संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नै छैन : देव गुरुङ

काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताए।

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे।

उनले मन्त्रिपरिषद, कानुन परिषद वा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्विकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पारे।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद वा मन्त्रपरिषदले सुनुवाइका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाइ समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे।

उनले संसदीय सुनवाइका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रिपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे। प्रधानमन्त्री संसदले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाई भने दुई तिहाईले अस्विकृत हुनुपर्ने अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लीलादेवी गडतौला (निरौला)ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन्। उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढने पनि बताइन्।

सचिव गडतौलाले दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप लगाउने-नलगाउने भन्ने व्यवस्थाबारे पनि अन्तराष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको बताइन्।