५ पुस जहाँबाट नेपाली राजनीति न्यायालय पुग्यो

काठमाडौं। नयाँ जनादेशमा जाने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा गरेको संसद् विघटन नेपाली राजनीतिमा त नयाँ मोड थियो नै, न्यायिक अभ्यासको कोणबाट पनि आरम्भ थियो।

एकातिर यसले नेपालको संविधानको व्याख्यामा योगदान पुर्‍यायो। ०७२ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दैगर्दा अपनाइएको शासन व्यवस्था कस्तो हो, त्यसका विशेषता के-के हुन्, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको वा नदिएको अधिकार के-के हुन् जस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएका बहसले संविधानको व्याख्या गर्न सम्भव भयो।

संसद् विघटनले न्यायालयमा राजनीतिक मुद्दालाई पुर्‍यायो। त्यसको पार्श्व प्रभावका रूपमा अरू मुद्दाहरू पनि न्यायालयमा पुगे। जसले गर्दा नेपाली सत्ता राजनीतिमा न्यायालय हावी बन्दै गयो।

अर्कोतर्फ दुईपटक भएको संसद् विघटनले न्यायालयमा राजनीतिक मुद्दालाई पुर्‍यायो। त्यसको पार्श्व प्रभावका रूपमा अरू मुद्दाहरू पनि न्यायालयमा पुगे। जसले गर्दा नेपाली सत्ता राजनीतिमा न्यायालय हावी बन्दै गयो। स्वविवेकले सीमाबद्ध हुनुपर्ने न्यायिक नेतृत्व आकस्मिक आइपरेको शक्ति अभ्यासको लाभ लिने दिशातिर उन्मुख भएको। त्यसैको परिणाम, आज सर्वोच्च अदालत विवादित छ।

नेपाली राजनीति यो मोडसम्म कसरी आइपुग्यो ? फर्केर एकपटक यो यात्रा हेरौं।

न्यायालयसम्म राजनीति हिँडेको बाटो

नयाँ जनादेशमा जाने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा गते संसद् विघटनको प्रस्ताव गरे। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरिदिइन्। ओलीले १७ र २८ वैशाख २०७८ मा दुई चरणको निर्वाचनमा जाने मिति तोकेका थिए। ओलीको यो विघटनको निर्णय र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको सदरलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ पुसमा १३ वटा रिट निवदेन पर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ८ पुसमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सबै रिटको सुनुवाइ सोही इजलासमा हुने निर्णय गरे।

संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने एउटा अवस्था रहेको र कुन अवस्थामा उक्त धारा लागू हुन्छ भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई संवैधानिक इजलास पठाउने भनी प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गरेका थिए।

१० पुसबाट संवैधानिक इजलसमा ती रिटको सुनुवाइ शुरु भयो।

संवैधानिक इजलासमा १० पुसमा भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले निरन्तर सुनुवाइ मार्फत् टुंग्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २२ पुसदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा मागिए जस्तो कुनै आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भएमा १९ पुसभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको थियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले नै निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सबैलाई लिखित जवाफ मगाउने, निर्णयका सक्कल फाइल मगाउने, बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ मगाउने र निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाए। केही समयपछि जारी लिखित आदेशमा पनि मोटामोटी रूपमा यिनी विषय समेटिएको छ।

निरन्तरको बहसपछि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। इजलासले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका नाममा परमादेश जारी गरिदियो।

११ फागुनमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने अपेक्षा गरिए पनि उनले त्यसो गरेनन्। बरु अंकगणितिय रूपमा आफ्नो बहुमत साबित गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दिने रुची देखाए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको फैसला सुनायो। फैसलाको मजबुन यस्तो थियो-

‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(१) र (७) तथा धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष ५ पुसमा गर्नुभएको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय र विज्ञप्ती समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

११ फागुनमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने अपेक्षा गरिए पनि उनले त्यसो गरेनन्। बरु अंकगणितिय रूपमा आफ्नो बहुमत साबित गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दिने रुची देखाए।

मन मिलिरहेको भए दुई पार्टीले आफूलाई एकीकृत राख्न नयाँ नाम अवश्य खोज्ने थिए। तर मन भाँचिइसकेका दुई दल भिन्दाभिन्दै नै रहने निर्णयमा पुगे। जसले ओली नेतृत्वको सरकारको संसदीय अंकगणितमा प्रभाव पार्‍यो।

