नेपालको अर्थतन्त्र अधोगतितिर, सरकार मूकदर्शक

नेपालको अर्थतन्त्र अधोगतितिर, सरकार मूकदर्शक

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले भन्छ- अघिल्लो वर्ष मंसीरमा एक सय रुपैयाँमा पाइने घ्यू-तेलको भाउ यसपालि मंसीरमा आइपुग्दा बढेर १२९ रुपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा त्यही तेल-घ्यूको ढुवानीमा प्रयोग हुने यातायात खर्च सयकडा १६ रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

बजारमा किन्न जाने गृहिणीको भोगाइमा मूल्यवृद्धि राष्ट्रबैंकले देखेजति मात्र छैन। सिजनअनुसार आपूर्तिका कारण सस्तो महँगो भइरहने तरकारीको मूल्य त अलि फरक होला तर हरेक घरमा बिहान-बेलुका पाक्ने खाद्यान्न, खानेतेल, दाल तथा गेडागुडीको बजार भाउ राष्ट्रबैंकले हिसाब गरेभन्दा निकै महँगो छ।

राष्ट्र बैंकले मुद्रा स्फीति बढ्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नु भनेको बजार भाउ बढ्नु हो। उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुनु हो। यसले समाजको तल्लो वर्गमा सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको ‘चेन इफेक्ट’ पर्ने हुनाले उपभोक्ता थप मारमा पर्छन्।

नेपाल राष्ट्रबैंकका रिपोर्टअनुसार, मंसिरमा बजारमा मुद्र्रास्फीति समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६७ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.२५ प्रतिशत रहेको छ।

२०७७ मंसिरको तुलनामा २०७८ मंसिरमा घ्यू तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेडागुडी, शिक्षा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २८.५२ प्रतिशत, १६.२५ प्रतिशत, ११.७९ प्रतिशत, ११.७८ प्रतिशत प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक वर्षले अघिल्लो छ महिना पूरा हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र अधोगतितिर लागेको छ। आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै अर्थबजार चलायमान रहेको देखिए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसमा गम्भीर समस्या देखा परेका हुन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको उच्च संकट, शोधनान्तर खाता घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको गिरावट, रेमिट्यान्समा गिरावट र उच्च अंकको मुद्रा स्फीतिले अर्थतन्त्र गम्भीर अप्ठेरोमा रहेको संकेत गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको उतार चढावबारे गरेको सर्वेक्षणले अवस्था चिन्ताजनतक देखिएको हो।

महँगीको मार

राष्ट्र बैंकले निकालेको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति निकै उच्च देखिएको छ। अर्थात् बजारमा महंगीको चाप उच्च देखिएको छ।

तथ्यांकअनुसार २०७८ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति २.९३ प्रतिशत रहेको थियो। अघिल्लो महिना कात्तिकमा भने यो ५.३२ प्रतिशत कायम भएको थियो।

मंसिरमा बजारमा मुद्र्रास्फीति समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६७ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.२५ प्रतिशत रहेको छ। २०७७ मंसिरको तुलनामा २०७८ मंसिरमा घ्यू तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेडागुडी, शिक्षा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २८.५२ प्रतिशत, १६.२५ प्रतिशत, ११.७९ प्रतिशत, ११.७८ प्रतिशत प्रतिशत रहेको छ।

यसको अर्थ अघिल्लो महिनाको भन्दा पनि बजारमा महंगी ह्वात्तै बढेको छ। मुद्रास्फीति ठ्याक्कै अर्थ महंगी भने होइन। तर, आम जनताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको औसत मूल्यस्तरमा भएको निरन्तर मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई मुद्रास्फीति हो। अर्थात् मुद्रास्फीतिले समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यवृद्धिको गति मापन गर्छ।

अहिलेको अवस्था नेपाली बजारमा वस्तु र सेवाको उच्च माग भए पनि उपलब्धता वा उत्पादन नभएको अवस्था हो। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकका रुपमा यसलाई लिइन्छ।

आयात ह्वात्तै बढ्यो, शोधनान्तरमा भारी घाटा

आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा चालू खाता शोधनान्तर स्थििति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गम्भीर धक्का लागेको छ। समीक्षा अवधिमा चालु खाता ३ खर्ब ६९ करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २३ अर्ब रुपैयाँले मात्रै घाटामा थियो।

उक्त अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले वचतमा थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनाको तथ्यांकअनुसार भने शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो।

२०७८ असार मसान्तको तुलनामा भने आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विदेशी मुद्रा संचितीमा १३.३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। असार मसान्तसम्ममा कुल विदेशी मुद्रा संचिती १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड थियो। मंसिर महिनासम्ममा १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षका ५ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.५ महिनाको वस्तु आयात र ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पर्याप्त रहने देखिन्छ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने नै चालू खाता, शोधनान्तर र त्यहाँको विदेशी मुद्राको अवस्थाको स्थिति हो। त्यसकारण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचकका रुपमा चालू खाता र शोधनान्तर स्थितिलाई लिइन्छ। कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिधा सम्बन्ध शोधनान्तर स्थिति अर्थात् भुक्तानी सन्तुलन र चालू खातासँग हुन्छ।

चालु खातामा वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यातका तथ्यांक समावेश हुन्छन्। अर्थात् कुनै पनि देशभित्र आउने जम्मा विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्रा बीचको अन्तर हो। बढी भित्रिए चालु खाता बचतमा हुन्छ, बढी बाहिरिए घाटामा रहने गर्छ।

विदेशी मुद्रा निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), रेमिट्यान्सका कारण चालू खातामा फेरबदल हुने गर्छ। चालु खाता घाटा बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्ने गर्छ। शोधनान्तर स्थितिमा भने चालु पूँजीगत तथा वित्तीय गरी दुई किसिमका तथ्यांक समावेश हुन्छन्। शोधनान्तरलाई अंग्रेजीमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनिन्छ।

यसको अर्थ एक देश र अन्य देशहरूबीच आयात निर्यातका लागि हुने वित्तीय लेनदेन हो। वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात, वित्तीय पूँजी, वित्तीय हस्तान्तरणमा देशबाट बाहिरिने रकमको तुलनामा भित्रिने पैसा बढी भएमा शोधनान्तर बचत हुन्छ, कम भए घाटामा रहन्छ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि अनिवार्य हो। कुनै पनि देशले जति आयात घटाएर निर्यात बढाउँछ, त्यति नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ।

‘रेमिट्यान्स’ पनि ह्वात्तै घट्यो

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकको रुपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह पनि पछिलो तथ्यांकले निकै घटेको देखाएको छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६.८ प्रतिशतले कमी आई ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.० प्रतिशतले बढेको थियो।

नेपालमा बढेको बेरोजगारीका कारण चालू आर्थिक वर्षमा श्रम गर्ने उमेका युवाहरू महामारीको जोखिम मोलेर विदेशिएका छन्। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई १ लाख ३१ हजार ८२ जना पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९२.७ प्रतिशतले घटेको थियो।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा २९५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९९ हजार ५८० पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७७.३ प्रतिशतले घटेको थियो।

विप्रषण अर्थात् रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा आएको उच्च गिरावटले नेपालीहरूको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ। यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थावनमा सहयोगी बन्दै आएको हुँदा त्यता पनि समस्या देखिएको छ। यसले विस्तारै पूँजी बजार र घरजग्गामा क्षेत्रमा भइरहेको लगानीमा पनि ह्रास देखिने आँकलन गरिएको छ।

अर्थतन्त्रका यी प्रमुख सूचकहरूले भन्छ, ‘एकातिर बढ्दो बेरोजगारी र रेमिट्यान्स आएको कमीले नेपालीहरूको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ। अर्कातिर वस्तु तथा सेवाको उपलब्धतामा असहज हुँदा दैनिकी निकै महंगो बनेको छ। अर्को कुरा अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्नका लागि पनि हामीसँग विदेशी मुद्रको सञ्चिति निकै कम छ।’

पछिल्लो तथ्यांकले अर्थतन्त्रको अवस्था निकै कमजोर बनेको देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ। नेपाल राष्टपूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, “तथ्यांकले हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर अप्ठेरोमा छ। सुधार भएन भने केही महिनापछि हामी आयात समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं।”

अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल पनि अर्थतन्त्र गम्भीरतातर्फ उन्मुख भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। “आम मानिसको दैनिकी जति कष्टकर भए पनि हामीले हेर्ने सूचकहरू राम्रै थिए तर अहिले त सूचक नै कमजोर देखिएका छन्। अब सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। महामारीमा लकडाउन होइन सावधानी अपनाएर आर्थिक क्रियाकलाप सूचारु राख्नुपर्छ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved