एमसीसी मामिलामा ‘पासा’ खेलिरहेछन् शक्ति राष्ट्र, च्याँखे थाप्दै नेपाली नेता

एमसीसी मामिलामा ‘पासा’ खेलिरहेछन् शक्ति राष्ट्र, च्याँखे थाप्दै नेपाली नेता

काठमाडौं। सत्तामा पनि बस्ने र सरकारले अघि बढाएको ‘विजनेश’ को विरोध पनि गर्नु दोहोरो चरित्र हो। यो जुन संसदीय व्यवस्था र मर्यादा अनुकूल मानिँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी)सँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता (कम्प्याक्ट) संघीय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। यसैबीच विरोध र नाराबाजीबीच आज (८ फागुन)मा प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल भएको छ।

एमसीसी संघीय संसद्मा टेबल भइरहँदा संसद् भवनबाहिर सत्तारुढ वामपन्थी दलहरू– नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। एकातिर एमसीसीको विरोधमा काठमाडौंमा दैनिक प्रदर्शन भइरहँदा भने वासिंगटन र बेइजिङले आफ्ना अडान स्थापित गर्न दबाबमूलक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा

एमसीसी परियोजनामार्फत नेपालले अमेरिकाबाट पाउने अनुदान रकम जम्मा ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको हो। यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्नुपर्ने छ। यो रकम काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि बुटवलसम्म जोड्ने जलविद्युतको ‘ट्रान्समिसन लाइन’ र सडक निर्माणमा खर्च गरिने भनेर सम्झौतामा उल्लेख छ।

नेपालले सहयोग मागेर ‘निवेदन’ हालेपछि अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन ‘सिनेट’ले स्वीकृत गरेको हो उक्त रकम। आफ्नो संसद्ले पास गरेर दिएको सहायताको सम्झौता नेपालको संसद्बाट पनि पारित होस् भन्ने उसको चाहना हो।

विद्युत प्रसारण र सडक निर्माण मूल उद्देश्य भए पनि यो परियोजना विकासमा मात्र सीमित नरहेको यसका आलोचकहरुको टिप्पणी छ। नेपालमा एमसीसी पारित हुनुलाई अमेरिकाले ‘आत्मसम्मान’ को विषय बनाइसकेको छ। त्यसैकारण अमेरिका यसलाई पारित गराउन खुलेर आएको छ।

दक्षिण एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूको १–२ मंसीरमा भएको नेपाल भ्रमण र गत साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग गरेको टेलिफोन संवादले अमेरिकाको अडान प्रष्ट पारेको छ।

लूले प्रचण्डसँगको टेलिफोन वार्तामा ‘नेपाली संसद्बाट पारित नभए नेपाल चीनको प्रभाव क्षेत्रमा परेको बुझ्ने’ भनेको खबर बाहिर आएको छ। यसले पनि अमेरिकाले एमसीसीलाई कुन तहमा लिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
चीन पनि उसले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेको नेपालमा अमेरिकाको ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस)को अंग एमसीसी आउनबाट रोकियोस् भन्ने चाहन्छ।

चीनले ‘समान उद्देश्यका लागि सहयात्रा’ संज्ञासहित आर्थिक परियोजना भन्ने गरेको बीआरआईलाई पश्चिमा शक्तिले भने उसको वर्चस्व स्थापना गर्ने रणनीतिको रुपमा बुझ्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको हरेक कुनामा पुग्ने उद्देश्यले आईपीएस अघि सारिरहेको छ। तसर्थ अमेरिकाले नेपालको एमसीसीबारे पारित गर्न र चीनले नगर्नका लागि खुल्लमखुला दबाब दिन थालेका हुन्।

संसारको एक्लो महाशक्ति अमेरिका र उसलाई चुनौती दिन आइपुगेको चीन बीचको ‘शीतयुद्ध–२’ को चपेटामा नेपाली राजनीति परेको छ। सीमा जोडिएको छिमेकी र नेपालको विकास यात्राको थालनीदेखि आर्थिक सहयोग दिइआएको दूरको छिमेकीबीचको प्रतिस्पधासँगै आफ्ना नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ जोड्नुको परिणाम शीर्ष नेताहरु आफै अनिर्णयको बन्दी भएका छन्। परिणाम, नेपालले अपनाएको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ र आफ्नो दलको ‘राष्ट्रवाद’ को आफु अनुकुल व्याख्या भइरहेको छ।

अमेरिका र चीनको दबाब यसरी बढ्यो, अब ‘कि अमेरिकासँग वा चीनसँग’को अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। यहाँ अमेरिका वा चीनसँग ‘नजिक’ नभएका वा समदूरीमा रहेर टिक्नै मुस्किल पर्ने अवस्था आउनसक्ने अवस्था  भएको छ।

चीन एमसीसीको विपक्षमा रहेको अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ। चीन पक्षधरहरू एमसीसीको विरोधको आगोमा ‘स्वार्थको रोटी सेक्न’ क्रियाशील भएका छन्। उनीहरू गुपचूप रूपमा भए पनि आफू मात्र ‘चीनको शुभचिन्तक’ देखाउन प्रयत्नशील छन्। त्यही प्रयत्न सडकमा पोखिएको छ, एमसीसीको विरोधका रुपमा। जुलुशका कारण राजधानीका सडक जाम र बजार बन्द हुन थालेका छन्। आम नेपालीमा एमसीसी चासो बढेको छ। घर–घरमा एमसीसीको चर्चा गरिरहेका छन्।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई आगामी चुनावमा शक्ति आर्जन गर्ने हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ। साथै विपक्षीको शक्ति क्षय गर्ने साधनका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एमसीसीको पक्षमा कांग्रेसको समर्थन, एमालेको ‘तटस्थता’ अनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत–समाजवादीको विरोध यसैभित्र निहित छ।

एमसीसी पक्षमा कांग्रेस

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसलाई पारित गराउने पक्षमा छन्। यसबारे कांग्रेसभित्र विमतिको स्वर पनि सुनिएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा कांग्रेसका अरु नेताहरू छिटो एमसीसी पास गराउने पक्षमा छन्।

पाँचदलीय गठबन्धनका नेता देउवा भने यसमा विलम्ब गरिरहेका छन्। गठबन्धन नटुटोस् भन्ने हिसाबले उनी केही नरम भएका छन्– माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत–समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसमक्ष। प्रचण्डको रुचि अनुसार एमसीसी चुनावपछि लैजान उनी प्रयत्नशील रहेको समेत स्रोतहरूको दाबी छ।

‘एमसीसी नेपालले आफूलाई अनुकूल हुने समयमा पास गरे हुने’ भन्नेमा अमेरिकाले मानिदिए हुने भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री देउवा प्रयासरत छन्। एमसीसीले १६ फागुनसम्म संसद्बाट पारित गराइसक्नुपर्ने ‘डेड–लाइन’ तोकिदिएका कारण उनको प्रयत्न सफल हुन सकिरहेको छैन तर निश्चित छ– अमेरिका र सत्ता गठबन्धनमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था आएमा भने देउवाको प्राथमिकतामा अमेरिका पर्ने निश्चित छ।

‘एमसीसी कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्– देउवा। तत्कालीन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २९ भदौ २०७४ (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा हस्ताक्षर गरेका थिए।

एमाले : नारावाजी गरी पारित गर्न सघाउने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) मूलतः एमसीसी पारित होस् भन्ने चाहन्छ तर ऊ यसको पक्षमा संसद्मा भोट हाल्न भने चाहँदैन। यसै विषयमा सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहन्छ। यदि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीकेन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट हटाएमा एमालेले बाहिरबाट समर्थन दिने सन्देशसमेत पठाइसकेको छ तर यसको मुल्यमा देउवाले समयमा चुनाव गराउनुपर्ने छ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत–समाजवादी एमसीसीविरुद्ध सडकमा आन्दोलित छन् तर दुवै दल सत्तासीन पनि छन्। अनि दुवै दलले अमेरिका, चीन र भारतसहितका देशसँग विदेश सम्बन्धको लाभ पनि लिन चाहन्छ।
एमाले चाहन्छ– एमसीसीकै कारण सकेसम्म सत्ता–गठबन्धन टुटोस्।

गठबन्धन कायमै रहेमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी कांग्रेससँग यसरी जुटोस् कि उनीहरूलाई एमालेले कांग्रेसकै अङ्ग भन्न सकियोस्। विशेष गरी एमसीसी पास नगर्ने निर्णय गरिसकेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमालेका एमसीसीविरोधीको मत नतानोस् भन्नेमा पनि ऊ सचेत छ।

अर्थमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता पेश गर्दा पनि एमालेले संसद्को अवरोध कायमै राखे। उनीहरूले नारा लगाइरहे। सभामुखले संसद्मा के ‘विजनेश’ अघि बढाइरहेका छन्, त्यसप्रति पनि उनीहरूले चासो दिएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद्भित्र उपस्थित थिएनन् भने एमाले सांसद भीम रावलले राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै एमसीसीको विरोध गरे।

एमसीसी सम्झौतामा एमालेले रणनीति फेर्ने सम्भावना देखिँदैन। सात महीनादेखि जारी उक्त विरोध एमसीसीप्रति लक्ष्यित नभई सभामुख अग्नि सापकोटाको सभामुखले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेकोप्रतिको विरोध भएको उसको दाबी छ।

एमालेको माग छ– सभामुखले कि माधव नेपाललगायत एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई हटाइएको सूचना टाँसून् कि राजीनामा दिऊन्। त्यसैले एमालेले प्रतिनिधि सभाभित्र नाराबाजी जारी राखेर एमसीसी पास गर्न सहयोग नै पुर्‍याउने मनशाय देखिन्छ।

एमालेको नाराबाजीबीच एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत भएमा पारित हुन सहज हुनेछ। नाराबाजी गरिरहेका सांसदलाई सदनको प्रक्रियामा सामेल भएको मानिने छैन, उपस्थितिमा पनि गणना हुने छैन। त्यसैले बहिष्कारसरह हुनेछ– एमालेको भूमिका।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) : दोहोरो चरित्र

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २९ वैशाख २०७४ (२०१७ मे १२) मा चीन सरकारको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्रचण्डले ‘बीआरआई’ मा जानीबुझी हस्ताक्षर गरेको पटक–पटक बताइसकेका छन्। अमेरिकाको ‘आईपीएस’ यसैको प्रतिस्पर्धामा ल्याइएको रणनीति हो।

इन्स्टिच्यूट अफ एसिएन एण्ड अफ्रिकन स्टडिज, चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सकी प्राध्यापक डा. हि विनपिङले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा बेइजिङको एक सेमिनारमा भनेकी थिइन्, “बीआरआई आर्थिक साझेदारी हो। यो चीनले अरु देशलाई सित्तैमा पैसा दिने पनि होइन, अरु देशमा पैसा चलाउने पनि होइन। यो केवल संसारका सबै देशको विकारमा चीनले गर्ने मद्दत मात्र हो।”

एमसीसी सदनमा टेबल हुनुअघि प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले बोलेर विरोध जनाए। मन्त्री कार्कीले टेबल गरिरहँदा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित माओवादी सांसद्हरूले त्यसविरुद्ध उठेर नाराबाजी पनि गरे– सत्तापक्षमै बसेर। महरासँगैको कुर्सीमा बसेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफ्नो सीटमा बसेर समर्थन गरिरहेको देखिन्थ्यो।

प्रचण्डले गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री देउवासहित एमसीसी मुख्यालयलाई संयुक्त पत्र लेखी एमसीसीप्रति सहमति जनाएका थिए। केही समय लिएर पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनी अहिले पनि एमसीसीप्रति नरम छन् तर नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरासहितका नेताहरू उग्र–आलोचक हुन्– एमसीसीको।

एमसीसीप्रति देखाएको ‘डबल स्ट्याण्डर्ड’ व्यवहारको आलोचनाबाट बच्न प्रचण्डले २० फागुनसम्मका लागि सारेका छन्– केन्द्रीय समिति बैठक। यो लगातार सर्दै त्यहाँ पुगेको हो। गत साता संसदीय दलको बैठक राखी एमसीसी पारित नगर्ने निर्णय गराएका थिए।

माओवादीको लागि भने ‘स्पेस’ कम छ। एकातर्फ प्रचण्डको एमसीसीलाई लेखेको पत्रले फसाइसकेको छ अनि अर्कोतर्फ ‘एन्टी–अमेरिकन’ निर्णय पार्टी र संसदीय दलबाट गराएको गराएकै छन्। त्यसमाथि अवरुद्ध भइरहेको सदनबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा पनि सभामुख पदमा रहेका माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले नै गर्दैछन्।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) : नेपाल नरम, खनाल कडा

