स्वाभाविकै हो। तथापि निर्णायक तहमा वृद्ध नेताहरूकै हालीमुहाली चलिरहँदा यस्ता बैठकमा उनको सहभागिता आकर्षणको विषय बन्दो रहेछ।

अझ, सत्तारुढ गठबन्धन ‘इन्टरप्रिटेटिभ डिकेलेरेसन’ (व्याख्यात्मक घोषणा) सहित एमसीसी पारित गर्न सहमत भएपछि र त्यसलाई संसद्‍‌बाटैअनुमोदन गरेपछि ती बैठकमा उनको उपस्थिति सार्थकसिद्ध भएको छ। व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरौं भनेर ५ फागुनमा बसेको गठबन्धन बैठकमा सबैभन्दा पहिले प्रस्ताव राख्ने उनै थिए। त्यो बेला गठबन्धनका अरू नेतालाई अस्वीकार्य भएको त्यही प्रस्ताव अन्ततः सत्तारुढ साझेदारका लागि सञ्जीवनी बुटी नै बन्यो।

१५ फागुनमा संसद्‍‌मा उनी जुन आत्मविश्वास, तथ्य र तर्कसहित प्रस्तुत भए र व्याख्यात्मक घोषणाको स्वामित्व लिए, त्यसप्रति उनको विश्वास बढी नै देखिन्थ्यो। उनी कतिसम्म आत्मविश्वासी देखिए भने आफू गलत सावित भएमा हदैसम्मका सजाय भोग्न तयार भएको बताए। भने, “एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएमा मेरो नागरिकता खोसियोस्, सम्पत्ति खोसियोस् र चारपाटा मुडेर थानकोट कटाइयोस्।”

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसमीसी अनुमोदनलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका थिए। एमसीसीलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेका उनले आफूनिकट पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिलेन्द्र बडू, बालकृष्ण खाँडलगायत नेतालाई अनुमोदनको रणनीति कार्यान्वयन गर्न सक्रिय बनाएका थिए। देउवाका यी सक्रिय सारथिमा मिसिएपछि गगन ‘गेम चेन्जर’ सावित भए।

एमसीसी अनुमोदनमा प्रधान र सहायक भूमिका अरू धेरैको छ। एउटा कोणबाट यसको मूल श्रेय देउवालाई नै जान्छ, जो निरन्तर यो अनुमोदन गराउन प्रयत्नशील रहे। थुप्रै आलोचना खेपेर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई यसको पक्षमा निरन्तर उभिए। अरू धेरै नेता छन्, जो अनुमोदनसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष-परोक्ष भूमिकामा रहे। यी सबैमध्ये ‘ब्रेक थ्रु’मा गगनको भूमिका महशुस हुने तहमा देखियो। यसलाई उनको निरन्तर प्रयत्नको प्रतिफलका रूपमा हेर्न थालिएको छ। एमसीसी मुद्दा विवादको विषय बनिरहँदा उनले सार्वजनिक वृत्तमा यसको निरुपणको जे उपाय प्रस्ताव गरेका थिए, आखिरमा गठबन्धन सरकारले त्यसैलाई ग्रहण गर्‍यो। र, एमसीसी विवादको अवतरण भयो।

एमसीसी अनुमोदनको बहस चलिरहँदा उनले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित विवादको निरुपण गर्न सकिने उपाय सुझाउँदै आएका थिए। शीर्ष तहको बैठकमा पनि उनले यसलाई प्रस्तावकै रूपमा अघि सारे। तर गठबन्धनका अरू दलले शुरुमा उनको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित अनुमोदनको प्रस्तावलाई स्वीकारेन।

नेपाली कांग्रेसले एकमुखले एमसीसीका पक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो। प्रधानमन्त्री देउवाका लागि यो उच्च प्राथामिकता र प्रतिष्ठाको विषय थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई राजनीतिक अवसर समाउने ‘कार्ड’ बनाउने निधो गर्‍यो र खेल्न थाल्यो। जसको परिणति भयानक भयो। आफैले अघि सारेको यत्रो संवेदनशील मुद्दामा एमाले रमिते भएर बस्नु पर्‍यो।

गठबन्धनका अरू सहयात्री खासगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले द्वैध चरित्र देखाए। जसले गर्दा एमसीसी विवाद गिजोलियो र विवादित मुद्दा बन्यो। एमसीसीमा खेल्ने थप ठाउँ नपाएपछि आखिरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई ‘फेस सेभिङ’ उपाय बन्यो- उही व्याख्यात्मक घोषणको प्रस्ताव।

यी दुवै नेता दोहोरो दबाबमा थिए। एकातिर गठबन्धन टिकाउनुपर्ने बाध्यता थियो अर्कोतिर पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब। त्यसमाथि प्रचण्ड ‘एक्सपोज’ भइसकेका थिए। प्रोटोकल बिर्सेर उनले एमसीसीका अधिकारीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनीप्रतिको अविश्वास चुलियो। एकातिर देउवालाई अनुमोदन गर्ने वचन, अर्कोतिर सार्वजनिक वृत्तमा यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अभिव्यक्ति अनि झन् अर्कोतिर पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा अनुमोदन नगर्ने निष्कर्ष, प्रचण्डका अनेक रूपमा देखिए।

उनीसँग सत्ता गठबन्धन छोडेर सडकमा आउने वा एमसीसी पास गरेर गठबन्धनमै टिकिराख्ने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नैपर्ने अवस्था आयो। नत्र उनी एमसीसी धकेलिरहने र गबन्धनमा बसिराख्ने रणनीतिमा थिए। एउटा चुन्नैपर्ने भएपछि प्रचण्डका लागि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ फेस सेभिङको उपाय बन्यो। १५ फागुनको बिहान गठबन्धन बैठकपछि उनले भने, “गठबन्धन पनि बच्ने, एमसीसीको समस्या पनि हल हुने उपाय हो, व्याख्यात्मक घोषणा।”

माधव नेपालको नियति पनि प्रचण्डको भन्दा फरक थिएन। एकातिर समकक्षी नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल एमसीसीको विरोध अर्कोतिर आफैले सरकारमा पठाएका मन्त्री अनुमोदनको पक्षमा उभिने चुनौती, उनी निरीह बनेका थिए।

प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ आदि एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू दल बदलेर एमसीसी अनुमोदन गराउन सघाएर सरकार नछोड्ने अभ्यासमा भित्रभित्रै लाग्नु, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ‘कि सरकारबाट हटौं कि एमसीसीको पक्षमा उभियौं’ भनेर प्रस्ट धारणा राख्नुले उनलाई पनि लाजगाज छोप्न ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को सहारा लिनैपर्ने अवस्था आयो।

यसरी गठबन्धनका वृद्ध नेताहरूको ‘फेस सेभिङ’को हतियार बनेको यही ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को खुलेर पैरवी गगनले गर्दै आएका थिए।

एमसीसीको गाँठो फुकाउने ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गगनका लागि भने राजनीतिक उचाइ बढाउने एउटा अर्को इँटा सावित भएको छ। विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै प्रखर र आशलाग्दा नेताका रूपमा दर्ज भएका गगनको असली परीक्षा महामन्त्रीमा चुनिएपछि शुरु भएको हो।

उनले शीर्ष तहका बैठकमा समाधानका दुई ओटा बाटो प्रस्ताव गरे। एक, संसद्‍‌बाटबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अनुमोदन गर्ने। भविष्यमा कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आयो भने त्यही बेला परियोजना खारेज गर्न सक्ने गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं भन्ने उनको पहिलो उपाय थियो।

दोस्रो उपाय उलने सुझाए, ‘इन्टरप्रिटेटिभ डिकेलेरेसन (व्याख्यात्मक घोषण)। यो उपाय उनले अन्तराष्ट्रिय कानूनका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर अघि सारेका थिए।

नेपालभ्यूजसँगको ९ फागुनको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘बहुपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा एउटा पक्षलेले आरक्षण राख्न पाउँछ तर दुईपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा सन्धि अनुमोदन गर्ने पक्षले आरक्षणको अर्को एउटा विधि प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यो हो, इन्टरप्रिटेटिभ डिकेलेरेसन (व्याख्यात्मक घोषण) । त्यो संयुक्त राष्ट्र संघको ‘इन्टरनेशनल ल कमिशन’ ले नै बनाएको तरिका हो। जसलाई ‘भियना कन्भेन्सन’ले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यस अनुसार, नेपालले सन्धि एमसीसी अनुमोदन गर्दा एउटा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्न सक्छ।’

एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भने टुटोस्ः गगन थापा (भिडिओसहित)

अन्ततः गगनले अघि सारेको यही प्रस्तावले टुट्नै लागेको गठबन्धन जोगायो। महीनौंदेखि विवादको विषय बनेको एमसीसी अनुमोदन भयो। प्रस्तावको मस्यौदा बनाउन उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञहरूसँग सहयोग लिए। गठबन्धनका सहयात्री दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा बसे। शीर्ष नेताहरूसँग पनि औपचारिक/अनौपचारिक संवादमा उनले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमै जोड दिइरहे र यो प्रस्ताव एमसीसीको गाँठो फुकाउने सूत्र बन्यो।

एमसीसीको गाँठो फुकाउने ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गगनका लागि भने राजनीतिक उचाइ बढाउने एउटा अर्को इँटा सावित भएको छ। विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै प्रखर र आशलाग्दा नेताका रूपमा दर्ज भएका गगनको असली परीक्षा महामन्त्रीमा चुनिएपछि शुरु भएको हो। मुल नेतृत्वमा पुगेपछि परिक्षणका शुरुवाती दिनहरुमा गगन अव्वल देखिन थालेका छन्

त्यसो त कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा नयाँ र आशलाग्दा अरू अनुहार पनि आएका छन्। गगनसँगै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा छन्। उपसभापतिमा धनराज गुरुङ छन्। सह-महामन्त्रीहरूमा पनि नयाँ अनुहारकै बाहुल्य छ। यद्यपि गगन र विश्वप्रकासप्रति कांग्रेसवृत्तमा मात्रै होइन, बाहिर पनि अपेक्षा छ, आशा छ।

महाधिवेशन आउनु महीनौं अघिदेखि यी दुईलाई कांग्रेसको भावी नेताको रूपमा हेर्न थालिएको थियो। सञ्चार जगतको डिस्कोर्सले पनि यी दुईको पक्षपोषण गर्दै कांग्रेसका संजीवनी बुटी भनेर न्यारेटिभ नै बनाइदिएको थियो। सायद त्यसैले हो, महाधिवशेनमा शेरबहादुर देउवा गुट त्यतिधेरै हावी हुँदा पनि गगन र विश्वप्रकास दुवैले महामन्त्री जितेका थिए।

महामन्त्रीका रूपमा यी दुवैको ‘ओपनिङ’ आशलाग्दो छ। दुईको तुलनामा गगनको गति अलि तेज छ। मिडिया ‘एक्स्पोजर’ र पछिल्लो एमसीसीमा देउवाले दिएको भूमिकाले गगन अघि देखिएका छन्। यद्यपि यी दुई नेताबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी सहकार्य नै हुने गरेको छ। महामन्त्री विश्वप्रकास शर्मा भन्छन्, “हामीप्रति पार्टी बाहिर र भित्र अपेक्षा भएको बुझेका छौं। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नियमित छलफलमै हुन्छौं।”

यसबीच दुईवटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा यी दुई नेताको भूमिकाले पार्टीलाई ‘पोजिसन’ लिन बाध्य पार्‍यो।

पहिलो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबारे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाइरहेको भनेर भाषण गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध भयो। कांग्रेसले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएन।

कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धन पनि केही बोलेन। प्रधानमन्त्री देउवा मौन बसे। तर गगन र विश्वप्रकाश मौन बसेनन्। दुई महामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेरै ३० पुसमा विज्ञप्ति जारी गरेरै भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो। यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ। यी भूगोलमा नेपालको भोगाधिकार कायम हुनुपर्छ।’ कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले ‘पोजिसन’ लिएपछि सरकारले पनि यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

दोस्रो, स्थानीय तह निर्वाचनबारे। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व यो विषयमा पनि निकै विवाद भएको थियो। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै चुनाव सार्ने प्रयत्न भएको थियो। कांग्रेसभित्रै पनि कानूनमा संशोधन गरेर स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने पक्षका नेताहरू थिए। गठबन्धनका माओवादी र एकीकृत समाजवादी त जसरी पनि सार्ने पक्षमा थिए। देउवा अनिर्णयको बन्दी भइरहेका बेला आवधिक निर्वाचनका पक्षमा यी दुई महामन्त्री उभिएका थिए। र, सँगै उभिएको थियो, पार्टी पंक्ति। कांग्रेसका अरू नेताको भूमिका नभएको होइन तथापि स्थानीय तह निर्वाचन वैशाखमै घोषणा गराउन प्रम देउवालाई ‘कन्भिन्स’ महामन्त्रीद्वयले नै गरेका थिए।

एमसीसीको निर्णायक छलफलहरूमा शर्मा नदेखिए पनि कांग्रेसको बैठकहरूमा उनको सक्रिय सहभागिता रहने गरेको छ। भन्छन्, “एससीसी निरूपण गर्न संकल्प प्रस्ताव वा कुनै घोषणा गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएको हो। खासगरी विदेशी अनुदान विकास र समृद्धिका लागि लिने होइन र सैन्य रणनीतिकको अंग होइन भनेर संकल्प गर्नैपर्छ भन्दै आएका हौं।”

विभिन्न तहका नेताहरूका औपचारिक/अनौपचारिक बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर गगनले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव सारेका थिए, जो एमसीसी विवाद निरुपणको ‘गेम चेन्जर’ सावित भयो।