अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको वर्ष

 काठमाडौं। अंग्रेजी वर्ष सन् २०१९ को अन्त्यदेखि चीनबाट शुुरु भएको भनिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी नेपालमै प्रवेश गरेको दुइ वर्ष नाघेको छ।

अर्थात् हाम्रो माझबाट सन् २०२१ पनि बिदा हुने तयारीमा छ विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम अझै घटेको छैन। सन् २०२१ ले कोरोना महामारीको सामना गर्नु नै पर्‍यो। जसका कारण सन् २०२१ मा पनि लामो समय बन्दाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो। सन् २०२० देखि बन्दाबन्दीमा परेको नेपाली अर्थबजार सन् २०२१ मा झनै थिलथिलो बन्न पुग्यो।

लामो समयपछि स्थिर सरकार बनेको अवस्थामा तीन वर्षमै संसद् भंग भएर सोही विवादका कारण सरकारै ढल्न पुगेपछि नागरिकमा निराशा छाएको वर्ष पनि सन् २०२१ नै हो।

अस्थिरताले पुनः निरन्तरता पाएपछि लगानीकर्ता हच्किने अवस्था सृजना भएको छ। समग्रमा नेपाली अर्थ बजारमा केही ऐतिहसिक तर नकारात्मक घटना देखिए र सन् २०२१ पनि कष्टकर नै रह्यो। कोरोना संकटसमेत नसकिँदै अर्थराजनीतिक रूपमै आएको समस्याले सन् २०२१ को बिदाइ पनि खल्लो बनेको छ।

अर्थ राजनीतिक रूपमै हलचल

वर्ष सन् २०२१ अर्थ–राजनीतिक कोणबाट नै निकै कमजोर रह्यो। पाँच वर्षको स्थायी हैसियत पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै यो वर्ष बिचैमा ढल्न पुग्यो। जसका कारण स्थानीय सरकारको भरमा विस्तारै जुर्मुराइरहेको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्न पुग्यो।

कोरोना महामारीको संकट व्यवस्थापन सहयोग पाउने अपेक्षा राखे्का निजी उद्योगी व्यसायी निराश बन्न पुगे। यति मात्रै होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई नयाँ सरकारले मान्न सकेन। फलस्वरूप नयाँ शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयक ल्यायो। तर समयमै संसदबाट पारीत सकेन र लामो समय संसदमा अध्यादेश ‘होल्ड’ हुन पुग्यो। यसकै कारण मौद्रिक नीति आउन समय लाग्यो भने अर्थबजारमा लामो अन्योल सिर्जना भयो। यिनै कारणले सन् २०१ मा आइपुग्दा अधिकांश आथिृक सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन्।

इतिहासमै पहिलो पटक ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’

सन् २०२१ मा नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक गभर्मेन्ट सटडाउनको स्थिति बनेको थियो। जसको प्रभाव लामो समयसम्म पर्‍यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संसद बिघटन भएको बेलामा बजेट अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार आउँदा पुनः संसद पुनस्थापना भइसकेको थियो। सोही बेला देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदले लामो समयसम्म अनुमोदन नगरेपछि कानूनी जटिलता आएको थियो। अर्थात् भदौ अन्तिमदेखि असोजसम्म एक साता सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न पाएको थिएन।

जसका कारण अहिले नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकटमा समेत यो एक महत्वपूर्ण कारण बन्न पुगेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

तरलता अभावको उच्च संकट

सन् २०२१ को शुरुदेखि नेपाली वित्तीय प्रणालीमा तरलतामा चाप देखिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण कम भएका विकासका कार्यक्रम र उच्च आयातका कारण वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको चापमा वर्षको अन्तिममा निकै संकट देखा परेको छ।

वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा त बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजी पुरै सकिएको छ। नीतिअनूरूप ९० प्रतिशतबाट ननाघ्नुपर्ने कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) औसतमा ९१.४२ प्रतिशत नाघिसकेको तथ्यांक छ।

बैंकहरूले अन्तरबैंक सापटी पनि पाउन छोडेका छन्। फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना नहुँदै बैंकहरूले २७ खर्ब १२ अर्ब भन्दा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) नेपाल राष्ट्रबाट लिएका छन्। कतिपय बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग पनि ऋण लिन थालेका छन्। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ।

उच्च व्यापार घाटा

पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपालमा हुने आयातको ग्राफ उकालो लागेको थियो। सन् २०२१ देखि भने नेपालमा निकै उच्च आयात भएको तथ्यांक छ। पछिल्ला पाँच महिनाको मात्रै तथ्यांक हेर्दा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोड व्यापार घाटा भएको देखिन्छ।

यो गत वर्षको सोही अवधिको तथ्यांक हेर्दा झण्डै ५० प्रतिशत भन्दा बढी घाटा बृद्धि भएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको सो अवधिको तथ्यांकअनुसार ४ खर्ब ७५ अर्ब ४४ करोड मात्रै व्यापार घाटा भएको थियो।

सन् २०२१ का अन्तिम पाँच महिनामा मात्र भएको यो उच्च व्यापार घाटा नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा धेरै हो।

शेयर बजारमा उच्च उतारचढाव

वर्ष २०२१ मा शेयर बजारले पनि निकै उतार चढाव व्यहोर्नुपर्‍यो। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र जिम्मेवार व्यक्तित्वको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति होे। वर्षको अन्तिम चौमासिकका शेयर बजार अधिकांश दिन घट्न पुग्यो। कयौं दिन बजारमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ।

बजार पछिल्लो ४ महिनामा १ हजार अंकले घटिसकेको छ भने झन्डै १३ खर्ब रूपैयाँ बजार पुँजीकरण गुमेको छ। बजारमा सेयर भाउहरु निकै सस्ता भएका छन्। मूल्य–आम्दानी अनुपात हेर्दा पनि सेयरहरु क्रमशः सस्तो भएको देखिन्छ।

शेयर बजारको नियामक निकाय शीतो पत्र बोर्डको नेतृत्व नै उच्च विवादमा पर्दा लामो समय धीतोपत्र बजार अन्योल समेत बन्न पुग्यो।

इतिहासमै खराब बाढी

वर्ष २०२१ मा कृषकहरू निकै निराश बन्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो। खासगरी धानबालीको फसल उच्च हुने तराई क्षेत्रमा बाली भित्र्याउने क्रममा दशकौं पछिको ठूलो बाढीका कारण ठूलो मात्रामा धानबाली गुमाउनुपरेको थियो।

विकासमा शून्य गति

नेपाली आर्थिक वर्षको बजेट सन् २०२१ मे महिनामा आयो। तर, बजेट ल्याएको केही समयमै सरकार परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन नै हुन सकेन। यति मात्रै होइन नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटलार्ई प्रतिस्थापन गर्ने बजेट पारीत हुनै लामो समय लाग्दा विकास खर्च अत्यन्तै न्युन भएको छ।
यस्तै पुरानो आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च पनि निकै कम हुँदा वर्ष २०२१ मा विकासका केही पुराना परियोजनाको निरन्तरता बाहेक केही हुन सकेन।

विकसित देशको सूचीमा स्तरोन्निति

वर्ष सन् २०२१ ले नेपालीहरूमार्फ एक सकारात्मक सञ्चार पैदा गर्‍यो। झट्ट हेर्दा निकै सकारातमक मानिएको उक्त विषयलाई अर्थशास्त्रीहरूले भने देशकै लागि खराब माने। त्यो थियो, नेपाल अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको विषय।

सन् २०२१ को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूची (एलडीसी) बाट विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित थियो। तर, लामो गृहयुद्धपछिकोे दशकमा पनि ठूला ठूला संकट व्यहोर्दा कमजोर बनेको अर्थतन्त्र भएको नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा लैजानुले घात गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ।

यसको अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाउने विभिन्न सहायताबाट बञ्चित हुनुपर्ने, सहुलियत बजारको पहुँचमा नपुग्ने, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) का शर्तहरूमा पनि फेरबदल हुनसक्ने अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप नोक्सान पुर्‍याउन सक्ने आँकलन गरिएको हो।

विवादित सामाजिक सुरक्षा योजना

वर्ष सन् २०२१ मा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको अनिवार्य प्रावधानको विषय अघि सार्‍यो। तर सो योजना लागु नहुँदै चौतर्फी बहसको विषय बन्यो। केही क्षेत्रको दबाब झेल्न नसकेपछि सरकार सो कदमबाट लगभग पछाडि सर्न बाध्य भयो।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष संविधानको प्रस्तावनाअनुसार राज्यलाई समाजवादउन्मुख अवस्थामा लैजाने आधार भन्दै कैयौंले यसको समर्थन गरिरहेका बेला सरकारले भने दबाब थेग्न सकेन। खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गरेको भन्दै आन्दोलन नै गरे पनि समस्या पैदा भएको थियो।

जस कारण विकसित र धनी देशमा सामान्य नागरिकको जीवनयापनको आधार बन्दै आएको ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ नेपालमा भने असफलसरह बन्यो।

यीबाहेक सन् २०२१ मा नेपाली अर्थतन्त्रमा कैयौं घटना भए। अर्थतन्त्रमा आएका निकै उतारचढावले सन् २०२१ को अन्तिममा सकारात्मक सञ्चार गर्न सकेको छैन।