कडा साइबर सुरक्षा ऐन ल्याउन प्राधिकरणको माग

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बढ्दो आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न कडा कारबाहीको व्यवस्थासहितको साइबर सुरक्षा ऐन/नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दिनहुँ साइबर सुरक्षामा जोखिम बढिरहेको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषत्तोम खनालले राज्य डिजिटल नेपालमा रूपान्तरण भई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा रहेको अवस्थामा सरकारले साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। प्राधिकरणले नेपालको बजारमा भाइबर, स्काइभ, फेसबुक, युट्युब र टिकटकजस्ता सस्ता अनाधिकृत प्रवेशबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व प्राप्त गर्न तथा त्यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्न र त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नुलाई समस्या तथा चुनौतीका रूपमा लिएको छ।

अध्यक्ष खनालले भने, “दूरसञ्चार सञ्जाल वा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुर्‍याउने, व्यक्तिगत गाली बेइज्जती तथा समाजमा अराजकता उत्पन्न गराउने देखिएकाले ‘कन्टेन्ट रेगुलेसन’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु समस्या तथा चुनौती हो।”

प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको द्रुत विकासबाट सो क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक अवसर तथा चुनौतीले गर्दा त्यस क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ, सशक्त एंव स्वयक्त बनाउन एकीकृत नियमनकारी निकाय तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ।

आवश्यकताअनुसार नयाँ ऐन कानुनको निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दूरसञ्चार प्रविधिमा भएको विकासलाई अनुशरण गर्दै राज्यभर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई आम उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धीरूपमा सेवा उपभोग गर्न पाउने गरी त्यस क्षेत्रको विकास विस्तार गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल दुई करोड ७७ लाख छ हजारले तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसमध्ये एक करोड ९८ लाख ५३ हजार मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता छन्। त्यसअनुरूप हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १३.७५ प्रतिशत र ब्रोडव्याण्ड सेवाको घनत्व ९१.५५ प्रतिशत पुगेको छ। प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन (ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी) को हालसम्म ६७९ स्थानीय तह, पाँच हजार ५५४ वडा कार्यालय, पाँच हजार ३२ विद्यालय र चार हजार २७ स्वास्थ्यचौकी गरी जम्मा प्रन्ध हजार ३९३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ।