गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो

पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश भाडा सिफारिस समितिको प्रतिवेदनअनुसार भाडा समायोजन गरेको हो। गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक बस, ट्रक, ट्याक्सीको भाडादर समायोजन गरिएको हो।

यसअघि नै भाडादर समायोजन गर्नका लागि गत असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय प्रदेश भाडादर सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए। समायोजित भाडा दर अनुसार प्रदेशभित्र लामो दुरीमा चल्ने बसमा यात्रुले अब थप २३ दशमलव ५१ प्रतिशत भाडा तिर्नुपर्नेछ। यो भाडादर कहिलेदेखि लागु गर्ने भन्ने विषय चाहिँ सम्बन्धित सवारी व्यवसायी र मन्त्रालयबिच केही सर्तसहितका प्रतिबद्धता छन्, त्यसमा सम्झौता भएपछि मात्रै निर्णय हुनेछ। नगर बसमा यात्रा गर्दा सेवाग्राहीले अब थप २२ दशमलव ५५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ। ट्रकको भाडा पनि १४ दशमलव ५७ प्रतिशत बढेको छ। ट्याक्सीमा मिटर प्रणाली लागु भएको छ।

संघ सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीको भाडादर २८ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णयको विरोधसमेत भएको थियो। तर, प्रदेशका हकमा भने सवारीसाधन व्यवस्थापन देखि दर्ता, राजस्वको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई नै दिइएको छ।

संघ सरकारले २८ प्रतिशतसम्म भाडादर बढाएतापनि प्रदेशले भने अधिकत २३ दशमलव ५१ प्रतिशत बढाएको र यो व्यवस्थित भएको खण्डमा यात्रुहरूलाई न्यूनतम नै पर्न जाने गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।

लामो दुरीका बसमा २३ दशमलव ५१ प्रतिशत, नगर बसमा २२ दशमलव ५५, ट्रक १४ दशमलव ५७, जीपको हकमा ५ दशमलव ५० प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुने भएको छ। ट्याक्सीको हकमा चाहिँ भाडा समायोजन नभएतापनि अहिले समायोजनको काम भइरहेको र १५ किलोमिटर भित्रमा ८० रुपैयाँ, र थप प्रत्येक २ सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले भाडा समायोजन गरिएको छ।

यसबाहेक पोखरासहित गण्डकीको यातायात व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त गराउनको लागि तत्कालै एउटा निश्चित समयमा मिटर राख्नुपर्ने, नयाँ ट्याक्सीले बिलसहितको मिटर राख्नुपर्ने, सबै ट्याक्सीमा जीपीएस अनिवार्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।

हरेक सवारी चालकले निश्चित मापदण्डको पोशाक लगाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त र ऐनले व्यवस्था गरेको रंगको व्यवस्था सबै सवारीमा हुनुपर्ने भनिएको छ। चालकले आफ्नो र सवारीको नामसहित सबै विवरण खुल्नेगरी पहिचानपत्र सबै ग्राहकले देख्नेगरी राख्नुपर्ने, भिजिटिङ कार्ड प्रत्येक ट्याक्सी चालकले सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने समेत सर्तहरू रहेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

सरकारले बसस्टपको व्यवस्था गर्ने, त्यो बाहेक अन्यत्र रोक्न नपाइन, बसमा जीपीएस जडान गर्नुपर्ने, नयाँ खरिद र दर्ता गर्ने बसको ढोका अटोमेटिक हुनुपर्ने र त्यसका लागि व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कहिलेदेखि लागु हुन्छ भन्ने चाहिँ निश्चित छैन। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेतापनि व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता नजनाएसम्म उक्त निर्णय प्रमाणितसमेत हुनेछैन।