चौबाटोमा अलपत्र स्वप्नविहीन माओवादी

आठौं महाधिवेशनको दौरानमा छ कुनै बेलाको नेकपा (माओवादी) अहिलेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)। नेपालमा नौलो जनवाद स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेर नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष गरेको यो पार्टी आज विगतको उचाइमा छैन, सांगठनिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले।

२०४३ सालदेखि नेतृत्वमा रहँदै आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना समेटेर पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि अर्का नेता राम कार्कीले फरक मत दर्ज गरेका छन्, बेग्लै प्रतिवेदन पेश गरेर। तर ती बहसले तात्त्विक अन्तर पार्ने सम्भावना न्यून छ। किनकि माओवादी हिजोको स्वप्निल र जुझारु रहेन।

आखिर के भयो त यो ? नौलो जनवादको नाराबाट शुरु गरेको यात्रा कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टुंगियो ? कसरी यसको राजनीतिक परिवर्तनगामी चेत भुत्ते हुँदै गयो ? र, अहिले छ कहाँ ? माओवादी आन्दोलनको बीज, आरम्भ, मोड र वर्तमानसम्मको चर्चा गर्दै यो लेखमा यिनै प्रश्नहरूको विवेचना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

१. पुष्पलालले रोपेको जग

माओवादीले सल्काएको मसालको बिज कहाँ थियो ? कुनै बेलाका कम्युनिष्ट कार्यकर्ता वाम विश्लेषक झलक सुवेदी माओवादी आन्दोलनको जग नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका आरम्भकर्ता पुष्पलालमा रहेको ठान्छन्।

“चीनमा माओको नेतृत्वमा भएजस्तो नौलो जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्ने पुष्पलालले रोपेको विचार नै माओवादी आन्दोलनको जग हो”, सुवेदी भन्छन्, “२०५२ सालमा माओवादीहरूले जे जति नारा दिए त्यो ००६ सालमा पुष्पलालले बनाएकै नाराको विस्तारित रूप थियो।”

नौलो जनवादको त्यो सपना नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनासँगै शुरु हुन्छ। १२ वैशाख २००६ साल (२४ अप्रिल १९४९) मा प्रकाशित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणा पत्रमा नै ‘नौलो जनवाद’ उल्लेख गरिएको थियो। यद्यपि न्यू डेमोक्रेसीको अनुवाद भने ‘नौलो जनवाद’ नभनी ‘नव प्रजातन्त्र’ गरिएको थियो। राणा शासनको विरोधमा संघर्ष गर्न आह्वान गर्दै जारी गरिएको ‘नागरिक स्वतन्त्रता सम्पूर्ण वर्गलाई अत्यावश्यक अतः क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऊ’ शीर्षकको पर्चा प्रकाशन भएको थियो। नेपाल साम्राज्यवादी र भारतीय पूँजीवादको घेरामा परेको, नेपाली कांग्रेस भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको ‘दलाल बनेको’ निष्कर्ष निकाल्दै नेपालका लागि नव प्रजातन्त्र उचित भएको ठम्याइएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आरम्भमै परिकल्पना गरेको ‘नव प्रजातन्त्र’ मजदूर किसानको शासन थियो। पर्चामा लेखिएको थियो-

‘सामन्तवादी शासन व्यवस्थालाई चकानचूर गर। विदेशी साम्राज्यवाद र भारतीय पूँजीवादको घेरा र प्रभावदेखि अलग होऊ। मजदूर किसानको शासन खडा गर। यस शासनमा धनी, साम्राज्यवादी र प्रतिकृयावादी दलालहरू बाहेक सबै शोषित जनतालाई हिस्सा देऊ। सोभियत रुस, दक्षिण पूर्व यूरोपका नव प्रजातन्त्रहरू र आजाद चीनसँग राजनैतिक सम्बन्ध खडा गर। समाजवादको लक्ष्य राखी शासन चलाऊ। यसैलाई नव प्रजातन्त्र (New Democracy) भन्दछन्। दक्षिण पूर्वी यूरोप र आजाद चीनमा यस्तै शासन छ। हामीलाई पनि यही गर्नु छ।’ (पुष्पलाल, २०७३, पृ. ३२)

३० भदौ २००६ मा जारी गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा पनि ‘नौलो जनवाद’ नभनी ‘जनताको जनतन्त्र’ भनियो। तर त्यसको आवश्यकताबारे पर्चामा भन्दा यसमा बढी व्याख्या गरिएको थियो।

उक्त घोषणा पत्रमा नेपाली समाजको चरित्र विश्लेषण पनि गरिएको थियो। सन् १३८५ देखि नेपालमा सामन्तवादको बलियो जग बसेको ठहर गर्दै राणा शासनको उदयसँगै नेपाल बेलायती साम्राज्यवादको अर्ध-उपनिवेश बनेको निचोड निकालियो। साथै, संसार ‘बेलायत-अमेरिका नेतृत्वको साम्राज्यवादी’ र ‘सोभियत संघ नेतृत्वको साम्राज्यवादविरोधी’ गरी दुई गुटमा बाँडिएको समेत निष्कर्ष निकालियो। ‘नेपाली जनतामा सामन्तवादी शोषणमाथि पूँजीवादी शोषण थपिएको’ले नयाँ बाटो लिनुपर्ने ठहर उक्त घोषणापत्रमा यसरी गरिएको छ-

‘…नेपाल आज त्यस पूँजीवादी आर्थिक–प्रथातिर लाग्दैछ, जुन यस आर्थिक संकटमा खल्बलिएर भताभुंग भएको छ। नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो यो होइन, पतनको बाटो हो। यसकारण नेपाली जनताले अर्कै बाटो लिनुपर्दछ। यो बाटो हो– वर्तमान सामन्तवादी प्रथा र नेपालमा फैलिएको साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादी शोषणको जुआलाई सफाचट गर्ने बाटो ! हामीले विश्व–प्रजातन्त्रीय गुटहरूसँग काँधमा–काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। अनि मात्र हामी मजदूर–वर्गको नेतृत्वमा पसीना चुहाउने जनताको प्रजातन्त्रीय राष्ट्र खडा गर्न सक्नेछौं। यस (राष्ट्रको) शासन–व्यवस्थामा देशको धन–जनको मालिक जनता हुनेछन्। जनताकै हितको निम्ति सरकारले यस्ता धन–जनहरूको प्रयोग गर्नेछ। अतः नेपाली जनताले आखिरी साससम्म जनताको जनतन्त्र र समाजवादको निम्ति लड्नु पर्दछ।’ (पुष्पलाल, २०७३, पृ. ४०)

त्यतिञ्जेल नौलो जनवाद भन्ने शब्दावली प्रयोग नगरिकनै त्यसको भाव ग्रहण गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २००८ असोजमा कलकत्तामा आयोजित प्रथम सम्मेलनबाट भने माओ विचारधारा र नौलो जनवादलाई घोषित रूपमा अंगीकार गर्‍यो। उक्त सम्मेलनबाट पारित ‘नयाँ जनवादका निम्ति नेपालका जनताको बाटो’ नामक दस्तावेजमा लेखिएको थियो-

‘हाम्रो पार्टीलाई पूरा तवरले थाहा छ कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्तालिन र माओ त्से तुङको विचारले लैश भएको पार्टीले मात्र आजको साम्राज्यवादी युगमा क्रान्तिलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्दछ। …देश र परिस्थितिको अध्ययन गरी यी सिद्धान्त र विचार लागू गर्नुपर्दछ। यस कारणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वर्तमान अवस्थामा आफ्नो अन्तिम उद्देश्य समाजवाद साम्यवादलाई कार्यक्रमको रूपमा जनताको सामुन्ने राख्दैन। हाम्रो मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पछौटेपनाको अवस्थामा यस्तो कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रूप दिनु असम्भव छ। तर यस्तो अवस्थामै वर्तमान सरकारको ठाउँमा साम्राज्यवाद, सामन्तवाद विरोधी गैह्र (सम्पूर्ण) शक्तिहरूको जनवादी सरकार खडा गर्न सकिन्छ।’ (नेकपा, २०७० (२००८) पृ. ४४)

आखिर के थियो त माओ त्से तुङ (वास्तविक उच्चारणः माओ चतोङ) ले भनेको नौलो जनवाद ?

२००८ सालमा नौलो जनवादको बाटो लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नागबेली बाटो हिँड्यो तर उसको यो लक्ष्य बदलिएन। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित नेतृत्व हत्याएर कू गरेपछि भने कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तत्काल कुन बाटो लिने भन्नेमा मतभेद सिर्जना भयो।

कोमिन्ताङ नेतृत्वको शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक लक्ष्यको रूपमा माओले सन् १९४०मा ‘नौलो जनवाद’ प्रस्ताव गरेका थिए। उनले चिनियाँ समाजमा नौलो जनवाद (न्यू डेमोक्रेसीको नेपाली अनुवाद गरिएको)को आवश्यकता स्थापित गर्ने क्रममा तत्कालीन विश्वमा मूलतः तीन थरी राज्य प्रणाली भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। ती थिए- (१) पूँजीपतिको अधिनायकत्व अन्तर्गतका गणतन्त्रहरू, (२) सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा रहेका गणतन्त्रहरू, र (३) विभिन्न क्रान्तिकारी वर्गको नेतृत्वमा रहेका गणतन्त्रहरू। उनले पहिलो खालका गणतन्त्रहरूमा पुराना पूँजीवादी लोकतान्त्रिक देशलाई राखेका थिए भने दोस्रोमा तत्कालीन सोभियत संघलाई। पूँजीवादी देशहरूमा सोभियत संघजस्ता राज्यहरू परिपक्व भइरहेको र भविष्यमा सिंगो संसारभरी त्यस्ता समाजवादी देशहरूको वर्चस्व रहने उनको आकलन थियो। तर औपनिवेशिक र अर्ध-औपनिवेशिक देशहरूमा भने तेस्रो खालको राज्य व्यवस्था आवश्यक पर्ने र त्यो संक्रमणकालीन हुने उनको ठहर थियो। त्यस्तो नौलो जनवादी व्यवस्थामा विभिन्न साम्राज्यवादविरोधी वर्गहरूको संयुक्त अधिनायकत्व रहने उनको विश्लेषण थियो। (Mao, सन् १९६५ (१९४०), पृ. ३५०-५१)

२००८ सालमा नौलो जनवादको बाटो लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नागबेली बाटो हिँड्यो तर उसको यो लक्ष्य बदलिएन। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित नेतृत्व हत्याएर कू गरेपछि भने कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तत्काल कुन बाटो लिने भन्नेमा मतभेद सिर्जना भयो।

‘२०१७ सालको फौजी काण्डद्वारा निर्वाचित संसद्लाई विघटित गरिएको स्थितिमा विघटित संसद्को पुनस्र्थापना, संसदीय व्यवस्थाको स्थापना र संविधान सभाको चुनाव- यी तीन नारामध्ये कुन नारा लिई अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नबारे मतभेद उत्पन्न भई नेतृत्वहरूबीच खिचातानी बढ्न गयो।’ (मास्के, सन् २००२, पृ. २७३)।

मतभेद निराकरण गर्न फागुन २०१७ मा भारतको दरभंगामा नेकपाको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक (प्लनेम) बोलाइयो। एक महीनासम्म लम्बिएको उक्त प्लेनमले ‘पार्टीमा देखापरेका मतभेदको निराकरण गर्नको निम्ति नौ महीनाभित्र तृतीय महाधिवेशन बोलाउने, नेपाललाई पाँच क्षेत्रमा विभाजित गरी हरेकलाई एकजना पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मामा राख्ने र डा. रायमाझीको “राजावादी रुझान”को कारण उनलाई महासचिव पदबाट हटाएर तीन जनाको सेक्रेटरियट गठन गरी प्रधान कार्यालय निजहरूको जिम्मामा छोड्ने निर्णय गर्‍यो’ (रावल, २०४७, पृ. ५५)।

‘तेस्रो महाधिवेशनले महासचिवमा तुल्सीलाल अमात्यलाई छान्यो र मूलरूपमा “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र” को अवधारणालाई समर्थन गर्‍यो। यसरी २००६ सालदेखि १३ वर्षसम्म नेकपाले अनुशरण गरेको नौलो जनवादी क्रान्तिको बाटो र माओविचारलाई तेस्रो महाधिवेशनको बहुमतले औपचारिक रूपमा त्याग गरी रुसले प्रचार गरेको विकल्पलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ।” (मास्के, उही, पृ. २७३)

नेकपाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पारित गर्दैगर्दा उसमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव बढ्न थालेको थियो। चिनियाँहरूले नौलो जनवादको र रुसीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पक्षपोषण गर्न थालेकाले नेपालमा यी दुई बाटाबारे झनै प्रष्ट रूपले विभाजन आउन थाल्यो।

तुल्सीलाल अमात्यले अघि सारेको ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’को अवधारणा तत्कालीन सोभियत संघले अल्प-विकसित देशका लागि प्रस्ताव गरेको वैचारिक कार्यक्रम थियो। नोभेम्बर १९६० मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट सम्मेलनमा यो कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो। यसका दुईवटा पाटो थिए। एक, राजनीतिक लक्ष्यका रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक राज्य’। दुई, त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ‘राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मोर्चा’। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक राज्यलाई सोभियत संघले राष्ट्रवादी र कम्युनिष्टहरूको गठबन्धनमा शासन हुने व्यवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको थियो जसको नेतृत्व भने गैर-कम्युनिष्टले गर्थे। खासमा यो राष्ट्रवादी र पश्चिमाविरोधीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम थियो। यसका चारवटा विशेषता थिएः

१) असंलग्नता र पश्चिमाविरोधी झुकाव। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक राज्य राजनीतिक र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र साम्राज्यवादविरोधी हुनुपर्ने सीमा कोरिएको थियो।

२) पश्चिमा आर्थिक प्रभावको न्यूनीकरण। त्यस्तो राज्यले उपनिवेशका नयाँ रूपहरू र साम्राज्यवादी पूँजीको प्रवेश विरुद्ध संघर्ष गर्नैपर्ने सीमा कोरिएको थियो।

३) स्थानीय कम्युनिष्टको सामेली। त्यस्तो राज्यले वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रदर्शन स्वतन्त्रता दिनैपर्ने र राज्यका नीति निर्माणमा जनता (अर्थात कम्युनिष्टहरू)लाई सहभागी बनाउनुपर्ने सीमा कोरिएको थियो।

४) राज्यको आर्थिक क्षेत्रको विकास। त्यस्तो राज्यले आफ्नै अर्थतन्त्र, उद्योग, यातायात र राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यकर्ता तयार पार्नैपर्ने सीमा कोरिएको थियो।

यो कार्यक्रम वास्तवमा अल्प-विकसित देशहरूमा सोभियत संघको प्रभाव बढाउने सुत्र पनि थियो। (Shinn, 1963)

नेकपाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पारित गर्दैगर्दा उसमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव बढ्न थालेको थियो। चिनियाँहरूले नौलो जनवादको र रुसीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पक्षपोषण गर्न थालेकाले नेपालमा यी दुई बाटाबारे झनै प्रष्ट रूपले विभाजन आउन थाल्यो। यो विभाजनले पार्टीभित्र विग्रहको स्थिति देखापर्‍यो। पुष्पलाल नेतृत्वको नेकपामा केन्द्र र जिल्लाबीचको सम्पर्क छुट्दै गई पार्टी झण्डै विसर्जनको दिशामा पुगिसकेको थियो।

त्यही समयमा चीनमा शुरु भएको सांस्कृतिक क्रान्तिले दक्षिण एसियामा पनि प्रभाव पार्न थाल्यो। त्यसैको प्रभावमा परि भारतमा नक्सलबाडी आन्दोलन शुरु भयो। ‘नेपालमा पनि क्रान्तिकारी शक्तिहरू पुनः गतिशील हुन थाले। पुष्पलालले विभिन्न इलाकामा संगठित असंगठित भएर बसेका माओविचार मान्ने कम्युनिष्टहरूलाई एकबद्ध पारी तेस्रो सम्मेलनमार्फत बेग्लै पार्टीको घोषणा गरे जसले ‘नयाँ जनवादी कार्यक्रम’ पारित गर्‍यो र ‘जनगणतन्त्र नेपालको’ स्थापनार्थ आन्दोलनलाई अघि बढाउने प्रयत्न गर्‍यो। त्यसकै एकदुई वर्षमा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई समर्थन गर्ने दुईवटा अन्य कम्युनिष्ट धारहरू पनि देखापरे’ (मास्के, उही, पृ. २७४)।

ती दुई धारमध्ये एक थियो- झापाली विद्रोह गर्ने समूह जो पछि नेकपा (माले) हुँदै हाल नेकपा (एमाले)को रूपमा क्रियाशील छ (यो धारको विकासक्रमबारे विस्तृतमा पढ्नुहोस्ः  मध्यमार्गमा असफल एमालेको दक्षिणपन्थी यात्रा).

अर्को धार भने मोहनविक्रम नेतृत्वको थियो जसबाट एउटा भंगालोको रूपमा नेकपा (माओवादी)को जन्म भयो।

२. ‘जनयुद्ध’ आरम्भको सेरोफेरो

२.१ स्कुल मोहनविक्रम

वैशाख २०१९ मा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनप्रति नै मोहनविक्रम सिंहको असहमति थियो। उक्त सम्मेलनमा उनले संविधान सभा र गणतन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनको पक्षमा आशातीत मत नआएपछि असन्तुष्ट थिए। पछि जेल परेपछि उनी लामो समय क्रियाशील हुन सकेनन्।

जेलबाट छुटेपछि उनले अरू कम्युनिष्ट नेताहरूसँग मिलेर नयाँ शिराबाट संगठन गर्ने प्रयास थाले। त्यही प्रयासको परिणाम थियो केन्द्रीय न्युक्लियस। २० मंसीर २०२८ मा मोहनविक्रम, निर्मल लामा आदिको प्रयासबाट ‘केन्द्रीय न्युक्लियस’को गठन भयो। यसमा मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठ, मोहनविक्रम सिंह, जयगोविन्द साह, निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी, रामबहादुर ह्यामो, कमल कोइराला, सिद्धिलाल सिंह आदि थिए।

‘केन्द्रीय न्युक्लियसको गठनलाई ‘वामपन्थी एकताको निर्माणका निमित्त निर्णायक महत्त्वको सफलता’ भनिए तापनि त्यसको गठनका साथसाथै आन्तरिक विवाद शुरु भयो। त्यसको प्रथम बैठक राम्ररी सम्पन्न भए पनि चीन र माओ विचारधारा सम्बन्धी मतभेदका कारणले दोस्रो बैठक नै हुननसकेको एउटा पक्षको भनाइ छ भने ‘राजापरस्त तत्त्वहरू’ द्वारा संविधान सभाको विरोधको कारणले गर्दा आन्तरिक संघर्ष नै तीव्र बनेको’ अर्को पक्षको भनाइ छ। यसरी केन्द्रीय न्युक्लियस पनि एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढ्न सकेन। मोहनविक्रम पक्षले त्यसको गतिविधिलाई जारी राख्यो र ३० भदौ २०३१ मा चौथो महाधिवेशन गर्‍यो। तर यसमा केन्द्रीय न्युक्लियसका सदस्यहरू मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम, सिद्धिलाल र कमल कोइरालाको सहभागीता रहेन र निजहरूले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०३६ सालमा एकता सम्मेलन गरेर नयाँ पार्टी नेकपाको गठन गरे।’ (रावल, उही, पृ. ७४)

मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (चौथो महाधिवेशन) त्यतिबेलाको ठूलो कम्युनिष्ट शक्ति थियो (मास्के, उही, पृ. २७४)। तर यसमा शुरु देखि नै मतान्तरहरू थिए। यो मतान्तर २०४० मा गोरखपुरमा भएको पार्टीको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा तीव्र रूपमा देखापर्‍यो। उक्त सम्मेलनपछि निर्मल लामा समूह पार्टीबाट अलग भयो।

मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (मशाल)बाट नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उदय भएको हो। पार्टी गठन हुँदा उनी केन्द्रीय तहका नेता थिए। तर कार्यकारी नेतृत्वमा थिएनन्। २०४३ मा भएको एउटा घटनाले उनको अप्रत्याशित उदय गराइदियो।

‘चौथो महाधिवेशन समूहको यो पहिलो औपचारिक फुट थियो। त्यही सम्मेलनले पार्टीको नाम ‘नेकपा (मशाल) राख्ने निर्णय गरेको थियो। लामा समूह अलग भएर नेकपा (चौम)कै नामबाट संगठित भयो। लामा समूहलाई तत्कालीन मशाल नेतृत्वले दक्षिणपन्थी समूह मान्थ्यो।’ (कँडेल, २०६७, पृ. ४)।

फुटको शृंखला त्यतिमै रोकिएन। २०४१ सालमा पुनः नेकपा (मशाल)मा फुट आयो। सोही सालको मंसीरमा भारतको अयोध्यामा नेकपा (मशाल)को पाचौं महाधिवेशन भयो। त्यो महाधिवेशनमा मोहनविक्रम कारवाहीमा परे र मोहन वैद्य ‘किरण’ महामन्त्री बने।

निष्कासनमा परेका मोहनविक्रमले २५-२८ चैत २०४२ मा बेग्लै राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर नयाँ पार्टी नेकपा (मसाल) गठन गरे। यसरी चौथो महाधिवेशनको नयाँ धार मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (मशाल), मोहनविक्रम नेतृत्वको नेकपा (मसाल) र निर्मल लामा नेतृत्वको नेकपा (चौम) बने।

मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (मशाल)बाट नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उदय भएको हो। पार्टी गठन हुँदा उनी केन्द्रीय तहका नेता थिए। तर कार्यकारी नेतृत्वमा थिएनन्। २०४३ मा भएको एउटा घटनाले उनको अप्रत्याशित उदय गराइदियो।

‘१५ वैशाख २०४३ मा नेकपा (मशाल)को नेतृत्वमा काठमाडौंका विभिन्न नौ सेक्टरका प्रहरी पोस्टमाथि एकसाथ हमला भयो। त्यो हमला असफल भयो तर त्यसपछिको दमनका कारण मशालको काठमाडौं सञ्जाल तहसनहस भयो। २०४६ कात्तिकमा चितवनमा भएको मशालको केन्द्रीय समितिको बैठकले सेक्टर काण्डलाई एउटा भूलको रूपमा स्विकार्‍यो र महामन्त्री किरणकै प्रस्तावअनुसार त्यसमा संलग्न सबै नेताको एकएक पद घटुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसअनुरूप किरण महामन्त्रीबाट पोलिटब्युरो सदस्यमा झरे। सेक्टरमा नफसेका मुख्य नेताहरूमा प्रचण्ड मात्र बाँकी रहे। किरणकै प्रस्तावमा उनी महामन्त्री बन्न पुगे।’ (शर्मा, वि. सं. २०७०, २७)

यसरी महामन्त्री बनेका प्रचण्ड नेतृत्वको मशालमा विभिन्न घटकबाट आएका कम्युनिष्टहरू सामेल हुने क्रम बढ्न थाल्यो। २०४२ सालमा मसालबाट मणि थापा र भरत दाहालहरू अलग भएर ‘युथ लिग’ नामक समूह बनाए। त्यो समूह २०४५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको मशालमा सामेल भयो।

२.२ ०४६ को असन्तुष्ट धार

कम्युनिष्ट पार्टीहरू विभाजित र पनि संघर्षरत थिए। त्यहीबेला २०४६ को उभार आयो। डा. बाबुराम भट्टराई त्यतिबेला मोहनविक्रम नेतृत्वको नेकपा (मसाल)मा क्रियाशील तर प्रतिपक्ष सरह थिए। २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाको नेतृत्वमा जनआन्दोलन शुरु भयो।

त्यो गठबन्धनमा नरहेका नेकपा (मशाल), नेकपा (मसाल), सर्वहारा श्रमिक संगठन, शम्भुराम र कृष्णदास समूह आदिसँग मिलेर ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ नामक मोर्चा बन्यो। डा. बाबुराम भट्टराई त्यस मोर्चाको प्रवक्ता तथा संयोजक चुनिए।

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन र कांग्रेस-वाममोर्चा गठबन्धनमा आधारभुत रूपमै मतभेद थियो। कांग्रेस बहुदलको स्थापनामा स्पष्ट थियो। वाममोर्चाले अस्पष्टताका बाबजुद त्यसैलाई अन्ततः स्विकार्‍यो। तर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भने संविधान सभाको माग गरिरहेको थियो। २०५२ सालमा प्रचण्डले उक्त आन्दोलनको समीक्षा यसरी गरेः

‘त्यतिबेलाका राजनैतिक पार्टीहरूको कथित ‘वाम’ मोर्चाको उद्देश्य बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्नु मात्र थियो। उनीहरू राजतन्त्रका बारेमा एक शब्द बोल्न चाहन्नथे। …कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा चलेको मोर्चा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन थियो, जसले राजतन्त्रकै अन्त्य गरेर जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सारेको थियो। …नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाले राजतन्त्रअन्तर्गत नै बहुदल आएपछि सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने कुरा जनतामा प्रचार गरिरहेका थिए भने संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले बहुदलबाट मात्र जनताका समस्याको समाधान असम्भव छ, त्यो स्थापना गर्न जरुरी छ र त्यसले मात्र जनताका आधारभूत समस्याहरूको वास्तविक समाधान गर्नैछ भन्ने कुराको प्रचार गरिरहेको थियो। (प्रचण्ड, २०६४ (२०५२ ‘क’), पृ. १४९-१५०)

२६ चैत २०४६ मा राजा वीरेन्द्रले कांग्रेस-वाममोर्चा गठबन्धनसँग सहमति गरेपछि आन्दोलन टुंगियो।

‘आन्दोलन बीचमै रोकिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले आन्दोलन अघि बढाउने कोशिस गरे पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि २०४७ साल वैशाखमा पुनः एकपटक आन्दोलन अघि बढाउने प्रयास भयो। कांग्रेस र वाममोर्चाजस्ता त्यतिबेलाका शक्तिले आन्दोलनलाई विश्राम दिइसकेकाले तत्कालीन साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आन्दोलनलाई अघि लैजान सकेनन्।’ (थापा, २०७३, पृ. ८६)

२.३ एकताको नयाँ आयाम

देश दुईवटा आयामबाट नयाँ युगमा गइसकेको थियो। राजनीतिक रूपमा निर्दलीय शासन व्यवस्थाको ठाउँमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आएको थियो। खुला राजनीति मौलिक अधिकार भइसकेको थियो। अर्कोतर्फ २०४० दशकको शुरुबाट उदारवादी अर्थनीति अंगालेको देश ०४६ पछि घोषित रूपमै उदारवादी अभ्यासमा जाँदै थियो।

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा संलग्न दलहरू भने घोर अन्योलमा थिए। यो परिवर्तनलाई कसरी लिने भन्नेमा एकमत भइरहेको थिएन।

नेकपा (मसाल)मा मोहनविक्रम र बाबुरामबीच विवाद बढ्दै थियो। ‘राजनीतिक लाइन, संगठन सञ्चालन र कार्यक्रमबारे आन्तरिक संघर्ष चुलिँदै गएपछि २०४७ (सन् १९९०) मा बाबुराम समूहले मसाल परित्याग गर्‍यो। उक्त समूहले हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा नेकपा (विद्रोही मसाल) गठन गर्‍यो (Yami, 2021AD, p. 43)।

मंसीर २०४८ मा चितवनको माडीमा नेकपा (मशाल), नेकपा (चौथो महाधिवेशन), सर्वहारा श्रमिक संगठन, विद्रोही मसाल र जनमुखीको एकता महाधिवेशन भयो। उक्त महाधिवेशनबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (एकता केन्द्र) गठन भयो।

उता नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश निर्वाचनतिर जाँदै थियो। २०४७ माघसम्म निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने थियो।

‘प्रचण्ड, निर्मल लामा लगायतका नेताहरू निर्वाचनमा के गर्ने भन्ने अलमलमा थिए। बाबुराम भट्टराई भने २०४६ सालको सीमित उपलब्धि भएकाले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। निर्वाचन उपयोग गर्नका लागि बाबुरामको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा गठन गरिएको थियो। पार्टीलाई भूमिगत राखेर वैधानिक वैधानिक मोर्चामार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुने योजना बन्यो। एकताको प्रक्रियामा रहेका दलहरूबीच जनमोर्चालाई नै उपयोग गर्ने सहमति बन्यो र एकता हुनुपूर्व नै जनमोर्चालाई साझा मञ्च बनाइयो। आन्दोलन अघि बढाउन नसकेपछि उनीहरू निर्वाचन उपयोगको रणनीति अन्तर्गत निर्वाचनमा सहभागी भए। २०४८ सालमा भएको (आम) निर्वाचनमा जनमोर्चाका नौ जना प्रतिनिधिसभामा र दुई जना राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भए।’ (थापा, उही, पृ. ८९) २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा यही मोर्चाले रोल्पा जिल्ला विकास समितिसम्म जित्यो।

संसदीय अभ्यासको यो अनुभवसँगै मोर्चामा आबद्ध पार्टीहरू एकता प्रक्रियामा लागे। मंसीर २०४८ मा चितवनको माडीमा नेकपा (मशाल), नेकपा (चौथो महाधिवेशन), सर्वहारा श्रमिक संगठन, विद्रोही मसाल र जनमुखीको एकता महाधिवेशन भयो। उक्त महाधिवेशनबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (एकता केन्द्र) गठन भयो। यो एकतालाई प्रचण्डले ‘क्रान्तिकारी मार्क्सवादीहरूको ध्रुवीकरण’ र ‘राजा, कांग्रेस एवं संशोधनवादीहरूका निमित्त एउटा चुनौती’ संज्ञा दिएका थिए (एनेकपा (माओवादी), वि.सं. २०६९ (२०४८), पृ. २३५)।

२.४ एकता केन्द्रमा फुट

एकता केन्द्र गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टीमा फुट आयो। त्यो फुट नै माओवादी सशस्त्र संघर्षको बिजारोपण थियो। तर फुटका बीज भने शुरुदेखि नै विद्यमान थिए। मूल उद्देश्य नौलो जनवाद भए पनि त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो र माध्यमबारे पार्टीमा विवाद थियो। त्यो विवादलाई माओवाद र माओ विचारधारा गरी दुई शब्दावलीले व्यक्त गर्थे।

‘ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको नेकपा (एकता केन्द्र)को निर्माणकालदेखि नै माओविचार वा माओवाद कुन पदावली अंगिकार गर्ने बहस चलेको थियो। त्यो बहसमा मशाल र विद्रोही मसाल माओवादीको पक्षमा रहे भने चौथो महाधिवेशन, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, जनमुखी माओविचारको पक्षमा।’ (मास्के, उही, पृ. २७५)

सशस्त्र संघर्षमा गइसकेपछि सबै समस्या हल हुन्छ भन्ने प्रचण्डको विचारप्रति महाधिवेशनको हलमै फरक मत दर्ज भएका थिए।

माओवाद र माओविचार भन्ने बहस खासमा सशस्त्र संघर्षमा जाने कि नजाने भन्ने विवाद थियो। २०४८ सालमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा नै प्रचण्डले सशस्त्र संघर्षमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए। महाधिवेशनबाट पारित प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशामध्ये ‘सशस्त्र जनयुद्धको तयारीमा जोड दिने’ उल्लेख थियो (एनेकपा (माओवादी), वि.सं. २०६९ (२०४८), पृ. २४९)।

सशस्त्र संघर्षमा गइसकेपछि सबै समस्या हल हुन्छ भन्ने प्रचण्डको विचारप्रति महाधिवेशनको हलमै फरक मत दर्ज भएका थिए। त्यसरी फरक मत राख्नेमध्येका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ‘चीनको अन्ध नक्कल भएको’ भन्दै आफूले आलोचना गरेको बताए।

“मैले चीनको अन्ध नक्कल भएको र त्यसले नेपालमा काम नगर्ने भन्दै फरक मत राखेको थिएँ”, ती वामपन्थी नेताले भने, “मैले भनेको थिएँ, नेपालमा चिनियाँ शैलीको गाउँले शहरलाई घेर्ने, किसानको भरमा क्रान्ति गर्ने भन्ने लागू हुँदैन। आधार इलाका बनाए पनि टिकाउन सकिँदैन। नेपालको भूबनोटका कारण यही बसेर सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन। अन्ततः भारत जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले भारतीय शासकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सम्झौताको प्रणाली शुरु हुन्छ।”

आफूले नेपालका लागि ग्रामीण संघर्ष र शहरी जनआन्दोलन सँगसँगै लैजानु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको ती नेता सम्झिन्छन्।

शुरुमै भएको त्यो मतभेद २०५० सालसम्म पुग्दा दुईवटा धारको रूपमा देखा परेको थियो। जसलाई माओवाद भन्ने कि माओविचार भन्ने बहसले व्यक्त गर्दथ्यो। पार्टीको नेतृत्वमा रहेको बहुमत भने माओवादको पक्षमा थियो।

२-४ फागुन २०५१ मा सम्पन्न एकता केन्द्रको तेस्रो विस्तारित बैठकमा त्यो मतभेद विवादको तहमा पुग्यो। बहुमत नेतृत्वले माओ विचारधारा मान्ने निर्मल लामा समूहलाई निष्कासनको कारवाही गर्‍यो भने पार्टीको नाम नेकपा (माओवादी) राख्ने निर्णय गर्‍यो।

‘माओ विचारधाराको साटो माओवाद शब्दावली प्रयोग गरेर माओवादीहरूले माओको सैद्धान्तिक योगदान मार्क्स र लेनिन बराबर भएको दाबी गरे। साथै उनीहरूले मार्क्सवाद र लेनिनवादजस्तै माओवाद पनि समाजको वैज्ञानिक व्याख्या भएको र त्यसले अर्ध-सामन्ती, अर्ध-औपनिवेशिक देशमा कम्युनिष्टहरूलाई सही मार्ग निर्देश गर्ने दाबी गरे। नेपाली समाज माओको शैलीको दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने निष्कर्ष यही आधारमा निकालिएको थियो। …माओवादी दृष्टिकोणमा माओ विचारधारको अर्थ सशस्त्र संघर्षको कठिनाइ सामना नगरी स्थापित व्यवस्थामै सामेल हुने बाटो मात्र थियो।’  (Adhikari, 2010, pp. 230-231)

यसरी नेकपा (एकता केन्द्र) गठन भएको चार वर्ष नपुग्दै विभाजित भयो। उक्त फुटलाई एकता केन्द्र निकटकै बाम बुद्धिजीविहरूले प्रकाशन गर्ने गरेको ‘मूल्यांकन मासिक’ले अपरिपक्व एकताको परिणाम भएको विश्लेषण गरेको थियो। उसको निचोड थियो-

‘भिन्न-भिन्न विचार भएका समूहबीच पर्याप्त अन्तरक्रिया गरेर विचारधारात्मक एकता नै विकास नगरीकन अपरिपक्व अवस्थामै गरिएको पार्टीको सांगठनिक एकता यो फुटको मुख्य कारण हो।’ (मूल्यांकन, २०५१, पृ. ४)

निष्कासित निर्मल लामाहरू नेकपा (एकता केन्द्र) कै नाममा क्रियाशील रहे।

“शुरुदेखि नै माओवादीले नेपालको भूराजनीति कति बुझेको छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। नेपालको भूराजनीतिमा सशस्त्र संघर्ष कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। साथै नेपालको सामाजिक अवस्थामा सशस्त्र संघर्ष कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो।”- राजेन्द्र महर्जन।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) भने सशस्त्र संघर्षको तयारीमा लाग्यो। २०५२ असोजको माओवादी केन्द्रीय समितिको गोरखा बैठकले त्यही वर्षको १ फागुनबाट जनयुद्ध शुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो। जनयुद्धमा जाने रणनीतिको रूपमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २१ माघ २०५२ मा बहुचर्चित ४० बुँदे मागपत्र बुझायो। ‘ती माग पूरा नहुने र प्रचारात्मक मात्रै भएको’ माओवादीको ठम्याई थियो (थापा, उही, ९९)।

भारत भ्रमणमा जाँदै गरेका देउवाको जवाफको प्रतीक्षा नगरीकनै माओवादी सशस्त्र संघर्षमा हेलियो, रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली र गोरखालाई केन्द्र बनाएर। तर ऊ प्रश्नविहिन भने थिएन।

“शुरुदेखि नै माओवादीले नेपालको भूराजनीति कति बुझेको छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। नेपालको भूराजनीतिमा सशस्त्र संघर्ष कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो”, त्यतिबेला माओवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका बाम लेखक राजेन्द्र महर्जन भन्छन्, “साथै नेपालको सामाजिक अवस्थामा सशस्त्र संघर्ष कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। तर उनीहरूले ती प्रश्न बेवास्ता गरे। चिनियाँ अभ्यासको नक्कल थियो त्यो। गाउँबाट शहर घेर्ने, किसानमा निर्भर गर्ने आदि। आफूलाई माओवादी पुष्टि गर्न र पेरुको गोन्जालोका हकदार हौं भनेर नक्कल गरेका थिए।”

२.५ कारणहरूको विवेचना

अन्ततः माओवादी ‘जनयुद्ध’ शुरु भयो। तर उसले ‘नेपालको वर्तमान विशिष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भमा केन्द्रित, सटिक र विशिष्ट रूपबाट सशस्त्र संघर्ष र जनयुद्धको औचित्य सिद्ध गर्ने सामग्री प्रस्तुत नगरेको’ आरोप छ (मिश्र, २०६२, पृ. ४२)। यद्यपि २०५१ मा सशस्त्र क्रान्तिका लागि परिस्थिति परिपक्व भएको निष्कर्ष निकाल्दै गर्दा माओवादीले तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक र राजनीतिक रूपमा संकटमा पुगेको ठम्याएको थियो। उसको ठम्याई थियो-

‘आजको देशको स्थिति भनेको भारतीय विस्तारवादद्वारा संरक्षित घरेलु प्रतिक्रियावाद (जोसँग नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध रहेको छ), आज आर्थिक रूपले मात्र हैन, राजनीतिक रूपले समेत संकटग्रस्त बनेको छ। त्रिकोणात्मक संसद् त्यसैको अभिव्यक्ति हो। यसले नेपालमा क्रान्तिकारी परिस्थिति अझै परिपक्व भएको कुराको नै पुष्टि हुन्छ।’ (एनेकपा (माओवादी), २०६९ (२०५१), पृ. ३२६)

माओवादीको तत्कालीन ठम्याईले सशस्त्र संघर्षका आधारहरू पूर्णतः व्याख्या भने गर्दैन। त्यो उसको ठम्याई मात्र हो। तर त्यसले हतियार नै उठाउनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति भने स्थापित गर्दैन। त्यसो भए किन हिंसात्मक संघर्षमा पुग्यो त माओवादी ? मैले यो प्रश्न वामपन्थी बुद्धिजिवी झलक सुवेदीलाई गरेको थिएँ। उनले त्यसका दुईवटा आधार बताए- गरिबी र स्कुलिङ।

“आम मानिस गरिबीबाट पिल्सिरहेका थिए। तर त्यसबाट मुक्त हुने बाटो कांग्रेसले लिएको उदारवादी बाटोमा थिएन। मानिसहरू निरास थिए। त्यसैले उनीहरू विकल्पको रूपमा सशस्त्र संघर्ष रोजे जसलाई कम्युनिष्ट स्कुलिङले काम गर्‍यो। त्यसैले वैचारिक परिस्थिति स्कुलिङ हो भने भौतिक परिस्थिति नेपालको अर्थ-सामाजिक अवस्था”, सुवेदीको जवाफ छ।

विभिन्न विश्लेषणको अध्ययन गर्दा माओवादी सशस्त्र संघर्षका कारणलाई मूलतः तीन आधारमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छः अर्थ–सामाजिक, वैचारिक र राजनीतिक।

तर त्यही विन्दुमा हतियार उठाउने भन्ने चाहिँ केले निर्देषित गर्‍यो ? मेरो जिज्ञासा कायमै थियो। त्यसको जवाफ हाल जनता समाजवादी पार्टीकी नेता रहेकी मानुषी यमीले यसरी दिइन्-

“एमालेलाई संशोधनवादी भन्दै आफूलाई क्रान्तिकारी भनेर माओवादी आन्दोलन शुरु भएको थियो। परम्परागत संसदीय प्रणालीबाट नौलो जनवाद सम्भव छैन भनेरै सशस्त्र संघर्षतिर लागेको हो। त्यसको तयारीका लागि देशैभर अभियानहरू चलिरहेको थियो। त्यहीँबेला राज्यको दमन शुरु भइहाल्यो। जनयुद्ध शुरु हुनुअघि नै राज्यको दमन शुरु भएको थियो। त्यसले सैद्धान्तिक रूपमा भनिरहेको कुरालाई व्यवहारतः स्पष्ट पार्न सजिलो भयो।”

माओवादी युद्ध शुरु हुँदै गर्दा १० वर्षकी हिसिला-बाबुराम पुत्री मानुषीले माओवादी जनयद्धुलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडेर एम. फिल. शोध गरेकी छन्।

विभिन्न स्वतन्त्र र आबद्ध विश्लेषकहरूमाझ भने माओवादी द्वन्द्वका कारणबारे मतभेद छ। ती मतभेदका बावजुद गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता आदि सशस्त्र संघर्षको कारक रहेको साझा निक्र्यौल धेरैले निकालेका थिए। तर चैतन्य मिश्रलगायत केही विश्लेषकले सशस्त्र संघर्षमार्फत ‘क्रान्ति’ सम्पन्न गर्ने नेकपा (माओवादी)को दृढ वैचारिक विश्वासलाई प्रमुख कारण मानेका छन्। (गौतम र मानन्धर, २०६४, पृ. iv)

राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम माओवादी विद्रोहलाई बुझ्ने तीनवटा अवधारणा भएको ठम्याउँछन्। ती हुन्- (१) गरिबीका कारण, (२) कमजोर राज्यका कारण र (३) आमूल परिवर्तनको विचारधाराका कारण। (गौतम, उही, पृ. ७)

विभिन्न विश्लेषणको अध्ययन गर्दा माओवादी सशस्त्र संघर्षका कारणलाई मूलतः तीन आधारमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छः अर्थ-सामाजिक, वैचारिक र राजनीतिक।

(क) अर्थ–सामाजिक

हरेक राजनीतिक संघर्षको आवश्यक र परिपक्व गरी दुई परिस्थिति हुन्छ। माओवादी सशस्त्र संघर्षको आवश्यक परिस्थिति हो नेपालको अर्थ-सामाजिक अवस्था। नेपाली समाज चरम असमानताबाट गुज्रिरहेको थियो। अधिकांश मानिस गरीब थिए भने विकासका प्रयासहरू पनि असमान थिए। सन् १९८९ मा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनले त्यो अवस्था चित्रण गरेको छ।

सन् १९८९ मा देवेन्द्रराज पाण्डे र चैतन्य मिश्रको नेतृत्वमा पोषराज पाण्डे, युवराज खतिवडा, प्रकाशदेव पन्त लगायतको समूहले तयार पारेको ‘नेपाल ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट’ (नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन) ले नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक रूपमा विकासको असन्तुलन असाध्य धेरै भएको देखाएको थियो।

मानव विकास सूचकांकको आधारमा नेपालका जनताको अवस्था विश्लेषण गरिएको थियो। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मानव विकासका महत्त्वपूर्ण आयामहरूको मापन हो जसले मूलतः स्वस्थ र दीर्घायु, शैक्षिक अवस्था र गुणस्तरीय जीवनको अवस्था प्रस्तुत गर्छ (व्याख्याका लागि यहाँ हेर्नुहोस्)।

नेपालको समग्र मानव विकास सूचकांक जम्मा ०.३७८ थियो जबकी यसको उच्च अंक १ हुन्छ। अर्थात् नेपालको मानव विकास सूचकांक सिंगो संसारको ४५ प्रतिशत मात्रै थियो। दक्षिण एसियामा भुटान र बंगलादेश बाहेक अरू सबै देशको सूचकांक नेपालको भन्दा बढी थियो। श्रीलंकाको दोब्बरभन्दा बढी थियो। भारत र पाकिस्तानको एक चौथाइभन्दा बढी र माल्दिभ्सको ६२ प्रतिशत भन्दा बढी थियो।

ग्रामीण भेगमा बस्ने जनताको मानव विकास सूचकांक शहरी बासिन्दाको भन्दा दुई तिहाइले कम थियो। पश्चिमाञ्चल, पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलको सुचकांक मध्य-पश्चिमाञ्चल र सदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको भन्दा बढी थियो। काठमाडौंको मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा कम रहेको मुगुको भन्दा चार गुणा बढी थियो। दलित समुदायको मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा न्यून थियो।

उनीहरूको सुचकांक सबैभन्दा दमित ‘दलित’ समुदायको भन्दा दोब्बर थियो। उक्त प्रतिवेदनमा लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) को पनि मापन गरिएको थियो। महिला र पुरुषको औसत आयु, शिक्षा र आयको आधारमा गरिएको विश्लेषणमा लैंगिक असमानता असाध्य धेरै देखिएको थियो। त्यतिबेला नेपालको जीडीआई ०.२६ थियो। जीडीआई १ भएमा पूर्णतः लैंगिक समानता भएको मानिन्छ।

कालिकोट, बाजुरा र मुगुको मानव विकास सूचकांक ०.२ भन्दा थियो। रोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, सिन्धुपाल्चोक, दाङ, डोटी लगायतका जिल्लाहरूको मानव विकास सूचकांक ०.२ र ०.३ को बीचमा थियो। जबकी ललितपुरको ०.५ र ०.६ को बीचमा थियो भने काठमाडौंको ०.६ भन्दा बढी थियो।  (Nepal South Asia Centre, 1998)

यी अर्थ-सामाजिक आधारहरूलाई समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले माओवादी सशस्त्र संघर्षको ‘संरचनात्मक कारणहरू’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यस संरचनात्मक कारणलाई माओवादी नेताहरूले बारम्बार विभिन्न लिखतमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको पनि पाइन्छ। माओवादी सशस्त्र संघर्ष शुरु भएको वर्ष गाँठ पुग्दै गर्दा बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई यसरी स्थापित गर्ने प्रयास गरेका थिए-

‘सन् १८१६ र १९२३ को बृटिश–भारतसँगको सन्धि र १९५० को भारतसँगको सन्धिमार्फत नेपाल भारतीय विस्तारवादको अर्धऔपनिवेशिक साङ्लोमा बाँधिएपछि र यहाँको सामन्तवादी शासक वर्गले विदेशीसँग घुँडा टेकेर आफ्नो सत्ता टिकाउने नीति लिएपछि नेपालको स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर विकासको बाटो अवरुद्ध भएको हो। सन् १९५१देखि अहिलेसम्मको कथित ‘प्रजातान्त्रिक’ कालमा पनि मूलतः त्यही अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक संरचना कायम रहेको र पुरानो सामन्तवादी शासकवर्गले विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूको आडमा आफूलाई बढ्दो रूपमा नक्कली पूँजीवादी अथवा नोकरशाही पूँजीवादीवर्गमा परिणत गरेर उही पुरानै जनविरोधी र राष्ट्रघाती नीति अनुसरण गरिरहेकाले देशको अवस्था अरू संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ। अहिलेसम्म देशमा आठवटा कथित पञ्चवर्षीय विकास योजनाहरू पूरा भइसक्दा पनि देश झन्–झन् गरीब हुँदै गएर विश्वको दोस्रो गरीब देशको पंक्तिमा झर्नु, विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार ७१ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि हुनु, २० लाखभन्दा बढी पूर्ण बेरोजगार र ६० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति अर्ध वा छद्मबेरोजगार हुनु, मुठ्ठीभर धनी र बहुसंख्यक गरीरबबीचको फाटो विश्वमा नै दोस्रो विषम हुनु, विेदेशी ऋण र व्यापार घाटा दिनहुँ चुलिँदै गएर देश टाट पल्टने स्थितिमा पुग्नु आदि यसैका वस्तुगत अभिव्यक्ति हुन्।’ (भट्टराई, २०५३, पृ. १२०)

चैतन्य मिश्रले ती संरचनागत कारणहरू निम्न रहेको उल्लेख गरेका छन्ः बढ्दो निरपेक्ष गरिबी (सन् १९७७ र १९९६ को बीचमा अनुपात उस्तै भए पनि निरपेक्ष गरीबहरूको संख्या दोब्बर भइरहेथ्यो), अल्प-रोजगारी, बेरोजगारी, आय र भूस्वामित्व दुवैमा असमानता तथा भूमीहिनता, जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा क्षेत्रगत प्रभुत्व (मिश्र, उही, पृ. ४८-५३)।

(ख) वैचारिक

नेपाल अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक राज्य भएकाले त्यसबाट मुक्त हुन नौलो जनवादी संघर्षको आवश्यकता छ भन्ने ठम्याईकै निरन्तरता माओवादी आन्दोलन थियो भन्ने माथि नै स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ। त्यही वैचारिकी नै सशस्त्र संघर्षको आधार भएको विश्लेषण विश्लेषकहरूको छ।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको ठम्याई थियो- ‘नेकपा (माओवादी)ले विचारधारात्मक तम्तयारी र विचारधारात्मक शुद्धता, तीक्ष्णता तथा एकात्मकतालाई ज्यादै उच्च मूल्यांकन गर्दछ’ (मिश्र, उही, पृ. ३६)।

अर्थ–सामाजिक, वैचारिक र राजनीतिक आधारहरूमा टेकेर माओवादी सशस्त्र संघर्ष शुरु भयो। तर केही वर्षमै नागबेली बाटो लिन थाल्यो। बिचमा आएका मोडहरूले उसको लक्ष्यलाई नै परिवर्तन गराउँदै लगे।

नेकपा (एकता केन्द्र) गठनदेखि माओवादीमा रूपान्तरण हुँदासम्मको समयावधीमा उसले गरेको अभ्यास विचारधारात्मक कार्यदिशाको विकास तथा परिमार्जन भएको मिश्रको ठहर छ। जसबाट माओवाद शब्दावली स्थापित गरियो।

अर्थात अर्थ-सामाजिक परिस्थितिमा टेकेर सशस्त्र संघर्ष गर्ने मानसिक आधार माओवादीको वैचारिकीले दिएको थियो।

(ग) राजनीतिक

अर्थ-सामाजिक र वैचारिक आधारसँगै माओवादी सशस्त्र संघर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण कारक हो तत्कालीन राजनीतिक अभ्यास। नवस्थापित बहुदलीय व्यवस्था जनअपेक्षा अनुसार अघि बढ्न सकिरहेको थिएन। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेसँगै बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार शुरुदेखि नै आलोचित थियो। एकातिर टनकपुर सम्झौताले राष्ट्रवादी मुद्दालाई मुखर बनाइरहेको थियो भने अर्कोतिर सत्ता सञ्चालक दलमै आएको फुटले संसदीय व्यवस्थाको आलोचनालाई पुष्टि गर्ने आधार दिइरहेको थियो।

२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई माओवादीले सशस्त्र संघर्षका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको रूपमा लिए। (Adhikari, Ibid, p. 226)

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन नेपाली राजनीतिमा ‘प्रतिक्रियावादीवर्गको फासिष्ट धारा’ र ‘त्यसका विरुद्ध लड्ने जनताका क्रान्तिकारी धारा’ गरी दुई धार सिर्जना भएको विश्लेषण गरेका थिए। उनले तत्कालीन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई ‘प्रतिक्रियावादी वर्गको फासिस्ट’ धारा भएको टिप्पणी गर्दै मध्यावधि निर्वाचनलाई ‘जाल’को रूपमा विश्लेषण गरेका थिए।

‘आमजनताको तिरस्कार, घृणा, आक्रोशलाई मत्थर पार्ने र आफूलाई मृत्युबाट बचाउने संजीवनी बुटीका रूपमा प्रयोग गर्ने गुरुयोजनाअनुसार नै देशभित्र र बाहिरका फासीवादी शक्तिले यो चुनावको हतियार फालेको कुरा स्पष्ट छ’ – प्रचण्डको विश्लेषण थियो। सोही विश्लेषणका आधारमा उनले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। उनको निष्कर्ष थियोः

‘२०४८ सालको चुनाव र अहिलेको राष्ट्रघाती र जनहत्यारो गिरिजा सरकारले गराउने चुनावमा आफैँमा पनि ठूलो अन्तर रहेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ। त्यसमा पनि गएको स्थानीय निर्वाचनमा फासिष्टहरूले कसरी आफ्नो विजय देखाउँछन् भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ। त्यो अवस्थामा यो मध्यावधि चुनावमा जानु भनेको फासिष्ट तत्त्वहरूलाई धुरी बनाएर त्यसको वरिपरि परिक्रमा गर्ने प्रक्रिया मात्र हुने कुरा स्पष्ट छ।’ (प्रचण्ड, २०६४ (२०५१), पृ. १२०)

यसरी अर्थ-सामाजिक, वैचारिक र राजनीतिक आधारहरूमा टेकेर माओवादी सशस्त्र संघर्ष शुरु भयो। तर केही वर्षमै नागबेली बाटो लिन थाल्यो। बीचमा आएका मोडहरूले उसको लक्ष्यलाई नै परिवर्तन गराउँदै लगे।

२.६ शक्तिको स्रोत

वामपन्थी विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार २०५२ सालमा माओवादीहरू परम्परागत  मार्क्सवादी थिए। शुरुमा उनीहरूका सशस्त्र संघर्ष पनि परीक्षणमा थियो। “शुरुको एक, दुई वर्ष त उनीरु सकिन्छन् कि उठ्छन् भन्ने अलमल थियो”, सुवेदी भन्छन्।

त्यतिबेला कास्कीमा प्रहरीद्वारा माओवादी कार्यकर्ताको शव लिन पनि डराउने गरेको र आफूहरूले सतगत गरेको उनी सम्झिन्छन्। तर ०५५/०५६ सम्म पुग्दा भने उनीहरूको शक्ति बढ्दै गयो। के थियो त उनीहरूको शक्तिको स्रोत?

त्यो थियो- नेपालको आदिवासी जनजाती समुदाय। बाबुराम भट्टराईका जीवनीकार अनिल थापाका अनुसार ‘२०५३ को पुसमा पुगेपछि उत्पीडित जाति र जनजाति समुदायलाई आन्दोलनमा समेट्ने नीति बन्यो। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि संघीयताको योजना बनाउन थालियो। जातजातिलाई जागृत नबनाएसम्म जनयुद्ध उठ्न सक्दैन भन्ने विश्लेषण गरेपछि पोलिटब्युरोको बैठक बसेर संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाइयो’ (थापा, उही, पृष्ठ १०७)।

थापाले आफूले लेखेका विषयको स्रोत खुलाएका छैनन्। तर माओवादीका दस्तावेजहरू केलाउँदा त्यसका उदाहरण पाइन्छन्। जस्तै, ९ कात्र्तिक २०५३ मा तत्कालीन महामन्त्री प्रचण्डले जारी गरेको ‘विशेष परिपत्र’मा प्रचण्डले लेखेका छन्-

‘नेपालमा जातीय एवं क्षेत्रीय भेदभाव र उत्पीडनका विरुद्ध संघर्षको पक्षलाई जोड नदिई वास्तवमा नयाँ जनवादी सत्ताको विकास सम्भव छैन। अतः केन्द्रीय समितिको गत बैठकमा पारित प्रस्तावअनुसार स्थानीय सत्ता र संघर्षको साधनका रूपमा आ–आफ्नो स्थानीय विशेषताअनुसार क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चालाई जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनका विरुद्धको संघर्षको क्रान्तिकारी साधनका रूपमा समेत विकसित गर्न विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।’ (एनेकपा (माओवादी), २०६९ (२०५३), पृ. ३७९)

वर्गसंघर्षको नारा लगाउने माओवादीमा जातीय संघर्षको सवाल कहाँबाट आयो त ? झलक सुवेदी यसलाई विश्वव्यापी रूपमा उठ्दै गएको पहिचान आन्दोलनको प्रभाव ठान्छन्।

“सोभियत संघको विघटन भएपछि संसारभरी नै मार्क्सवाद विकल्प हो भन्नेमा विश्वास रहेन। त्यतिबेला पहिचानको राजनीतिले टाउको उठायो। त्यहीबेलामा माओवादीले पनि जातीय मुक्तिलाई वर्गीय मुक्तिको हिस्सा भनेर सैद्धान्तिकरण गरे”, सुवेदी भन्छन्, “वर्ग संघर्ष चलाइरहेकाहरूले त्यसैको हिस्साको रूपमा जातीय संघर्षलाई परिभाषित गरे। त्यो उनीहरूको शक्ति आर्जनको ठूलो आधार थियो।”

मानुषी यमी भट्टराई भने त्यसमा फरक मत राख्छिन्। “पहिचान (आइडेन्टीटी) भन्ने माओवादीको शब्दावलीमै थिएन। म खोज्दैछु, माओवादी आन्दोलनमा पहिचान कहाँबाट आयो ? माओवादीको कुनै पनि डकुमेन्टमा पहिचान भन्ने छैन”, उनी भन्छिन्, “हामी त राष्ट्रियता (नेसनालिटी) को कुरा गर्थ्यौं। जातीय स्वायत्तत्ताको कुरा गरिन्थ्यो। ती राजनीतिक कार्यक्रम थिए। माओवादी आन्दोलनमा पहिचान भन्ने शब्द धेरै पछि आएको हो।”

जातीय स्वायत्तताको नारा र पहिचानमा फरक के हो ? – मैले उनलाई सोधेको थिएँ।

“हामीले उठाइरहेको राष्ट्रियता (जातीयता) राजनीतिक शक्ति संघर्षसँग बढी जोडिन्छ। परिभाषामा पनि फरक हो। पहिचान भनेको वामपन्थबाट आएको होइन। मेरो अनुमानमा एनजिओ, आइएनजिओ, युएनबाट नेपालमा आएको हो” – मानुषीको जवाफ थियो।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वर्गीय उत्पीडनजस्तै जातीय उत्पीडन पनि प्रमुख रहेको विश्लेषण भने पुष्पलालदेखि नै पाइन्छ। तथापी यसमा पहिचान राजनीतिको प्रभाव नै परेको थिएन भनिहाल्न मिल्दैन।

माओवादीको जातीय स्वायत्तत्ताको नारा स्टालिनले दिएको नेसन (राष्ट्र, जसलाई बंगाली अनुवादमा जाति भनिएको थियो) को परिभाषा नजिक थियो (Singh, 2016, p.62 )। स्टालिनले राष्ट्रलाई ‘साझा भाषा, भूगोल, आर्थिक जीवन र संस्कृतिका आधारमा ऐतिहासिक रूपमा संगठित, जनताको स्थायी समुदाय’को रूपमा परिभाषित गरेका छन् (हेर्नुहोस्ः मार्क्सिज्म एन्ड द नेसनल क्वेसन)।

लेखक राजेन्द्र महर्जन भने माओवादीले उठाएको जातीयताको मुद्दालाई चीनको प्रभावको रूपमा व्याख्या गर्छन्। भन्छन्, “चीनको प्रभाव पनि थियो। जातीय स्वायत्तताको नारा लागू गर्न थालेपछि माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुग्यो।”

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वर्गीय उत्पीडनजस्तै जातीय उत्पीडन पनि प्रमुख रहेको विश्लेषण भने पुष्पलालदेखि नै पाइन्छ। तथापी यसमा पहिचान राजनीतिको प्रभाव नै परेको थिएन भनिहाल्न मिल्दैन। किनभने पञ्चायतकालदेखि नै जातीय पहिचानका विषयमा स्वतन्त्र रूपमा केही अभियन्ताहरूले काम गरिरहेका थिए।

‘२०४६ को परिवर्तनपछि ती अभियन्ताहरू विभिन्न संगठनमा आबद्ध हुन थाले जहाँबाट राजनीतिक दल इतर पनि जातीय संगठनहरू बन्न थाले। नेपाल जनजाती महासंघ त्यसमध्ये बढी प्रभावी थियो। अरू विभिन्न जातीय संगठन पनि उत्तिकै क्रियाशील थिए। तीमध्ये केहीले चाडपर्व मनाउने, ऐतिहासिक व्यक्तिहरूको जन्मजयन्ती मनाउने, साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने, पुस्तक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक प्रदर्शनी गर्नेजस्ता ‘जातीय पहिचान प्रचार गर्ने गतिविधि गर्थे’। अरू केहीले भने पर्चा, बुलेटिन, म्यागेजिन, जर्नल, पुस्तक प्रकाशन जस्ता ज्ञान उत्पादनका काम गर्थे।’ (वन्त, सन् २००६)

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पहिलदेखि गरिएको विश्लेषण र पहिचानको राजनीति दुवैको समग्र प्रभाव माओवादी नेताहरूमा पनि परेको अनुमान भने सम्भवतः गलत हुनेछैन। त्यसको उदाहरण प्रचण्डको लेखनीमा पाइन्छ।

२६ जेठ २०५२ मा जनादेश साप्ताहिकमा लेख प्रकाशन गर्दै प्रचण्डले धर्म निरपेक्षता र जातीय स्वायत्तता नै धार्मिक र जातीय समस्या समाधानको बाटो भएको उल्लेख गरेका थिए। सम्भवतः रुसी अभ्यासको प्रभाव हुनुपर्छ उनले त्यतिबेला नै आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गरेका थिए। ‘आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत स्थान विशेषको भाषा, संस्कृति, जनघनत्व, आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा जातीय स्वतन्त्रता कायम गरेर नै नेपालको राष्ट्रिय एकता र सबै जातिका जनताको विकास प्रक्रिया सुनिश्चित हुने’ उनको ठहर थियो। उनको ठम्याई थियो- ‘धर्म निरपेक्ष राज्य एवम् जातीय स्वायत्तताका निमित्त संघर्ष नै विद्यमान धार्मिक एवं जातीय समस्या समाधानको बाटो हो।’ (प्रचण्ड, २०६४ (२०५२ ‘ख’), पृ. १३०)

यद्यपि मानुषीले भनेजस्तै जातीय स्वायत्तताको त्यो नारा मूलतः शक्ति (सत्ता) राजनीतिसँग जोडिएको थियो। जनयुद्धको सफलताले मात्र त्यसको सुनिश्चितता गर्छ भन्ने माओवादीको ठहर थियो। त्यसैले २०५४ साउनमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पारित दस्तावेजमा पार्टीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयको शुरुमै लेखिएको थियो- ‘जनयुद्धको सफलताबिना विद्यमान कानून र व्यवस्थाअन्तर्गत सुधारवादी तरिकाद्वारा जातीय मुक्ति र स्वशासन असम्भव छ भन्ने तथ्यलाई अझ व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्दछ’ (एनेकपा (माओवादी), २०६९ (२०५४), पृ. ३८६)।

जनयुद्धको सफलताको तत्कालीन अर्थ थियो- नौलो जनवादको स्थापना अर्थात् कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार। त्यसैको आधारमा २०५८ सालमा ‘संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्’ गठन गरेपछि माओवादीहरूले राज्यहरू नै जातीय रूपमा संगठित गर्ने योजना ल्याए। जातीय मुक्ति मोर्चाहरू बन्न थाले।

३.मोडहरू

३.१ ठूलो घुम्ती

भनिन्छ, इतिहासको बाटो नागबेली हुन्छ। राजनीतिक आन्दोलनको बाटो त झनै एकरेखीय हुन सक्दैन। अनेकौं मोडहरूबाट गुज्रिँदै यो यात्रा अघि बढ्छ। तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक आन्दोलनमा यस्तो मोड आउँछ जसले यात्राको दिशालाई नै फेरिदिन्छ। माओवादी सशस्त्र संघर्षमा पनि त्यो मोड आयो। त्यो थियो, दोस्रो सम्मेलन।

२६ माघदेखि १ फागुन २०५७ मा सम्पन्न माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रचण्डले पेश गरेको ‘महान अग्रगामी छलाङः इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता’ शीर्षकको दस्तावेज पारित गरियो।

उक्त दस्तावेजमा रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा ‘नयाँ जनवादी सरकार’ नै राखिएको थियो भने त्यसलाई पूरा गर्ने कार्यनीतिक लक्ष्यका रूपमा वार्ताको ढोका खोल्यो। आफूले चाहेर मात्र युद्ध परित्याग गरिहाल्न नसक्ने भएकाले पनि होला दस्तावेजको भाषा घुमाउरो र विरोधाभासहरूले भरिएको थियो। गोलमेच सम्मेलन, त्यसमार्फत अन्तरिम सरकार र नयाँ संविधान निर्माणको नारालाई यसरी लेखिएको थियो-

‘कार्यनैतिक दृष्टिले मुख्य दुश्मनका विरुद्ध हमला केन्द्रित गर्ने, वार्तासम्बन्धी पार्टी नीतिलाई निरन्तरता दिने, कार्यनैतिक संयुक्त मोर्चाको विकास गर्न जोड दिनेजस्ता नीतिहरू कायमै हुनेछन्। तर यति मात्र आजको स्थितिमा रणनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहायक हुनसक्तैन। यसका लागि पार्टीले देशका सबै राजनैतिक पार्टी एवम् जनसंगठनहरूका प्रतिनिधिहरूको सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गर्ने, सो सम्मेलनद्वारा अन्तरिम सरकारको निर्वाचन गर्ने तथा निर्वाचित अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा जनताद्वारा संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी गर्ने कुरालाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन जरुरी छ।’ (एनेकपा (माओवादी), २०६९ (२०५७), पृ. ५०२)

यसरी वार्ताको ढोका खोल्दै गर्दा पनि सम्मेलनले पारित गरेको नारा थियो- ‘आधार इलाका र स्थानीय सत्ता सुदृढ र विस्तार गरौं ! केन्द्रीय जनसरकार निर्माणको दिशामा अघि बढौं !!’ यो माओवादीमा अन्तर्निहित विरोधाभास थियो। तथापी ‘यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा दुईवटा निष्कर्ष निकालियो। एक, दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिक सफल हने सम्भावना न्यून छ। दुई, सशस्त्र संघर्ष बिसाउन वार्तामा जोड दिइयो।’(Adhikari, Ibid, p.231-232)

अर्कोतर्फ सम्मेलनले पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा प्रचण्डपथ पारित गर्‍यो। ‘सामुहिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत अभिव्यक्तिका रूपमा विकसित विचार शृंखलालाई प्रचण्डपथ नामाकरण गरिएको’ सम्मेलनको निर्णय थियो (एनेकपा (माओवादी), २०६९ (२०५७), पृ. ५०१)।

कसरी माओवादी यो मोडसम्म पुग्यो त ? मानुषी यमी यसलाई माओवादी पार्टीभित्र शुरुदेखि नै चलिरहेको सैद्धान्तिक र राजनीतिक बहर्षको रूपमा व्याख्या गर्छिन्।

“राजनीतिक बहस भनेको राजनीतिक उद्धेश्य के हो भन्ने हो”, मानुषी व्याख्या गर्छिन्, “राजतन्त्रविरुद्ध अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर लड्ने कि राष्ट्रवादको निम्ति राजासँग मिलेर अरू राजनीतिक दलसँग लड्ने भन्ने। लोकतान्त्रिक भर्सेस राष्ट्रवादी। रायमाझी भर्सेस पुष्पलालको टेन्डेन्सी यहाँ पनि आउँछ।”

उनी माओवादीले उठाइरहेको नौलो जनवादको नारालाई समेत लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै सिलसिलाको रूपमा व्याख्या गर्छिन्। आफ्नो शोधपत्रमा मार्क्सले कसरी सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको प्रस्ताव गर्नुअघि नै साँचो लोकतन्त्र (True Democracy)को मान्यता अघि सारेका थिए भन्ने व्याख्या गरेकी छन् उनले।

“नेपालमा नौलो जनवादसम्म पुग्न मार्क्सवादी क्रान्ति नै समातेको हो माओवादीले पनि। त्यो भनेको बुर्जुवा क्रान्ति सम्पन्न गरेरै सर्वहारा वर्गको क्रान्ति हुन्छ भन्ने हो”, उनको तर्क छ, “यो कुरालाई कतिपयले बुझ पचाउँछन्, बुझेर पनि। अत्यन्त क्रान्तिकारी हुनेहरूले। त्यहीँ भएर बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणलाई बुझ्ने विषयमा पनि माओवादीभित्रै ठूलो मतभिन्नता रह्यो। तर सैद्धान्तिक हिसाबमा हेर्ने हो भने मार्क्सकै बेलादेखि बुर्जुवा क्रान्ति बुर्जुवाहरूले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। त्यो भनेको सामन्तवादविरुद्धको क्रान्ति गर्न सर्वहारा वर्ग तयार भइसकेको हुँदैन। त्यो दायित्व बुर्जुवाहरूको काँधमा हुन्छ। यदि बुर्जुवाहरूले त्यो क्रान्तिबाट पन्छिन खोजे भने बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति सर्वहारा वर्गले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ। मार्क्सले भनेको यही हो। नेपालमा पनि माओवादीले गर्न खोजेको त्यही हो।”

मानुषीलाई मैले सोधेँ- “बुर्जुवा क्रान्ति गर्ने भन्ने नै उद्देश्य थियो भने त एमाले त्यही गर्नै भनेर संसद्‍‌मा गएको थियो। सशस्त्र संघर्ष नै गर्नुपर्थ्यो त ?”

उनको जवाफ थियो – “सशस्त्र संघर्ष गर्ने कि निशस्त्र संघर्ष भन्ने त ट्याक्टिकल कुरा हो नी। सिद्धान्त त होइन।”

मैले फेरी सोधेँ- “मल्टिपार्टीको अभ्यास गर्ने भन्ने त एकता केन्द्रले ०४८ सालमै भनेको थियो।”

“व्यवस्था त नितान्त फरक हो नि। सामन्ती व्यवस्थाको चरम रूप थियो। राजतन्त्र त थियो नी।” – उनले जवाफ दिइन्।

यी सवाल जवाफको सार हो, २०५७ मा पुगेर माओवादीले खुला राजनीतिमा आउने बाटो खोज्न थाल्यो जसको बटमलाइन पछि गएर लोकतान्त्रिक अर्थात् पूँजीवादी गणतन्त्र बन्यो। त्यो यात्राबारे व्याख्या गर्नुभन्दा अघि मानुषीले भनेको सैद्धान्तिक बहसबारे पनि थोरै चर्चा गरौं।

सशस्त्र संघर्ष शुरु गरेको तेस्रो वर्ष पुग्दानपुग्दै माओवादीभित्र नेतृत्व प्रणालीबारे बहस शुरु भइसकेको थियो। २०५५ असारमा भएको बैठकमा प्रचण्डले ‘नेतृत्वको केन्द्रीकरण र स्थापनाबारे प्रस्ताव’ राखेपछि त्यो स्टालिनकै गल्तीको निरन्तरता हुने भन्दै बाबुराम भट्टराईले फरक मत राखेका थिए। त्यसलगत्तै उनले जनआह्वान साप्ताहिकमा ‘कार्ल मार्क्स कस्तो हुनुहुन्थ्यो’ भन्दै व्यक्तिपूजा गैर-मार्क्सवादी विचिार भएउको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। (कँडेल, उही, पृ. ८५)

यही बहसलाई मानुषी सैद्धान्तिक बहसको संज्ञा दिन्छिन्। तर रोचक त के छ भने, प्रचण्डपथलाई स्थापित गर्न उनै बाबुरामले उत्तिकै मेहनत गरेका छन्। २०५७ चैतमा ‘प्रचण्डपथः सिर्जनशील मार्क्सवादको नवीनतम कडी’ शीर्षकको लेख प्रकाशन गर्दै उनले तर्क गरेका छन्-

‘प्रचण्डपथ पदावली प्रयोगलाई सम्मेलनले “सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति” भनी परिभाषित गर्नुले त्यसको वैज्ञानिकता स्वतः स्थापित र पुष्टि हुन्छ। एकीकृत क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माणकालदेखि नै पार्टी वर्गसंघर्ष र अन्तरसंघर्षको अविच्छिन्न र कुशल नेतृत्व गर्दै आइरहनु भएको कारणले यो विचार संश्लेषण अध्यक्ष क. प्रचण्डमा मूर्तीकरण हुनु बिल्कुल स्वाभाविक मात्र नभएर अनिवार्य र स्वंयसिद्ध कुरा हो।’ (भट्टराई, २०५७ (२०५७ चैत) पृ. ७४)

मानुषी भने त्यसलाई सम्झौताको रूपमा व्याख्या गर्छिन्। “इसेन्समा चाहिँ जनवादतर्फ जाने भन्ने थियो तर आवरणमा भने प्रचण्डपथ मान्ने भन्ने भयो। त्यो पार्टीभित्रको कम्प्रमाइज थियो”, उनी भन्छिन्।

जे होस्, ‘माओवादीको रूपान्तरणमा २०५७ सालको दोस्रो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण मोड थियो। त्यसले स्पष्टतः पुरानो जनयुद्धको बाटोबाट लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन भन्ने निर्णय लियो र त्यसलाई सविधान सभामार्फत अवतरण गराउने प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो। त्यसपछि २०६० जेठको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ शीर्षकको उदारवादी दस्तावेज पारित गर्‍यो, जसले एकदलीय सत्ताको पक्षधर माओवादी पार्टीलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सिद्धान्ततः स्विकार्ने स्थितिमा पुर्‍यायो (शर्मा, पृ. १६७)।

बीसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट शासनहरूको अभ्यासबाट पाठ सिकेको भन्दै एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद प्रतिपादन गरिएको थियो। जसका तीनवटा मुख्य अवधारणाहरू थिएः

१. कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा जाँदा पनि त्यसको एउटा हिस्सा जनतासँग जोडिइरहनुपर्छ।

२. सत्ता प्राप्तिपछि क्रान्तिकारी सेना ब्यारेकमा सिमित नभई जनताकै सेवा गर्ने क्रान्तिकारी संवाहक बन्नुपर्छ।

३. क्रान्तिकारी पार्टीले अन्य पार्टीलाई पनि निर्वाचनमार्फत प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्छ। तर ती पार्टी सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी हुनपर्ने संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। (Adhikari, Ibid, p.231-232)

उक्त दस्तावेजमा यसरी प्रष्टसँग पार्टी स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिएको थियो – ‘नेपालको जनवादी क्रान्तिका सन्दर्भमा हामीले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय एवम् लिंगीय उत्पीडनबाट जनसमुदायको मुक्तिको कुरा गरिरहेका छौं। आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय र क्षेत्रीय स्वशासनका कुरा गरेका छौं साथै सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी पार्टी स्वतन्त्रताको कुरा पनि गरिरहेका छौं।’ (एनेकपा (माओवादी), २०६९ (२०६०), पृ. ५३१)

खुला राजनीतितिर माओवादीको आकर्षणलाई काठमाडौंमा विकास भइरहेको राजनीतिले सघाउँदै गयो।

३.२ विस्थापनदेखि सहयात्रातिर

माओवादी संघर्ष पेचिलो बन्दै गएपछि त्यसको धक्का काठमाडौंको राजनीतिसम्म पुग्यो। काठमाडौंका सत्ता सञ्चालकहरूबीच अविश्वास र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो।

त्यो अविश्वासको आरम्भ भने २०५६ सालबाटै शुरु भइसकेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले माओवादीसँग वार्ताको पहल थालेको र आफूलाई सम्पर्क सुत्रको रूप बनाएको स्मृति दुर्गा सुवेदीले आफ्नो आत्मसंस्मरणमा उल्लेख गरेका छन्। त्यो पहल वार्ता निकट पुग्नै लागेको बेला अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजीनामा दिनुपरेकाले सफल हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ (हेर्नुहोस्, सुवेदीको आत्मसंस्मरण ‘विमान विद्रोह’, पृ. २३३-२५०)। त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई फ्रान्सेली सरकारको निम्तोमा पेरिस जाँदै थिए। त्यहाँ सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको मध्यस्थतामा माओवादीसँग वार्ता गर्ने तयारी भएको र त्यसबारे भट्टराईले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई पनि जानकारी गराएको आकलन गरिन्छ (नेपाल, पृ. ४५३)। त्यो प्रयत्न अहिलेसम्म कतैबाट पनि पुष्टि नभए तापनि राजीनामा दिने क्रममा उनले गरेको प्रश्न भने स्मरणीय छ। संसद्को रोष्ट्रमबाट प्रश्न गरेका थिए- ‘यो मुलुकमा २०५२ सालदेखि सबैको चिन्ताको विषय बनेको कथित माओवादी जनयुद्ध र हिंसाको खेल खेल्नेहरू वार्ताको टेबुलमा आएर समस्याको टुंगो लगाउन तयार भई जुन बेला प्रतिनिधि खटाइरहेका हुन्छन्, त्यही मौका पारेर अविश्वासको तानाबाना किन बुनिइरहेको हुन्छ ?’ (भट्टराई, २०७८)

काठमाडौंका सत्ता सञ्चालकबीच बढेको अविश्वास एक अर्कालाई विस्थापन गर्ने विन्दुसम्म पुग्यो। लामो समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निकट रहेर काम गरेका एवं प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा ०५६ सालदेखि १२ बुँदे सहमतिसम्मको अवधिलाई विस्थापनको राजनीतिका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनका अनुसार राजा, माओवादी र संसदीय दल एक अर्कालाई विस्थापन गर्न चाहन्थे।

माओवादीसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध बनाएर दरबार संसदीय दलहरूलाई निस्तेज बनाउन चाहन्थ्यो भने दरबारसँग सम्बन्ध बनाएर माओवादी सत्तामा स्थापित हुन चाहन्थ्यो। खासगरी माओवादीभित्रको प्रचण्ड खेमा त्यो खेलमा सहभागी थियो। त्यसलाई प्रचण्डको शक्ति र सत्ता मोहको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

माओवादीसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध बनाएर दरबार संसदीय दलहरूलाई निस्तेज बनाउन चाहन्थ्यो भने दरबारसँग सम्बन्ध बनाएर माओवादी सत्तामा स्थापित हुन चाहन्थ्यो। खासगरी माओवादीभित्रको प्रचण्ड खेमा त्यो खेलमा सहभागी थियो। त्यसलाई प्रचण्डको शक्ति र सत्ता मोहको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

१९ जेठ २०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भएलगत्तै माओवादीमा बाबुराम खेमाले मुखर रूपमै गणतन्त्रको आवाज उठाउन थाल्यो। १९ असार २०५८ मा उनले ‘जनगणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्ने वस्तुगत आधार विद्यमान’ भएको विश्लेषण गरेका थिए (भट्टराई, २०६३ (२०५८), पृ. २१)। माओवादीले संसद्‍‌मा भाग लिइरहेका वामपन्थी दलहरूलाई पनि गणतन्त्रको निम्ति सहमत गराउने प्रयास गरेको थियो। २०५८ साउन ३१-३२ मा भारतको सिलगुडीमा ६ वटा कम्युनिष्ट पार्टीका ११ जना नेता भेला भएका थिए। उक्त भेलाका संयोजक थिए तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र)का महासचिव नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’। जसमा निम्नानुसार सहभागी थिए- नेकपा (एमाले) का माधवकुमार नेपाल र ईश्वर पोखरेल; नेकपा (मसाल) का रामसिंह श्रीस; नेमकिपाका  नारायणमान विजुक्छें र सुनील प्रजापति; नेकपा (माले)का  बामदेव गौतम; नेकपा (एकता केन्द्र)का नारायणकाजी ‘प्रकाश’; संयुक्त जनमोर्चा नेपालका लिलामणि पोखरेल; नेकपा (माओवादी)का पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, मोहन वैद्य ‘किरण’ र बाबुराम भट्टराई। उक्त भेलामा एकता केन्द्र र माओवादी गणतन्त्रको पक्षमा उभिए पनि अन्य दलहरू सहमत भएनन्। एमाले, माले र नेमकिपा संविधान संशोधनमा मात्रै सहमत भए। (मूल्यांकन, २०५८ भदौ, पृ. ४५)

शुरुमा संसदीय दलहरूले माओवादीलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन्। ८ मंसीर २०५८ मा पहिलो वार्ताको अन्त्यमा नेकपा (माओवादी)ले नेपाली सेना (तत्कालीन शाही नेपाली सेना)लाई सैनिक हमला गरेपछि मात्र माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण क्रमशः गम्भीर भएको हो। यसपछि माात्र दुइटा प्रयासले सँगसँगै तीव्र रूप लिए। पहिलो, सैन्य परिचालन गरेर माओवादीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने। दोस्रो, वार्ताद्वारा माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा फर्काउने। प्रस्टै छ, जनताद्वारा निर्वाचित दलहरू सत्तामा रहुञ्जेलसम्म (२०५९ असोज १८ पूर्व) पहिलो मत नै हावी थियो। वार्ताद्वारा नेकपा (माओवादी) लाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने एकाध प्रयास भइरहे पनि ती त्यति गम्भीर थिएनन्, साथै राम्रो तयारीसाथ गरिएका पनि थिएनन्। नतिजा नेपाली राजनीतिमा सैन्य चिन्तन अझ सघन र व्यापक रूपमा हावी भयो। त्यही सैन्य चिन्तनको छायामा प्रमुख संसदवादी दलहरू यति कमजोर भए कि उनीहरूले अन्ततः नेकपा (माओवादी)सँग समझदारी गर्नै पर्‍यो। यो झट्ट हेर्दा संसदवादी दलहरूको ‘शक्ति’ (सत्ता)का राजनीतिको हार र नेकपा (माओवादी) मा हावी सैन्य राजनीतिको जीत जस्तो देखिए पनि अन्ततः राजनीतिक संवाद र वार्तालाई नै दुवै पक्षले प्राथमिकता दिनै पर्‍यो। (गौतम र मानन्धर, उही, पृ. v)

त्यहीबेला माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयले सहमतिको बाटो अझ खुला गरिदियो। २०६२ असोजमा रुकुमको चुनबाङमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को  नीति लियो। गणतन्त्रमात्रै भन्दा जनवादी गणतन्त्र बुझिने भएकाले ‘लोकतन्त्र’ शब्द थपिएको थियो (शर्मा, वि. सं. २०७०, पृ. २०१)।

“यो गणतन्त्रमा जाने, राज्यको पुनः संरचना गर्ने तर मूलतः उदारवादी व्यवस्था नै अपनाउने भन्ने समझदारी थियो। तर त्यो उदारवादी अर्थव्यवस्था सुधारिएको थियो जसमा समानुपातिक समावेशीकरण स्विकारिएको थियो।” -झलक सुवेदी

यसरी थालिएको संवाद र वार्ताको परिणाम थियो, ७ मंसीर २०६२ मा सम्पन्न बाह्र बुँदे सहमति जसमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षरत सात दल र माओवादी संविधान सभामार्फत् नयाँ संविधान बनाउनेमा सहमत भए। तर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो भने फरक थियो। सातदलले विघटित शक्तिको पुनस्र्थापना, सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने बाटो तय गरेका थिए। माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मार्ग तय गरेको थियो।

मार्गचित्र फरक भए पनि यो मूलतः माओवादीको अर्को ठूलो मोड थियो। वाम लेखक झलक सुवेदीका अनुसार, “यो गणतन्त्रमा जाने, राज्यको पुनः संरचना गर्ने तर मूलतः उदारवादी व्यवस्था नै अपनाउने भन्ने समझदारी थियो। तर त्यो उदारवादी अर्थव्यवस्था सुधारिएको थियो जसमा समानुपातिक समावेशीकरण स्विकारिएको थियो।”

१२ बुँदेको विन्दुसम्म माओवादी कसरी आइपुग्यो त ?

लेखक राजेन्द्र महर्जनका यसलाई युद्ध निरन्तर गर्न नसक्ने माओवादी निचोडको परिणाम मान्छन्। “युद्धको आर्थिक भार अचाक्ली हुनथाल्यो। लगातार युद्धमा गइरहन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष आइसकेको थियो”, महर्जन भन्छन्, “भूराजनीतिक कारणले पनि युद्ध अन्त्य गरिएन भने दुर्घटना हुन्छ भन्ने टुंगोमा पुगिसकेका थिए।”

सुवेदी भने यसलाई वामपन्थी भाषामै व्याख्या गर्छन्। भन्छन्, “माओवादीले राज्यलाई कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी शक्ति आर्जन गरे। त्यसपछि त विश्व पूँजीवादसँग टक्कराउनु थियो, टक्करायो। त्यो टक्कराए भएपछि उनीहरू विद्रोहको झण्डा बोकेरै सकिने वा सम्झौता गर्ने निर्णय गर्ने दोबाटोमा पुगे। त्यो उनीहरूको शक्तिले नै निम्त्याएको परिस्थिति थियो। त्यसभन्दा अगाडि बढ्न उनीहरूले सशस्त्र संघर्षबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्नुपर्थ्यो। नभए बाँचिरहेसम्म लड्नुपर्थ्यो। त्यसैले उनीहरूले शक्ति जोगाउनका लागि  जेजति प्राप्त हुन्छ त्यति उपलब्धी लिएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे। त्यसका लागि ज्ञानेन्द्रको कू अनुकुल भइदियो। ज्ञानेन्द्रले कू नगरेको भए सम्झौतामा आउने ठाउँ अत्यन्त साँघुरो हुन्थ्यो।”

कारण एक भन्दा बढी हुनसक्छन्। तर यहाँसम्मको माओवादी यात्राको सार भने दुईवटा छन्- एक, युद्ध बिसाउने निष्कर्ष र दुई, नौलो जनवादबाट पूँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तर्फको लक्ष्य परिवर्तन।

४. विसर्जन र परिणामहरू

४.१ अनकनाउँदै आगमन

बाह्र बुँदे सहमतिको जगमा टेकेर देशमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा अभूतपूर्व जनसहभागिता रह्यो। जसको मूल कारण थियो, १० वर्षदेखि चलिरहेको हिंसात्मक राजनीतिले शान्तीपूर्ण विश्राम पाउने अभिलाषा। जसप्रति माओवादीले बाह्र बुँदे समझदारीमार्फत व्यक्त गरिसकेका थिए। यो जनआन्दोलनको सफलता ‘वैचारिक तवरमा माओवादी चिन्तन एवं सशस्त्र संघर्षको हार’ भएको ठम्याई छ राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमको। उनी लेख्छन्- ‘दश वर्ष सशस्त्र संघर्ष नभएको भए, माओवादीहरूले अपहेलित एवं परित्यक्तहरूको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै राजनीतिक परिचालन नगरेको भए लालीगुराँस विद्रोह नहुने दावीमा ‘आंशिक सत्यता’ भए पनि जनआन्दोलनको प्रमुख सन्देश ‘शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक निकास’ रह्यो। नेकपा (माओवादी)को सिद्धान्त एवं राजनीतिक आकांक्षामा निहित केवल एक दलीय एकाधिकार वा काल्पनिक सत्ता-कब्जाप्रति लालीगुराँस विद्रोहको समर्थन थिएन’ (गौतम, उही, पृ. ९)।

नेपाली राजनीतिले फेरी एकपटक ‘सशस्त्र संघर्ष’को नीतिलाई अस्वीकार गरेको थियो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने बाटो भने माओवादी आफैले खनेका थिए। तर उनीहरू खुला राजनीतिका लागि तयार भइसकेका थिएनन्। त्यसैले शान्तिपूर्ण बाटो समाइहाल्न माओवादीलाई सहज भएन।

यसका मूलभुत दुईवटा कारण थिए। एक, संसदीय राजनीतिलाई हेर्ने माओवादी वैचारिकी। माओवादीहरूले शुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिक अभ्यासलाई संशोधनवादी अभ्यास भन्दै आएका थिए। कार्यकर्ता पंक्ति त्यही विचारले प्रशिक्षित थियो। उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण अभ्यासमा लैजाने तयारी माओवादीले गरेको थिएन।

अर्को, शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा जाने मूल नीति बाबुराम भट्टराईको थियो। मोहन वैद्य समूहले त्यसलाई आत्मसात गरिसकेको थिएन। त्यसैले उसले शान्ति प्रक्रियालाई राणनीतिक रूपमा मात्रै हेरिरहेको थियो।

शान्तिपूर्ण बाटो समाइहाल्न माओवादीलाई सहज भएन। यसका मूलभुत दुईवटा कारण थिए।

यो असहजता १२ वैशाख २०६३ मा देखापर्‍यो। ११ वैशाखको राती सात दलका नेतासँगको सहमतिमा तिनैले तयार पारेको वक्तव्य घोषणा गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनर्स्थापना गरेको घोषणा गरे। त्यो बाह्र बुँदे समझदारीमा सात दलले प्रस्ताव गरे अनुसारको मार्ग चित्र बमोजिम नै थियो। तर माओवादी त्यो स्थितिमा के गर्ने भन्नेमा तयार थिएनन्। १२ वैशाखमा उनीहरूले त्यो अस्वीकार गर्ने घोषणा गरे। आन्दोलन नटुंगिएको भन्दै अगाडि बढाउने प्रयास पनि गरे। तर कम्तिमा शहरिया जनताले माओवादीलाई साथ नदिने संकेत दिए। उनीहरू ‘आमूल छलांग’, ‘निरन्तरताको क्रमभंगता’ जस्ता अमूर्त शब्दावली प्रयोग गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आए।

त्यतिबेला माओवादीका सामु तीन वटा चुनौती थिए। ‘पहिलो, खुला राजनीतिमा एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै जाँदा पार्टीभित्र आमूल परिवर्तनकामी आकांक्षा, आवेग र उर्जालाई पार्टी पंक्तिमा कसरी जीवित राख्ने ? दोस्रो, परिवर्तन विरोधी शक्ति-सम्बन्धहरूसँगको सहकार्यमा परिवर्तनको पक्षमा समग्र राजनीतिक प्रक्रियालाई कसरी डोर्‍याउने ? तेस्रो, यही राजनीतिक प्रक्रियाभित्र अति महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको शान्ति प्रक्रियालाई मूलतः ‘जनसेना’को मनोबल उच्च राख्दै कसरी सम्पन्न गर्ने ?’ (गौतम, उही, पृ. १०)

तर माओवादीले आफूलाई यी चुनौती सामना गर्नेगरी तयार पारेकै थिएनन्। बरु उनीहरू हतियार बिसाउन र सत्तामा जान आतुर थिए। त्यहीबाट उनीहरू त्यो पंक्तिमा पुग्न थाले, जहाँ परम्परागत संसदीय दलहरूलाई राख्दै आएका थिए। उनीहरू पुरानै शक्ति-सम्बन्धको समीकरणमा अल्झिए। संक्रमणकालीन सम्झौताको नाममा माओवादी पुरानो चिन्तनमा सहभागी भएको विश्लेषण छ राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमको। उनी लेख्छन्-

‘राज्यको हिस्सा हुन आतुर माओवादीले कानूनी राज्यको संकट, मक्किएको राज्य र असफल सरकारलाई आफ्नो स्वार्थमा देखे। यो उनीहरूको लागि पुरानो सत्ताको पतनउन्मुख अवस्था थियो। त्यसैले संक्रमणकालीन सम्झौताको नाममा सबै प्रकारका स्थिति उनीहरूलाई स्विकार्य हुँदै गए। अन्ततः माओवादी त्यही राज्य-संयन्त्रको संवाहक हुने प्रक्रियामा मात्र लागेन, पुरानो चिन्तन र कार्यशैलीलाई वैधानिकता दिँदै अघि बढ्यो।’ (गौतम, उही, पृ. १२)

४.२ निरन्तर असफलता

शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म माओवादी परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा परिचित थियो। उसले दिएको ‘नयाँ नेपाल’को नाराले आम जनतामा केही भए पनि तात्विक सुधारको अपेक्षा सिर्जना गरेको थियो। त्यसैको परिणाम थियो, पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा उसले पाएको मत। तर त्यही संविधान सभाबाट पनि उसले संविधान जारी गर्न सकेन। आफ्नो नेतृत्वमा गठित सरकार जोगाउन सकेन। विभिन्न षडयन्त्रको जालोमा फस्यो। माओवादी असफलतालाई केही कोणबाट हेर्न सकिन्छ।

(क) अन्योल गन्तव्य

नौलो जनवादको नारा त छोडिसकेका थिए तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उनीहरूको मात्रै भएको थिएन। त्यसैले माओवादीको गन्तव्य स्पष्ट भएन।

“शान्ति प्रक्रियामा आएका शुरुका चार वर्ष निकै उत्तेजित भए। तर उनीहरू आमूल सुधारतिर लागेनन्”, वाम लेखक झलक सुवेदीको मूल्यांकन छ, “पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वमा फसे। वैद्य र भट्टराईको द्वन्द्वको बीचमा प्रचण्ड थिए। कता जाने भन्नेमा स्पष्ट भएनन्।”

यही अन्यौल र आन्तरिक द्वन्द्वले पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न माओवादी असफल भयो।

सशस्त्र संघर्षदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म माओवादी यात्राबारे ‘द बुलेट एन्ड ब्यालोट बक्स’ पुस्तक लेखेका आदित्य अधिकारीले पहिलो संविधान सभामा माओवादीका मूलतः चारवटा अडान रहेको उल्लेख गर्छन्। ती हुन्ः (१) राष्ट्रपतिय प्रणाली, (२) एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, (३) न्यायालयमा जननियन्त्रणका लागि सांसदहरू सम्मिलित ‘विशेष न्याय समिति’ जसले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीश नियुक्त गर्छ र (४) जातीय, भाषिक आधारमा संघीयता। (Adhikari, Ibid. p. 241-243)

पहिलो संविधान सभा किन विघटनमा पुग्यो ? पत्रकार सुधीर शर्माको सटिक विश्लेषण छ- माओवादीको आन्तरिक विवादका कारण सिर्जित अडानका कारण। उनी लेख्छन्-

‘माओवादी-मधेशी नेताहरू पहिचानसहितको संघीयता र मधेशमा दुई प्रदेशको अडानबाट टसमस भएनन्। कांग्रेस-एमालेले चाहिँ त्यतिन्जेल भएका सहमतिका आधारमा संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने र बाँकी काम संविधानसभा भंग भए पनि अर्को चुनाव नहुन्जेल रहने व्यवस्थापिका-संसद्को जिम्मामा छाड्ने प्रस्ताव राखे। विवादको मुख्य विषय बनेको संघीयताको मुद्दालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने त्यो प्रस्ताव मओवादी-मधेशीलाई मान्य थिएन। उनीहरूले त्यसलाई संघीयता आउन नदिने र संसद् मात्र राखेर सत्ता खोस्ने चलखेलका रूपमा लिए। त्यस बेला कांग्रेस-एमाले नेताहरूले माओवादी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट मोहन वैद्य ‘किरण’ पक्षसँग वार्ताको ढोका खोलिसकेका थिए। …आफ्ना प्रतिस्पर्धी बाबुरामले नेतृत्व गरेको सरकारप्रति त प्रचण्डको पनि खासै मोह थिएन तर पार्टी फुट्ने सम्भावनाले चाहिँ उनलाई चिन्तित तुल्यायो। त्यसभन्दा चिन्ता फुटेको समूह (किरण पक्ष)ले संघीयताको मुद्दासमेत लैजाला कि भन्नेमा थियो। त्यस बेला सडकमा जातीय-क्षेत्रीय नारा चर्को ढंगले लागिरहेको थियो; आफूले थोरै मात्रा सम्झौता गर्‍यो भने त्यससँग उठ्ने जातीय असन्तुष्टिलाई किरण पक्षले नेतृत्व गर्ला भन्ने प्रचण्डलाई लाग्यो। त्यसैले उनी संघीयताको मुद्दामा लचिलो हुनै चाहेनन्।’ (शर्मा, २०७०, पृ. ११-१२)

आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने अवसर चुकेसँगै माओवादी पार्टी सत्ताबाट बहिगर्मित हुनमात्र बाध्य भएन नेपाली राजनीतिक इतिहासमै विडम्बनाको अर्को उदाहरण निर्माण गरियो। न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको जिम्मेवारी सुम्पिएर निर्वाचन गराइयो। त्यसले राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयतामाथि त प्रश्न उठ्यो नै न्यायपालिकामा अनावश्यक महत्वाकांक्षाको बीज छोडिदियो। त्यसैको परिणाम आजपर्यन्त न्यायपालिकामा समस्या जिवित छ।

ख) छुटेको मुद्दा

सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्दा माओवादीले पेश गरेका ४० बुँदे मागका तीन आयाम थिए- राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका। माओवादी सशस्त्र संघर्षको कारणहरूको निरूपण गर्ने क्रममा प्रमुख एउटा थियो, असमानता र गरिबी।

माओवादीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता राजनीतिक मुद्दालाई आफ्नो मूल एजेण्डा त बनाए तर आफैले उठाएका राष्ट्रियता र जनजीविकाका विषयलाई त्याग्दै गए।

‘शान्तिपूर्ण संक्रमणका प्रारम्भिक महिनाहरूदेखि पछिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत ध्यानमा राख्दै भारतप्रति माओवादीको सदाशयता बढ्दै गयो। त्यसैले भारतीय गतिविधिलाई ‘हस्तक्षेप’ देख्न उनीहरूले छोडिसकेका थिए’ (गौतम, उही, पृ. २०)।

बरु भूराजनीतिक दाउपेचको फाइदा उठाउने उपयोगितावादी मानसिकताले कुटनीति सञ्चालन गरिरहे। परिणाम, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीयता गुमाउँदै गए भने प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराई कुनै समय ‘नेपाली सत्ताको साँचो नेपालीको हातमा छैन’ भन्ने विन्दुमा पुगे।

माओवादीले छोडेको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो, जनजीविकाका विषय। पहिलो संविधान सभामा केही हदसम्म जनजिविकाका विषयलाई उठाए पनि दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा उसले आर्थिक-सामाजिक मुद्दा पुरै छोडेको विश्लेषण छ, दोस्रो संविधान सभामा सभासद् समेत रहेका एक वाम बुद्धिजीविको।

मानुषी यमी पनि सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम छोडेको स्विकार्छिन्। उनी भन्छिन्, “राजतन्त्र फाल्न त फालियो तर संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने संक्रमण काल यति लम्बियो कि प्राथमिकतामा सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम नै परेन। सामन्तवादका अवशेषहरू जोडदार रूपमा फाल्न दह्रो सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम चाहिन्थ्यो। जस्तो भूमिसुधार हुनुपर्थ्यो। त्यस्तै अरू कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो। तर ठूलो कार्यभार नै संविधान सभाबाट संविधान, सेना समायोजन र सत्य निरूपण आयोगको काम भयो।”

माओवादीले सबैभन्दा बेवास्ता गरेको वा आत्मसमर्पण गरेको विषय हो अर्थ-राजनीतिक परिवर्तन। सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्दैगर्दा उसको विश्लेषण थियो- विश्व पूँजीवादी अर्थतन्त्रको दलाल भएकैले नेपालको विकास हुन नसकेको हो। तर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आइसकेपछि र संविधान निर्माणका दौरान उसले वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत गर्न सकेन।

माओवादीमा कार्य विभाजन नभएकाले यस्तो समस्या आएको उनको ठम्याई छ। “पहिला त कार्य विभाजन थियो। संगठन हेर्ने, खुला मोर्चा हेर्ने बेग्लाबेग्लै थिए। तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यस्तो भएन। सबै नेता सरकारमा जान लालयित भए। सरकारमा पनि राम्रो प्रस्तुती भएन”, मानुषी भन्छिन्।

माओवादीले सबैभन्दा बेवास्ता गरेको वा आत्मसमर्पण गरेको विषय हो अर्थ-राजनीतिक परिवर्तन। सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्दैगर्दा उसको विश्लेषण थियो- विश्व पूँजीवादी अर्थतन्त्रको दलाल भएकैले नेपालको विकास हुन नसकेको हो। तर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आइसकेपछि र संविधान निर्माणका दौरान उसले वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत गर्न सकेन। बरु नवउदारवादी परियोजनालाई बलियो बनाउने नीतिहरूमा सहमति गरे। त्यसको उदाहरण हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तह फेजआउट गर्ने, आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउने लगायतका निर्णयहरूमा सहमति। त्यस्तै अर्को उदाहरण हो, लगानी बोर्ड बिधेयकमा समर्थन।

कतिसम्म भने औपनिवेशिक नीतिहरूकै कारण नेपालको विकास हुन नसेकेको निष्कर्ष निकालेका बाबुराम भट्टराई (हेर्नुहोस् उनका पुस्तकहरू, ‘राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट’ र ‘The Nature of Underdevelopment and Regional Structure of Nepal: A Marxist Analysis’) नवउदारवादी लोकतन्त्रका कतिपय पक्षलाई अंगाल्नैपर्ने निचोड निकाल्दै नवउदारवाद र समाजवादको बीचको बाटो खोज्ने प्रयत्नमा छन् (हेर्नुहोस् उनको आलेख- खाँचो नयाँ शक्तिको)।

माओवादीले छोडेको अर्को मुद्दा हो, उसले आफ्नो सशस्त्र संघर्षको मूल मुद्दा बनाएको जातीय, सांस्कृतिक आधार। एकातर्फ उसले यी मुद्दालाई शुरुमा यसरी प्रस्तुत गर्‍यो जसले सामाजिक विग्रह शुरु गरेको भनेर उसको आलोचना भयो। जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई अर्थ-सामाजिक रूपान्तरणसँग नगाँसी राजनीतिक मुद्दाको मात्रै विषय बनाउँदा त्यो नारामै अल्झियो जसले अर्को तप्कामा शंका र भयको वातावरण सिर्जना गरिदियो। परिणाम, परिवर्तनका यी एजेण्डाबाट तर्सिएकाहरू पश्चगामी मुद्दालाई समर्थन गर्न पुगे। दोस्रो संविधान सभामा माओवादीको पराजयदेखि केपी शर्मा ओलीको उदयसम्म त्यही प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ उसले यी मुद्दालाई चटक्कै छोडिदियो। राजेन्द्र महर्जन भन्छन्, “सशस्त्र संघर्षको क्रममा उठाएका जातीय, सांस्कृतिक अधिकारका मुद्दालाई लेनदेनको विषय बनाइयो। त्यसले कतै जनयुद्धकालमै रणनीतिको रूपमा मात्रै उपयोग गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जायो।”

ग) सत्तादेखि सत्तासम्म

शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्षमा माओवादी कहिले आफ्नै नेतृत्वमा त कहिले गठबन्धनमा सहभागी भएर झण्डै ११ वर्ष सरकारमा सहभागी भइसकेको छ।

माओवादीको यो सत्तागमनलाई झलक सुवेदी सत्तामुखी भएको टिप्पणी गर्छन्। “बहुमत पाएको बेला सरकारको नेतृत्व गरेर केही परिवर्तन गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो”, उनी भन्छन्, “तर हैसियत खस्केको बेलामा पनि सत्तामा जान लालयित हुनु सत्तामुखी हुनु हो।”

यसरी सत्तामुखी हुन थालेपछि माओवादीमा पनि तात्त्विक परिवर्तन आयो। त्यो हो, ऊ सत्तामा रहिरहन जो सँग पनि सम्झौता गर्ने भयो। आफ्ना एजेण्डाहरूमा अडिएर बलियो भइरहनुको साटो दाउपेचहरूबाट सत्ता निरन्तर गर्ने दाउमा सबैभन्दा बढी सहभागी प्रचण्ड नै भए। त्यसैको एउटा क्रम थियो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) सँगको एकता।

“पहिला त कार्य विभाजन थियो। संगठन हेर्ने, खुला मोर्चा हेर्ने बेग्लाबेग्लै थिए। तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यस्तो भएन। सबै नेता सरकारमा जान लालयित भए। सरकारमा पनि राम्रो प्रस्तुती भएन।”- मानुषी यमी भट्टराई

“केपी शर्मा ओलीसँग एकीकरण गर्नु मूलतः दाउपेच थियो, दुवैको”, सुवेदी भन्छन्, “पार्टी कमजोर भएको बुझाई थियो प्रचण्डको। सुरक्षाको आवश्यकताबोधले पनि काम गरेको थियो। आफ्नो पार्टी गतिलो बनाउने भन्दा पनि अरूले बनाएको टहरोमुनि गएर जोगिन खोजे।”

यद्यपि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो यो कमजोरी बेलाबखत महसूस नगरेको पनि होइन। प्रचण्डले एक ठाउँमा भनेकै छन्-

‘चुनाव जितेर सरकार बनेपछि हामी पार्टीका नेता भन्नेले धर्ती छाडियो। जनताको भावनालाई, जनताको आवश्यकतालाई कहीँ न कहीँ हामीले बुझेनौँ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको माग बुझेनौं र विभाजनतर्फ गयौं।’ (प्रचण्ड, २०७७ (२३ असोज २०७७), पृ. ११)

तथापी माओवादी सत्ताबाट अलग हुन नसक्ने विन्दुमा पुगेको छ। त्यसका अर्थ-राजनीतिक कारण छन्।

४.३ उपलब्धी र प्रश्नहरू

यी असफलताका बावजुद समग्र माओवादी आन्दोलनका देन भने अवश्य छन्। जातजन्य, जनजातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट नेपाली समाजमा ऐतिहासिक हिसाबले पाखा पारिएका समुदायहरूलाई संगठित गर्दै सशस्त्र संघर्षमा होम्न उनीहरू सफल भए। यति मात्र हैन, एक दशकको अवधिमा यी सवालहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न सफल भएकोले नै पछिल्ला केही वर्षहरूमा शताब्दीयौंदेखि दमित बनाइएका समुदायहरूले हकअधिकारको लागि पृथक् र संगठित संघर्ष गर्ने स्थिति बनेको छ। यी सवालहरूलाई आत्मसात गर्न अन्य दलहरू पनि बाध्य भए। (गौतम र मानन्धर, उही, पृ. xii)

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी हुनुमा उसको सबैभन्दा ठूलो देन छ। हो, यो मुद्दालाई अरूले पनि आत्मसात नगरेको भए स्थापित हुन गाह्रो थियो। “मक्किरहेको पुरानो राज्य व्यवस्थालाई जरैदेखि मक्काउने काम माओवादी युद्धले नै गरेको हो”, राजेन्द्र महर्जन भन्छन्, “माओवादी आन्दोलनले आम मानिसलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनायो। उसले संघर्ष नगरेको भए गणतन्त्र आउँदैनथ्यो।”

तर यी उपलब्धीको आलोकमा अर्को कोणबाट पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। माओवादी सशस्त्र संघर्षको असफलताको आयामबाट उठ्ने प्रश्नहरू पनि प्रशस्त छन्। राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतम र चिरन मानन्धरका निष्कर्षमा ती प्रश्न यसरी प्रस्तुत छन्-

‘(यी उपलब्धी) हासिल गर्न जसरी नेकपा (माओवादी) ले हिंसात्मक राजनीतिको उपयोग गर्‍यो त्यसले बेहोरेको सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षति अनुमान गर्न समेत गाह्रो छ। तर आर्थिक आंकलन भने गर्न सकिन्छ। …आफ्ना हकअधिकारको लागि लड्ने हौसला र साहस सशस्त्र संघर्षले प्रदान गरेको भए पनि पिछडिएका वर्गका अन्य क्षमता वृद्धिलाई यस विद्रोहले गौण बनाएको देखिन्छ। …पिछडिएका नागरिकहरूको आवाजलाई घनीभूत बनाउने धेरै वर्षको समयावधिलाई सशस्त्र संघर्षले छोट्याए पनि निकट भविष्यमा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राजनीतिक समायोजनको प्रक्रियाले लिने समय अनुमान गर्न गाह्रो छ। फेरि हजारौं निहत्था र निर्दोष मानिसले अनायासै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। यति मात्र हैन, राज्यलाई अझ हिंसात्मक र तुलनात्मक रूपमा बढी निरंकुश बनाउन सशस्त्र संघर्षले तीव्र गतिमा योगदान पुर्‍यायो। साथै तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको (शाही) नेपाली सेनालाई मूलतः भारत, अमेरिका र बेलायतको सहयोगमा धेरै बलियो र हातहतियारको दृष्टिले सुसुज्जित बनायो। अर्थात् नेपाली नागरिकलाई सशक्त बनाउने र सीमित स्वार्थका लागि केही परिवारहरूको मौजा बनिरहेको राज्यलाई आम नेपालीमो पक्षमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा नेकपा (माओवादी) रहे पनि हातहतियारको दृष्टिबाट राज्यलाई निरंकुश बनाउन, हिंसाको दुरूपयोग गर्न साथै प्रत्येक सरकारलाई निरंकुश बनाउन र समग्रमा राज्यलाई आम मानिसदेखि टाढा रहनसमेत सशस्त्र विद्रोहले सहयोग गर्‍यो। हुँदाहुँदै नेपालको सुरक्षाका नीति र अभ्यासहरूमा विेदेशीको व्यापक चलखेल बढाउन समेत माओवादीको सशस्त्र संघर्षले योगदान पुर्‍यायो। परिणाम, वर्तमान राजनीति राजनीतिक दलहरूको निर्णायक क्षमतामा भन्दा बढी विदेशीहरूको स्वार्थ र रुचिले निर्देशित गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्थात् नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र संघर्षको प्रारम्भमा दाबी गरे विपरीत नेपाली राजनीतिमा विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको दबदबा सघन भएको छ। यो नेकपा (माओवादी)को जनयुद्धको ठूलो असफलता हो – सशस्त्र संघर्षले नागरिकलाई सशक्त बनाउने अभियानमा त ठूलो लगानी गर्‍यो तर राज्य र त्यससँग गाँसिएको निर्णायक प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकालाई भने कमजोर बनायो।’ (गौतम र मानन्धर, उही, पृ. xii)।

यत्ति प्राप्तिका लागि सशस्त्र संघर्ष नै आवश्यक थियो त ? यो प्रश्न माओवादीलाई सधैंभरी रहिरहने छ र हरेकपटक उसले यसको औचित्य पुष्टि गर्न परिरहने छ। साथै नेपाली राजनीतिका अध्येताका लागि पनि हरेकपटक घोत्लिनुपर्ने प्रश्न पनि रहने छ र यसले उनीहरूबीच विभाजन सिर्जना गर्नेछ।

५. स्वप्नविहिन माओवादी

जारी आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डले ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको प्रतिवेदन पेश गर्दै ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि’ तर्फ लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ‘वर्तमान संविधानले नै समाजवादउन्मुख अर्थ-राजनीति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा अघि बढ्ने आधार प्रदान गरेको’ विश्लेषण एकातिर गर्दै अर्कोतिर भने ‘अर्थतन्त्रमा दलाल नोकरशाही पूँजीवादको बलियो पकड तथा सामन्ती अवशेष र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकता कारण तत्काल समाजवादमा जान तथा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव नभएको’ निचोड पनि निकालेका छन्।

उनले समाजवाद उन्मुख समृद्धिलाई भने ‘स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पूँजीको विकास प्रक्रिया’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

रोचक त के भने, सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्दैगर्दा माओवादीले भन्ने गरेको नौलो जनवादका प्रतिबद्धता पनि यस्तै थिए- मजदूर-किसानको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा। नौलो जनवाद र समाजवाद उन्मुख समृद्धिबीच तात्विक भिन्नता के हो ? प्रश्नको जवाफ दिन उनले जरुरी ठानेका छैनन्।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै अर्का माओवादी नेता राम कार्कीले फरक मत दर्ज गरेका छन्, पार्टी संसद्वादको भासमा फसेको र समाजवादका लागि संघर्ष गर्न ढिलो भएको निचोड निकाल्दै।

प्रचण्डको प्रतिवेदन सम्भवतः संशोधनसहित वा यथास्थितिमा पारित हुनेछ र नेतृत्वमा उनकै निरन्तरता हुनेछ, शंकै छैन। तर माओवादी कस्तो हुनेछ त ?

महाधिवेशनपछिको माओवादी त्यसअघिको जस्तै हुनेछ। एक शब्दमा भन्दा, उसले भन्ने गरेको परम्परावादी।

परम्परावादीको माओवादी अर्थ परम्पराको रक्षार्थ लड्ने शक्ति होइन बरु समाज रूपान्तरणको प्रक्रियाको विरुद्ध उभिनु हो र यथास्थितिको निरन्तरताको पैरवी गर्नु हो।

खासमा माओवादीसँग अहिले सपना छैन। रूपान्तरण हुँदाहुँदा ऊ यस्तो चौबाटोमा आइपुगेको छ कुन बाटो समाउने हो भन्नेमा स्पष्ट छैन। अहिले समाजवादको कुरा गरे पनि उसँग आफूले भन्ने गरेको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’मा जाने न कुनै रोडम्याप छ न त त्यसको परिभाषा नै। ऊ दिशाविहिन, स्वप्नविहिन फगत एक राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको छ।

आजको यथास्थिति विश्व अर्थ-राजनीतिमा नवउदारवादी शासन हो भने राष्ट्रिय अर्थ-राजनीतिमा त्यसले सिर्जना गरेको शक्ति सम्बन्ध हो। त्यो शक्ति सम्बन्धको आधारभूत विशेषता हो- आसेपासे पूँजीवाद। आसेपासे पूँजीवादले त्यस्तो अर्थ-राजनीतिक प्रणालीलाई जनाउँछ जुन व्यवसायी र राज्यबीचको सम्बन्धमा आधारित हुन्छ। खुला बजार, कानूनको शासन जस्ता उदारवादी मान्यताको बावजुद यो प्रणालीमा व्यवसायीको सफलता सरकारले उपलब्ध गराउने कर छुट, अनुदान आदिमा आधारित हुन्छ। सारमा, सत्ता शक्तिले उपलब्ध गराउने सुविधा आफ्ना निकटस्थ व्यवसायीलाई दिएर सत्तामा निरन्तर रहने प्रणाली हो यो। त्यसैले ऊ सत्तामा निरन्तर रहन चाहन्छ।

माओवादी त्यसैको अभ्यासमा छ भन्ने प्रमाण हो, उसँगै जोडिएर आउने व्यवसायिक घरानाका नाम। विडम्बना, माओवादीलाई आवरणमा भने अहिले पनि क्रान्तिकारी नै भइरहनुपर्ने छ। प्रचण्ड प्रतिवेदनको समाजवाद त्यसैको अभिव्यक्ति हो किनभने अहिले पनि उसको जनआधार भनेको पुरानै संगठन हो।

“परिणाममा माओवादी रातो मुलाजस्तो भएको छ”, झलक सुवेदी भन्छन्, “दस्तावेज हेर्दा रातो, व्यवहार भने सेतो भयो।”

खासमा माओवादीसँग अहिले सपना छैन। रूपान्तरण हुँदाहुँदा ऊ यस्तो चौबाटोमा आइपुगेको छ कुन बाटो समाउने हो भन्नेमा स्पष्ट छैन। अहिले समाजवादको कुरा गरे पनि उसँग आफूले भन्ने गरेको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’मा जाने न कुनै रोडम्याप छ न त त्यसको परिभाषा नै। ऊ दिशाविहिन, स्वप्नविहिन फगत एक राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको छ। सुवेदी भन्छन्, “माओवादी राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको प्रयत्नमा छ। कहाँ पुग्छ थाहा छैन। आजको धरातल हेर्दा भने गन्तव्य स्पष्ट छैन।”

स्वप्नविहिन माओवादीको काँधमा एउटा जिम्मेवारी भने छ, यथास्थितिलाई सुरक्षित राख्ने। ०७२ को संविधान उसका मुद्दाबाट कोसौं दूर भए पनि त्यसलाई जोगाइरहनुपर्ने जिम्मेवारी उसमा पनि छ किनभने नेपाली राजनीतिमा त्यसले सिर्जना गरेको सन्तुलन अहिले नै भत्किहाल्यो भने पश्चगामी शक्ति बलियो हुने खतरा उत्तिकै छ। तर सत्तामा जान जोसँग पनि सहकार्य गर्ने सत्तामोह कायम राखिरह्यो भने आफै पश्चगमनको मतियार हुने खतरा पनि उत्तिकै छ जसरी ओली प्रतिगमनको सन्दर्भमा भएको थियो।

सन्दर्भ सूची

एनेकपा (माओवादी)। वि. सं. २०६९ (२०४८)। राजनैतिक प्रतिवेदन (२०४८ मंसीरमा सम्पन्न एकता/छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी महामन्त्री क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत भै पारित प्रतिवेदन)। ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ-१’मा संग्रहित। पृ. २१३-२६०। काठमाडौं: एनेकपा (माओवादी), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)।

एनेकपा (माओवादी)। वि. सं. २०६९ (२०५१)। वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो ऐतिहासिक कार्यभार (के. स. को २०५१ फागुन २–४ मा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठकमा महामनत्री क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित प्रतिवेदन)। ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ-१’मा संग्रहित। पृ. ३२३-३४१। काठमाडौं: एनेकपा (माओवादी), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)।

एनेकपा (माओवादी)। वि. सं. २०६९ (२०५३)। विशेष परिपत्र। ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ-१’मा संग्रहित। पृ. ३७७-३८०। काठमाडौः एनेकपा (माओवादी), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)।

एनेकपा (माओवादी)। वि. सं. २०६९ (२०५४)। जनयुद्धको दोस्रो रणनैतिक योजनाको समीक्षा एवम् तेस्रो योजना। ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ-१’मा संग्रहित। पृ. ३८३-४०१। काठमाडौं: एनेकपा (माओवादी), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)।

एनेकपा (माओवादी)। वि. सं. २०६९ (२०६०)। वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो ऐतिहासिक कार्यभार (केन्द्रीय समितिको चौथो बैठकमा अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत भइ पारित प्रतिवेदन)। ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ-१’मा संग्रहित। पृ. ५२०-५३१। काठमाडौं: एनेकपा (माओवादी), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)।

कँडेल, शुभशंकर। वि. सं. २०६७। माओवादीः विद्रोह, विवाद र रूपान्तरण। काठमाडौं: पैरवी प्रकाशन।

गौतम, भास्कर र मानन्धर, चिरन। वि. सं. २०६४। माओवादी सशस्त्र संघर्षमाथि बहस। ‘माओवादी विद्रोहः सशस्त्र संघर्षको अवधि’मा समावेश। काठमाडौं: मार्टिन चौतारी।

गौतम, भास्कर। वि. सं. २०६५। माओवादी संघर्षको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण। ‘माओवादी संघर्षः शान्तिपूर्ण रूपान्तरण’मा सम्मिलित। पृ. १-२३। काठमाडौं: मार्टिन चौतारी।

प्रचण्ड। वि. सं. २०६४ (२०५१)। आजको नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति र ध्रुवीकरणको प्रश्न। ‘नेपाली क्रान्तिका समस्याहरू, भाग-३’मा संग्रहित। पृ. ११६-१२२। काठमाडौं: प्रगतिशील अध्ययन केन्द्र।

प्रचण्ड। वि. सं. २०६४ (२०५२ ‘क’)। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावनाबारे। ‘नेपाली क्रान्तिका समस्याहरू, भाग-३’मा संग्रहित। पृ. १४९-१५२। काठमाडौं: प्रगतिशील अध्ययन केन्द्र।

प्रचण्ड। वि. सं. २०६४ (२०५२ ‘ख’)। नेपालमा धार्मिक एवम् जातीय समस्या र समाधानः एक चर्चा। ‘नेपाली क्रान्तिका समस्याहरू, भाग-३’मा संग्रहित। पृ. १२७-१३०। काठमाडौं: प्रगतिशील अध्ययन केन्द्र।

प्रचण्ड। २०७७ (२३ असोज २०७७)। समन्वय, समझदारी र सहमतिको विकल्प छैन। ‘नयाँ राजनीतिक विश्लेषण’ (अन्तवार्ता संग्रह) मा संग्रहित। गोकर्ण भट्ट र सन्तोष धितालसँगको कुराकानी। पृ. १-१२। काठमाडौं: प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान।

पुष्पलाल। वि. सं. वि. सं. २०७३ (२०५३)। पुष्पलालः छानिएका रचनाहरू भाग–१। सं. बेदुराम भुसाल। काठमाडौं: पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान।

भट्टराई, कृष्णप्रसाद। वि. सं. २०७८ साउन ९। आफ्नै पार्टीले ‘अविश्वास’ गरेपछि संसद्‍‌मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यो सम्बोधन…। आयोमेल। २०७८ साउन ९ मा हेरिएको।

भट्टराई, बाबुराम। वि. सं. २०५७ (२०५७ चैत)। प्रचण्डपथः सिर्जनशील मार्क्सवादको नवीनतम कडी। ‘प्रचण्डपथका आधारहरू) मा संग्रहित। बिहानी प्रकाशन।

भट्टराई, बाबुराम। वि. सं. २०६० (२०५३)। जनयुद्धको एक वर्ष र नेपाली राजनीति। ‘नेपाली क्रान्तिका आधारहरू’मा संग्रहित। पृ. १२०-१२५। काठमाडौं: जनदिशा प्रकाशन।

मास्के, महेश। सन् २००२ (डिसेम्बर)। माओविचार। ‘स्टडिज् इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी’मा प्रकाशित। पूर्णांक ७, अंक २। पृ. २३९-२८०। काठमाडौं: मन्डला बुक प्वाइन्ट।

मिश्र, चैतन्य। वि. सं. २०६२ बैशाख। माओवादी संघर्षः ‘कारणहरू’को निरूपण। ‘रूपान्तरणः समाज अध्ययन, पूर्णांक-१’मा संग्रहित। पृ. २९-८५। काठमाडौं: मार्टिन चौतारी, शान्तिका लागि साझा अभियान, नेपाल साउथ एसिया सेन्टर, एड्भोकेसी फोरम र सामुदायिक विकास संगठन।

मूल्यांकन। वि. सं. २०५१ असार-साउन। नेकपा एकता केन्द्रको फूट। मूल्यांकन मासिक। पूर्णांक-२०। काठमाडौं: अन्तरक्रिया प्रकाशन (प्रा.) लि.।

मूल्यांकन। वि. सं. २०५८। वास्तवमा सिलीगुडी वार्तामा के भएको थियो? २०५८ भाद्र। पृ. ४५। काठमाडौं: अन्तर्क्रिया प्रकाशन प्रा. लि.

थापा, अनिल। वि. सं. २०७३। अविराम बाबुराम। काठमाडौं: सांग्रिला बुक्स प्रा. लि.।

नेकपा। वि. सं. २०७० (२००८)। नयाँ जनवादको निम्ति नेपालका जनताको बाटो। ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीः दस्तावेज संग्रह भाग-१’ मा संग्रहीत। काठमाडौं: पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान।

नेपाल, किशोर। २०७०। मेरो समय। काठमाडौं: फाइन प्रिन्ट

रावल, भीम। वि. सं. २०४७ (दोस्रो सं.)। नेपालमा साम्यवादी आन्दोलनः उद्भव र विकास। काठमाडौं: पैरवी प्रकाशन

सुवेदी, दुर्गा। वि. सं. २०७५। विमान विद्रोह। काठमाडौं: किताब पब्लिसर्स प्रालि।

शर्मा, सुधीर। वि. सं. २०७०। प्रयोगशाला। काठमाडौं: फाइन प्रिन्ट।

Adhikari, Aditya. 2010 AD. The Ideological Evolution of the Nepali Maoists. In ‘Studies in Nepali History and Society’. Vol. 15 No.  2. Kathmandu: Mandala Book Point.

Nepal South Asia Centre. 1998 AD. Nepal Human Development Report 1998. Kathmandu: Nepal South Asia Centre

Onta, Pratyoush. 2006 (December). The Growth of the Adivasi Janajati Movement in Nepal after 1990: the Non-political Institutional Agents.  In ‘Studies in Nepali History and Society’. Vol. 11 No.  2. Kathmandu: Mandala Book Point.

 Mao Tse-tung. 1965 (1940). On New Democracy. In ‘Selected Works of Mao Tse-Tung’, Vol. II. Pp. 339-384. Peking: Foreign Languages Press.

Shinn, William T. (1963). The “National Democratic State”: A Communist Program for Less-Developed Areas. In ‘World Politics’. Vol. 15, Issue 13. pp- 377-389. DOI: 10.2307/2009468.

Singh, Asmita. 2016. Ideas and Practices of Democracy: An Analysis of Maoist Politics in Nepal. M.Phil Thesis Submitted to Jawaharlal Nehru University. Unpublished.

Yami, Hisila. 2021 AD. Hisila: From Revolutionary to First Lady. India: Penguin Books.

कुराकानीः

झलक सुवेदीसँग ६ पुस २०७८ मा।

मानुषी यमीसँग ९ पुस २०७८ मा।

राजेन्द्र महर्जनसँग १३ पुस २०७८ मा।