कोभिडका कारण बढ्यो गरिबी, तथ्यांकमा अटेन

कोभिड महामारीबाट विश्व बजारजस्तै नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ। तर यसले यहाँको अर्थतन्त्रमा के कति असर पार्‍यो भनेर पूर्ण तथ्यांक आउनेगरी कुनै अध्ययन भएको छैन।

कोभिडको अनुभव नयाँ भएकाले शुरुमा निकै सन्त्रास सिर्जना सृजना भएको थियो। मानिसहरू निकै डराएका थिए। फलस्वरूप लामो समय बन्दाबन्दीमा पर्‍यौं। खुलेको समयमा पनि उद्योगधन्दा निकै कम क्षमतामा चले। समग्रमा व्यापार व्यवसाय र सेवा क्षेत्र खस्किए। त्यसैले महामारीको शुरु वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम चौमासिकमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बन्यो।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने महामारी घट्यो। कोभिडका कारण धरासायी भएका उद्योगधन्दा फेरी जुर्मुराउन थाले। पूर्वाधारामा लगानी बढ्यो। परिणाम, समग्र अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक देखिन थाले। तथापी अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम भने हुन सकेन।

आर्थिक वर्षको शुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धेरै लगानी गरे पनि पछि आएर लगानी गर्ने पूँजीकै अभाव भयो। सन्तुलन मिलाउन नसक्दा विकासका कार्यक्रमहरूमा बढावा दिन सकिएन। राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकारले खर्च गर्नै नपाउने अवस्था समेत सिर्जना भयो।

आम जनजीवनलाई प्रभाव पारेको कोभिड महामारीका असर न्यूनीकरणतर्फ भने कम ध्यान गयो। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकालाई पुनः श्रम बजारमा भित्र्याउन खासै पहल नै भएन।

त्यसैले सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा ठूला छिद्र देखिएका छन्। सूचक हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि आममानिसको जीवनका सूचक नकारात्मक नै छन्।

नमिल्ने सूचक

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका समष्टिगत सूचकहरू निकाल्ने गर्छन्। विभिन्न तरिकाले तयार पारिने यस्ता सूचकले नेपाली समाजको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको चित्रण भने गर्न सकेका छैनन्। जस्तै, पछिल्ला वर्षमा मुद्रास्फिती अर्थात् मूल्यवृद्धि धेरै माथी गएको छैन। ६ प्रतिशतभित्र कायम रहेको छ। यो भनेको त्यति धेरै महंगी होइन। खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा यो अंकको महंगीलाई धेरै बढी भन्ने अवस्था होइन। तर नेपालीहरूको भान्सा भने अत्यन्तै महंगो बनेको छ।

त्यस्तै पछिल्लो समय आयात सँगै निर्यात पनि बढेको छ। निर्यात मात्रै हेर्ने हो भने त समग्र अर्थतन्त्रमा गत आर्थिक वर्षभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। त्यो निर्यातले यहाँका मानिसका जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने महत्वपूर्ण हो। के निर्यात भयो ? यहाँका जनताले उत्पादन गरेको बस्तु निर्यात गरिएको हो कि होइन ? त्यो बढेको निर्यातले यहाँको समाजिक आर्थिक जिवनमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने आकंडा खोई ?

पहिलेदेखि नै पूँजी भएका मानिसले कोभिड महामारीका बेला पनि कमाए। सरकारले पनि उनीहरूका लागि मात्रै विशेष आर्थिक प्याकेजहरू ल्यायो। तर विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर दुई छाक टार्नेहरूको पक्षमा भने केही पनि उल्लेखनिय काम भएन।

तथ्यांकमा मात्रै देखिने निर्यातले नेपाली समाजमा खास केही अर्थ राख्दैन। केही लगानी गर्न सक्ने मानिसले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछन र यहाँ प्याक गरेर फेरि विदेश पठाउँछन्। यसले जनतालाई के दिन्छ ? यहाँका जनतामा प्रभाव देखिनका लागि त नेपालकै उत्पादन विदेशमा बिक्री हुनुपर्थ्यो। अन्य सूचकको स्थिति पनि त्यस्तै छ। त्यसैले अर्थतन्त्रका सूचकहरू नेपाली समाजको वास्तविकतासँग मेल खाँदैनन्।

यसको अर्थ हो, अब हामीले तथ्यांक निकाल्ने प्रणालीमा फेरबदल गर्ने बेला भएको छ। धनी मानिसको आर्थिक क्रियाकलाप र गरिबका क्रियाकलापलाई एउटै डालोमा हाल्नुहुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण गर्ने क्षेत्र र बस्तुहरू पहिला ठिक थिए होलान्। तर अहिलेको परिस्थितिसँग मिल्दैनन्।

बढ्यो गरिबी

कोभिड महामारीले गरिबहरूको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ। लगानीको ठूलो हिस्सा व्यापारमा गएको छ। उद्योगधन्दामा निकै कम मात्रै लगानी भएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना नै हुन सकेको छैन। रोजगारीको अवसर सिमित भएकाले अत्यन्तै कम पारिश्रमिकमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यो बेलामा पूँजी बजारमा लगानी गर्ने, घरजग्गामा लगानी गर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाहरूका केही सीमित मानिसले उच्च मुनाफा कमाएका छन्। तर मध्यम र निम्न मध्यम आय भएका कैयौं मानिसहरूको रोजगारी गुम्दा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पर्नेहरूको संख्या बढेको छ। विश्व बैंकको परिभाषा अनुसार करीब दैनिक दुई सय नेपाली रुपैयाँ नकमाउनेहरू निरपेक्ष गरीब हुन्।

त्यसो त पूँजी बजारमा धेरै मानिसको प्रवेश भइसकेको तथ्यांक छ। तर पूँजी बजारमा केही मानिसको चलखेल छ र उनीहरूले मात्रै कमाइरहेका छन्।

रोजगारी र गरिबीको सन्दर्भमा पनि वास्तविक तथ्यांक कसैले निकालेको छैन। प्रकाशन भएका तथ्यांकहरू अनुमानित हुन्। तर यथार्थ त खुला आँखाले देख्न सकिन्छ।

समग्रमा, पहिलेदेखि नै पूँजी भएका मानिसले कोभिड महामारीका बेला पनि कमाए। सरकारले पनि उनीहरूका लागि मात्रै विशेष आर्थिक प्याकेजहरू ल्यायो। तर विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर दुई छाक टार्नेहरूको पक्षमा भने केही पनि उल्लेखनीय काम भएन। त्यसैले निम्न र मध्यमवर्गीयहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन्।

अर्कोतर्फ यसले असमानता पनि बढाइदिएको छ। सम्पत्तिमा असमानता हिजो पनि थियो अहिले आयमा पनि असमानता पैदा भएको छ।

अलमल यात्रा

संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थतन्त्रको व्याख्या नै एउटै छैन। मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले यसलाई आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन्। यसको एउटै अर्थ नै बनेको छैन। फलस्वरूप संविधानले डोर्‍याएको बाटोमा हामी छैनौं।

तर समाजवादको सर्वमान्य अर्थ यहाँका सबै जनताको अपरिहार्यतालाई ख्याल गरी गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने हो। यसबाहेक राज्यका सम्पत्तिमा जनताको स्वामित्व पनि रहनुपर्छ। जस्तै, कुनै गाउँमा एउटा जलविद्युत आयोजना बन्यो भने त्यसमाथी उचित कर तिरेर पहिलो अधिकार त्यही गाउँका मानिसको हनुपर्छ। यो सबै प्राकृतिक सम्पदामा हुनुपर्छ। तर, त्यसो हुन सकेको छैन।

समग्रमा समाजवाद जन-उन्मुख हुन्छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी हाम्रो सरकार लागेको छैन। राजनीतिक दलहरू लागेका छैनन्।

यसका लागि रणनीतिक तयारी गरिएको छैन। समस्या के भयो भने मुलुक अर्थतन्त्र समाजिक हिसाबले भन्दा मनोमानी ढंगले चलेको छ। सरकार टिकाउने र आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने फोहोरी खेलमा राजनीतिक दलहरू लागेका छन्।

पूर्ण लकडाउन नगरौं

कोभिड महामारी ह्वात्तै बढेको छ। तेस्रो लहर शुरु भएका कारण सरकारले स्मार्ट लकडाउन शुरु गरिसकेको छ। विगतका अनुभवबाट लकडाउन मात्र पूर्ण समाधान होइन भन्ने सरकारले बुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले तत्काल पूर्ण लकडाउन नगर्ला। तर केही समयमै संक्रमण दर निकै बढ्ने अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ।

सरकारले राहत तथा महामारी नियन्त्रणका लागि खोप दिने बाहेक केही गरेको छैन।  अहिलेको बेलामा पनि बेरोजगार र गरिबहरूका लागि व्यवस्था पनि गर्न नसक्ने र पूर्ण लकडाउन पनि गर्ने हो भने मानिसहरू रोगले होइन भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

कोभिड महामारीकै कारण बेरोजगार बनेर दैनिकी धान्न समेत अप्ठेरोमा रहेका मानिसहरूका लागि त सरकारले सोच्नुपर्छ। कम्तीमा रोजगारी गुमेका र उच्च गरिबीमा रहेकाहरूका लागि गाँस, बास कपास, स्वास्थ्याको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

यस बीचमा विभिन्न उद्योगधन्दाहरू चलाउनका लागि प्याकेजहरू ल्याइए। तर गरिबहरूका लागि र केही गरिएन। महामारी निकै बढ्यो र पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो भने गरिब र बेरोजगारहरूकै लागि केही सोच्नैपर्छ। तर पहिलाका अनुभवले सरकारले केही गर्लाजस्तो लाग्दैन। केही नगरे पनि कम्तीमा पूर्ण लकडाउन नगरौं। जनताहरूले पनि अनुशासित भएर काम गर्नुपर्छ।

–मनीषा अवस्थीसँगको कुराकानीमा आधारित