नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार, ६ महीनामा थपियो ९१ अर्ब

अहिलेसम्म नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले विशेष सहुलियतमा ऋण दिने गरेका थिए तर अहिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा सिफारिस गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले नेपालीहरूमा बढिरहेको ऋणको भारी झन बढ्ने र देश झनै ‘भड्खालो’मा फस्नसक्ने विज्ञहरूहरुको चेतावनी छ।

नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार, ६ महीनामा थपियो ९१ अर्ब

काठमाडौं। नेपालमा कोरोना महामारीपछि मात्रै चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार थपिएको छ। पछिल्लो पटक तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग ४८ अर्ब ऋण रुपैयाँ लिएसँगै नेपालको ऋण उच्च बिन्दुमा पुगेको हो।

आईएमएफसँग लिने सहमति भइसकेको ४८ अर्ब ऋण जोड्दा चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमा मात्रै सरकारले ९१ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको गत ६ महीनामा ४३ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइसकेको छ। यसमध्ये ३७ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण हो भने ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो। आईएमएफसँग लिने सहमति भइसकेको ४८ अर्ब ऋण जोड्दा यो ९१ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी तीन खर्ब १७ अर्ब २१ करोड ऋण लिएको थियो। यसरी गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षका ६ महीनामा मात्रै सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी चार खर्ब नौ अर्ब ४६ लाख ७३ हजार ऋण नेपालमाथि थपिएको छ।

सरकारले समग्र अर्थतन्त्रमा तरलताको उच्च संकट आएमा मात्रै आईएमएफसँग ऋण लिने गर्छ। चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै समग्र अर्थतन्त्रमा उच्च संकट देखिएपछि नेपालले तेस्रो पटक आईएमएफसँग ऋण लिने सहमति गरेको थियो।

नेपालले आईएमएफसँग तरलतामा निकै संकुचन आएको बेलामा मात्रै ऋण लिँदै आएको छ। यसपटक सम्झौता गरिएको ऋण इतिहासमै तेस्रोपटक हो।

आईएमएफले कुनै पनि देशको ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’मा समस्या आउँदा मात्रै समग्र अध्ययन गरेर यस्तो ऋण दिने गर्छ। आईएमएफले अफिसियल रूपमै बैकिङ ब्याजदरमा अत्यधिक वृद्धि, तरलतामा उच्च संकुचन, बजेट घाटा र अत्यधिक ऋणको चापलगायतको अवस्थामा भएमा मात्रै कुनै पनि देशलाई ऋण दिने गरेको छ।

यसअघि गत वर्ष कोरोना महामारीको उच्च संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि भन्दै आईएमएफले २८ अर्ब ऋण दिएको थियो। त्यसअघि सन् २००९ मा पनि आईएमएफसँग नेपालले ऋण लिएको थियो।

नेपालको ऋण व्यवस्थापनको जिम्मेवार संस्था सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा कूल ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो बनिसकेको छ।

ऋणको चुलिँदो ग्राफ

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा थपिएको ऋणसँगै नेपालको कूल ऋण १८ खर्ब २८ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख पुगेको छ। जनसंख्याको आन्तरिक उत्पादन र आम्दानी बढाउन नसक्दा नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋण बढेको बढ्यै छ।

एक दशकअघिसम्म पनि नेपालीहरूको टाउको यति ठूलो ऋणको भारी थिएन। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को तथ्यांक हेर्दा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४५ अर्ब मात्रै थियो। त्यतिबेला तीन खर्ब ४३ अर्ब २६ करोड मात्रै बाह्य ऋण नेपालले लिएको थियो।

त्यतिबेलाको सो ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.६५ प्रतिशत थियो। तर, त्यसपछिको वर्षहरूमा ऋणको भार ह्वात्तै बढेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋणको नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। जसमध्ये आन्तरिक ऋण करीब तीन खर्ब ९१ अर्ब रहेको छ भने बाह्य ऋण पाँच खर्ब २५ अर्ब थियो। सो ऋण त्यतिबेलाको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३०.२६ प्रतिशत हुन पुग्यो।

त्यसपछिको दुई वर्ष आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मै सार्वजनिक ऋणको भार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.२६ प्रतिशत हुन पुग्यो।

सो आर्थिक वर्षमा देशको कूल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्यो। यसमध्ये बाह्य ऋण मात्रै आठ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो।

यसपछि गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ऋण ह्वात्तै बढ्दै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.७२ प्रतिशत पुग्यो।

सरकाले हरेक वर्ष घाटा बजेट बनाउने र पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्तिले पनि ऋणको भार बढिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले पाँच खर्ब ऋण उठाउने छ।

ऋण तिर्नै सकस

आईएमएफसँग लिने भनिएको ऋणबाहेक चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारले ४३ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख ऋण लिएको छ। यसमध्ये ३७ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण हो भने ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो।

यो अवधिमा सरकारले विभिन्न समयमा नेपाली वित्तीय संघ–संस्थाहरूसँग लिएको ४८ अर्ब ८१ करोड ४९ लाख सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरेको छ। यसैगरी १५ अर्ब ५२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक र वाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने गर्छ तर खर्बौंमा लिइरहेको ऋणको अर्बमा मात्रै भुक्तानी गरिन्छ त्यसमा पनि भुक्तानीको ठूलो हिस्सा ब्याज रहन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा त सरकारले हरेक वर्ष गर्ने भुक्तानीमा सावाँसँगै ब्याजको अंश पनि निकै ठूलो रहने गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको ऋण भुक्तानीको तथ्यांक हेर्दा कूल ९५ अर्ब १ करोड मध्ये ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिरेको छ।

त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले गरेको कूल भुक्तानी ८३ अर्ब ५९ करोडमध्ये २६ अर्ब ६ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको थियो।

पछिल्लो दशकको तथ्यांक हेर्दा सरकारले हरेक वर्ष गर्ने ऋण भुक्तानीमा सावाको अंश बढ्नै सकेको छैन भने ब्याज भुक्तानीको अंश ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।

तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ७३ अर्ब ७६ करोड ऋण भुक्तानी गर्दा ६४ अर्ब ४७ करोड सावाँ थियो भने नौ अर्ब २९ करोड मात्रै ब्याज थियो तर त्यसको ठीक ६ वर्षमै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले भुक्तान गरेको सावाँको अंश घटेर ६० अर्ब १६ करोड भएको छ भने ब्याज ३४ अर्ब नाघेको छ।

यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत पन्ध्रौँ योजनाले योजना अवधिभर १३ खर्ब ९३ अर्ब १० करोड वैदेशिक ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक सहायतामा अनुदान घट्दो र ऋण बढ्दो क्रममा देखिन्छ। यसरी नेपालीमाथि बढिरहेको ऋणको भार बढ्दै जाँदा ब्याजको भार पनि उत्तिकै बढ्दो छ।

अहिलेसम्म नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले विशेष सहुलियतमा ऋण दिने गरेका थिए तर अहिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा सिफारिस गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले नेपालीहरूमा बढिरहेको ऋणको भारी झन बढ्ने र देश झनै ‘भड्खालो’मा फस्नसक्ने विज्ञहरूहरुको चेतावनी छ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved