कोरोना महाव्याधि : ओलीको ठट्टा र देउवाको संवेदनहीनता

कोरोना महाव्याधि : ओलीको ठट्टा र देउवाको संवेदनहीनता

विश्व मानव समाज कोभिड महामारिका कारण त्राहिमाम हुन थालेको दुई वर्ष कट्यो। यो ‘अदृश्य शत्रु’ को चपेटामा विश्वका ३२ करोड भन्दा बढि मानिस परिसके। मृत्यू हुनेको संख्या ५५ लाख नाघिसक्यो। नेपालमै पनि संक्रमण भएका झण्डै साढे आठ लाखमध्ये ११ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसके।

३१ डिसेम्बर २०१९ मा चीनको वुहान शहरमा देखिएको यो भाइरस नेपालमा २४ जनवरी २०२० मा भित्रिसकेको थियो। चीनबाहिर १३ जनवरी २०२० मा एक कोरोना संक्रमित पुरुष बैंकक विमानस्थलमा भेटिए। त्यसै आसपास वुहानबाट नेपाल आएका एक नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको आशंका भएपछि स्वाब परिक्षण गर्न हङकङको प्रयोगशाला पठाइयो। २४ जनवरीमा सार्वजनिक गरिएको रिपार्टमा उनलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो।

हामीले पनि कोरोनाको त्रासदी व्यहोरेको दुई वर्ष पुग्यो।

यी दुई वर्षमा सम्पूर्ण मानव जगत एकैपटक एउटै विपद्सँग जुधिरहेछ। विकसित, अविकसित, शक्तिशाली, कमजोर सबै राष्ट्र, समुदाय, व्यक्तिले एउटै विपद् सामना गर्नुपरेको दुर्लभ समय हो।

तर यो विपद्को सामना सबैले एकै तरिकाले भने गरेका छैनन्। यो दुर्लभ क्षणमा धनी-गरीब, पहुँचयुक्त-पहुँचविहीन, साधन स्रोत भएका-नभएका बीचको विभेद चाहिँ झन् उजागर भएको छ।

अझ विपद्को व्यवस्थापन गर्ने र जोखिम न्यून गर्ने दायित्व बोकेका संसारैभरका विभिन्न सरकारहरूको लाचारी लज्जास्पद नै देखिन्छ।

यो लेख नेपाल सरकारको लाचारी केलाउनमा केन्द्रित हुनेछ।

कोभिड महामारीले त्रासदीको रूप लिँदै गर्दा हाम्रो सरकार हिनताबोधले ग्रसित थियो। मन्त्रीहरू भन्थे- ‘विश्वका धनी र शक्तिशाली देशले त नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्, हामी कसरी सक्छौं ?’

सरकारले शुरुदेखि नै यस्तो हीन भावना राखेकैले गर्न सकिने क्षति न्यूनीकरण पनि गर्न सकिएन।

आखिर, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’को प्रतिवेदनले सरकारको व्यवस्थापकीय असफलता उजागर गर्‍यो। २९ पुसमा उसले जारी गरेको प्रतिवेदनले सरकारको व्यवस्थापकीय असफलताका कारण कोभिडको दोस्रो लहरमा धेरैको ज्यान गएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कोभिड-१९ को महामारीमा पूर्व तयारी र उच्च विन्दुमा पुग्दा त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार पूर्णतया असफल भएको छ । जसको परिणाम धेरैको मृत्यु हुन पुग्यो । जुन रोक्न सकिन्थ्यो ।’

पक्कै पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड महामारीलाई खेलाँचीकै रूपमा लिएकै हो। कोरोना भाइरसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका ‘अम्बाको पातले कुल्ला गर्ने’ जस्ता ठट्यौली नेपाली समाजले सायदै बिर्सेला। तर त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि यो महामारीप्रति संवेदनशील देखिँदैन।

गर्नुपर्ने तयारीमा ध्यान दिइएको छैन। बढ्दो महामारीको संघारमा सरकार भने विलखबन्दमा परेको छ। एकातिर अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन छ अर्कोतिर कोरोना संक्रमणको उकालो चढिरहेको ग्राफ। सरकार भने योजनाविहीन छ। परिणाम, आज फेरी हामी उही त्रासदीमै छौं।

कोरोना भाइरसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका ‘अम्बाको पातले कुल्ला गर्ने’ जस्ता ठट्यौली नेपाली समाजले सायदै बिर्सेला। तर त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि यो महामारीप्रति संवेदनशील देखिँदैन।

