तरलताको उच्च संकट, अर्थशास्त्री भन्छन् : थप समस्या आउन सक्छ

काठमाडौं। पछिल्लो एक महीनादेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (पुँजी) को अभाव थप चर्किएको छ। जसकारण अत्यावश्यक खर्चबाहेकको रकम बैंकहरूबाट पाउन मुस्किल देखिएको छ। यतिबेला बैंकहरूमा सानोदेखि ठूलो रकम ऋण लिनेहरूका फाइल रोकिएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै तरलतामा चाप थियो। तर, पछिल्लो महीनामा निक्षेप आउनै रोकिएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव चर्किएको हो। अहिले बैंकहरूले लगानी गर्नै नसक्ने स्थिति बनेपछि लगानीका लागि फाइलहरू सहकारीतर्फ सर्न थालेका छन्। तर, सहकारीमा पनि चाप देखिन थालेको छ।

उच्च सीडी रेसियो

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसतमा ९१.४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। आधाभन्दा बढी बैंकहरूको सीडी रेसियो भने ९७ प्रतिशत नाघिसकेको बताइन्छ।

उच्च सीडी रेसियोले नै बैंकिङ प्रणालीमा रकमको उच्च संकट भइसकेको स्पष्ट पार्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिमसम्ममा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा कायम राख्नुपर्छ। यसको अर्थ चालू आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म बैंकहरूले आफूसँग भएको कूल निक्षेपको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी लगाउन पाउँछन्।

तर, चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा उच्च चाप परेपछि बैंकहरूले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) मात्रै कायम राखी लगानी गरेका हुन्। यसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षभरिमा सीडी रेसियो कायम राख्नुपर्ने दबाबमा पनि बैंकहरू छन्। एक अर्काको सीडी रेसियो कायम गर्न सहयोग गर्दै आएका बैंकहरूले अन्तरबैकिङ सापटी समेत पाउन छोडेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले अन्तरबैंक सापटी ब्याजदर पनि उच्च बिन्दु ४.९८ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

पछिल्लो महीनामा लगानी बन्द नै गर्नुपरेपछि कतिपय बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग पनि ऋण लिन थालेका छन्। गत शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ४२ खर्ब ३५ अर्ब निक्षेप रकम जम्मा हुँदा ४० खर्ब ८८ अर्ब रकम लगानी भएको छ।

पाँच महीनामा २६ खर्ब एसएलएफको उपयोग

वित्तीय प्रणालीमा उच्च संकट भएपछि चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महीना नहुँदै बैंकहरूले २६ खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन्। यो बैंकिङ प्रणालीको इतिहासमै अधिक हो। तीन प्रतिशतको अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम समेत गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर स्थायी तरलता सुविधा लिँदै व्यवस्थापन गर्न बैंकहरू बाध्य भएका हुन्।

यति मात्रै होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै २ खर्ब २० अर्बको रिपो पनि जारी गरेर बजारमा पठाएको छ।

बजारमा रहेको तरलताको यो अवस्था अत्यन्तै संकटपूर्ण भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले भने, ‘‘तरलताको समस्या बढ्दो छ। जसरी नियामक निकायहरूले सजिलो तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन्। अस्था त्यस्तो होइन। समग्रमा हामे अर्थतन्त्रमा यसको गम्भीर असर देखा परिसकेको छ।’’

यसबाहेक ७२ अर्बभन्दा बढी ओभरनाइट रिपो पनि बैंकहरूले लिइसकेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको राष्ट्र बैंकप्रतिको दायित्व मात्रै १ खर्ब ४४ अर्ब ३४ करोड छ। पछिल्लो पटक ५३ अर्बको पुनकर्जा पनि बजारमा जाने तयारी भइरहेको छ।

अर्थतन्त्रमै संकट

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा भएको उच्च आयात र रेमिट्यान्समा कमीका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनाको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ भने गत आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १० रुपैयाँले बचतमा थियो। यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत गिरावट आएको छ। उक्त अवधिमा मुद्रा सञ्चितिमा ११ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो एक महीनामा औसतमा बजारमा १७ देखि २० अर्बको अधित तरलता मात्रै छ। गत शुक्रबार मात्रै ३३ अर्ब अधिक तरलता बजारमा रहेकोमा आइतबार १३ अर्बमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बजारमा रहेको तरलताको यो अवस्था अत्यन्तै संकटपूर्ण भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले भने, ‘तरलताको समस्या बढ्दो छ। जसरी नियामक निकायहरूले सजिलो तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन्। अस्था त्यस्तो होइन। समग्रमा हामे अर्थतन्त्रमा यसको गम्भीर असर देखा परिसकेको छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रको जटिलता देखाउको बताउँदै खनालले भने, ‘अवस्था निकै जटिल छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गर्न आयातमा कडाइ गर्नुपथ्यो। तर यसो गर्दा राजस्व घट्छ। नगर्दा फेरि मुद्राको सञ्चितीमा झनै कमी आउँछ। यो अप्ठेरो स्थििति हो।’

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि तरलताको बाटो नै बन्द भए पनि सरकार गम्भीर नभएको बताउँदै तत्काल समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘‘तरलताको मुहानै सुकेको छ। पानी नभएको धारा मात्रै खोलेर हुन्छ त ? खोइ नियामक निकाय सिरियस बनेका ?’’

लगानीको लागि पुँजी नै नभएपछि निजी क्षेत्र निरास देखिन थालेको छ। पहिले लिएको ऋणको उच्च व्याजदर तिर्न निजी क्षेत्रलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ। उच्च ब्याजको लगानीबाट भएको उत्पादनको लागत स्वतः बढी उत्पादित बसतुको मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि भइरहेको छ। यसको मारमा आमउपभोक्ता परिरहेका छन्। बैंकहरूसँग तरलताको उच्च अभाव भएपछि आमसर्वसाधारणले बैंकमा राखेको रकम निक्षेपको ठूलो रकम फिर्ता दिनसमेत बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे पर्न थालिसकेको छ।

‘थप संकटको जोखिम’

तरलता अभावको संकट बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन। तरलता अभावका असर पुरै अर्थतन्त्रमा देखा परिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बेंकले सार्वजनिक गरेको पहिलो चौमासिकको तथ्यांकले पनि अधिकांश अर्थतन्त्रका सूचकहरूले नकारात्मक देखिएका छन्।

रेमिट्यान्स घटेको छ भने उत्पादन नहुँदा आयातले व्यपार घाटा चुलिएको छ। पछिल्लो समय रेमिट्यान्सले धानिएको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स नआउँदा पनि धक्क लागेको देखिन्छ। यसले समग्र तरलतामै असर परेको छ। सामान्यतया रेमिट्यान्सबाट अर्थात् अन्य कुनै माध्यमबाट एक वर्षमा खर्च हुनेभन्दा प्रणालीमा थपिने रकम बढी भयो भने बढी भएको रकमबराबरको नेपाली रुपैयाँ छापिएर बजारमा थपिने गर्छ। त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउँछ। त्यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा पनि बैंकहरूले ऋण पर्वाह गर्दा साख सिर्जना हुन्छ। यो दुबै अवस्था नभएपछि अर्थतन्त्रमै तरलतामा उच्च चाप परेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

लगानीको लागि पुँजी नै नभएपछि निजी क्षेत्र निरास देखिन थालेको छ। पहिले लिएको ऋणको उच्च व्याजदर तिर्न निजी क्षेत्रलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ। उच्च ब्याजको लगानीबाट भएको उत्पादनको लागत स्वतः बढी उत्पादित बसतुको मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि भइरहेको छ। यसको मारमा आमउपभोक्ता परिरहेका छन्। बैंकहरूसँग तरलताको उच्च अभाव भएपछि आमसर्वसाधारणले बैंकमा राखेको रकम निक्षेपको ठूलो रकम फिर्ता दिनसमेत बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे पर्न थालिसकेको छ।

नियामक निकायको प्रयास

बजारमा तरलताको उच्च संकट देखा नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने अनुदानको ८० प्रतिशत रकम बैंकहरूले स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। लामो समयदेखि बजारले तरलताको उच्च संकट व्यहोरे पनि वेवास्ता गरिरहेको अर्थमन्त्रालयले चौतर्फी आलोचना पनि यो सहजीकरण गरेको हो। यसबाहेक तरलता व्यवस्थापनकै लागि अर्थमन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि ऋण लिने सहमति गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बजारमा तरलताको उच्च संकट देखिए पनि सान्त्वना दिइ नै रहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। समस्या समाधान हुन्छ।’ राष्ट्र बैंंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘‘समस्या त छ नै तर हल्ला गरिएजस्तो अवस्था भने होइन। तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले पनि काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंक यसबाट कहिले पछाडि हटेको छैन।’’

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिन अघिको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘साउन महीना देखि मंसिरसम्ममा ४ सय ११ अर्बको कर्जा प्रवाह हुँदा ६४ अर्ब मात्रै निक्षेप वृद्धि भएको छ। यसरी प्रवाह भएको पैसा सबै देश बाहिर गयो। देश भित्र नै रहेको हुने थियो भने अहिलेको अवस्था आउने थिएन। अहिले कर्जा प्रवाह भएको ५० प्रतिशत आयातमा गएको देखिन्छ। यसले केही समस्या भए पनि गवस्था गम्भीर भने छैन।’