यसै बिते पोखराको मेयरका चार वर्ष : नतिजा कम, गुनासा नै बढी

यसै बिते पोखराको मेयरका चार वर्ष : नतिजा कम, गुनासा नै बढी

पोखरा। २०७४ साल जेठमा स्थानीय निर्वाचनपछि पोखरा महानरपालिकाको मेयर बनेका मानबहादुर जिसीको कार्यकाल चारवर्ष कटेको छ। शुक्रबार पोखरा महानगरपालिकाको दशौं साधारण सभा शनिबार पोखरामा सम्पन्न भयो। यो साधारण सभा महानगरका जनप्रतिनिधिको अन्तिम साधारण सभा थियो। कांग्रेसका प्रतिद्वन्द्वी रामजी कुँवरलाई पराजित गर्दै मेयर बनेका जिसीको चार वर्षले फर्केर हेर्नी भने नतिजा कम, निराशा र गुनासा धेरै सुनिए।

मेयरको उम्मेदवार दिनेबेलामा जनतासामु प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै भनेका थिए, ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा। स्मार्ट सिटीको सुगा रटाईले मात्रै पोखरा महानगरको युग सुहाउँदो भौतिक व्यवस्थापन तयार नहोला कि भन्ने उतिबेलै जनतालाई लागि सकेको थियो।

उसो त मेयर जिसीले विद्यमान संरचनालाई सके राम्रो बनाउँछु नसके बिगार्ने छैन भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहन्थे। पोखरालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजनामा उनी पूर्ण रूपमा असफल भएका छन्। स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसका लागि चाहिने सामान्य पूर्वाधार महानगरका वडाहरूमा सहज रूपमा भएका छैनन्। कालोपत्रे सडक निर्माण, खानेपानी, सडक बत्ती, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँचलगायत कार्यमा समेत उनी पूर्ण रूपमा असफल ठहरिएका छन्।

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन पहिलो चरणमै भएकाले पनि जनप्रतिनिधि कै लागि नौलो प्रयोग हुनु, २० औं वर्षसम्म कर्मचारीतन्त्रले जगडिएको कार्यपद्धतिमै अल्मलिनुपर्ने विवशताका कारण जनतालाई बाँडेको सपनालाई मूर्त रूप दिन कठिनाई भएको बुद्धिजीवी बताउँछन्।

महानगरले नीति निर्माणदेखि लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन, वडागत संरचना व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय नतिजा हाँसिल गरेको मेयर जिसी दाबी गर्छन्। सबै नागरिकको आशा टोल छिमेकमै रहेका जनप्रतिनिधिसँग नै स्वाभाविक रूपमा आशक्ति हुने हुँदा पनि जनता नै महत्वाकाङ्क्षी हुँदा गुनासो धेरै सुनिएको हुन सक्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।

मेयर जिसीले केही यस्ता काम गर्न सकेनन् जसले जनतालाई निरास बनायो। पोखरालाई कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको स्थलमार्ग निर्माण, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा जोडेर नेपालकै प्रमुख व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्र बनाउने योजनामा पनि पूर्ण रूपमा असफल भए।

महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्दै जनतालाई स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने, सडकमा सौर्य बत्ती जडान, ठाउँठाउँमा सार्वजनिक सौचालय पिउने पानीको ब्यवस्था, व्यवस्थित पार्किङ, सिसी क्यामेरा जडान र प्रमुख बस्तीहरूमा सुपथ सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने महात्वाकांक्षी योजना घोषणामै सीमित भए।

महानरका विभिन्न नदी किनाराका घाटका ठेक्का प्रक्रिया र पार्किङ लगायतमा समेत उनको स्वर्थ गाँसिएको भन्दै आलोचना हुँदै आए। साढे तीन दशकसम्म प्राकृतिक सम्पदा ठेक्कामा लगाउने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै पोखरेलीले उनको चर्को आलोचना गर्दै आए।

महानगरले मेगा प्रोजेक्टका रूपमा ताल संरक्षणका लागि मुहान क्षेत्रका हर्पन, खहरे, लौरुक र बेत्यायिनी खोलामा करिब २८ करोड रूपैयाँ खर्चिएर गेग्रान रोक्ने बाँध बनाएको थियो। २०७८ मा तालको मुहान क्षेत्रमा चार खोलमामा बनाइएका बाँधमध्ये हर्पन खोलामा बनाइएको बाँध पहिलो वर्षमै जरैदेखि बाढीले बगाएको थियो। हर्पन खोलामा ७ करोड ८८ लाख ६२ हजार लागतमा निर्माण भएको बाँध २०७८ असार पहिलो साता भत्किएको थियो। बाँध निर्माणसँगै खोलाको पिंधमा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी र गेग्रान बिक्रीबाट वार्षिक २ करोड ६० लाख महानगरलाई बुझाउने गरी २४ वर्षका लागि फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई सुम्पेको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा बनाइएको बाँध भत्केपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। फेवा सिरानामा बाँध बनाउने क्रममा आवश्यक गुणस्तर कायम नगरिएको आरोप लगाउदै निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा स्थानीयले आवाज उठाएका थिए। २०७५ साल भदौमा सम्झौता भई २०७६ साल असारदेखि निर्माण थालिएको ‘सिल्टेसन ड्याम’का लागि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले संयुक्त लगानी भएको थियो।

महानगरमा बेलाबेला आर्थिक अनियमितता कुरा पनि सार्वजानिक भए। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पोखरा महानगरको राजस्वको १३ करोड रूपैयाँ बैंक खातामै जम्मा नगरी गायब पारिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महानगरमा १३ करोड एक लाखको हिसाब हराएको थियो। महानगरले एक करोड ७३ लाखको हिसाब मात्र फरक परेको दावी गर्दै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समेत पोखरा महानगरपालिकामा बेरुजु बढेको छ।

महालेखाको २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरमा ६२ करोड ४६ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ। उक्त रकममध्ये १७ करोड १२ लाख ६६ हजार असुल–उपर गर्नुपर्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा १४ करोड १२ लाख ६८ हजार रूपैयाँ रहेको छ।

फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न मेयर पटकपटक असफल बने। अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवाताल किनारामा बनेका संरचना हटाउन असफल भएका छन्। ताल किनारामा अटेरी गरेर निर्माण गरिएका केही संरचना बेलाबखत डोजर चलाएर भत्काउँदै आएका ठाउँमा पुनः संरचना निर्माणको काम हुन थाले।

व्यवसायीले आफूसँग लालपुर्जा रहेको दावी गर्दै आइरहे पनि महानगर फेवाताल मापदण्ड मिचेर कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भन्दै पटकपटक संरचना भत्काउँदै आइरहेको थियो।

पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक बसमा इटिकेटिङ लागू गर्न ३ चैत २०७५ मा पोखरा बस व्यवसायी र एन्क्लाउड नामक कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यो। सम्झौताको उद्देश्य थियो- पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा ईटिकेटिङ लागू गर्ने र तोकिएको निश्चित भाडादरलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउने।

सम्झौताअनुरूप २०७६ वैशाखदेखि महानगर क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक बसमा इटिकेटिङ लागू गर्ने भनिएको थियो। तर चार महीनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो। सेवाग्राहीले झन्झटिलो भन्दै गुनासो गरे भने यातायात व्यवसायीले पनि रुचि देखाएनन्। चार्ज नटिक्ने, इन्टरनेटको डाछा चाँडै सकिएर हैरान भएको भन्दै उनीहरूले प्रयोग गर्न छाडे। महानगरले पनि आवश्यक ऐनबिनै कार्यान्वयनमा गरिएकाले समस्या देखिएको आत्मालोचना मात्र गरेन, छैठौं नगरसभाबाट सार्वजनिक यातायात व्यवस्था ऐन अन्तर्गत टिकटसम्बन्धी व्यवस्था ऐन नै बनायो। तर अहिले पनि महानगरले सार्वजनिक बसमा ‘इटिकेटिङ’ प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन।

पोखरा बीच बजारमा बगेको फिर्के खोला अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा पनि संरक्षण जिम्मेवारी पाएको पोखरा महानगर मुकदर्शक बनेको छ। महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा महानगरमा १२ वटा महत्वपूर्ण योजनामध्ये फिर्के कोरिडोर विकासको विषय समेत संलग्न गरिएको थियो। २०७४ सालको अन्त्यतिर महानगरले फिर्के खोला र यसको मापदण्ड सम्बन्धी रेखांकन गरेर दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो।

वर्ष यसै गए

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा पोखरा–८ का वडाअध्यक्ष रामराज लामिछानेले स्मार्ट सिटीको नाममा पोखरा कुरूप सिटी बनेको आरोप लगाउँछन्। उनले महानगरका जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यकाल रहेको हुँदा गएका वर्ष पनि यसै बितेको बताए। पोखरा विकासको लागि महानगरका जनप्रतिनिधिहरू चुकेको धारण उनले राखे।

“कानुन बनाएरमात्र केही नहुने र त्यसलाई कार्यान्वयन नहुनु नै बिडम्बना हो,’ उनले भने, ‘महानगरभित्र विकास नभई कमिसन खाने खेलो भएको छ यसमा महानगरका प्रमुख पनि निरिह बनेका छन्।” मेयर हुँदा घोषणा गरेका स्मार्ट सिटी, हरियो र सफा शहर, बसपार्कजस्ता योजना सम्झनी पानी छम्कनी भएको जनाए।

तर, नेकपा एमाले जिल्ला कार्यसमिति कास्कीका सदस्य अर्जुन गिरीले चारवर्षे मेयरको कार्यकाल फलदाय रहेको दाबी गरे। “महानगरले यातयात, सडक, बालबालिका, वडाहरू लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि थुप्रै उल्लेख्य विकास गरेको छ। अन्य ठाउँका महानगरको भन्दा यहाँको विकास भएको छ,” उनले भने, ‘महानगरका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागेको छ तर, सम्झनायोग्य थुप्रै काम भएका छन्।”


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved