काठमाडौं । पशुपतिमा धर्मशाला सञ्चालन गर्नका लागि बतास समूहसँग भएको सम्झौता खारेज गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ। धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको आरोप लागेपछि बतास समूहसँगको सम्झौताका विषयमा छानविन शुरु भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले गठन गरेको छानविन समितिले सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो।
छानविन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले सम्झौता सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताए।
छानविन समितिले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्माशाला ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको हुनसक्ने ठहर गरेको छ। तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको धर्मशालामा होटल चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। छानविन समितिका अनुसार बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृति नै लिइएको थिएन।
जबकी, दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ।
Facebook Comment
Comment