कांग्रेसमा ८० प्रतिशत पकड भएका देउवा पक्षमा हुँदासम्म गठबन्धनमा कुनै आँच आउँदैन : बेदुराम भुसाल

सत्तारुढ गठबन्धनको सहारा सबैभन्दा बढी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई चाहिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा गठबन्धन छोड्नुपर्ने दबाब बढिरहदा देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने भन्दै पार्टीभित्र थामथुम पार्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएसंगै अब गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नेकपा एसका महासचिव बेदुराम भुसाललाई गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ भनेर सोधेका थियौं। उनले ‘देउवा साथ रहँदासम्म गठबन्धनमा समस्या नआउने’ विश्वास व्यक्त गरे । प्रस्तुत छ भुसालसँग पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका केही नेताले त गठबन्धन राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म भनेका थिए, चुनाव सकियो, अब के हुन्छ गठबन्धनको भविष्य ?

नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूको निजी विचारलाई संस्थागत विचार भन्न मिल्दैन। त्यसैले गठबन्धनले निरन्तरता नपाउला जस्तो मलाई लाग्दैन। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरू पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा हुनुहुन्छ। हामीलाई गठबन्धनले निरन्तरता पाउँदैन कि भन्ने कत्ति पनि लागेको छैन।

कांग्रेसका संस्थापन इतर समूह गठबन्धनको पक्षमा छैन । निरन्तर बढ्यो भने पनि चुनावका बेला सहयोग नै हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी भयो र ?

अन्तरघात त आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि हुनसक्छ। जहाँसम्म कांग्रेसको विषय छ, अहिले उहाँहरूले व्यक्तिगत विचार राख्नु भएको हो। म फेरि पनि भन्छु यो पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन। कांग्रेसभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी पकड देउवाको छ त्यसबाहेक रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो हुँदा कांग्रेसका केही नेताले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नहुने व्यक्तिगत धारणा राख्दैमा त्यसले विशेष अर्थ राख्दैन। आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राखेको विषयलाई नै समस्याका रुपमा लिनु पनि उचित हुँदैन। पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्दा उहाँहरूले निणर्य अस्वीकार गर्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

१२ माघमा मात्रै सम्पन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा नै अन्तरघात भयो भन्ने समाचार आइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेताले त्यहाँ सहज रुपमा जित हासिल गर्दा कांग्रेसका नेता बराबरीमा रोकिने र जनता समाजवादी पार्टीका नेता पराजित हुने अवस्था आउँदा गठबन्धन दलबीच नै अन्तरघात भएको प्रस्ट हुँदैन र?

जुन उम्मेदवार पराजित हुनुभयो उहाँले नै अन्तरघात भयो नभन्दा अरुको विश्लेषणले खास अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो, प्रदेश १ मा गठबन्धनको बहुमत थिएन भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ। गठबन्धनले नेकपा एमालेकै भोट तानेर जित्नुपर्ने थियो। गठबन्धनबीच प्रदेश १ मा निर्वाचन जित्ने वातावरण बनाउने कुरा भएको हो। जसमा तीन सिटमध्ये दुईमा हामी विजयी हुँदा एक सिटमा हुन नसकेको हो। गठबन्धनबीचमा अन्तरघात भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् त्यो सूचनाको कमीका कारण हो। बहुमत नै नभएको स्थानमा जुन उम्मेरवारले विपक्षीको मत तान्न सके उनीहरूले जिते, मत तान्न नसक्ने पराजित भएका हुन्। यर्थाथ यो हो। तर, विश्लेषण अर्को हिसाबले भइरहेको छ जुन तथ्य संगत छैन।

पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै बुधबार मात्रै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले १९ सिटमा नै गठबन्धन विजयी हुने दाबी गर्नुभएको थियो। त्यो दाबी केही समय पनि टिकेन नि?

निर्वाचन प्रचारका क्रममा यो सबैले भन्ने कुरा हो। प्रतिस्पर्धामा जाँदा हामी विजयी हुन्छौँ भन्ने दाबीलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। १ सिटमा मात्रै विजयी भएका एमालेका नेताहरूले सबै सिट हामीले नै जित्छौँ भनेर दाबी गरेका थिएनन् र? निर्वाचनमा जाँदै गर्दा सबैले विजयी हुन्छौँ नै भन्ने हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संवैधानिक र कानून जटिलता देखिएका छन्। त्यसलाई कसरी हल गर्दैछ, गठबन्धनले?

संविधानअनुसार कानून मिलाएर हल गर्ने हो। संविधानभन्दा माथि कानून हुँदैन। कानूनहरू संविधानसँग बाँझिएको हकमा त्यो स्वतः अमान्य हुन्छन्। संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई संशोधन गर्दा कुन समयमा निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हो।

तीनै तहको निर्वाचन एक पटक हुने सम्भावना बढ्दै गएको हो?

एकै पटक हुने सम्भावना बढी छ। संविधानअनुसार कानून कहाँ कहाँ मिलाउनुपर्छ त्यो मिलाउनु छ। संविधानले स्थानीय तहको सरकारको हकमा कार्याकाल सकिएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको मर्म अनुसार कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन। कार्यकाल सकिनुअघि निर्वाचन गर्दा त्यो संविधानको धारा २१५, २१६, २२० र २२५ विरुद्ध हुने देखियो। त्यो हुँदा त्यही अनुरुप कानून मिलाउनुपर्ने अवस्था छ। कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहको सरकार खाली हुने अवस्था छ त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न छ। त्यसलाई मिलाउने प्रयास गर्ने भन्ने सुझाव कानूनविद्बाट आएको छ।

यस्तो अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक हुँदा राम्रो भन्ने छ, तर यो टुगिंएको विषय होइन। अहिले गठबन्धनबीच सहमति भएको विषय भनेको संविधानअनुसार कानून मिलाउने भन्ने हो। संविधानअनुसार कानून मिलाउँदा कुन तहको निर्वाचन कुन समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्ने भन्ने हो।

तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई फाइदा हुँदा दुवै पार्टीले एकै पटक गर्ने ‘लबिङ’ गरेको आरोप पनि छ?