माओवादीसँग सबैभन्दा नजिकको पार्टी हो– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)। आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने गरी काम गरिरहेका छन्– यी दुई दल। खासमा माओवादीको मार्गदर्शकका रुपमा नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले काम गरिरहेको विश्वास राजनीतिक जगतमा छ।

उक्त पार्टीका अध्यक्ष नेपाल एमसीसीप्रति नरम देखिन्छन् भने अर्का नेता झलनाथ खनाल भने अत्यन्त कडा। सत्तामा नेकपा हुँदा ओली सरकारले बनाएको कार्यदल र हालै देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बनाएको कार्यदलका संयोजक रहेका खनालले प्रष्ट भाषामा एमसीसीप्रति असहमति राखेका छन्।

खनालको मुख्य विरोध र संशोधनका तर्क यस्ता छन्–

  • एमसीसीको उदार बजार अर्थतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनैपर्ने भन्ने शर्त छ। त्यो मान्दैनौँ किनकि नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ।
    – एमसीसी अपनाउने देशले अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ मान्नैपर्ने भन्ने उल्लेख छ। त्यो हटाउनुपर्छ।
    – अमेरिकाको प्रचलित कानून र भविष्यमा बन्ने कानूनसमेत पालना गर्नुपर्ने भन्ने छ। यो हटाइनुपर्छ।
    – नेपालका कानूनसँग बाझिएमा अमेरिकी कानून लागू हुने भन्ने हटाइनुपर्छ।
    – एमसीसीमा विशेषज्ञका रुपमा आउने मान्छेको नागरिकता नेपालले हेर्न नपाउने भन्ने उल्लेख छ। कर्मचारी करमुक्त हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यो हटाइनुपर्छ।
    – एमसीसी लागू भएको दिनबाट पाँच वर्षसम्म रहने भए पनि यसका केही बुँदा अनन्तकालसमम रहने भन्ने उल्लेख छ। त्यो मान्न सकिन्न। आदि इत्यादि।
    यस्ता असहमति राख्दै आएको उक्त पार्टीले एमसीसी पास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ तर सत्ता–गठबन्धन जोगाउन सो दलले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न दिने निर्णय उक्त दलको शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ।

यसअघि नै नेकपा (एस)ले एमसीसीविरुद्ध भ्रातृ–संगठन परिचालन गरिसकेको छ। पार्टीका तर्फबाट विरोध नगरी युवा–विद्यार्थीमार्फत् विरोध गराउनु पनि वामपन्थी दलको ‘डबल स्ट्याण्डर्ड’ शैली हो।

एमसीसी प्रकरणपछि सबैभन्दा अस्तित्वमै संकट देखिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को हो। एमालेबाट फुटेको नवगठित उक्त दल माओवादीकै छायाँ बन्न पुगेको छ। कतिसम्म भने अमेरिकीहरूले नेता भेट्दा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरेको देखिएको छैन।

जसपामा दुई धार, लोसपा एमसीसी पक्षमा

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा खुलेका छन्। उनी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा सामाजिक सञ्जालबाटै वकालत गरिरहेका छन् तर सोही पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने प्रचण्ड–माधव नेपालसँगै एमसीसीविरुद्ध छन्। फेरि विभाजनको संघारमा पुगेको यो दलका कम्तिमा १० जना सांसद डा. भट्टराईको पक्षमा छन्।

अर्को मधेश केन्द्रित दल महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने एमसीसीको पक्षमा छ। त्यसैगरी जबर्जस्ती गठबन्धनमा जोडिइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा छ।
अमेरिका र चीनले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा कडा धारणा सार्वजनिक गर्न थाले पनि यहाँका दलहरूमा झन् प्रष्ट चीरा देखिन थालेका छन्। ०५४ सालमा महाकाली सन्धि विवादमा त्यस बेलाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले फुटेको थियो।

सत्तामा पनि बस्ने र सरकारले अघि बढाएको ‘विजनेश’ को विरोध पनि गर्नु दोहोरो चरित्र हो। यो जुन संसदीय व्यवस्था र मर्यादा अनुकूल मानिँदैन। यस्तो व्यवहार विशेषतः जनतामा राष्ट्रवादी देखाउनका लागि गरिँदै आएको छ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved