‘निर्मला कुर्मीको मुद्दा सीआईबीलाई दिनुपर्छ’

“निर्मलाले जग्गा बेचिसकेपछि अदालतको मिसिल प्रमाण आयो। अदालतको फैसला हुँदा रकम पहिल्यै चुक्ता भइसकेकाले यसमा अरू भराउनुपरेन भनी फैसला भयो। निर्मलालाई चित्त बुझ्दैन भनी पुनरावेदन गर्न भनिएको थियो। तर निर्मला गइनन्। यहाँ शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखियो।”

ओमप्रकाश अर्याल

निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरण धेरै जेलिएको विषय छ। निर्मला कुर्मीको हत्यासँग सम्बन्धित षड्यन्त्रहरू धेरै पहिलेदेखि भएको देखिन्छ।

सरकारले छानबिन गरेर दिएको प्रतिवेदनमा २०६२ सालमा निर्मलाका पति महालु कुर्मीको मृत्यु भएको भनिएको छ। त्यस्तै २०६६ सालको कात्तिक र मंसीरमा निर्मलाको दुई जना छोराहरूको पनि १० दिनको अन्तरमा मृत्यु भएको भनिएको छ। त्यो मृत्यु शंकास्पद देखिन्छ। परिस्थितिजन्य प्रमाण हेर्दा प्राकृतिक मृत्यु नभएर कर्तव्य ज्यान भएको पनि हुनसक्छ भन्ने शंका गर्ने आधार थुप्रै छन्।

दुई जना छोराको मृत्यु हुँदा विशेषज्ञबाट कुनै रोगले मरेको भनेर निष्कर्ष निकालिएको छैन। पोस्टमार्टम र विशेषज्ञबाट जाँच नगरिएको अवस्थामा छ। त्यसपछि पतिको पनि मृत्यु भइसक्यो, छोराको पनि मृत्यु भएको अवस्थामा निर्मला कुर्मी एकल महिला हुन पुगिन्। उहाँ एक्लै बस्नुहुन्थ्यो।

उहाँसँग नेपालगञ्जमा करीब पाँच बिगाह जग्गा थियो। तर त्यो जग्गामाथि छिमेकी बादशाह कुर्मीको आँखा परेको देखिन्छ। निर्मलाको छोराहरूको मृत्यु भइसकेपछि तुरुन्तै त्यो जग्गाको हकवाला निर्मला कुर्मीको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो नामसारी गर्नबाट रोक्नका लागि, नामसारीकै क्रममा पनि त्यहाँ निर्मला कुर्मीलाई त्यतिखेर बादशाह कुर्मीले दुःख दिने र जग्गा हडप्ने गर्नुभयो।

बादशाह कुर्मीले २०६६ सालमा निर्मला कुर्मीबाट लालपूर्जा, नागरिकता, नाता प्रमाणपत्रलगायत कागजात कब्जामा लिएको र लछारपछार गरेको भन्ने कुरा खुल्छ। यो तथ्य महत्वपूर्ण छ। किनभने उहाँको शंकास्पद मृत्यु भनिएको छ, तर हत्या हो भन्ने अभियन्ताहरूको ठहर छ। यसको परिस्थितिजन्य अवस्थाहरू हेर्दा बादशाह कुर्मीले हदैसम्म गर्नुभएको छन्।

निर्मलाको जीउधनमा गम्भीर चुनौती आइसकेपछि रुवी खान आबद्ध संस्था नेपाल मुस्लिम समाज चेतना केन्द्रमा निर्मला कुर्मीले २०६६ माघ १८ गते निवदेन दिनुभएको छ। निवेदन परिसकेपछि होहल्ला भयो। अभियन्ताहरूले पनि बादशाह कुर्मीको हर्कतको पर्दाफास गरिसकेपछि बादशाह कुमीले कागजातहरू फिर्ता गरेको छ। फिर्ता गरिसकेपछि पनि निर्मला कुर्मीको सुरक्षामा चुनौतीहरू यथावत् रह्यो। त्यसैले फेरि निर्मलाले २०६८ असोज ३० गते सीडीओ कार्यालयमा जीउज्यानको सुरक्षाको लागि निवेदन दिनुभएको छ। तर निर्मला कुर्मीले उक्त निवदेन सीडीओ कार्यालयबाट फिर्ता लिएको देखिन्छ।

बेपत्तापछि हत्या गरिएकी निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै अभियन्ता रुवी र उनका साथीहरूले माइतीघरमा गरिएको धर्ना

पति महालु कुर्मीको जग्गा निर्मलाको नाममा नामसारी गर्न प्रक्रिया चलिरहँदा निर्मलाका छिमेकी ओमकार कुर्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेका छन्। उजुरीमा ओमकारले निर्मला कुर्मीको भारतमा विवाह भएको र त्यसकारण महालुको नाममा भएको जग्गाको हकवाला कोहि नभएको भनी कपोकल्पित व्यहोरा खडा गर्छन्। पति महालु कुर्मीको निधनपछि उनको हकवाला निर्मला थिइन्। तर निर्मलाको विवाह भारतमा भएको र त्यो जग्गामा आफ्नो अपुताली पर्ने भन्दै फर्जी कागजात बनाएर ओमकारले उजुरी हाल्छन्।

यो विषयमा सीडीओ कार्यालयले खोजबिन गर्दा यो कुरा झुठो ठहर गरिदिन्छ। सीडीओ कार्यालयले निर्मला कुर्मीको भारतीय नागरिक अर्जुन कुर्मीसँग विवाह नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। तर सीडीओको निष्कर्षपछि पनि छिमेकी ओमकार कुर्मीले निर्मलालाई दुःख दिन अझै छोड्नुभएन। ओमकारले पछि २०६८ कात्तिक ७ गते सीडीओ कार्यालयमा निर्मलाको भारतीय नागरिकसँग विवाह भएकोले नागरिकता खारेज गर्न र जग्गा सरकारीकरण गर्न निवेदन हाले।

नामसारी गर्न हकवाला भएन भने सात पुस्ता भित्रको पनि हकवाला भएन, लालनपालन गरेको मान्छे पनि भएन भने त्यसको हकवाला अन्तिममा सरकार हुन्छ, त्यसैले ओमकारले निवेदन हालेको देखिन्छ। तर नागरिकताको सन्दर्भमा निर्मलाले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकै भए पनि उनको नागरिकता खारेज हुँदैन। यो निवेदनको खास औचित्य थिएन।

साथै महालुको नाममा भएको जग्गा नामसारी भएर २०६९ असार ८ गते निर्मलाको नाममा जग्गा आयो। निर्मला कुर्मीको नाममा जग्गा आएपछि उनीविरुद्ध फेरि अदालतमा २०६९ साल भदौ ८ गते फिराद पर्छ। फिराद दायर गर्ने मान्छे थिए, टंकप्रसाद अधिकारी। अधिकारीले २०६४ साल वैशाख ३० गते निर्मला कुर्मीलाई १० लाख रूपैयाँको ऋण दिएको तमसुक गरेको तर त्यो ऋण निर्मलाले नतिरेको भन्दै २०६९ साल भदौ ८ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्छन्।

निर्मला कुर्मीको नाममा जग्गा आउनेबित्तिकै टंकप्रसादले कपाली तमसुकलाई आधार बनाएर निर्मलामाथि लेनदेनको मुद्दा हालेका छन्। तर त्यो तमसुक पछि बनाएर अगाडिको मिति राखियो कि भन्नेमा शंका छ। साथै निर्मलाले टंकप्रसादसँग पैसा लिएको हो कि, नलिएको हो कि भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छ। किनकि परिस्थितिजन्य प्रमाण, अवस्था हेर्दा त्यो देखिन्छ।

निर्मलाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि निर्मलाको नाममा भएको १२ कित्ता भएको झन्डै साढे ४ बिगाह जग्गा रोक्का गरिएको थियो। यो मुद्दामा जयनारायण चौधरी निर्मलाका वारेस हुनुहुन्थ्यो। रोक्का हुँदैको अवस्थामा निर्मला कुर्मीले वारेस चौधरीमार्फत् टंकप्रसाद अधिकारीले माग गरेको १० लाख साँवा र व्याज बराबरको रकम अदालतमा अदालतमा बुझाएको समेत देखिएको छ। अदालतमा पैसा बुझाएपछि जग्गा फुकुवा भएको थियो। फुकुवा भएपछि २५ लाख १२ हजार रूपैयाँ बुझेर निर्मला कुर्मीले पार्वती विष्टलाई बेचेको देखिन्छ।

निर्मलाले जग्गा बेचिसकेपछि अदालतको मिसिल प्रमाण आयो। अदालतको फैसला हुँदाको अवस्थामा २०६९ असोज २२ गते रकम पहिले नै चुक्ता भइसकेको कारण यसमा अरू भराउनुपरेन भनेर परेन भनेर फैसला भयो। निर्मलालाई फैसला चित्त बुझ्दैन भने पुनरावेदन जानुसमेत भनिएको थियो। तर निर्मला गएको देखिँदैन। यी परिस्थितिजन्य प्रमाण हेर्दा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखियो।

त्यस्तै २०६६ साल मंसीर ९ गते जुबैदा इन्द्रेशीबाट निर्मला कुर्मीले तीन लाख ऋण लिएको तमसुक बाहिरिन्छ। त्यो रकम नतिरेको भन्दै इन्द्रेशीले निर्मलाविरुद्ध २०६९ असार २९ गते अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यतिबेला निर्मलाको घर भएको १ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको थियो। तर त्यो रोक्का गरिएको जग्गा निर्मला कुर्मीको नाममा आइसकेको थिएन। किनकि त्यतिबेला जग्गावालको नाममा महालु कुर्मीको नाममा रहेको उल्लेख छ।

पछि यो ऋण निर्मलाले नतिरेको भनेर अदालतले ठहर गरिदियो। साथै तीन लाख रुपैयाँ साँवा र त्यसको व्याज भराउन आदेश दिँदै अदालतले २०७० पुस ३ गते फैसला गरिदियो। यो मुद्दामा पनि निर्मलाले वारेशको रूपमा जयनारायण चौधरीलाई राखेको देखिन्छ।

फैसलाको कार्यान्वयनका लागि अदालतले पठाएको सूचना निर्मलाले बुझेको देखिन्छ। तर रकम नतिरेको भन्दै फेरि २०७१ सालमा जुबेदा इन्द्रेशीको लेनदेन मुद्दाको क्रममा निर्मला कुर्मीलाई तामेलीको सुचना गएको देखिन्छ। तर तामेलीको सूचना लैजानेले निर्मलालाई भेटेनन्। घर, ठेगाना, माइती फेला नपरेको कारण सूचना फिर्ता ल्याएको भन्दै त्यो बेपत्ते तामेली बन्न पुगेको उल्लेख छ।

पछि निर्मलाका पति महालुको नाममा रहेको जग्गा लिलाम भई जुबैदाको पति निजाम्द्दिनको नाममा गएको देखिन्छ। निर्मलालाई यो सूचनाबारे थाहा थियो कि थिएन देखिएको छैन। यही क्रममा निर्मला कुर्मीको भाइ सुरजलाल कर्णले २०७० साउन २२ गते सीडीओ कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। तर त्यसमा के व्यहोरा थियो, किन दिए खुलेको छैन। यो खोजतलासको कुरा होला। सुरजलाललाई सोध्न सकिन्छ।

२०७१ देखि २०७२, २०७३ र २०७४ सम्म निर्मला कहाँ थिइन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। त्यस्तै २०७५ माघ २५ गते निर्मलाको अपहरण तथा शरीर बन्धक गरेको भनेर मिति कायम गरिएको छ। त्यसपछि एकैपटक २०७७ को पुस १४ गते निर्मलाको हत्या भयो भनेर अभियन्ताहरूले जाहेरी दरखास्त दिएको देखिन्छ। तर प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सरकारी वकिलमार्फत २०७७ चैत २० गते जाहेरी दर्ता भएको देखिन्छ।

यो २०७५ र २०७७ को बीचमा पनि निर्मला कुन अवस्थामा थिइन्, त्यो खोज्नुपर्छ।

यतिबेलासम्म अभियन्ताको अभियान पनि जारी भइसकेको थियो। अभियन्ता काठमाडौंसम्म २० दिनमा आइपुगेर अनशनसम्म गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। यो बीचमा जाहेरीमा किटानी गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये बादशाह कुर्मीलाई २०७८ भदौ १० मा उहाँलाई बोलाइयो र उसै दिन हाजिर जमानीमा छोडियो। कस्तो खालको अनुसन्धान हो ? त्यसपछि २०७८ मा अरूलाई पनि छोडियो।