एक साताअघि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टको मिश्रणबाट कोरोनाको ‘सुनामी’ आउनसक्ने चेतावनी दिएको थियो। यसको नियन्त्रण र रोकथाममा लाग्न जनस्वास्थ्यविद्हरूले पनि आफ्नो राय दिँदै आएका थिए। नेपालसँग खुला सीमा भएको भारतमा कोरोनाको ग्राफ बढ्दै जानु हाम्रो लागि गम्भीर चिन्ताको विषय थियो। विगत दुई वर्षको अनुभवबाट यो यथार्थ सबैले बुझेकै हुन्।

खुला सीमा भएको भारतमा कोभिड फैलिएपछि त्यसको सबैभन्दा बढी जोखिम हामीलाई नै हुने हो। तर सरकारले भाषणमा जति कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका गफ दियो, व्यवहारमा आवश्यक तयारीमा जुटेन। परिणाम, आज हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले बिरामी थेग्न नसक्ने हो कि भनेर चिन्ता र प्रश्न गर्ने बिन्दुमा हामी पुगेका छौं । सक्रिय संक्रमित बढिरहेका छन्। तर जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सरकार पाइला-पाइलामा चुक्दैछ।

कहाँ-कहाँ चुक्दैछ, सरकार? यो प्रश्नमा केन्द्रित भएर विश्लेषण गरौं।

१. सरकार खोपको व्यवस्थापनमा चुक्दैछ। कोरोना भाइरसका त्रासदीका बीच खोपले मानव समुदायलाई झिनो आश जगायो। खोपले यो भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन नसके पनि यसको असरबाट जोगाउने विज्ञहरूले बताएपछि विश्वका सबैजसो देश आफ्ना नागरिकका लागि खोप जुटाउन लागिपरे। प्रयोगकै चरणमा रहँदा ठूला र धनी राष्ट्रले खोपको ‘बुकिङ’ गर्न थालिसकेका थिए। त्यतिबेला सार्वजनिक खपतका लागि भए पनि हाम्रो सरकारले खोपलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेको बतायो। तर, व्यवहारमा रणनीतिक दाउपेचको अंशियार बन्यो सरकार। जसले गर्दा शुरुआती चरणमा हामीले समयमै खोप पाएनौं।

तत्कालीन सरकारले चीनसँग खोप किन्न नखोज्दा र भारतप्रति बढी निर्भर भइदिँदा शुरूमा हामीले पर्याप्त खोप पाएनौं।  एक वर्षअघि २०७७ माघको पहिलो साता भारतले १० लाख कोभिसिल्ड खोप अनुदान दियो। भारतसँग सरकारले अरू २० लाख खोप किन्यो तर धेरै कालसम्म किनिसकेको खोप पनि आएन। त्यसको केही दिनपछि चीनबाट अनुदानमा खोप आउन थाल्यो। र, सीमित नेपालीले खोप लगाउने क्रम शुरु भयो।

कमजोर कुटनीति, ठूला राष्ट्रको रणनीतिक दाउपेचको शिकार बन्नु र संकटको बेला कमाउन लागिपरेका बिचौलिया समूहका कारण समयमै खोप अभियान शुरु गर्न सकेनौं। खोप अनुदानमा आउन थाल्यो, किनेका खोप पाउन थालियो तैपनि हाम्रो खोप अभियान सुस्त छ। अव्यवस्थापनकै मारमा परेको छ।

आज पनि आधा जनसंख्याले खोपको दुवै डोज पाउन सकेको छैन। कोभिडविरुद्धको खोप अभियान शुरु भएको झण्डै ११ महिना भयो तर पनि यो अभियान व्यवस्थित छैन, तीव्र छैन। ४ साउन २०७८ मा देउवा सरकारले चैतभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको थियो। दैनिक पाँच लाखलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिए पनि कुल जनसंख्याको अनुमानित ४० प्रतिशतले मात्रै खोप लगाउन पाएका छन्।

कहिले खोप नहुने, कहिले सिरिञ्ज अभाव हुने आदि अव्यवस्थापनको मारमा खोप अभियान परेको छ। डब्लुएचओले खोप अभियान सुस्त भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। १९ पुसमा जेष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘बुस्टर’ डोज दिने घोषणा भए पनि स्थगित गरिएको छ। बरु कतिपय पहुँचवालाहरूले तेस्रो डोज लगाएका छन्। वरपर संक्रमितहरू रहँदासम्म पूर्ण खोप लगाए पनि भाइरस संक्रमणको जोखिम भइरहने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसकारण यो त्रासदीबाट आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सबैमा पूर्ण खोप लगाउनुको विकल्प छैन। त्यो प्रबन्ध सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

२.तेस्रो लहरमा संक्रमण व्यापक हुँदै जानुमा सीमामा जाँच कडाइ नगर्नु अर्को कारण हो। सरकारको हेलचेक्र्याँइले महामारी बढ्ने अनुकूलता पाइरहेको छ ।

चीनमा कोरोना संक्रमण देखिएको एक महिना पनि नपुग्दै वुहानबाट काठमाडौं आएका विद्यार्थीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यो खासमा हामीलाई सजग रहन रोकथामको पूर्व तयारी गर्ने ‘अलार्म’ थियो। तर सरकारले त्यो जोखिमको घण्टी सुनेन।

कोभिड महामारीबाट भारत आक्रान्त हुँदा पनि भारतसँग जोडिएका नाकाहरूमा व्यवस्थित क्वारेन्टिनहरू बनाउनुपर्ने आवाज उठे। स्थानीय सरकारको सक्रियतामा व्यवस्थित क्वारेन्टिनहरू बनाउन सके संक्रमण फैलनबाट रोकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो। तर, सीमा व्यवस्थित नहुँदा पहिलो र दोस्रो चरणमा जसरी संक्रमण फैलियो। अहिले त्यसैको पुनरावृत्ति हुँदैछ।

भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएपछि नेपालीहरू सीमा नाका हुँदै घर फर्किरहेका छन्। सीमापारी दैनिक सरसामान किन्न जानेको उस्तै भीड छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकामा परीक्षण प्रभावकारी छैन। यसलाई व्यवस्थित नगर्दा तेस्रो लहरको जोखिम अरू बढेर जाने देखिन्छ।

३. विपद् चुनौती मात्रै हुँदैन, यो अवसर पनि बन्नसक्छ। कोरोना भाइरसको आशंका हुँदा दुई वर्षअघि त्यसको परिक्षण गर्न हङकङ पठाउनु परेको थियो। परिक्षणका लागि टेकुको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मात्रै थियो। त्यहाँबाट परिक्षण भएकोमा पूर्ण आश्वस्त हुनु नसकेपछि क्रस चेकिङका लागि हङकङ पठाइयो।

निश्चय नै दुई वर्षअघिको अवस्थामा हामी छैनौं। परिक्षणका प्रयोगशाला थपिएका छन्। स्वास्थ्य उपकरण, सामग्रीहरू अनुदानमा र किनेर भित्रिएका छन्। तर, तिनको अवस्था के छ अहिले?

नाकाबाट भित्रिने नागरिक राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले १३ वटा होल्डिङ सेन्टर बनाउने कार्यविधि बनाए पनि त्यसको प्रगतिविवरण सरकारसँगै छैन।

डेडिकेटेड कोरोना अस्पतालहरू बनाउने सरकारको निर्णय के पूर्ण कार्यान्वनमा छ?

दोस्रो लहरका बेला अक्सिजनको कालोबजारी खेपेको हामीले नै हो। बेड र आइसीयूको अभावमा बिरामी छट्पटिएको पनि देखेकै हो। डब्लुएचओले तेस्रो लहरको जोखिमको चेतावनी दिइसक्दा पनि सरकारले बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष र सम्बन्धित जनशक्ति आदि प्रवन्धहरू यथोचित गर्न नसक्नुले उसको लापरवाही उदाङ्गो हुन्छ।

लापरवाहहरूको पंक्तिमा सबैभन्दा अगाडि राजनीतिक दल र तिनका नेता देखिए। नेपालमा पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूले आयोजना गरेका भेला र सम्मेलनहरू हुन्।

४. लापरवाहहरूको पंक्तिमा सबैभन्दा अगाडि राजनीतिक दल र तिनका नेता देखिए। नेपालमा पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूले आयोजना गरेका भेला र सम्मेलनहरू हुन्। त्यसको उदाहरण हो, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशनलगत्तै त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सयौं नेता-कार्यकर्तामा देखिएको संक्रमण।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेता कोरोना संक्रमणका रोकथामका लागि नीति बनाउने तहका मानिसहरू हुन्। उनीहरू आफै ठूल्ठूला भेला गर्न नहुने नीति बनाउँछन्। जनतालालाई त्यो नीति पालना गर्न निर्देशन दिन्छन्। तर आफै सयौं मानिस असुरक्षित किसिमले भेला गराउँछन्, जमघट गर्छन्। त्यसबाट समुदायमा संक्रमण विस्तार हुन्छ। यो असंवेदनशीलता मात्रै हो कि मानवताविरुद्धको अपराध?