यस्तो आरोप विशेषगरी एमालेका नेताले लगाएका छन्। उनीहरू आफै निर्वाचनमा पराजित हुने देखेर आतंकित छन्। त्यसैले हामीमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन्। हामीले पार्टीलाई फाइदा बेफाइदाका हिसाबमा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने विषय उठाएका होइनौँ। निर्वाचनमा जाँदा पार्टीहरूले फाइदा त हेर्छन्, त्यो हेर्दैनन् भन्ने होइन।

गएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी किन मिलेका थिए? फाइदै हुने देखेर मिलेका होलान्। अहिले पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेश १ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एमालेले गठबन्धन गर्न किन कोसिश गरेको थियो? मधेश प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग गठबन्धन किन गर्‍यो? निर्वाचनको समयमा तालमेल गठबन्धन हुन्छ त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ। एमालेहरूलाई सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा खपिनसक्नु भएको छ। त्यसैले उनीहरू बर्बराउने क्रम चल्दै छ। यसलाई त्यसरी नै लिनुपर्छ।

अगामी निर्वाचनमा राजनीतक दलहरू दुई धुव्रमा धुव्रीकृत हुने कत्तिको सम्भावना छ? पाँचदलीय गठबन्धन एकातिर अर्कोतिर एमाले, लोसपालगायत दलहरू ?

अहिले नै पार्टीहरू दुई धुव्रमा धुव्रीकृत भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ। अर्को, निर्वाचनका बेला पार्टीबीच गठबन्धन हुन्छ, तालमेल हुन्छ। राजनीतिमा यो स्वाभाविक हो, अनौठो मान्नु पर्दैन। कतिपय स्थानमा पार्टीबीच तालमेल होला। कतिपय स्थानमा नहुन पनि सक्छ। आगामी परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यहीअनुसार राजनीतिक दृश्य बद्लिँदै जान्छ।

गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अध्ययन गर्न एक कार्यदल बनाएको थियो। त्यसको अवस्था अहिले के छ?

कार्यदलले आज भर्चुअल बैठक बस्दैछ। छलफल कसरी अघि बढ्छ त्यो केही समयपछि थाहा होला। उहाँहरूले ल्याउने सुझावपछि मात्रै एमसीसीका विषयमा गठबन्धन कसरी अघि बढ्ने निश्चित हुन्छ।

एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा संकट आउने सम्भावना छ भन्ने चर्चा हुन्छ। हालै प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको भेटमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको भन्ने छ त?

एमसीसीका कारण गठबन्धन फुट्ने सम्भावना छैन। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीचको भेटघाटको विषय छ त्यो गठबन्धनको निर्णय थियो। गठबन्धनकै बैठकमा निर्णण भएपछि प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्षलाई भेट्नु भएको हो। एमालेले सरकारले संसद खुलाउन पहल गरेन भन्ने आरोप लगाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई पहल लिन गठबन्धनले सुझाव दिएपछि उहाँ दुईबीच भेट भएको हो। भेटमा संसदको अवरोध हटाउने विषयमा नै छलफल भएको थियो। बाहिर एमसीसीका विषयमा पनि छलफल भएको हल्ला चलाइएको मात्रै हो।

उत्तरी छिमेकी देशले बाम गठबन्धनका लागि अझै पनि प्रयास गर्दै गरेको बताइन्छ। महीना दिनअघि मात्रै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन चीनमा रहँदा त्यहाँका उपमन्त्रीले भेट्दै यो विषयमा चासो राखेका थिए। आगामी निर्वाचनमा बाम पार्टी एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सहकार्य होला?

अहिलेकै परिवेशमा एमालेसँग सहकार्य हुँदैन। एमाले बाहेकका अन्य दलसँग सहकार्य भएकै छ, त्यो अझै बलियो बन्दै जान सक्छ।

वाम पार्टी र कांग्रेसबीच त विचार नै मिल्दैन। विचारै नमिल्ने पार्टीबीचको सहकार्यलाई  उपयुक्त मान्न सकिएला?

विचार मिलेको अवस्थामा त एउटै पार्टी हुन्थ्यो। २०४६ सालमा पञ्चायत फाल्दा वाम पार्टी र कांग्रेसबीच सहकार्य भएकै थियो। गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा वामपन्थी दल र कांग्रेस मिल्दा राम्रो हुने। अहिले संविधानलाई खारेज गर्ने गतिविधि सञ्चालन हुँदा संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति गणतन्त्रको निरन्तरताका निम्ति वामपन्थी र कांग्रेसबीच सहकार्य हुँदा नराम्रो भन्ने हुन्छ?

यो लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको गठबन्धन हो। विचारभन्दा पनि लोकतन्त्रको सरक्षण गर्ने मामिलामा गठबन्धनका हामी सबै दल एक ठाउँमा छौँ। गठबन्धन भनेकै तात्कालिक विषयमा विचार मिल्दा भन्ने हो। विचार मिल्ने नमिल्ने भन्ने केका आधारमा? दीर्घकालीन सिद्धान्तको प्रश्न हो भने त्यो फरक हो। तत्कालीन विषय हो भने त्यही मिलेर नै गठबन्धन भनेको हो।