बढ्दै छ कोभिड महामारी, अर्थतन्त्र सुचारु राख्न छैन सरकारी तयारी

काठमाडौं। आंकडाहरू हेर्ने हो भने यतिबेला नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा छ। अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक छन्।

रेमिट्यान्स ह्वात्तै घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो चार महीनाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स ७.८ प्रतिशतले घटेको छ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ५.३२ प्रतिशत पुग्यो। शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा छ। व्यापार घाटा पाँच महिनामा साढे सात खर्ब पुगेको छ। अर्थात् आयात निकै उच्च छ।

त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निकै कमी आएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ।

निजी क्षेत्र र लगानी आवश्यक भएका सबै क्षेत्र निराश छन्।

समग्रमा अर्थतन्त्र गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेछ।

र, यहिबेला कोरोना संक्रमण बढ्दो छ। यसले अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने हो कि भन्ने भय सिर्जना गरेको छ। कारण हो, यसैगरी संक्रमण बढ्दै गयो भने दैनिक गतिविधी साँघुरिँदै जानेछ। जसको उच्चतम विन्दु लकडाउनसम्म पुग्नसक्छ।

आर्थिक गतिविधी साँघुरिँदै जाने यस्ता निषेधहरूले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको भुक्तभोगी नेपाली अर्थ–जगत भइसकेको छ।

२०७६ चैत दोस्रो हप्तादेखि नेपालमा संक्रमण बढेपछि ‘लकडाउन’ गर्नुपरेको थियो। त्यो लकडाउनका कारण बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर पनि घट्यो। आयआर्जन घटेपछि मानिसहरूको क्रयशक्ति पनि घट्यो।

संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन कोभिड महामारी नियन्त्रण समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी)ले ‘स्मार्ट लकडाउन’का लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकार गम्भीर भएन भने नसोचेको संकट आउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “सरकार सिरियस हुनुपर्छ। बन्द गर्ने भनेर अर्थतन्त्रको वेवास्ता गरे गम्भीर भूल हुनेछ। किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले निकै अप्ठेरोमा छ।”

बन्दाबन्दी शुरुवातमा पहिलाको व्याकअपले धानेकाले अब त्यसो हुन नसक्नेतर्फ अर्थशास्त्रीहरूले सचेत गराएका छन्।

अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालले ‘स्मार्ट लकडाउन’ ले अर्थतन्त्रमा खासै असर नगरे पनि पुरा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सचेत हुनुपर्ने बताए।

“स्मार्ट लकडाउनले अर्थतन्त्रमा खास असर गर्दैन। तर, यो लकडाउनले महामारी रोक्नमा पनि सहयोग गर्दैन,” उनले भने, “फेरि पूर्ण लकडाउन गर्नुपरेमा अप्ठेरो पर्न सक्छ। यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ।”

छैन तयारी

लामो बन्दाबन्दीका कारण थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र चलायमान राख्न सरकारी तयारी के छ त ?

अर्थसचिव मधु मरासिनीसँग यसको जवाफ नै छैन। “सकेसम्म लकडाउन नहोला। भयो भने हामीले तयारी गरेर, ख्याल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ”, नेपाल भ्यूजसँग मरासिनीले भने।

यसको अर्थ सरकारले अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वको तहमा बन्दाबन्दीबारे छलफल भए पनि कर्मचारीको तहमा यसको व्यवस्थापनबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन।

अर्थमन्त्रालयका अन्य अधिकारी पनि सरकारले तयारी गर्ने गरी छलफल नै नभएको बताउँछन्।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “हामीले पनि यस्ता कुराहरू समाचार पढेर मात्रै थाहा पाउने हो। के कस्तो तयारी गर्ने भन्नेबारे छलफल नै भएको छैन।”

अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले पनि अर्थमन्त्रालयले यसबारे खासै तयारी नगरेको बताए।

बन्दाबन्दी र अर्थतन्त्र

सन् २०१९ मा चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले उग्र रूप लिएपछि २०७६ साल चैत ११ देखि नेपाल बन्दाबन्दमिा पर्‍यो। शुरुमा छोटो समय मात्रै ‘लकडाउन’ हुने अनुमान गरिए पनि संक्रमण दर बढ्दै गएपछि लामो समय बन्द गर्नुपर्‍यो। जसका कारण नेपाली आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम चौमासिकमा अर्थबजार ठप्प बन्न पुग्यो। सोही प्रभावले आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको थियो। जुन आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पले पारेको क्षतिभन्दा पनि उच्च थियो।

त्यसपछि गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा केही खुल्दै बन्द गर्दै भएको आर्थिक क्रियाकलाप र केही विदेशमा रहेका केही नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सका कारण प्रक्षेपण गरेजस्तो गम्भीर अवस्था भने देखिएन।

अर्थशास्त्रीहरू सो बन्दाबन्दीले पाने असरलाई १९९० को विश्व आर्थिक मन्दीसँग तुलना गरे पनि त्यतिबेला त्यसको असर देखिएन। समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्थतन्त्रका सूचक त्यति धेरै नकारात्मक देखिएन। जसले अर्थतन्त्रमा सकारातमक सञ्चार पैदा गरेको थियो।

उक्त आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा चाखलाग्दो विषय रेमिट्यान्सको थियो। अधिकांश अर्थशास्त्रीले रेमिट्यान्स आउन ठप्प हुने र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गरिरहे पनि सो आर्थिक वर्षमा ९.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्यो । सो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड पुगेको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो।

तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को शुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा संकट देखा परे। मुद्रास्फीतिबाहेक अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक देखिए।