एमाले, कांग्रेस, राप्रपा र माओवादी केन्द्र सबै राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताको कोरोनाको जोखिमप्रति जुनस्तरको बेवास्ता देखाए, त्यो निन्दायोग्य छ। दलका नेता कार्यकर्तालाई यति निन्दा गरेर पुग्दैन। तिनले समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध नै बिर्सिसके। पार्टी र सत्तामा पद र भागबण्डाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनाउने नेता कार्यकर्ताले कोरोना महामारी जस्तो विपद्मा आफ्नो भूमिका नखोज्नु बिडम्बना होइन? कम्तीमा लाखौं कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने यी पार्टीहरूले क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टर बनाउन, जनतालाई संक्रमणप्रति सावधान गराउन तिनलाई परिचालन गर्न सक्थे होलान्। तर, दलहरूले शक्ति प्रदर्शनका नाममा भीड जम्मा गरेर भाइरस संक्रमण बढाउन मलजल गरे।

५. महामारीमा यतिधेरै चुक्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ यसको मूल दायित्वकर्ता मन्त्रालय नै हो। महामारीका दुई वर्षमा दुइवटा सरकार गठन भए र ती सरकारले पटक-पटक गरेर ६ जनालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाए। कोरोना विरुद्धको रणनीतिक योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा यो अस्थिरताले पनि भूमिका खेल्यो। उपेन्द्र यादव, भानुभक्त ढकाल, हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, उमेश श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा आदि सबैमाथि केही न केही प्रश्न उठेकै छ। भानुभक्त ढकाल ओम्नी प्रकरणमा मुछिए भने अहिलेका विरोध खतिवडाले खोप अभियानलाई तीव्रता दिन नसकेको आरोप छ। अरूहरूले पनि संकटका घडीमा नेतृत्व सम्हाल्न सकेको देखिएन।

मन्त्रालय नेतृत्वप्रति आश्वस्त हुन नसक्नुका पहिलो कारण हो, कोभिडका नाममा मौलाएको अनियमितता र कमिसनको खेल। ओम्नी प्रकरणका नामले चर्चित अनियमितताको अझै छानवीन भइसकेको छेन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेर छानवीनको फाइल अड्किएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गरेको यो प्रकरणपछि मन्त्रालय नेतृत्वप्रति आम अविश्वास जन्मियो। त्यसपछिका मन्त्रीहरूले त्यसलाई चिर्न सकेका छैनन्।

दोस्रो, सरकारले कोभिड महामारीसँग जुध्न गठन गरेको सीसीएमसी नामक संस्था र मन्त्रालयबीचको द्वन्द्वले पनि नियन्त्रण र रोकथाम प्रभावकारी हुनसकेन। मन्त्रालय सीसीएमसीले अधिकार मिचेको ठान्ने, सीसीएमसी मन्त्रालयको नेतृत्व अक्षम देख्ने, मन्त्रालय सेना हावी भएको गुनासो गर्ने आदि यस्ता अनेक द्वन्द्व र व्यवस्थापकीय कमजोरीको असर कोभिड नियन्त्रणका सबैखाले प्रबन्धहरूमा पर्‍यो।

सारमा, कोभिडसँग जुध्न मन्त्रालयले जे जस्ता रणनीति बोकेर बढ्नुपर्थ्यो। कोरोना महामारीको मुल नेतृत्व मन्त्रालयले नै लिन सक्नुपर्थ्यो। अरू मन्त्रालय र निकायलाई सँगै समन्वय गरेर बढ्ने दायित्व उसको थियो। अहिले पनि मन्त्रालयले आफू ‘लिडर’ भएको अनुभूति दिन सकिरहेको छैन । जसको असर संक्रमण विस्तारले देखाइरहेकै छ। खोप अभियानको अव्यवस्थापनमा प्रकट भएकै छ।

एक हातले ताली बज्दैन। कोरोना महाव्याधिबाट जोगिन जनस्तरबाट पनि सावधानी र सजगता उत्तिकै आवश्यक छ। तर नागरिकको करले चल्ने, नागरिकका हरेक अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रण गरेको सरकारले विपद्का बेला जनताको जीउधनको रक्षाका लागि गर्नुपर्ने सबैखाले प्रबन्ध इमान्दारीपूर्वक गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो हुन नसकेको आम अनुभूती छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved