माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधि किन एमसीसीको विपक्षमा?

काठमाडौं। आफ्नै महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा ‘राष्ट्रघाती होइन’ भन्दै  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्बाट पारित गर्न आग्रह गरेको अमेरिकी अनुदान परियोजना ‘एमसीसी’ कुनै पनि हालतमा पारित नगर्न माओवादीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशन उद्घाटनको प्रमुख अतिथिको रूपमा पुस ११ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पनि राष्ट्रवादी भएको र एमसीसी अनुदानमा राष्ट्रघात नभएको दाबी गर्दै पास गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बनाइएका दुई दर्जन समूहका समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै तिनका नेताहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएकाले पास गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । अनुदानले नेपाललाई पराधिन बनाउने भन्दै उनीहरूले कुनै पनि हालतमा पास नगर्न चेतावनी दिएका छन्। माओवादीले एमसीसी पास गरे जनमत अझ घट्ने उनीहरूको दाबी छ ।

“बोलेका अधिकांश समूह जम्मैजसोको स्वर एउटै थियो, एमसीसी पास गर्न हुन्न,” समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै पुष्प न्यौपानेले भने।

माओवादीले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न २६ समूह बनाएको छ। ११ समूहले बुधबार र बाँकी समूहले बिहीबार आफ्ना समूहमा भएको छलफलको निष्कर्ष बन्दसत्रमा सुनाएका छन्।

माओवादी नेतृत्वलाई भने यो एमसीसी निल्नु न ओकेल्नु भएको छ। यसको दुई कारण छन्। एक, एमसीसी पास नगर्दा गठबन्धन नै ढल्छ। दुई, पास गरे कार्यकर्तामा बोलेको कुरा विपरीत जाँदा विश्वास गुम्छ।

यस्तो जटिलताबीच प्रचण्ड जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने दबाबमा छन्। तर, पार्टी कार्यकर्ताका विश्वास जित्नलाई फेरि संशोधनबिना पास गर्न हच्केका छन्।

एमसीसी अनुदान पास र फेलमा नै अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको आयु गाँसिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा भने गठबन्धन तोडेर होस् कि जोडेर होस्, एमसीसी पास गर्न चाहन्छन्। माओवादी महाधिवेशन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनले यही संकेत गर्छ। यही एमसीसीको निहुँमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। प्रचण्ड एमसीसी पास गरेर गठबन्धन जारी राख्न चाहन्छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली एमसीसी पास गराउन देउवालाई सघाएर गठबन्धन ढाल्न।

किन एमसीसीको विपक्षमा?

माओवादी कार्यकर्ताले एमसीसीको विरोध गर्नुका केही कारण छन् ।

एक, अमेरिकाको एमसीसी।

सशस्त्र संघर्षताका नेकपा (माओवादी) अमेरिकाको चर्को आलोचक थियो। ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ भन्ने नारा लगाउँदै नेपालका सुदूर गाउँका बाटो र घरका भित्तामा अमेरिकाविरोधी नाराले रंगाएको थियो।

त्यस्तो पृष्ठभूमिका माओवादी नेता कार्यकर्तामा अमेरिकाप्रति सकारात्मक नजर छैन। त्यसैले अमेरिकाले दिएको अमृत नै दिए पनि विष पो हो कि भनेर अविश्वास गर्ने माओवादी कार्यकर्तालाई अमेरिकाले नै एमसीसी लिन कर गरेको देखेपछि विरोधको आगोमा घ्यू थपियो।

विश्वकै कम्युनिष्टले अमेरिकालाई हेर्ने नजर नकारात्मक छ। नेपालका गैरसंसदीय कम्युनिष्ट पार्टीले त अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादीको बिल्ला’ अहिलेसम्म पनि लगाएकै छन्।  संसदवादी नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारमा हुँदा चुप लागे पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि अमेरिकाको विरोध गर्न छाडेका छैनन्।

यसअघि नेपालका कम्युनिष्ट र केही राजावादी एमसीसीको विरोधमा सडकमै ओर्ले। अहिले पनि अमेरिकी एमसीसीको विरोधको चर्को स्वर कम्युनिष्ट पार्टीहरूको छ। अमेरिका र कम्युनिष्ट पार्टी एकअर्काका ज्यानी दुश्मन मानिन्छन्। कम्युनिष्ट नजरमा अमेरिका साम्राज्यवादी हो। तिनका नजरमा त अमेरिकाले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको नाउँमा हतियार व्यापार गर्दै संसारभर शोषण साम्राज्य फैलाएको छ।

भियतनाम युद्धताका अमेरिकाको विरोध गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको थियो। अमेरिकाले भियतनामविरुद्ध गरेका जथाभावी बम प्रहारको विरोध र शान्तिका पक्षमा अमेरिकी र विश्वभरका जनता सडकमा उत्रेका थिए।

दुई, तत्कालीन नेकपा(नेकपा)मा केपी ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षसँगको टक्कर।

केपी ओली सरकारले एमसीसी पास गर्न भन्यो। प्रचण्ड, नेपाल समूहले एमसीसी राष्ट्रहितमा छैन, यसलाई यथास्थितिमा पास गर्न हुन्न भने। ओली र प्रचण्ड दुई अध्यक्ष भएको नेकपा(नेकपा)मा एमसीसीले तरंग ल्यायो। स्थायी समिति बैठकमा सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। कार्यदल बन्यो। संशोधन गरेरमात्र पास गर्न सुझायो। पार्टीमा स्थायी समितीको बैठकमा भीम रावल, देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेललगायतका नेताहरूले सो सम्झौता अनुमोदन नगर्न आग्रह गरेका थिए। ओलीका विरोध गर्न पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताले एमसीसीको धुँवादार विरोध गरे।

त्यतिबेलादेखि कार्यकर्तामा एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने छाप परिसकेको छ। माओवादी नेता नारायण शर्मा त एमसीसी विरोधी मोर्चा संयोजक छन्।

एमसीसीलाई ओली सरकारले ससदमा अनुमोदन गराउन चाह्यो। तर, सभामुख कृष्णवहादुर महराले मानेनन्। जुन कुरा सार्वजनिकरूपमै ओलीले महराको आलोचना गरे। ओलीको भनाइअनुसार त महराले सो सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्ताव लैजान अस्वीकार गरे। महराले पटकपटक आफूलाई एमसीसीकै कारण फसाइएको दाबीसमेत गरेका छन्।

विशेषतः एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको फ्रेममवर्कभित्र राखेको र सो रणनीतिको उद्देश्य नेपालसँग सैन्य सहकार्य गर्नु रहेको भन्दै विरोध बढेको हो। अमेरिकाले सो रणनीति सन् २०१८ मा मात्र सार्वजनिक गरेको हो भने एमसीसी सन् २०१७ मा नै सार्वजनिक गरिएको थियो।

कुनै पनि शक्ति राष्टले सहयोगको नाउँमा आफ्ना स्वार्थबिना गरेका छैनन्। चाहे अमेरिकाले होस् चाहे भारत वा चीन। यसमा उसको स्वार्थबिना गर्दैन। नेपालले ती सहयोग कसरी लिने र कसरी आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने भन्ने बहसको विषय छ।

विद्युत लाइन तान्ने र सडक खन्ने अनि मर्मत गर्ने काम गरेर नेपालको युरानियमलगायतको खनिजमा आँखा गाडेको आरोप एमसीसी विरोधीहरूको छ।

घोषितरूपमै अमेरिकाले एमसीसीलाई सेटेम्बर ११ पछि इण्डो–एसियाको अंग हुने भनेको छ। जो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हो। अमेरिकाले यसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंग भएको बताएपछि विवादको मात्रा चुलिएको हो। रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सैन्य गठबन्धन भएकाले सैन्य गठबन्धनमा फसिने त होइन भन्ने आशंकालाई एमसीसी विरोधीहरूले चर्काएका छन्।