६ वर्षमा पनि बनेन संघीय शिक्षा ऐन, स्थानीय तह र शिक्षकलाई सास्ती

काठमाडौं। संविधान जारी भएको ६ बर्ष पूरा भयो। तर अहिलेसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि समयमै ऐन नबन्दा सबै तह अन्योलमा छन्।

२०७४ सालदेखि नै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भने तापनि संघीय शिक्षा ऐन निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रियाले गति पाउन सकेको छैन।

कानून मन्त्रालयमा पुगेको ऐनको मस्यौदा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ।

समयमा शिक्षा ऐन पारित नहुँदा आधारभुत तहको अधिकार र जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले समस्या सामना गर्नुपरेको छ।

स्थानीय तहको अप्ठ्यारो

संघीय शिक्षा ऐन नबनाउँदा स्थानीय तहमा आवश्यक कानून नै निर्माण गर्न नसकिरहेको ललितपुरका महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

“संघीय ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय ऐन बनाउन नै समस्या भएको छ”, उनी भन्छन्, “ऐन नियमको अभावमा स्थानीय तहलाई काम गर्न झनै अफठ्यारो भइरहेको छ।”

स्थानिय तहको कार्य सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले ‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमनका सम्बन्धमा बनेको शिक्षा कार्यविधि, २०७६’ बनाएर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

पुरानो ऐनमा टेकेर कार्यविधि बनाउँदा पुरानो संरचना छैन आधार मानेर बनाउनुपर्ने ऐन नै नबनेका कारण केहि कार्यविधि बाझिएको उनको अनुभव छ।

“ऐन नियम २०२८ सालको छ। बाझिने गरी ऐन बनाउन मिल्दैन भनिन्छ,  अहिले बनाए धेरै बिषय बाझिन्छन्, अदालत गए खारेज हुन्छन् अहिलेको मुख्य समस्या नै यहि भएको छ”, क्षेत्री भन्छन्।

स्थानीय स्तरमा कानून नबनाउँदा कस्तो समस्या परेको छ त?

“संविधानमा व्यवस्थापन भनेर उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा के व्यवस्थापन गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट छैन। विद्यालय व्यवस्थापन हो कि शिक्षक व्यवस्थापन हो भन्ने छुट्याउन अन्योल भएको छ”, क्षेत्रीले उदाहरण दिए।

संविधानमा तीनवटै तहको अधिकार तोकिए पनि त्यसको प्रक्रियाका लागि कानूनको व्यवस्था नहुँदा कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए।

“अधिकारको बिषय अस्पष्ट छ कुन तहले के गर्न पाउने भन्ने नै स्पष्ट छैन” उनी भन्छन, “शिक्षक भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने काम कसले कुन गर्ने हो यी कुराहरू स्पष्ट छैन।”

यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षकको दरबन्दी मिलानमा परेको उनले जानकारी दिए।

“अहिले बिषय बढ्दै गएका छन् तर दरबन्दी पुरानै छ, शिक्षा नियमावलीले माविमा न्यूनतम पाँच जना बिषय शिक्षक दिएको छ बिषय बढेर आठ ओटा पुगेको छ”, उनी भन्छन,  “निमाविमा चार जना दरबन्दी छ त्यसपछि विद्यार्थी संख्याको आधारमा थप्ने भनिएको छ।”

यसरी दरबन्दी मिलान नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विषय शिक्षकको अभाव भएको उनले बताए। स्पष्ट कानून नहुँदा शिक्षा समिति बनाउन पनि समस्या भइरहेको उनले सुनाए।

अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको छ

ललितपुर महानगरपालीकाको जस्तै काठमाडौं महानरपालिकालाई पनि संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा काम गर्न समस्या भएको शिक्षा शाखा प्रमुख राम प्रसाद सुवेदी बताउँछन्।

संविधानले विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ तर शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा बढुवा, दरबन्दि मिलानका जस्ता स्पष्ट किटान नगरिएका काम गर्न कठिन भएको प्रमुख सुवेदी बताउँछन्।

अहिले कुनै आधार नभए पनि स्थानीय ऐन बनाएर काम भने गरिरहेको उनले बताए। तर पुरानो संघिय ऐनमा आधारित भएर बनाउँदा नयाँ बन्दोबस्त अनुसार हुन नसकेको उनको अनुभव छ।

शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा आएको अर्को ठूलो अप्ठ्यारो विद्यालय निरिक्षण रहेको उनको अनुभव छ।

“अहिले विद्यालय निरिक्षणमा समस्या भइरहेको छ। पहिला स्रोत व्यक्तिले विद्यालय निरीक्षण गर्थे। अहिले उनीहरूलाई कार्यालयकै काम दिइएको छ”, सुवेदीले सुनाए।

संघीय सरचना आएपछि प्रशासनिक जिम्मेवारी स्थानिय तहमा भएकाले कानुनी अड्चन र बुझाईमा समस्या स्थानिय तहलाई भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई काठमाडौंका प्रमुख नन्दलाल पौडेल बताउँछन्।

“संघीय संरचना आएपछि जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाईलाई त्यति जिम्मेवारी दिएको छैन”, पौडेल भन्छन्, “स्थानिय तहमा कुन काम कसले गर्ने भन्ने दोधार भएको छ।”

संविधानले कक्षा आठको परिक्षाको जिम्मा स्थानिय तहलाई, एसइईको परिक्षा प्रदेश सरकारलाई र कक्षा १२ को परिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिएको छ।  तर अझै पनि एसईई परिक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

शिक्षकलाई समस्या

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षकका समस्या पनि समाधान हुन सकेका छैनन्।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीका अनुसार ऐनसँग जोडिएका शैक्षिक विकास, समृद्धि र शैक्षिक हक अधिकारसँग भएका थुप्रै बिषयवस्तु कार्यन्वयनमा समस्या भएको छ।

पछिल्लो चरणमा शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनले एक पटकका लागी भनेर शिक्षकको उमेरको हद तोकेका कारण हजारौं शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगले परिक्षामा सहभागि हुनबाट बञ्चित भएको उनी बताउँछन्। राहत र अस्थायी शिक्षक पनि परिक्षाबाट बञ्चित भएको उनले गुनासो गरे।

“अहिलेसम्म २०२८ को शिक्षा ऐन अनुसार नै काम भइरहेको छ, यो ऐन पञ्चायती व्यवस्था अनुकुलताको ऐन हो अहिले संघीयता आइसकेको छ” उनी भन्छन्, “संघीयता आइसकेपछि राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरू परिर्वतन भएका छन्, त्यो अनुरूपको संघीय शिक्षा ऐन आउनु जरुरी छ।”

निल बराहि माध्यामिक विद्यालयकी प्रध्यानाध्यापक र महिला शिक्षक समाजकी केन्द्रिय अध्यक्ष डा. जानुका पौडेल ऐन नभएका कारण शिक्षक नियुक्ति सरुवा बढुवामा नै समस्या भइरहेको पौडेल बताउँछिन्। उनका अनुसार तीन वर्षदेखि शिक्षकको बढुवा हुन सकिरहेको छैन।

किन बनेन ऐन ?

मन्त्रालयले दुई वर्षअघि संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाएर अघिल्लो वर्ष कानुन मन्त्रालयमा पुगेको थियो तर राजनीतिक उथुलपुथुलका कारण मस्यौदा मन्त्रालयमा नै फिर्ता आएको छ।

मन्त्रालयले पहिलो प्राथामिकतामा राखेर ऐन सम्बन्धि काम गरिरहेको उनको दाबी छ। तर मस्यौदा अहिले पनि तयार हुने प्रक्रियामै रहेको छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा पुर्वशिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलकै समयमा बनिसकेको बताउँछन्। अहिले मस्यौदामा टेकेर नै शिक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

“संघीय ऐन नबनेका कारण कुनै प्रदेशले पनि अहिलेसम्म स्पष्ट ऐन बनाएको छैन”, उनी भन्छन् “केहि स्थानिय सरकारले ऐन बनाएको छ तर एकरूपता छैन, त्यसको असर शिक्षकलाई असर परेको छ।”

शिक्षक परिचालनको जिम्मा संघ, प्रदेश वा स्थानिय सरकारको भन्ने यकिन नभएको उनी बताउँछन्।

“संघीय सरकार आफैँले पनि संविधानको अनुसुचिको आठ अनुसार काम गर्ने कि नौ अनुसार गर्ने भनेर यकिन गरेका छैनन्” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार अहिले तयार पारिएको ऐनको मस्यौदा र २०७६ मा बनेको शिक्षा नीति दुवै अनुसूची नौ अनुसार हो।

संविधानको अनुसूची आठमा स्थानिय सरकारको एकल अधिकार भनिएको छ। अनुसूची नौमा स्थानीय सरकारको साझा अधिकार भनेर उल्लेख गरिएको छ।

अनुसूची आठ अनुसार आधारभुत र माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर अनुसची नौ अनुसार शिक्षा तीनै तहको साझा अधिकार हो।

अनुसूची आठले भने प्रष्टसँग माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएकाले उसको भूमिका बढी हुने शिक्षाविद् कोइरालाको तर्क छ।

उनका अनुसार बालबालिका विद्यालय गएनन् भने विद्यालय पुर्‍याउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ। विद्यार्थीले निःशुल्क शिक्षा नपाए युवाले सिप वा रोजगार नपाए त्यसको व्यवस्था स्थानीय तहलाई हुन्छ।

तर व्यवहारतः ती भूमिका पूरा गर्न नसक्ने भएकाले शिक्षा ऐन नल्याएको उनले आरोप लगाए।

“संविधानमा तोकिए अनुसारे अनुसार काम गर्नुपर्दा निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ, यो गर्न सक्ने हौसियत नभएर नै ऐन नल्याएका हुन्”, कोइराला भन्छन्, “निजीको वकालत गर्ने व्यक्ति संसद्मा छन्, इन्ट्रेस्ट ग्रुप (स्वार्थ समूह) हावी भए निजी विद्यालय आक्रामक भए।”

मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएकाले नै शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको उनको टिप्पणी छ।

“देशको शिक्षा बिग्रिएको चिन्ता भएको भए शिक्षा ऐनलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्थे”, कोइराला भन्छन्।