गठबन्धन टुटोस् कि जोगियोस् : जनसाधारणलाई हर्ष न विस्मात

पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन औधी सकसमा छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाललाई यो गठबन्धन जसरी पनि टिकाउनु छ। यी दुई कम्युनिष्ट घटकलाई गठबन्धनको फेरो समातेर ‘चुनावी वैतर्णी’ तर्नु जो छ।

गठबन्धन टुटेर एक्ला-एक्लै राजनीतिक रणमैदानमा उत्रदा कमजोर होइएला भन्ने पूर्वअनुमानित भयबाट यी दुई नेता त्रस्त देखिन्छन्। यसअघिको चुनावमा यी दुवै बलियो जमिनमा खडा भएका थिए। अहिले जनमतको परीक्षण हुनै बाँकी छ यद्यपि दुवैको आत्मविश्वास कमजोर प्रतीत हुन्छ। त्यसैले गठबन्धनको सहारा यिनका लागि अनिवार्य शर्त भइदिएको छ। तर गठबन्धन जोगाइराख्न उनीहरूले जुन तहको दबाब झेलिरहेका छन्, ती पनि कम पेचिला छैनन्।

प्रचण्ड र नेपालले जबर्जस्त दबाब झेल्नुका पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिक महत्त्व दुई मुद्दा छन्। एक, स्थानीय तह निर्वाचन। दुई, अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)।

पहिलो मुद्दा, स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर सिर्जित विवाद र बहसको अवतरण भइसकेको छ। निर्वाचनको मुद्दामा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति बनेको छ। गठबन्धनले आगामी जेठभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव आयोगलाई तयारी थाल्न भनेका छन्। औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहे पनि आगामी  ४ जेठमा एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने सहमति सकार र आयोगबीच भएको छ।

यो सहमतिले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विवादको निरूपण गरेको छ। केही दिन अघिसम्म पनि यो मुद्दाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मात्रै होइन, नागरिक तहमा समेत बहस सिर्जना गरेको थियो। चुनाव सार्न चाहने दल र नेताप्रति जनस्तरमा आलोचना र आक्रोश बढ्दै थियो।

स्थानीय तह निर्वाचनबारे सत्तारुढ दलभित्र दुई धार थिए। एक, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी। यी दलहरू वैशाख/जेठमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन पछाडि धकेल्न चाहन्थे। संविधान र स्थानीय तह ऐनमा बाझिएका व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै चुनावी मिति पनि सार्ने दाउमा यी दल थिए। संविधान र ऐनका कानूनी प्रबन्धमा बेमेल देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा पनि चुनावलाई लिएर प्रस्ट हुन सकिरहेका थिएनन्। उनी निकटका कतिपय नेताहरूले आवधिक चुनावमै जोड दिइरहँदा पनि देउवा मौन नै थिए।

स्थानीय तह निर्वाचन कुनै पनि शर्तमा सार्न नहुने अडानमा थियो, कांग्रेसभित्रैको संस्थापनइतर समूह। शेखर कोइराला समूहका रूपमा संगठित हुँदै गरेको यो समूहलगायत कतिपय देउवानिकट नेताहरूले पनि चुनाव नसार्न दबाब दिँदै थिए। मिडिया र जनस्तरबाट समेत आवधिक चुनाव सार्ने प्रपञ्चको व्यापक विरोध हुन थालेपछि ‘चुप्पी साँधेर’ बसेका देउवाले मुख खोले। समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने रुचि देखाए। चुनावका पक्षमा चौतर्फी दबाब आएपछि गठबन्धनका अरू नेता पनि पछि हटे। यो मुद्दाको अवतरणसँगैत गठबन्धनले एउटा संकट पार गर्‍यो।

दोस्रो मुद्दा एमसीसी, सत्तारुढ गठबन्धनका लागि ‘खड्को’ बनेको छ।

गठबन्धनको संकट बनेर आएको एमसीसीबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरौं।

एमसीसीलाई अमेरिकाले गरीब र पछौटे राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासका लागि सहायता गर्ने अवधारणको रूपमा अघि सारेको भनिएको छ। सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मेक्सिकोको मोन्टेरे शहरमा आयोजन गरेको विकास वित्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) अन्तर्गत न्यून आय भएका मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि वार्षिक ५ अर्ब डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेसँगै यो अवधारणा अघि बढेको हो।

सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसम्बन्धी कानून नै पारित गरेर एमसीसी स्थापना गरेपछि यसले मूर्त रूप लियो। नेपालचाहिँ सन् २०११ मा एमसीसीले प्राथामिक तहको ‘थ्रेसहोल्ड’ सहयोग स्वीकृत गरेपछि यो परियोजना प्रवेश गरेको हो।

सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच सय मिलियन (५० करोड) अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग दिने सम्झौता भयो। सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन सीईओ जोनाथनले हस्ताक्षर गरे।

त्यसपछि गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। र, यो परियोजना अनुमोदनका लागि ३१ असार २०७६ मा संसद्‍‌मा दर्ता गरियो।

पार्टी बैठकमा छलफल नगरी संसद्‍‌मा दर्ता गरेपछि एमसीसीबारे विवाद थप बल्झियो। परिणाम, अब एमसीसी विकास परियोजनामा सीमित रहेन, यो नेपालका दलहरूको राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। यो मुद्दामा दलहरू ध्रुवीकृत छन्। दल मात्रै होइन, विज्ञ र नागरिकस्तरमा पनि ध्रुवीकरण छ।

एकथरीको तर्क छ, एमसीसीको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि गर्दै गरिबी निवारण गर्नु हो। यो परियोजनाले नेपालको विद्युत् उपलब्धता बढाउँछ र यातायात लागत घटाउछ। यसले ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मत क्षेत्रमा काम गर्छ। यो आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। गुमाउनुहुन्न।

अर्कोथरी तर्क छ, एमसीसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको बृहत् हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी, आईपीएस) अन्तर्गत परियोजना हो। यो सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितप्रतिकूल छन्। अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंश भएकाले यथास्थितिमा यसलाई अघि बढाइनु हुन्न।

द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको यो परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि संसद्‍‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानले यसप्रतिको संशय थप बढाएको छ। त्यस्तै एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले चाहेमा सम्झौता भंग गर्न सक्ने, लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्रै गर्न पाउने आदि प्रावधानका कारण पनि विवाद बढेको देखिन्छ।

कम्तीमा एमसीसीजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता मुद्दामा दलहरूबीच साझा सहमति निर्माण हुनसक्नुपर्छ। यो राजनीति साँध्ने विषय हुँदै होइन। विडम्बना, एमसीसीको आडमा नेताहरू राजनीतिक दाउपेच चालिरहेका छन्।

सत्य के हो भने, एमसीसीका विवाद सम्झौताका बुँदामा सीमित छैनन्। यसमा अनेक स्वार्थ समूहका रुचि जोडिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई एमसीसी देशका लागि हितकर हो वा होइन भन्नेमा त्यति चासो छैन। बरु यसलाई कार्यान्वयन गर्दा चीन रिसाउला वा नगर्दा अमेरिका चिढिने हो कि भन्ने संशयले नेतागणमा बेचैनी बढेको देखिन्छ। अझ त्यो भन्दा गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर एमसीसीलाई ‘कार्ड’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजिदैँछ।

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्ष दुवैले एमसीसीको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेका छन्। यसको लाभहानीबारे साझा मत बनाउनुभन्दा पनि यसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेतृत्व केन्द्रित देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओली गठबन्धन टुट्ने शर्तमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिने सोचमा छन्। आफू सरकारमा हुँदा संसद्‍‌बाट अनुमोदन गराउन खोजेका ओलीको रुचि अहिले एमसीसी अनुमोदनभन्दा बढी गठबन्धनको विभाजनमा छ।

प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी पास गराउने ध्याउन्नमा छन्। उनको प्लान ‘ए’ गठबन्धनमै सहमति बनाएर संसद्‍‌बाटै एमसीसी अनुमोदन गर्ने रहेको छ। गठबन्धनका नेताबीच संसद्‍‌बाट अनुमोदन गर्ने उपायको खोजी पनि भइरहेको छ।

गठबन्धनमा उपाय नभेटिए देउवाको ‘प्लान बी’ ओली कार्ड हो। गठबन्धन भत्किने शर्तमा एमसीसी पास गर्न सघाउने वचन दिएका ओलीसँग पनि देउवा सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत निरन्तर संवादमा छन्।

प्रचण्ड र नेपाल भने यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राख्छन्। तिनले सार्वजनिक र कार्यकर्ता खपतका लागि एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने अडान राखेका छन्। प्रचण्डले त महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत यस्तै निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। तर गठबन्धन नै धरापमा पर्न थालेपछि जोगाउन यी दुवै अनुमोदनका उपाय खोज्दैछन्।

सभामुख अग्नि सापकोटा भने राष्ट्रिय सहमति नबनी एमसीसी सदनमा पेश गर्ने पक्षमा छैनन्। अमेरिका अनुमोदनको लविङमा निरन्तर छ। चीन नदेखिने गरी रोक्न चाहन्छ। यस्तै-यस्तै स्वार्थको टकरावमा छ, एमसीसी।

एमसीसीको मुद्दामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक अपरिपक्वता सतहमै देखिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो विश्वसनीयता र नियतमा प्रश्न उठाउनेछ। कम्तीमा राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता मुद्दामा दलहरूबीच साझा सहमति निर्माण हुन सक्नुपर्छ। यो राजनीति साँध्ने विषय हुँदै होइन। विडम्बना, एमसीसीको आडमा नेताहरू राजनीतिक दाउपेच चालिरहेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू ‘फेस सेभिङ’ को तरिका खोज्दैछन्। एमसीसी अनुमोदनको उपाय खोज्दै गरेको सूचना बाहिर आएको छ। यति ठूलो राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा के केही थान नेताको ‘फेस सेभिङ’ खोज्ने विषय मात्रै हो? यसको लाभहानी हेरेर साझा सहमतिमा पुग्नुपर्ने होइन?

महाशक्तिशाली बन्ने होडमा रहेका शक्तिराष्ट्रहरूका आफ्नै स्वार्थ र प्राथामिकता हुन्छन्। ती रिसाउलान् वा खुशी होलान् भन्ने कोणबाट भन्दा पनि हाम्रो प्राथामिकता र स्वार्थबाट निर्देशित हुनु जरुरी हुन्छ। एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने हो भने किन सम्झौता गरियो? वैदेशिक ऋण, अनुदानबारे हाम्रा प्राथामिकता र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया के हुन्? यसलाई निर्देश गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया तय गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो। सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैले यसलाई गिजोल्न छोड्नुपर्छ र सत्ता राजनीतिको आग्रहबाट उठेर समाधान खोज्नुपर्छ। अनिमात्रै गठबन्धनले दोस्रो संकटबाट पार पाउनेछ।

कोभिडको त्रासका बीच ठेलमठेल सार्वजनिक यातायातमा सवार हुन बाध्य जनसाधारणलाई गठबन्धनको भविष्यसँग के को चासो ? दिनहुँ रोजीरोटी कमाउन मुग्लान पस्नुपर्ने बाध्यता भएका युवा जमातलाई गठबन्धन किन चाहियो?

तर विडम्बना एमसीसीबारे राजनीतिक नेतृत्व आफै अन्योलमा छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले आफूले सम्झौता गर्दा संसद्‍‌बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान नभएको दाबी गरेका छन्। पछि ओली सरकारको पालामा त्यस्तो प्रावधान नेपालकै आग्रहमा थपिएको बताइन्छ। आखिर पछि संसद्‍‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान किन थपियो?

यस्ता अनेक प्रश्नको निरूपण गर्दै एमसीसीबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको अक्षमता र लाचारी ‘एक्सपोज’ मात्रै भइरहेको छ। यसले गठबन्धनको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ।

पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि बनेको थियो। ओली सरकारले बारम्बार विधी, पद्धति मिच्ने, अहंकार र दम्भ मात्रै देखाउन थालेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो। चुनाबबाटै अनुमोदित भएर शक्तिशाली भएको पार्टीभित्र बढेको कलहले सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी चिरा-चिरामा विभाजित हुनपुग्यो। राजनीति अदालत पुग्यो। संविधान र राजनीति लिक बाहिर जाँदै गर्दा अदालतले पुनः लिकमा ल्याइदियो।

ओलीले विधि मिच्दै लिकबाहिर पुर्‍याएको राजनीति लिकमा ल्याउन एकजुट भएको गठबन्धन सत्तासीन भएपछि ओलीपथमै अग्रसर भएको छ। संसद्को अवमूल्यन गर्दै पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको सरकारको ६ महीना निराशाजक रूपमै बितेको छ। सत्तामा जो आए पनि आखिर पिल्सिने जनता नै हुन् भन्ने तीतो तथ्य गठबन्धनले पुनः एकचोटि प्रमाणित गरेको छ।

आज गठबन्धनको मुद्दा के ? जसरी पनि गठबन्धन टिकाउने, चुनावमा मोर्चाबन्दी गरेर जाने र फेरि सत्तासीन भइरहने। योबाहेक जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरू न गठबन्धन, न प्रतिपक्ष कसैले पनि बोक्न सकेका छैनन्।

लामो समयदेखि हामी राजनीतिक स्थिरताको पर्खाइमा थियौं। अपार जनमत पाएको कम्युनिष्ट पार्टीले शक्तिशाली सरकार बनाएको पनि थियो। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गरेका कुकर्महरूले हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरता नै अभिसाप सिद्ध भयो। राजनीतिक स्थिरताले मुलुकमा खुसीयाली छाउँछ भन्ने भाष्यलाई नै गलत सावित गरिदियो।

लोकतन्त्र र संविधानको स्थायित्वको नारा सारेर बनेको अहिलेको गठबन्धन पनि उही सत्तास्वार्थको आग्रहबाट उठ्न सकेको छैन। शक्तिकेन्द्र रिझाउने, विधि पद्धतिलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने अनि सत्तामा टिकिरहने तिकडमबाट गठबन्धन पनि बाहिर निस्कन सकेको छैन।

यस्तो गठबन्धन जोगियोस् कि टुटोस्? आम जनसाधारणलाई त्यसले कुनै तात्त्विक फरक पार्दैन। कोभिडको त्रासका बीच ठेलमठेल सार्वजनिक यातायातमा सवार हुन बाध्य जनसाधारणलाई गठबन्धनको भविष्यसँग के को चासो ? दिनहुँ रोजीरोटी कमाउन मुग्लान पस्नुपर्ने बाध्यता भएका युवा जमातलाई गठबन्धन किन चाहियो?

जनसाधारणले दैनिक भोग्नुपर्ने समस्याका चाङ छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, सार्वजनिक यातायात, महँगी आदि कैयौं मुद्दा छन्, जो सीधा जनसाधारणको चुल्हो र जीविकासँग जोडिन्छन्। ती यदाकदा नेताका भाषणका विषय भए पनि तिनका मुख्य कार्यसूचीमा पर्दैनन्। गठबन्धन टिकाउन जसरी नेतागण लागिपर्छन्, जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्न तिनको क्रियाशीलता त्यही तहको कहिल्यै हुँदैन। अनि किन चाहियो गठबन्धन? यो जुट्दा या फुट्दा जनतालाई न हर्ष हुनेछ, न त विस्मात नै।