जाहेरी दर्ता भइसकेपछि २०७८ को वैशाखमा एकजना अनुसन्धान अधिकृत तोकियो, तर उहाँले खास धेरै अनुसन्धान केही गर्नुभएन। सामान्य सोधपुछ गर्नुभयो, अरू केही गरेन। उसले केही नगरेपछि २०७८ जेठ १५ गते पुनः अनुसन्धान अधिकृत तोकेको देखिन्छ। उसैको अनुसन्धानबाट अघि वर्णन गरेका निर्मलाको नामको जग्गा अरूको नाममा गएको पत्ता लागेको थियो। यसअघि पत्ता लागेको थिएन।

यतिबेलासम्म अभियन्ताको अभियान पनि जारी भइसकेको थियो। अभियन्ता काठमाडौंसम्म २० दिनमा आइपुगेर अनशनसम्म गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। यो बीचमा जाहेरीमा किटानी गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये बादशाह कुर्मीलाई २०७८ भदौ १० मा उहाँलाई बोलाइयो र उसै दिन हाजिर जमानीमा छोडियो। कस्तो खालको अनुसन्धान हो ? त्यसपछि २०७८ मा अरूलाई पनि छोडियो।

अभियन्ताको दबाबका कारण २०७८ असोज ३१ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यसले एक हप्ताको अत्यन्तै छोटो समय पाएको थियो। उसले प्रतिवेदनमा मोटामोटी यही तथ्यलाई नै पुष्टि गर्ने कुराहरू राखियो। त्यसको अनुसूचीमा धेरै कुराहरू छ। त्यसमा समावेश भएको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिएको छैन।

जो शंका गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये केही व्यक्तिहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन्। प्रतिवादीमा बादशाह कुर्मी, जो नेपाली कांग्रेशका तर्फबाट संविधानसभाको पूर्वसदस्य, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बब्बर सिंह ठाकुर, उर्मिला कनोडिया, अमरलाल कुर्मी, विरेन्द्र सिंह, रमेश थापा, पार्वती विष्ट छन्। यीमध्ये कतिपय भूमाफियाहरू छन्।

निर्मलाको हत्या गरियो त भनियो, तर त्यो नेपालमा गरियो कि भारतमा भन्ने कुरा खोजी गर्दा भारतमा भएको भन्ने प्रमाण आएको भन्ने छ। तर मैले भेटेको छैन। अगाडिको अपहरणसँग सम्बन्धित विषय र जग्गाको विषयको पोल नखुलोस् भनेर प्रपञ्च गरी अपहरण गरिएको र अन्त्यमा सीमा पार लगेर मारिएको भनेर मोटामोटी परिस्थितिजन्य अवस्थाले देखाउँछ।

यदि हत्या भारतमा भएको हो भने विषय अझै बढी जटिल बन्ने देखिन्छ। यदि भारतमा बारदात भएको हो भने भारतको प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यसको उत्पत्ति, तयारी र षड्यन्त्र त नेपालबाट भएको छ। नेपालको मान्छेले नेपालकै मान्छेलाई भारतमा लगेर मारेको छ भने नेपालको पनि क्षेत्राधिकार हुने होला। तर नेपालको र भारतको क्षेत्राधिकार कति वा दुईटैले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने के हो भन्ने विषय गम्भीर छ।

अपहरण गरेको, शरीर बन्धकमा लिएको र अपराधिक लाभ लिएको त अपराध हुन् नै। यसलाई कानूनले बर्जित गरेको छ। एकातिर कडा सजाय तोकेको छ। अर्कातिर निर्मलाको हत्या भएको सम्बन्धमा शुरुमा मुचुल्का गर्नुपर्ने हुन्छ। अपहरण नेपालमा भयो, शरीर बन्धक नेपालमा भयो, अरू थुप्रै यातना प्रताडना नेपालमा भयो।

अपहरण गरेको, शरीर बन्धकमा लिएको र अपराधिक लाभ लिएको त अपराध हुन् नै। यसलाई कानूनले बर्जित गरेको छ। एकातिर कडा सजाय तोकेको छ। अर्कातिर निर्मलाको हत्या भएको सम्बन्धमा शुरुमा मुचुल्का गर्नुपर्ने हुन्छ। अपहरण नेपालमा भयो, शरीर बन्धक नेपालमा भयो, अरू थुप्रै यातना प्रताडना नेपालमा भयो।

अनि अपराधिक लाभ नेपालमा नेपालीले लिए। त्यो एक किसिमको बारदात भयो। त्यसमा दुविधा छैन। यो नेपालको प्रहरी प्रशासनले एक्सन लिनुपर्ने कुरा हो। जहाँसम्म हत्याको कुरा छ, यदि भारतमा भएको हो भने त्यो हत्या नै हो कि होइन भन्ने कुरा आउनुपर्छ। शंकास्पद मृत्यु, हत्या भयो भने त्यही किसिमको पोस्टमार्टम हुन्छ।

पोस्टमार्टम गर्न लास पनि हुन पर्यो। तत्काल भारतको प्रहरीले के के गर्यो, त्यसमा म अनविज्ञ छ्ु। भारतमा हत्या भएको छ भने मुचुल्का खडा गर्नुपर्ने, लास जाँच गर्नुपर्ने भारतमा गर्नुपर्छ। नेपालले गर्न नसक्ने, क्षेत्राधिकारले नदिने होे त्यो गाँठो कसरी फुकाउने भनेर केन्द्रीय सरकारको दायित्व हुन्छ।

अपहरण गरेर मारेको भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। अपहरणपछि हत्या भएको कुरा पुष्टि हुन्छ भने नेपालको क्षेत्राधिकार हुने भयो। तर हत्या पुष्टि गर्न फेरि भारतमा जाने कसरी ? यो जटिल छैन। किनकि नेपालभारतबीच दुई पक्षीय सन्धि गरेर सन्धिबमोजिम भारतको प्रहरीले अनुसन्धान गरेर दिने वा नेपालको प्रहरीलाई भारतमा गएर अनुसन्धान गर्न दिने भन्ने विषय कुराहरू स्पष्ट देखिँदैन। यहाँ जटिलता देखिन्छ।

यसमा समग्रतामा हेर्दा जहाँ गाँठो परेको छ, यसलाई स्थानीय प्रहरीले भन्दा पनि छुट्टै विशेष टोली बनाएर सकेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नै यसमा अनुसन्धान गर्नु उचित हुन्छ। संगठित अपराध भएकोले यसको बृहत अनुसन्धान हुनुपर्छ। २५ दिन प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान पूरा गर्न खोजियो भने पनि त्यो अपरिपक्व अनुसन्धान हुनसक्छ। अपरिपक्व अनुसन्धान भयो, मुद्दा त्यतिमै चल्यो भने पनि पछि फेरि अदालतले सफाइ दिन सक्ने भएकाले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गम्भीर अनुसन्धान गर्न सकेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। नभए पीडितको तर्फबाट हामीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई अनुरोध गरेर मान्नुभयो भने ब्युरोले मुद्दा हेर्न सक्छ। ब्युरोले मुद्दा हेर्‍यो भने अनुसन्धानले पूर्णता पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

यसमा अर्काे हदम्याददेखि थुप्रै प्राविधिक कुराहरू पनि छन्। ती सबै कुराबाट बाहिर आउनुपर्ने छ। एउटा मुद्दाले नभए थप अर्काे मुद्दा हाल्नुपर्ने छ। अपराधसंहिता अनुसारको मात्रै नभई संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्छ।

अनि अपराधिक लाभ नेपालमा नेपालीले लिए। त्यो एक किसिमको बारदात भयो। त्यसमा दुविधा छैन। यो नेपालको प्रहरी प्रशासनले एक्सन लिनुपर्ने कुरा हो। जहाँसम्म हत्याको कुरा छ, यदि भारतमा भएको हो भने त्यो हत्या नै हो कि होइन भन्ने कुरा आउनुपर्छ। शंकास्पद मृत्यु, हत्या भयो भने त्यही किसिमको पोस्टमार्टम हुन्छ।

त्यो भयो भने हदम्याद जाँदैन, जहिले सुकै मुद्दा खुल्ला हुन्छ। यदि आपराधिक लाभ लिएर जग्गा लिएको छ भने फेरि नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने हुन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले जग्गा जफत गर्ने, विशेष किसिमको पद्धति अपनाउने, हदम्याद खुला गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो मुद्दा हेर्नुपर्छ। ब्युरोलाई यो मुद्दा हेर्न लगाउन गृहमन्त्री, महान्यायाधिवक्ताको भूमिका हुन्छ। उहाँहरूको यो दायित्वका लागि पहल गर्नुपर्छ।

(मधेश छलफल शृंखलाअन्तर्गत नेपाल मधेश फाउण्डेशन र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार ‘निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणको कानूनी पाटो’ विषयमा गरेको कार्यक्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको विचार)