टाट पल्टिँदैछ श्रीलंका, चिनियाँ ऋण मात्र होइन कारण

श्रीलंकाको यो अवस्था हुनुको मुख्य कारण कोभिड-१९ हो। कोभिडका कारण त्यहाँको पर्यटनदेखि लिएर अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा ठूलो असर पर्‍यो।

पुरुषोत्तम पौडेल

काठमाडौं। दक्षिण एशियाली देश श्रीलंका आर्थिक संकटको चपेटामा छ। २६ वर्षसम्म गृहयुद्धमा फसेको देश कोभिड महामारी शुरु भएसँगै आर्थिक संकटमा पुगेको हो। श्रीलंकाको आर्थिक संकटको मूल कारकको रूपमा चिनियाँ ऋणलाई दोष दिइने गरेको छ।

हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण गर्न लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा सन् २०१७बाट उक्त बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो।

यही घटनाको आधारमा श्रीलंकाको आर्थिक संकटको कारणको रूपमा चिनियाँ ऋणलाई प्रस्तुत गरिने गरेको हो। तर श्रीलंकाको आर्थिक संकटको कारण चिनियाँ ऋणमात्र होइन।

शुरु गरौं चिनियाँ ऋणकै प्रसंगबाट।

७ फेब्रुअरी १९५७ मा श्रीलंकाले जनगणतन्त्र चीनलाई आधिकारिक मान्यता दिएसँगै चीनसँग उसको सम्बन्ध शुरु भएको थियो। अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता नदिँदै नेपाल, भारत लगायतका देशसँगै उसले पनि चीनलाई औपचारिक मान्यता दिए पनि सम्बन्ध प्रगाढ भने हुनसकेको थिएन।

जुलाई १९८३ बाट श्रीलंकामा गृहयुद्ध शुरु भयो। २६ वर्ष लामो उक्त गृहयुद्धको समयमा चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मित्र बन्नपुग्यो। त्यस अवधिमा चीनले श्रीलंकालाई ठूलो मात्रामा हतियार सहयोग गरेको थियो।

सन् २००५ मा महिन्द्रा राजपाक्षे श्रीलंकाको राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएपछि श्रीलंका र चीनबीचको सन्बन्धमा तात्विक परिवर्तन आउन थाल्यो।

राजधानी कोलम्बोमा एउटा बन्दरगाह भए पनि राष्ट्रपति राजपाक्षे आफ्नो गृहजिल्ला हम्बनटोटामा त्यो भन्दा ठूलो बन्दरगाह निर्माण गर्न चाहन्थे। कोलम्बो बन्दरगाहको क्षमता बढाउनसकिने सम्भावना हुँदाहुँदै उनले अर्को हम्बनटोटामा बनाउन जोड दिए।

बन्दरगाह निर्माण गर्न राजापाक्षेले पहिला भारतको साथ खोजे। तर, भारतले त्यसमा चासो नदेखाएपछि उनले चीन समक्ष यो प्रस्ताव राखे। चीनले उनको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गर्‍यो। बन्दरगाह निर्माणका लागि श्रीलंकाले चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण लिने भयो। चीनले ऋणसँगै बन्दरगाह निर्माणका लागि आफूले भनेको निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने शर्त राख्यो। सोही शर्त अनुसार चिनियाँ हार्वर कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पायो। सन् २००७ बाट हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण शुरु भयो।

सन् २००९ मा श्रीलंकाको गृहयुद्ध समाप्त भयो। त्यसको खुशीमा श्रीलंकाली सेनाले हतियारसहितको परेड प्रदर्शन गर्‍यो। त्यहाँ प्रस्तुत हतियार देखेर विश्व समुदाय चकित पर्‍यो। हतियारले चिनियाँ प्रभाव उजागर गरेको थियो।

सन् २०१० मा हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भयो।

सन् २०१५ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चीनलाई राजपाक्षेको पक्षमा खर्च गरेको आरोप नलागेको होइन। यद्यपि उनी पराजित भए। नयाँ सरकार गठन भएसँगै चीनले बन्दरगाह निर्माणमा लागेको खर्च भुक्तानी गर्न ताकेता गर्यो।

झण्डै तीन दशक लामो गृहयुद्धबाट मुक्त भएको श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेपछि डिसेम्बर २०१७ मा बन्दरगाह सहित त्यस नजिक रहेको १५ हजार एकड जमिन ९९ वर्षका लागि चीनलाई भाडामा दियो।

ऋण चुक्ता गर्न नसकेर श्रीलंकाले बन्दरगाह सहितको नजिकको जमिन चीनलाई भाडामा दिए पनि ऋण भने कम भएन। यसबीच श्रीलंका सरकारले चीनसँग अन्य प्रयोजनका लागि पनि ऋण लिएको छ। तर, प्राप्त ऋण सही स्थानमा खर्च नहुँदा समयमा ऋण चुक्ता गर्नसक्ने अवस्थामा ऊ छैन।

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तुलनामा चिनियाँ ऋणको ब्याज बढी छ। त्यसैले श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज धेरै पुगेको छ। ऋणकै कारण श्रीलंकासँग विदेशी मुद्राको सञ्चित अवस्था कम हुँदै गएको छ। आर्थिक अभावका कारण इरानबाट गरिएको इन्धन आयातको २५ करोड डलर भुक्तान गर्न श्रीलंकाले प्रतिमहीना ५० लाख डलरको चियापत्ती पठाइरहेको छ। यद्यपि यो स्थायी समाधानको उपाय होइन।

श्रीलंकासँग हाल डेढ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा रहेको बताइन्छ। अर्थ राजनीतिक विश्लेषकहरू सञ्चित विदेशी मुद्राले करीब एक महीनाका लागि आवश्यक पर्ने समान मात्रै खरिद गर्न सकिने टिप्पणी गरिरहेका छन्।

संकटका कारण श्रीलंकाको विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। श्रीलंकाको कूल विद्युत उत्पादनको नौ प्रतिशत तेलमा निर्भर छ। विद्युत उत्पादनको कमीकै कारण त्यहाँका केही कम्पनी बन्द भएका छन्।

उर्जामन्त्री उदिया गमान बिलाले आयात नभएको अवस्थामा जनवरीको तेस्रो हप्ताबाट यातायातका लागि भण्डार गरिएको पेट्रोल र डिजेल सकिने बताएका छन्।

दुई हप्ताअघि मात्रै त्यहाँको सरकारले पेट्रोलको मूल्य बढाएको थियो। मूल्य बढ्दा आवश्यक भएका मानिसले मात्रै खरिद गर्ने र खपत कम हुने सरकारको विश्वास थियो। तर सरकारी नीतिको कुनै फाइदा भएको छैन।

यस्तै अन्य अत्यावश्यक समानको मूल्य पनि निकै बढेको छ। डिसेम्बरमा मात्रै २२ प्रतिशतले महंगी बढेको थियो। अगष्ट २०२१ मै त्यहाँको सरकारले खाद्य संकटकालको घोषणा गरेको थियो। अवस्था बिग्रँदै जाँदा सरकार खरिद बिक्रिको काममा लाग्यो, त्यसअघि यो काम निजी क्षेत्रको थियो। सरकारले खाद्यान्नमा लगाएको आपतकालको कुनै असर भएन, मूल्य बढ्दै गयो। आमा जनतालाई घर चलाउन नै मुश्किल परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट कुनै सहयोग प्राप्त नभएको अवस्थामा श्रीलंका अबको केही महीनामा टाट पल्टिने अवस्था रहेको छ।

आर्थिक अवस्था खस्किँदा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। आवश्यक रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यहाँको आईटी क्षेत्रमा पनि आर्थिक संकटको असर देखिन्छ। सरकारले १० हजार करोडको राहत घोषणा त गरेको छ तर, त्यो पर्याप्त नभएको बताइन्छ।

श्रीलंकाको यो अवस्था हुनुको मुख्य कारण कोभिड-१९ हो। कोभिडका कारण त्यहाँको पर्यटनदेखि लिएर अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा ठूलो असर पर्‍यो। २०१९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रबाट भएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउनका लागि पर्यटन यहाँको महत्वपूर्ण व्यवसाय हो। कोभिड नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनसँगै पर्यटन आवागमन घट्यो। कोभिडको तेस्रो लहरसँगै ओमिक्रोनको त्रासले यहाँको अवस्थामा झनै असर पुग्ने देखिन्छ।

श्रीलंकाबाट निर्यात हुने सामग्रीमध्ये प्रांगारिक चियापत्तीको माग ठूलो छ। चियापत्तीले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नियार्तबाट हुने १९ प्रतिशत आम्दानी चियापत्तीको बिक्रिबाट मात्रै हुन्छ।

सन् २०१९ को निर्वाचनमा राष्ट्रपतिका उमेद्वार गोटावाया राजापाक्षेले रासायनिक खाद्यान्न आयातमा छुट दिने वाचा गरे। निर्वाचनमा विजय भएसँगै वाचाबाट भने पन्छिए। उनले रासायनिक खाद्यान्नका कारण मानिसले विष सेवन गरेको बताउँदै प्राङ्गारिक खेती गर्न जोड दिए।

सन् २०२१ सम्म श्रीलंकाले रासायनिक खाद्यान्न आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगायो। सरकारले प्राङ्गारिक खाद्यान्न उपभोग गर्ने पहिलो देश बनाउने उद्देश्य राखे पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना कम देखियो। सामान्य खेतीको तुलनामा प्राङ्गारिक खेतीको खर्च बढी हुन्छ। तर प्राङ्गारिक खाद्यान्नको बजार सिमित छ। अक्टोबर २०२१ सम्म आइपुग्दा सरकारले आफ्नो उद्देश्यबाट पछि हट्ने संकेत दिए पनि ढिलो भइसकेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लिएको ऋण तिर्दा नै त्यहाँको सरकारको धेरै बजेट सकिन्छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी ८ जनवरीमा दुई दिने भ्रमणका लागि श्रीलंका पुगेका थिए। ९ जनवरीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेसँग दुईपक्षीय भेटघाट गरेका थिए। राष्ट्रपति गोटावायाले देश आर्थिक संकटबाट जुग्रिएको बताउँदै ऋण भुक्तानीमा केही राहत दिन आग्रह गरेका थिए। चीनले श्रीलंकालाई ४० हजार करोडको ऋण सहायता गरेको छ।

चीन श्रीलंकाको चौथो ठूलो ऋणदाता हो। श्रीलंका कूल २६ अर्ब डलर ऋणमा छ।

२०२२ सम्म श्रीलंकाले साढे चार अर्ब डलर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। जसमध्ये दुई अर्ब डलर चीनलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। अन्य दाताको तुलनामा श्रीलंकाले भुक्तानी गर्नुपर्ने चिनियाँ ऋणको ब्याजदर बढी रहेको बताइन्छ। यो पटक श्रीलंका पहिलाको अवस्थाबाट बच्न चाहन्छ। त्यसले चीनसँग ऋणमा सहुलियत दिन आग्रह गरिरहेको छ। त्यसका लागि कोभिड प्रोटोकलको पालना गर्दै चिनियाँ पर्यटकलाई देश प्रवेश गर्न दिने विषयमा सकारात्मक देखिन्छ।

महामारीअघि श्रीलंका घुम्ने सबैभन्दा धेरै पर्यटक नै चिनियाँ थिए। चीनले श्रीलंकाले राखेको प्रस्तावको कुनै जवाफ दिएको छैन।

– विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा