एमसीसी पारित नहुँदै लप्सिफेदीका स्थानीय आक्रोशित (भिडिओसहित)

लप्सीफेदी (काठमाडौं)। काठमाडौंको चावहिल चोकबाट उत्तरपूर्वतिर ३० किलोमिटर पर पुगेपछि आइपुग्छ लप्सीफेदी।

उपत्यकामाथिको डाँडा जर्सिङपौवाबाट हेर्दा सुन्दर गाउँको बीचमा ठूलो समथर भूमि देखिन्छ। साविक लप्सीफेदी गाविसको बोजिनी, कुलामुनि पर्छ यो।

उक्त ठाउँ हाल शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर-३ मा पर्छ। यो त्यही ठाउँ हो- जहाँबाट बहुचर्चित एमसीसी परियोजना शुरु हुन्छ। अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको नेपालले गरेको एमसीसी-सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रसारण लाइनको शुरुवाती बिन्दु यही हो। यहाँ निर्माणाधीन ‘सब-स्टेसन’मा एमसीसीको प्रशारणलाइन जोडिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

घनाबस्तीबीच विद्युत प्रसारण लाइनको ‘सब-स्टेसन’ निर्माण भइरहेको छ- त्यहाँ। निर्माणाधीन संरचना भने सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइनको ‘सब-स्टेसन’ हो।

एमसीसी सम्झौतामा यही बिन्दुबाट एमसीसी शुरु हुने उल्लेख छ। एमसीसीको प्रशाारण लाइन जोड्ने भनिए पनि उक्त ‘सब-स्टेसन’ त्यही परियोजनाअन्तर्गत बनाउन लागिएको भने होइन।

संघीय संसद्ले पारित गरेर कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेको एमसीसीको परियोजना पूरा भएपछि देशको सबैभन्दा ठूलो चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत माथिल्लो तामाकोशी- यसै ‘सब-स्टेसन’ बाट राष्ट्रिय प्रशारणलाइनसँग जोडिने छ।

माथिल्लो तामाकोशी प्रशारण लाइनको ‘सब-स्टेसन’ बनिरहेको काठमाडौंको लप्सिफेदी क्षेत्र यतिबेला विवादित छ। मुआब्जा समेत लिएर केही वर्षअघि अनुमति पनि दिइसकेका स्थानीय अहिले त्यहाँ ‘सब-स्टेसन’ बनाउन नदिने अडानमा छन्।

स्थानीय बासिन्दाको करीब दुई सय ५० रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण पनि गरिसकेको छ। त्यसरी जग्गा अधिग्रहणमा परेकामध्ये ८०-९० परिवारले मुआब्जा लिइसकेका छन् भने १८-२० परिवारले लिन बाँकी छ।

‘सब-स्टेसन’को पहिलो चरणको काम पनि भइसकेको उक्त क्षेत्रमा आयोजनाका कर्मचारी तथा श्रमिक भेटिँदैनन्। त्यहाँ स्थानीयका बालबालिका खेल्ने र गाईभैँसी चराउने गर्छन्।

लप्सीफेदीको उक्त ‘साइट’ मा २२ पुसमा ‘नेपाल भ्युज’को टोली स्थानीयहरू निकै सशंकित बनेका देखिन्थे। उनीहरूले ‘नेपाल भ्यूज’को टोलीलाई एमसीसीकै हुन् कि भनेर आशंका पनि व्यक्त गरे।

सञ्चारकर्मी भन्ने थाहा पाएपछि स्थानीयले भने, “हामी त एमसीसीका मान्छे आए भन्ठान्दै थियौँ, राष्ट्रघाती एमसीसीले हाम्रो गाउँबस्ती नै सखाप पार्ने भयो।”

सरकारलाई आफैँले बेचिसकेको जग्गामा भैँसी चराउँदै गरेका नारनसिंह वाइबाले भने, “पहिला नेपाल सरकारले नै अधिग्रहण गर्ने भन्दै दलालहरूले भने। लामो कुराकानीपछि हामी दिन तयार भयौं। तर, पछि आएर एमसीसी भन्ने पनि थाहा पायौँ अनि यसले हाम्रो गाउँ पनि विस्थापित गर्ने भन्ने पनि थाहा पायौं।”

एमसीसीको लगानी रहेको उक्त ‘सब-स्टेसन’ बने गाउँ नै विस्थापित हुने त्रासमा छन् गाउँलेहरू। त्यसैले ‘सब-स्टेसन’ बन्नबाट रोक्न ‘अपर तामाकोशी पीडित संघर्ष समिति’ पनि बनाइएको छ।

“हामीलाई शुरुमा थाहै भएन। स्थानीयलाई होटलमा लगेर पनि मुआब्जा दिएको थियो। केहीले मुआब्जा लिएको समेत पछि मात्रै थाहा पायौं”, समितिका सदस्य राजमान स्याङ्बोले भने, “यहाँ एमसीसीले पनि लगानी गरिसकेको हामीले सुनेका छौँ। पारित नै नभएको एमसीसीको समेत लगानी भएको यो ‘सब-स्टेसन’ बनाइयो भने यो गाउँ नै विस्थापित हुन्छ।”

विद्युत प्रशारण सब-स्टेशन राख्दा त्यहाँबाट जाने हाइभोल्टेज लाइनका कारण आफूहरूले गाउँ नै छोडेर जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले गाउँलेहरू पिरोलिएका हुन्।

“यो ‘सब-स्टेसन’ यहाँ बनाउन दिँदैनौं। यसले हाम्रो गाउँ नै संकटमा पनि पर्छ रे ! एमसीसीको लगानी समेत भइसकेको छ रे !”, अर्का स्थानीय ज्ञानबहादुर वाइबाले भने।

स्थानीय महिला नानीमाया तामाङले पनि एमसीसीको आयोजना भएको पछि मात्रै थाहा पाएकाले सब-स्टेशन बनाउन नदिने बताइन्।

त्यहाँ बनिरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमै अगाडि बढेको हो।

सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उक्त तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु हुँदा गंगोर-खिम्ती दुई सय २० केभी ४७ किलोमिटर लाइनमार्फत खिम्ती ‘सब-स्टेसन’मा जोड्ने र त्यहाँबाट २ सय २० केभीकै खिम्ती-ढल्केबर लाइनमार्फत तराई पुर्‍याउने योजना अघि सारिएको थियो।

पछि उक्त लाइनले मात्रै धान्न नसक्ने देखिएपछि खिम्तीमा अर्को ‘सब-स्टेसन’ बनाउँदै खिम्ती-बाह्रबिसे र बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४००÷२२० केभी लाइनको निर्माण अघि बढेको हो। सोहीअनुसार बाह्रबिसेदेखि लप्सीफेदीसम्म ४४ केभी प्रसारण लाइन विस्तार लगभग अन्तिम चरणमा रहे पनि लप्सिफेदीमा बन्ने भनिएको २ सय २० केभी ‘सब-स्टेसन’ भने बन्न सकेको छैन।

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालमा स्थापना भएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट’ विकास समितिको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ- ‘विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस) निर्माण गरिने छ। नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब-स्टेशन, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सब-स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब-स्टेशन निर्माण गरिनेछ। निर्माणाधीन प्रशारण लाइन काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब-स्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ।’

एमसीसी नेपालले ‘विद्यमान’ भनेको लप्सीफेदी ‘सब-स्टेसन’ निर्माणमा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

के हो एमसीसी ?

सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मेक्सिकोको मेन्टरमा ‘इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलन अल्पविकसित देशहरूको विकास के कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो।

उक्त सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता भएका देशहमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सन् २००४ मा अमेरिकाले अल्पविकसित देशहरूको विकासमा सहयोग गर्ने गरी एक स्वायत्त निकायका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना गर्‍यो।

उक्त अमेरिकी संस्थाले विभिन्न अल्पविकसित देशहरूको आर्थिक विकासमा अनुदान सहयोग दिन्छ। हालसम्मको तथ्यांकअनुसार, विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले अनुदान दिएको छ। यसमध्ये १३ वटा अफ्रिकी देशहरू, २६ वटा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू र १० वटा ल्याटिन अमेरिकी देशहरू छन्। सम्झौता भएका परियोजनामध्ये ४७ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन्।

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको मुख्य लक्ष्य हो, आर्थिक विकासको प्रमुख बाधक विद्युतको अपर्याप्तता र यातायात क्षेत्रको महँगीलाई कम गर्नका लागि विद्युत् ग्रिडमा आपूर्ति बढाउन र स्थिरपनमा सुधार गरेर उपभोग वृद्धिसहित स्थायित्व कायम गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम गर्ने।

सम्झौताअनुसार, नेपालभित्र डबल सर्किट चार सय किलोभोल्टको लगभग तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गरिने छ। उक्त प्रशारण लाइन काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि पश्चिममा पर्ने नुवाकोटको रातामाटे हुँदै दक्षिणी क्षेत्र हेटौंडासम्म पुर्‍याइने छ। यस्तै, नुवाक रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण-पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि नेपाल-भारत सीमा पार (क्रस बोर्डर) प्रशारण लाइनमा जोडिने छ।

यो कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेपछि परियोजनाका लागि ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर नेपालले अनुदान पाउनेछ। त्यसपछि वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद सम्बन्धी कार्य गर्न प्रशासनिक कार्यका लागि, अनुगमन र मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यका लागि, सम्भाव्यता, डिजाइन, अन्य परियोजना तयारी अध्ययन कार्य र एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनका लागि चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नहुने गरी रकम उपलब्ध गराउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यसबाहेकको थप रकम नेपाल आफैले थप्नेछ।

एमसीसीबीच सम्झौतापश्चात् नेपालमा कार्यान्वयन र नियमनका लागि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति’ (एमसीए) गठन गरेको हो। सो समितिले ६० भन्दा बढी कर्मचारी राखी काम गर्न थालेको छ।

तस्वीर/भिडिओः गोपेन राई