सवारी आयातमा गरिएको कडाइले उपभोक्तालाई मारमा पार्छ : नाडा

काठमाडौं। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको साझा संगठन नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालले सवारीसाधन आयातमा गरिएको कडाइले उपभोक्तालाई मारमा पार्ने बताएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार सवारीसाधनहरू आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रुपमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त  व्यवस्थाले अन्तत: सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने र यसले उपभाेक्ता मारमा पर्ने भन्दै नाडाले उक्त व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

नगद मार्जिन व्यवस्थाले मोटरसाइकल र कार, जीप, भ्यान आयात गर्दा व्यवसायीलाई मात्र नभएर मूल्य बृद्धि भई यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीलाई पर्ने नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको अनुरोधमा बैंक ग्यारेन्टी बसिदिने प्रक्रिया एलसी हो। यसरी बैंकिङ माध्यमबाट खोलिने एलसीले आयातकर्तामाथि निर्यातकर्ताले कारोबारको भुक्तानी पाउने विश्वसनीयता बढ्ने भएकाले सामान डेलिभरी सहज हुन्छ।

हाल सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनीका लागि सतप्रतिशतसम्मै पनि बैंकहरू ग्यारेन्टी बसिदिने भएकाले सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनीले सवारी आयात गरेर बिक्रीपछि नगद भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। यसैलाई कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।