२०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। सरकार गठन हुँदा धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम भएको थियो। संविधानतः एकल बहुमत नभएपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारले एक महीनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। तर दुई पार्टीबिच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि ओली सरकार स्वतः धारा ७६ (१) बमोजिम भएको भन्दै विश्वासको मत लिइएको थिएन।

विघटित संसद्को पुनः स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला लगत्तै २३ फागुनमा आएको अर्को फैसलाले भने नेकपाको एकीकृत अस्तित्व नै कायम रहन सकेन।

नेकपाको नाम आफ्नो दलसँग जुधेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले २१ मंसीर २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध उक्त दलको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नामबाट दर्ता गर्न र दर्ता नहुँदासम्म नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बेग्लाबेग्लै अस्तित्व रहने फैसला दियो।

मन मिलिरहेको भए दुई पार्टीले आफूलाई एकीकृत राख्न नयाँ नाम अवश्य खोज्ने थिए। तर मन भाँचिइसकेका दुई दल भिन्दाभिन्दै नै रहने निर्णयमा पुगे। जसले ओली नेतृत्वको सरकारको संसदीय अंकगणितमा प्रभाव पार्‍यो। त्यतिन्जेल दाबी गरिरहेको बहुमत स्थापित हुने आधार भत्कँदै गयो। विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि ओलीले विश्वासको मत लिने निधो गरे।

२७ वैशाख २०७८ मा संसद्‌मा उनले लिएको विश्वासको मत असफल भयो। राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न माग गरिन्। तर कसैले पनि बहुमत सहितको दाबी प्रस्तुत नगरेपछि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली ३० वैशाखमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

६ जेठ २०७८ नेपालको संविधान धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरिन्।

७ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबी राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकृत भएपछि ८ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस सदर गरिन्।

दोस्रो संसद् विघटनविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो।

१० जेठमा एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसद्हरूसहित शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नेमध्ये १४६ सांसद्हरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे।

त्यसपछि निरन्तर विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गरी २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो। तर यसपटक संसद् सुचारु गर्न मात्रै नभई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरिदियो।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चको यो फैसलाले प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीले चाहेका बखत भंग गर्न पाइने सोचको अन्त्य गरेको छ। साथै दुवै फैसलाले संसद्को अनिवार्यतालाई संविधानको दृष्टिकोणबाट स्थापित गरिदिएको छ।

“प्रधानमन्त्रीको अधिकार २०४७ सालको संविधान अनुसारको छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ,” उनी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू छन्, यो संवैधानिक मुद्दामा सही फैसला भएको देख्छु।”

अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यका अनुसार संसद् विघटनको मुद्दामा संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार थिएन। त्यसकारण अदालतले बदर गरेको सही मान्नुपर्छ। उनी भन्छन्, “अदालतले विघटन सदर गरिदिएको भए संविधानको स्थायित्व सम्भव हुने थिएन। दुवै फैसलालाई सकारात्मक मान्छु।”

अदालतले गरेको संविधानको व्याख्या

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनले नेपाली राजनीतिलाई न्यायालयमा त पुर्‍यायो नै साथै यसले संविधानको व्याख्याको अवसर पनि सिर्जना गर्‍यो।

संसद् विघटनको विपक्षमा परेको रिटमा फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्याले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा मुलतः दुईवटा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्‍यो।

१. वर्तमान शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन

संसद् विघटनको पक्षमा बहस गर्नेहरूको एउटा मुख्य तर्क थियो- नेपालले वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाएको हुँदा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो। सरकार सञ्चालन निरन्तर गर्न नसकेको अवस्थामा उसँग संसद् विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ।

तर सर्वोच्च अदालतले वर्तमान शासन प्रणाली बेलायतको वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको निरन्तरता नभएको व्याख्या गर्‍यो।

वर्तमान नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि यो विशिष्ट किसिमको भएको अदालतको व्याख्या छ।

सर्वोच्च अदालतलको फैसलाले वर्तमान संसदीय प्रणाली ‘आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको’ रहेको व्याख्या गरेको छ।

११ फागुन २०७७ मा गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको संक्षिप्त पाठमा यसबारे यसरी व्याख्या गरिएको छ-

‘(नेपालको संविधानको) धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सिमित नराखी ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हुने भन्ने उल्लेख गरेबाट ती शब्दावलीहरूलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। फेरी यो धारा आफैँमा कार्यात्मक धारा भन्ने देखिँदैन। संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भ मै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यांशबाट शुरु भई धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेखन्, धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभा र धाराा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा गरिएको निर्वाचन र मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेदवारी र सहभागीता समेतलाई समष्टिमा हेर्दा यो संविधान परम्परागत प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधानसभाहरूको लामो प्रयत्न प्रश्चात् आएको दस्तावेज हो।’

सर्वोच्च अदालतलको फैसलाले वर्तमान संसदीय प्रणाली ‘आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको’ रहेको व्याख्या गरेको छ।

‘संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट शृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वतः समाहित छैनन्’ – संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ जेठ २०७८ मा दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्ने सिफारिस सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले यो व्याख्यालाई पुनः अंगीकार गर्‍यो।

दोस्रोपटक पुनः व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संविधान ‘परम्परागत संसदीय पक्षधर र फरक धारणा राख्ने राजनीतिक शक्ति बीच भएको समझदारीको उपज’ रहेको व्याख्या गर्‍यो।

‘संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानले परम्परागत स्वरूपको संसदीय प्रणालीलाई नै अंगिकार गरेको भनियो भने यथार्थपरक र वस्तुवादी दृष्टिकोण बन्दैन। हामीले अहिले परम्परागत स्वरूपको भन्दा केही भिन्न वा मौलिक विशेषतासहितको संसदीय प्रणाली अपनाएको अवस्था हो’ – २८ असार २०७८ को फैसलाको पूर्ण पाठमा व्याख्या गरिएको छ।

२. सरकार बन्न सक्ने सबै सम्भावनाको अन्त्यपछि मात्र संसद् विघटन हुनसक्छ।

संसद् विघटनको पक्षमा गरिएको अर्को जिकिर थियो- संसद्ले असहयोग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ७४, ७६ (१) र ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेका हुन्। उनीसँग यस्तो अधिकार छ।

संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय व्यवस्था हुने उल्लेख छ।

धारा ७६ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसक्ने बन्दोबस्त छ।

यिनै धाराहरू उल्लेख गर्दै विघटनको पक्षका बहसकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीमा त्यसको अधिकार रहेको उल्लेख गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो अधिकार नभएको र वर्तमान संविधानले संसद् विघटन बाध्यात्मक निकास मात्र हुनसक्ने व्याख्या गर्‍यो। ११ फागुन २०७७ को संक्षिप्त फैसलामा यसरी व्याख्या गरिएको छ-

‘धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’

सोही व्याख्यालाई दोस्रोपटक संसद् विघटन हुँदा सर्वोच्चले अंगीकार गर्दै थप व्याख्या गर्‍यो। २८ असार २०७८ को फैसलाको पूर्ण पाठमा यसरी विस्तृत व्याख्या गरिएको छः

नेपालको संविधानको धारा ७६ ले सिमित अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसका लागि सरकार गठनका केही चरणहरू पूरा भएको हुनुपर्दछ।

पहिलो अवस्थाः धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने।

दोस्रो अवस्थाः धारा ७६ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने।

संविधानको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले पुरानो अभ्यासको आधारमा संंविधान निर्माताहरूले संसद् विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र हुनसक्ने प्रावधान सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।

तेस्रो अवस्थाः पहिलो र दोस्रो अवस्थाको प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएका संसदीय दलका नेतालाई धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने।

चौथो अवस्थाः धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने।

धारा ७६(५) मा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हन नसकेमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने देखिन्छ। उल्लिखत धारा ७६ (७) को अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा वा विघटनको लागि सिफारिस गर्नसक्ने अन्य कुनै पनि प्रावधान अहिलेको संविधानमा रहेको देखिँदैन।

संविधानको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले पुरानो अभ्यासको आधारमा संंविधान निर्माताहरूले संसद् विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र हुनसक्ने प्रावधान सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।

‘सरकार तथा संसद् गठन र विघटनका विगतका विविध चक्रीय अनुभवलाई हेरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि ज्यादै सीमित अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने गरी अहिले संविधानले प्रारूप तयार गरेको छ। यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सन्तुष्टी वा राजनीतिक स्थिति मूल्यांकनको आधारमा संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन’ -फैसलामा उल्लेख छ।

पहिलो र दोस्रो दुवैपटक संसद् विघटन हुँदा त्यसको पक्षका बहसकर्ताहरूले यो राजनीतिक अवस्थाको उपज भएको व्याख्या गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले संविधानवादको व्याख्या गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा संसद् विघटन हुन नसक्ने व्याख्या गर्‍यो।

‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यवधि बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक औचित्यसँग जोडिएका अन्य तर्क, आधार वा कारणहरूको वर्तमान संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नै देखिँदैन’ – दोस्रो संसद् विघटनको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

राजनीतिको न्यायालय निर्भरता

संसद् विघटनका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाले संविधानकै थप व्याख्या भए पनि यो यस्तो एउटा पटाक्षेप भएको छ जहाँबाट नेपाली राजनीतिको वर्तमान संकटग्रस्त अनुहार देखिन्छ।

एकपछि अर्का मुद्दाहरूमा नेपाली राजनीति सर्वोच्च अदालतमा संकुचित हुँदै गइरहेछ। जसले न्यायालयको महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ। नेपाली राजनीति न्यायालय निर्भर हुँदै गएको तथ्य विभिन्न प्रसंगबाट स्पष्ट हुन्छ।

प्रसंग १

दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेको ओली सरकारले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्‍यो। र, २७ जेठमा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। जसको सुनुवाइ गर्दै ७ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश दियो।

प्रसंग २

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दलका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्‍यो। जसअनुसार ९ भदौमा नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर माधव कुमार नेपालको समूह नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन गए।

असंवैधानिक तवरबाट नेकपा (एस)लाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको भन्दै १७ भदौमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका १४ सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

५ भदौमा उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल निर्वाचन आयोगबाट झिकाउने, प्रतिनिधि सभाका सभामुखद्वारा १३ भदौमा भएको सक्कल फाइल संघीय संसद् सचिवालयबाट झिकाउने र लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको निर्णय र सचिवालयबाट ४ भदौमा भएको पत्राचार सम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ। यस मुद्दाको फैसला भने सर्वोच्च अदालतबाट आइसकेको छैन।

तर आफ्नो पार्टीले संसद् सदस्यलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरी उनीहरूलाई नयाँ दलको प्रतिनिधिको रूपमा व्यवहार गरेको भन्दै नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेछ।

प्रसंग ३

एमालेका सांसदले नेकपा एस छान्न नपाउने निर्णयको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा २९ भदौमा नेकपा(एमाले)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिदियो।

यसरी हेर्दा पछिल्लो समय राजनीतिक दलसम्बन्धी थुप्रै मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्न थालेका छन्। संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार सबै मुद्दाहरू संविधान र कानून अन्तर्गत हुन्छन्। होइन भने अदालतले विषय प्रवेश नै गर्दैन। तर अदालतको दृष्टिकोणले राजनीतिलाई प्रभावित बनाइरहेको हुने उनले बताए।

“अदालतले आफ्नो दृष्टिकोण दिँदाखेरी एकातिर संविधान र कानूनी व्याख्याका प्रश्नहरूलाई पनि पूरा गर्नुपर्छ। अर्कोतिर आइरहेको विवादको समाधान गर्नुपर्छ। त्यो दुईटै कुरा गर्नुपर्ने भएकोले अदालत धेरै विषयवस्तुहरू अदालतमा प्रवेश गराउने भन्दा पनि राजनीतिक सुझबुझका साथ सरकार,वा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई लिने हो भने अदालती प्रक्रियामा समय पनि नष्ट हुँदैन,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक विषयवस्तुको समाधान पनि छिटो छरितो गरी प्राप्त हुन्छ। त्यो नेपालमा नगरिने भएकोले धेरै विषय अदालतमा ठोक्किने सम्भावना बढेको छ।”

त्यस्तै अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यका अनुसार नेपालमा मात्रै नभई विदेशमा पनि राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पुग्ने गर्छ। अदालतमा न्यायिक मापदण्ड हुने भएकोले त्यसमा कानून र संविधानको प्रश्न उल्लेख छ भने त्यसलाई न्यायिक विषय मानेर अदालतले निरूपण गर्छ। तर विशुद्द राजनीतिक विषय भयो भने निरूपण गर्दैन। पछिल्लो समय नेपालमा कतिपय राजनीतिक विषय आफै हल गर्न नसक्दा अदालतमा लाने प्रवृति बढेको उनी बताउँछन्।

“त्यसलाई सुखद मान्न सकिँदैन, त्यो गलत हो। फेरि पनि गइहाल्यो भने अदालतले न्यायिक आत्मसंयमता अवलम्बन गरेर कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ, ” उनी भन्छन्, “यो प्रवृति हावी हुनुमा नेताहरू नै जिम्मेवार छन्। उनीहरूले आफु अनुकुल फैसला भयो भने खुसी मान्ने, प्रतिकुल भयो भने विरोध गर्ने गरेको छ। सबै कारण राजनीतिक दल र नेताहरू नै हो।”

अदालतमा राजनीतिक मुद्दा बढ्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामा राजनीतिक आकांक्षा बढ्दै गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। उनले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै उनको राजीनामाको माग गर्दै इजलास बहिस्कारसम्म गर्नपुगे। पूर्व न्यायाधीश समाज, नेपाल बार एशोसियन लगायत थुप्रै संस्थाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आएका फैसलालाई लिएर नै न्यायालय र सरकारबीच भाग खोज्ने प्रवृति बढेको भन्दै कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार अदालती प्रक्रियाबाट आएका फैसला र कामकारवाहीबाट कुनै पक्षले फाइदा लिइरहेको छ भने त्यो घोर आपत्तिजनक विषय हो।

उनी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशको सरकार निर्माणमा सहभागिता भनेको स्वतन्त्र न्यायालयका लागि ठिक विषय होइन। यसले राजनीतिक प्रणाली, अदालतलाई र सरकारलाई सबैलाई बदनाम गरेको छ।”

तर अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य भने संसद् विघटन र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विषय नजोडिएको तर्क राख्छन्। उनी भन्छन्, “न्यायालयको नेतृत्वले न्यायालयमा विकृति विसंगती फैलाउन मद्दत गर्‍यो, मुकदर्शक भएर बसेको भएर त्यो आन्दोलन उठेको हो। संसद् विघटनको मुद्दा र फैसलासँग यसको कुनै सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन।”

समयरेखामा संसद् विघटनपछिको घटनाक्रम

• ५ पुस २०७७ – प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीद्धारा संसद् विघटनको प्रस्ताव, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा सदर
• ११ फागुन २०७७ – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना। १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सभामुखका नाममा परमादेश जारी।
• २३ फागुन २०७७ – नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग पार्टी भएको फैसला
• २७ वैशाख २०७८ – केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाए।
• ३० वैशाख  २०७८ – संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त
• ६ जेठ २०७८ – नेपालको संविधान धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह।
• ७ जेठ- नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा नेपालपक्षीय सांसद्हरूको हस्ताक्षर, ओलीले समेत दाबी पेश
• ७ जेठ- प्रधानमन्त्री नियुक्तिकालागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबी राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकृत।
• ८ जेठ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन।
• १० जेठ- एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसद्हरूसहित शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नेमध्ये १४६ सांसद्हरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता।
• २१ जेठ- विघटनपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार।
• २७ जेठ- विघटनपछि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार।
• ८ असार- प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश।
• २८ असार – दोस्रोपटक संसद् पुनर्स्थापना। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।
• २ भदौ – शेरबहादुर देउवा सरकारले राजनीतिक दलका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी।
• ९ भदौ – नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता।
• १७ भदौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका १४ सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर।
• २९ भदौ – नेकपा(एमाले)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्न पाउने सर्वोच्चको निर्णय।
• ५ असोज – ९ भदौमा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल निर्वाचन आयोगबाट झिकाउने, प्रतिनिधि सभाका सभामुखद्धारा १३ भदौमा भएको सक्कल फाइल संघीय संसद् सचिवालयबाट झिकाउने र लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको निर्णय र सचिवालयबाट ४ भदौमा भएको पत्राचार सम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउने आदेश।