एमाले महाधिवेशनले कांग्रेसको शैली समात्यो, हाम्रो अभ्यास पञ्चायतकालदेखिको निरन्तरता हो : देव गुरुङ (भिडिओसहित)

उहाँहरूको पनि पहिले त्यही शैली थियो। २०५० को दशकमा त्यो शैली छोड्नुभयो र विस्तारै कांग्रेसको शैली समात्नुभयो। हाम्रोमा भने पञ्चायतकालको जस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ। सशस्त्र संघर्षको समयमा केही फरक भयो।

नेपाल भ्यूज

एमाले महाधिवेशनले कांग्रेसको शैली समात्यो, हाम्रो अभ्यास पञ्चायतकालदेखिको निरन्तरता हो : देव गुरुङ (भिडिओसहित)

१८ पुसमा सम्पन्न नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनको सन्दर्भमा माओवादी नेता देव गुरूङसँग पुरूषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीः

उद्घाटनको अघिल्लो दिनसम्म पनि राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएकोमा एकाएक महाधिवेशन भन्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

कानूनतः पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। यसअघि ०७३ सालको जेठमा हामीले अधिवेशन गरेका थियौं। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार गणना गर्दा बीचको तीन वर्ष २०८० सालमा पाँच वर्ष पुग्थ्यो। त्यसैले त्यसबीचमा महाधिवेशन गर्ने अवसर हामीलाई थियो। त्यसैले बिचमा हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्‍यौं।

खासगरी अहिलेको बदलिँदो अवस्थामा राजनीतिक विषयमा केही निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था र बीचको तीन वर्ष संगठन अस्तव्यस्त भएकाले त्यसलाई पुनःगठन गर्नुपर्ने भएकाले तलदेखि माथिसम्म सम्मेलन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका हौं।

त्यस अनुसार तलैबाट सम्मेलनको साटो अधिवेशन हुँदै आयो। प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने, प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने प्रक्रियाबाट आयो। सबै प्रक्रिया महाधिवेशनको अवलम्बन गर्‍यौँ।

ती सबै विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहनुपरेन। पहिलेको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेको भए तापनि अधिकांशले महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने राय दिएपछि सोही समितिले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो।

अहिले अधिवेशन गरेपछि पाँच वर्षसम्म गर्नुपर्दैन भन्ने पनि भयो। फेरि निर्वाचन आयोगले पाँच वर्षको अवधि पुग्यो भन्यो भने समस्या हुन्छ भनेर केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको निर्णय गरेको हो।

महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा के फरक हो ?

विधानअनुसार महाधिवेशन सर्वोच्च अंग हो। चुन्ने, चुनिने प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिहरू छनौट हुन्छन्। महाधिवेशनले गरेको निर्णय अर्को महाधिवेशनले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ। दुईवटा महाधिवेशनको बीचमा केन्द्रीय समिति नै सर्वेसर्वा हुन्छ। केन्द्रीय समितिले कुनै विषयको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नसक्छ। सम्मेलनको ‘अथोरिटी’ महाधिवेशनको बराबर हुँदैन तर उसले गरेको निर्णय पनि ‘म्यान्डेटरी’ (अनिवार्य) हुन्छ।

केन्द्रीय समितिसँग अधिकार हुँदाहुँदै पनि कतिपय विषयमा आफूले निर्णय गर्न नसकेको विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर निर्णय गराइन्छ। त्यो निर्णय केन्द्रीय समितिका लागि ‘म्यान्डेटरी’ हुन्छ।

राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेको बेलामा गर्ने हो। यति समयमा गर्नैपर्छ भन्ने छैन। महाधिवेशन अनिवार्य हो। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महाधिवेशनमा जाने निर्णयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चलाखी पनि थियो भनिन्छ नि ! शुरुदेखि नै महाधिवेशन भनेको भए ‘प्यानल’हरू बन्न सक्थे। त्यस्तै खर्च पनि बढ्थ्यो। त्यसैले विचार गरेरै अन्तिम समयमा पुगेर महाधिवेशन घोषणा गरिएको हो ?

त्यस्तो आशंका गर्नुपर्ने मलाई लाग्दैन। स्वाभाविक र सहज खालले नै यो निर्णय भएको हो। सबै विधि, प्रक्रिया पूरा भएको, दस्तावेज पनि तयार भएकाले ‘किन राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने’ भनेर गरिएको हो। सबै तयारीका हिसाबले महाधिवेशन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर सम्मेलनको लागि तयारी गरेको व्यवस्थापनको दायराबाट सकिन्छ भनेर गरिएको हो।

खर्चको व्यवस्थापन त महाधिवेशन र सम्मेलन त उस्तै-उस्तै हो। कार्यसमितिको हिसाबले पनि अहिले हामीले पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। राष्ट्रिय सम्मेलन भए पनि नयाँ कार्यसमिति बनि नै हाल्थ्यो। सम्मेलन वा महाधिवेशन जे गरे पनि पदाधिकारी चयन गर्ने त होइन। पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणको दृष्टिले हेर्दा माओवादी र एमालेमा के अन्तर छ ? दुवैमा अध्यक्षले नै सम्पूर्ण निर्णय गर्ने भएपछि फरक के ?

दुवैको नाम कम्युनिष्ट भए पनि हामीले हेर्ने त वैचारिक, राजनीतिक दृष्टिबाट हो। त्यो सवालमा काफी अन्तर रहेका छन्। हुन त नेकपा गठन गर्दा तयार गरेको प्रतिवेदन सहमतिमै तयार गरिएको हो। त्यो दस्तावेजमा भनिएको थियो- अहिलेको समयमा कुनै न कुनै हिसाबले पूँजीवादी क्रान्ति पूरा भइसकेको छ, सामन्तवाद एक हदसम्म विस्थापित भएको छ तर वैदेशिक एकाधिकार दलाल पूँजीवादको प्रभुत्व त कायम नै छ। त्यसलाई समाप्त गरेर राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको निर्माण गरेर समाजवादउन्मुख निर्माण गर्ने दिशामा जानुपर्छ भनेर कार्यनीति र रणनीति तय भएको थियो। त्यसको लागि अहिले प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्दै, संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने तय भएको थियो।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने नीति थियो। केपी शर्मा ओलीजी त्यो दिशातर्फ जानुभएन। उहाँ त प्राप्त सिस्टम (प्रणाली) र उपलब्धिलाई पनि उल्ट्याउने दिशामा लाग्नुभयो।

त्यो भनेको त अर्को शब्दमा पश्चगमन हो। प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउँदा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुन्छ अनि विदेशीहरूले ‘टेकओभर’ गर्ने मौका पाउँछन्। त्यसैले उहाँले चाल्नुभएको कदमले त प्रजातन्त्र पनि गुम्ने, राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्ने भयो। अग्रगमन र पश्चगमनको वैचारिक प्रश्न त्यहाँनेर छ।

राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि काफी अन्तरहरू देखा पर्दै गए। अहिलेको मुलुकको स्थिति अनुसार असंलग्नताको सिद्धान्त र पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुशरण गर्नुपर्ने हो। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्नुहुँदैन भनिएको हो तर शुरुमा त अमेरिकाको परराष्ट्रमन्त्रीसँग हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री (प्रदीप ज्ञवाली) को भेटपछि आईपीएस (हिन्द-प्रशान्त रणनीति) को सदस्य बन्नेसम्म कुरा आयो अर्थात् उहाँ आइपीएसको सदस्य बन्न तयार हुनुभयो।

त्यही भेटबाट एमसीसी आईपीएसको अंग हो भन्ने कुरा आयो। त्यो कुरा पनि उहाँले स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यो स्वीकार गरेकैले एमसीसी पारित गराउन जोड गर्नुभएको हो। यस हिसाबले हेर्दा राष्ट्रियताको मुद्दामा उहाँहरू कहीँ न कहीँ चुक्नुभएको छ।

मैले पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको कुरा गरेको हो

यो विचारले नै डोर्‍याउने कुरा हो। हामीले समाजवादतर्फ जाने भनेका छौँ तर दिशा त राष्ट्रघात र जनघाततिर हुन थाल्यो। आधारभूत रुपमै अग्रगमन र पश्चगमन देखा पर्न थाल्यो। त्यसैले पहिलो विषय वैचारिक नै हो।

दोस्रो कुरा, पार्टी भनेको साध्य होइन, साधन हो। माध्यम हो। आन्दोलनको प्रकृतिअनुसार त्यो माध्यम बनाउनुपर्छ। हिजो हामी सशस्त्र संघर्षमा थियौँ। त्यति बेलाको सांगठनिक स्वरुप र अहिलेकोमा केही न केही फरक हुन्छ।

शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठ्छ- यही न सत्ता हो, संसद् हो, यसभन्दा अघि बढ्न सकिँदैन भनेर पार्टी बनाउने कि हाम्रा कार्यभारहरू पूरा भएका छैनन्। दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका जनताका अधिकारहरू पूरा भएका छैनन्। त्यसका लागि अहिलेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो।

त्यो भनेको आन्दोलनको अवस्था हो। आन्दोलनको चरणको अवस्था र सत्ताको चरणको अवस्था अनुसारको संगठनको स्वरुप एउटै हुँदैन। तीबीच मौलिक र गुणात्मक रुपमा फरक हुन्छ। सत्तामा जाने पार्टीको संगठनात्मक स्वरुपमा अहिलेको पूँजीवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार नै निर्वाचन हुन्छ। त्यही नै सम्पूर्ण हो, सर्वेसर्वा हो भन्नेतिर जान्छ।

आखिर अहिलेको अवस्था त त्यही पूँजीवादी हो। त्यसमा सत्ता सञ्चालन गर्न एकताबद्ध हुन सकेन भने पनि विधि, प्रक्रियाले गरिराख्छ। आन्दोलनको चरणको संगठनमा भने विचारले गाइड गर्छ। विचारमा एकरुपता कायम भयो भने संगठन अगाडि बढ्छ।

त्यसैले संगठनमा समस्या भयो भने हामीले बहस गर्ने, छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने गरेर बुझाइमा एक ठाउँमा आउछौँ। त्यसो गर्दा सांगठनिक रुपमा पनि एकै ठाउँमा भइन्छ।

पिरामिड आकारको संगठन निर्माण हुन्छ। तलदेखि माथिसम्म सापेक्षिक रुपमा एकरुपता कायम हुन्छ। त्यहाँ व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ) ले काम गर्दैन। व्यक्तिगत पद-प्रतिष्ठाले काम गर्दैन।

त्यसो भए एमालेको महाधिवेशन प्रक्रिया ठीक थियो, कांग्रेसको गलत थियो ?

कांग्रेसको त सिद्धान्त, प्रक्रिया सबै फरक भएको हुनाले ऊसँग तुलना गर्नु खासै औचित्य हुँदैन। एमालेको विधि, प्रक्रिया कांग्रेसनिकट छ।
एमालेमा पनि त अध्यक्षले नै सबै छनौट गर्न चाहनुभयो।

यहाँ त अध्यक्ष नै संश्लेषित रुपमा एकरुपतामा पुग्नुभएको छ तर एमालेमा त केन्द्रीय समितिको बैठक नै बसिएन। स्थायी समितिले न प्रस्ताव तयार गर्‍यो न निर्णय गर्‍यो। त्यो त व्यक्तिले गरेको हो। त्यसले गर्दा कसैलाई चित्त बुझ्यो, कसैलाई बुझेन। चुनावमा जानुपर्‍यो। त्यो उहाँहरूको मोडल हो।

हाम्रो मोडल भनेको जसलाई जे लागे पनि कमिटीमा राख्ने, छलफल गर्ने हो। हामी त हरेक अंगमा छलफल गर्दै निर्णयमा पुगेको हो। हाम्रो र उहाँहरूको शैलीमा आधारभूत रुपमा फरक छ। गुणात्मक रुपमा, मौलिक रुपमा फरक छ।

उहाँहरूको पनि पहिले त्यही शैली थियो। २०५० को दशकमा त्यो शैली छोड्नुभयो र विस्तारै कांग्रेसको शैली समात्नुभयो। हाम्रोमा भने पञ्चायतकालको जस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ। सशस्त्र संघर्षको समयमा केही फरक भयो।

सशस्त्र संघर्षमा बढी क्याडरबेस हुन्छ। शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ‘क्याडर बेस’ भए पनि ‘मास बेस’ पनि हुन्छ तर प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता लागू गर्ने विषयमा भने जस्तो बेला पनि उस्तै प्रक्रिया हुन्छ। हरेक निर्णय व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै सर्वसम्मतमा गरिन्छ।

संगठन निर्माण प्रक्रियामा माओवादी जडसूत्रवादी नै हो ?

जडसूत्रवादको परिणाम संकीर्णतामा जान्छ। संकीर्णता गुटमा जान्छ। निश्चय पनि कतिपय समस्या छँदैछैन भन्ने होइन, हुनसक्छ तर अहिलेको समस्या जडसूत्रको समस्या होइन। संकीर्णताको पनि होइन।

अहिलेको समस्या भनेको पूँजीवादी विकृति, विसंगति, छाडावाद पैदा हुनु हो। पद र प्रतिष्ठाका लागि मारामार गर्ने प्रवृत्ति हो। त्यो निम्नपूँजीवादी प्रवृत्ति हो। त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो।

जडसुत्रवादले वामपन्थी संकीर्णतातिर लैजान्छ। त्यसले प्रकारान्तरले अति वामपन्थी दिशातिर लैजान्छ। नेपालमा अतिवामको समस्या छैन। २०५० को दशकदेखि यताको समस्या अतिदक्षिणपन्थी समस्या हो। त्यो भनेको वर्गीय हिसाबले विपक्षी वर्गसँग आत्मसमर्पण हो। त्यसले दक्षिणपन्थी अवसरवाद, सम्झौतावादतिर लैजान्छ।

गत निर्वाचनमा तपाईंहरूले विचार, सिद्धान्त नमिल्ने कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुभयो। मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि गर्नुभयो। त्यसलाई विचारको स्खलन भन्न मिल्दैन ?

मैले अघि पनि भनेँ- दक्षिणपन्थी अवसरवाद हावी भयो भने सिद्धान्तलाई न्यूनीकरण गर्ने र पद-प्रतिष्ठालाई हावी गराउने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ सिद्धान्त, विचार नमिल्दानमिल्दै पनि गठजोड हुनपुग्छ। तर त्यो अस्थायी रुपमा त्यस्तो खालको अभ्यास हुनैसक्दैन त ?

हरेक कम्युनिष्टहरूले त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्णतः निषेध गर्दैनन्। त्यसलाई उपयोग पनि गर्छ। लेनिनले भनेका छन्- सुँगुरको खोर सफा गर्न त खोरभित्रै जानुपर्छ।
शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आएपछि त अस्थायी रुपमा कसैसँग वार्ता गर्नुपर्छ, कसैसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ, मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ। यस्तो त परिरहन्छ। निर्वाचनको अभियान पनि एक प्रकारको मोर्चा हो। यस्तो मोर्चामा अस्थायी रुपमा मोर्चाबन्दी हुनसक्छ। त्यो तत्कालका इस्युहरूमा निर्भर गर्छ।

कुन मोर्चाबाट वाम आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो नि ! निरपेक्ष रुपमा कांग्रेससँग, एमालेसँग छोइछिटो गर्नु त पर्दैन ! वैचारिक रुपमा कहिले कोसँग मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ। सहकार्य, गठबन्धन कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘डे-टु-डे’हुने प्रक्रिया हो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनको उपलब्धि के हो ?

यो ऐतिहासिक भएको छ। शानदार र भव्य रुपले सम्पन्न भएको छ।

माओवादीजस्तो आगो बोकेर नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको पार्टीको महाधिवेशन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा खुम्चिँदै जाँदा पनि कसरी भव्य भन्न मिल्छ ?

विचारको कुरा संख्यामा निर्धारण गर्ने विषय हो र ? विज्ञान भनेको त वस्तुगत यथार्थ के हो भन्ने हो। समाज विकासका वस्तुगत नियमलाई समात्न सकेको छ कि छैन भनेर हेर्ने होला। कति मान्छे जम्मा गर्‍यो र गरेन भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने विषय हो र ?

त्यसो हो भने त पञ्चायतकालमा पञ्च र्‍याली हुन्थे। राजाको जयजयकार गरिन्थ्यो। ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भन्थे।

मार्क्सको पालामा युरोपमा पूँजीवाद हावी थियो। पूँजीवादीहरुले उनलाई छिछि र दूरदूर गरेर खेद्थे। उनी एक्लै थिए। पार्टी बनाउन पनि सकेका थिएनन्। आज त्यो बेला मार्क्सले विकास गरेको विचार साबित हुँदै गइरहेछ ? विचारको विषयलाई संख्याले निर्धारण गर्न मिल्दैन। त्यो वैज्ञानिक हुँदैन।

दोस्रो कुरा, हामीले पार्टीलाई विचारको तहमा कति विकसित गर्न सक्यौं भन्ने हो। वर्तमान विश्वलाई, नेपाललाई र यहाँको अन्तरविरोधलाई कत्तिको बुझ्यौँ ? त्यसअनुसार रणनीति र कार्यनीति तय गर्‍यौं कि गरेनौं र त्यस अनुसार विचारको एकरुपता विकास गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने हो।

विचारको तहमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा अहिलेसम्मको संश्लेषण भएको छ। वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादको संश्लेषण भएको छ। नवउदारवाद र नवउपनिवेशवादको वैचारिक संश्लेषण भएको छ। विश्व साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा रहेको अझ परिमार्जित ढंगले संश्लेषण गरिएको छ। उत्पीडित राष्ट्रहरु र साम्राज्यवादी देशहरुबीचको अन्तरविरोध परिभाषित गरिएको छ।

अहिले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुबीच जेजस्तो अन्तरविरोध देखापरेको छ त्यसले मूलतः विश्व दुई ध्रुवमा गइरहेको छ– एउटा साम्राज्यवादी र अर्को उत्पीडित राष्ट्रहरुको समाजवादी ध्रुव। यो ध्रुवीकरण वर्गसंघर्षको अनिवार्य स्वरुप पनि हो।

साथसाथै नेपालको सन्दर्भमा साम्राज्यवादले नवऔपनिवेशिक तरिकाले खडा गरेको एकाधिकार दलाल पूँजीवादलाई कसरी विस्थापित गर्ने? राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्ने ? आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने ? त्यो आर्थिक समृद्धिको जगमा समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने समाजवादी आन्दोलनका कार्यनीति र रणनीतिका सवालहरुमा एकप्रकारले सैद्धान्तिक रुपमा संश्लेषण गरिएको छ। यस प्रकारको संश्लेषण अरु कुनै पार्टीको महाधिवेशनमा गरिएको देखिँदैन।

अरु पार्टीमा विचारको कुनै महत्व नै छैन। महाधिवेशन भनेको त विचार संश्लेषण गर्ने स्थान हो। आठ दिनसम्म जुन छलफल भयो त्यसले १८ सय कार्यकर्ताको बुझाइमा एकरुपता निर्माण गरेको छ। सर्वसम्मतिमा दस्तावेज पारित भएको छ। जुन स्पिरिट पैदा भएको छ, त्यो ठूलो गति हो। पार्टी विचारको आधारमा बन्ने हो, संख्याले मापन गर्ने होइन।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि राम कार्की र लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत राख्नुभयो नि, होइन ?

राम कार्कीको दस्तावेजलाई पूरक भन्नुभएको थियो। पूरकलाई महाधिवेशनले स्वामित्व लिएको छ। त्यसलाई पूरक नै बनाएर लग्ने भन्ने भएको छ। असहमतिको फरक दस्तावेज भन्न मिलेन।

लेखनाथजीले राखेको विचार ‘फरक मत’ हो। फरक मत आउन दिनुपर्छ। कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फरक मतलाई सम्मान गर्ने परम्परा छ। जति धेरै फरक मत आयो त्यति बहस जीवन्त हुन्छ।

हामीले त धेरै फरक मतको अपेक्षा गरेका थियौं तर त्यति धेरै फरक मत आएन। उहाँले दर्ता गर्नुभयो, अध्यक्षज्यूले सम्मान गर्नुभएको छ।

उहाँको दस्तावेजमा नेताहरुको जीवनशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ, होइन ?

सांस्कृतिक पक्षमा उहाँले उठाएका विषय सही छन्। समाजवादी क्रान्तिको विषयमा चाहिँ उहाँको मुख्य मत शान्तिपूर्ण रुपमा समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने हो। अध्यक्षको दस्तावेजमा भने शान्तिपूर्ण रुपले पनि सम्भव छ भन्ने हो। त्यो कुरा त लेनिनले पनि भनेको हो। सैद्धान्तिक रुपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। परिस्थितिले शान्तिपूर्ण रुपमा नहुनसक्छ। तर हुनैसक्दैन भन्न मिल्दैन। अहिलेको विश्व परिवेशमा संघर्षको स्वरुप फेरिँदैछ।

२५ वटा समूहले विचार राख्दा नेताहरुमा भ्रष्टीकरण भयो भने। प्रचण्डजीले झुपडीमा बस्न तयार छु भन्नुभयो। झुपडीमा बसिरहेका मानिसलाई महलमा पुर्‍याउने आन्दोलन फेरि झुपडीमै फर्कन्छु भन्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

जनतालाई समृद्धिको दिशातिर लैजाने हो। आर्थिक, वैचारिक, जीवनशैली सबै हिसाबले। पार्टी यो अभियानको अगुवा हो। यो अभियानका अगुवाहरु संभ्रान्त हुँदै जाने हो कि जनताको जीवनशैलीसँग मिसिँदै अगाडि बढ्ने भन्ने हो। क्रान्तिकारी जीवनशैली भनेको जनताको जीवनस्तरमा रहने भन्ने हो। हामी वर्गसंघर्षको क्रममा छौं। एकातिर विदेशी एकाधिकार दलाल पूँजीपति वर्ग छ।

अर्कोतर्फ नेपाली जनता छ। यो दुई वर्गबीच टकराव छ। यो टकरावमा पार्टीका कतिपय नेताहरु विदेशी एकाधिकार दलाल पूँजीपतिजस्तो भइदिन सक्छ। त्यसैले बारम्बार आलोचना, आत्मलोचना भइरहनुपर्छ। जनताको जीवनशैली अनुरुप बनाउन प्रयत्न भइरहनुपर्छ। त्यसो भनेको ह्रास हुँदै जाने भनेको होइन।

अघिल्ला दस्तावेजहरुमा ‘प्रधान शत्रु’ भनेर लेख्ने गर्नुभएको थियो। अहिले नतोकिएको ?

वर्गशत्रु र वर्गमित्र छुट्याउने कम्युनिष्टहरूको आधारभूत विषय हो। नेपाली जनता मित्रशक्ति हुन्। विदेशी साम्राज्यवादका एकाधिकार दलाल पूँजीपति वर्गशत्रु हुन्।

तर यो दस्तावेजमा उल्लेख छैन त ?

कुनै संस्था र पात्रबारे उल्लेख छैन तर वर्गविश्लेषण यथेस्ट मात्रामा छ। हेर्न त वर्ग हो। व्यक्ति र संस्था त दोस्रो कुरा हो।

तपाईंले विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानुभयो। त्यो पारित भएर पाँच जनाको पदाधिकारीबाट १५ जनाको भयो। त्यो एमालेसँग मिल्नपुग्यो ! माओवादीलाई त्यसैले भाइ कम्युनिष्ट पनि भनिन्छ नि !

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एकपदीय अभ्यास बढी हो। त्यसपछि पोलिटब्युरो, सचिवालय, केन्द्रीय समिति हुन्थ्यो। विगतको अभ्यास त्यस्तै थियो। अहिलेको समयमा संघर्षका स्वरुपहरु फेरिएको हुनाले बहुमतको आवश्यकता हुँदै गयो। पार्टी त साधन हो, माध्यम हो।

समय–परिस्थितिको माग अनुसारको साधन बनाइएको हो। अहिलेको अवस्थामा बहुपदबाट जाँदा नै प्रभावकारी हुन्छ भनेर त्यसको अभ्यास गरिएको हो। अहिले संख्या तोकिएको छैन। बहुपद मात्र भनिएको छ। त्यो केन्द्रीय समितिले निर्धारण गर्ने हो। त्यसैले संख्या र पद दुवै किटानी गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिमा छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved