सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदै गण्डकी सरकार

पोखरा।   गण्डकी प्रदेश सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले गरेको ७ महीने कार्यप्रगति विवरण सार्वजानिक गर्दै कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री थापाले कानूनमा संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरु सराकारवालाको राय सुझावलाई मध्यनजर गर्दै आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरेको सुनाए। ‘‘सूचनाको हकसम्बन्धी प्रदेश सरकारले ल्याउने ऐन नयाँ र विशेष रहनेछ,’’ मन्त्री थापाले भने, ‘‘आमसञ्चार विधेयक पुनर्लेखन भन्दा पनि आपत्ति जनाइएका बूँदामा संशोधन गरेर लैजानेछौं।’’

प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० ओटा कानून बनाएको छ। जसमध्ये २५ ओटा संशोधन भएका छन् भने बाँकी संशोधनको प्रक्रियामा छन्। सूचनाको हक, सिंचाई, खानेपानी र प्रदेशका केही कानून संशोधन सम्बन्धी गरी ४ विधेयक सरकारले आउँदो प्रदेश सभाको अधिवेशसनमा लैजाने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभा अधिवेशन सरकारले ५ चैतमा डाक्नैपर्ने बाध्यता छ।

गएको ५ असोजमा प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको हुँदा संविधानलाई आधार लिँदा संसद्को २ अधिवेशनबीचको फरक ६ महीनाभन्दा बेसी राख्नु हुँदैन। २०७८ साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३ ओटा नीति, ४ ओटा विधेयक, ६ ओटा कार्यविधी, ५ ओटा गठन आदेश, २ ओटा निर्देशिका र १ ओटा अनुसूची हेरफेर गर्न सहमति भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, लमजुङ र स्याङ्जामा कानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले हालसम्म २५ ओटा कानून संशोधन गरिसकेको छ। जसमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४, स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, प्रदेश सुशासन ऐन २०७६, गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७, प्रदेश विकास समिति ऐन २०७७, गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, सहकारी ऐन २०७५, वर, विपल,समी र चौतारो संरक्षण ऐन २०७५, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०७५, सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०७६, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन २०७६, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ र गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ छन्।

मन्त्री थापाले सरकारी निकायहरुको डाटा भण्डार तथा सुरक्षित गर्नको लागि प्रदेश डाटा सेन्टर ∕सर्भर खरीद गरी डाटा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिको लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँगको समन्वयमा डाटा सेन्टर सर्भर खरीदका लागि प्रक्रियासमेत शुरु गरिएको मन्त्री थापाले सुनाए।

सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना तथा प्रदेश डाटा सेन्टर आयोजना लाई बहुवर्षिय आयोजनाको रुपमा वर्गीकरण गर्ने कार्यक्रमको तय भएको उनले सो अवसरमा जानकारी दिए। कानून सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमावली बमोजित ३६ ओटा निर्वाचन क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०७८ र ०७९ मा विनियोजित कुल रकम ७२ करोड भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छ।

मन्त्रालयले सञ्चार माध्यहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न १७४ ओटा सञ्चार माध्यमहरुलाई सूचीकृत गरी सम्झौता कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले मन्त्रालयले कानून तर्जुमामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र पत्रकारहरुको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई समेत मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा गर्दै आइरहेको बताए। आम सञ्चार विधेयकमा वृहत छलफलपछि आवश्यक बुँदा संशोधन गरी पत्रकारको हितबमोजिम ल्याउने उनले जनाए। स्थानीय निकायमा कानून कार्यान्वयन अवस्थाका बारे जानकारी लिने र आवश्यक परामर्श गर्ने कुइँकेलले बताए।