काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले संसद सूचारु गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन्।
सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री बडुले संसदमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अघि बढन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन वार्ता र संवादलाई सदैव अगाडि बढाउन चाहेको बताए।
मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले अत्यावश्यक विधेयकहरू भने एमालेका विरोधबीच पनि सरकारले अघि बढाउने स्पष्ट पारे।
मन्त्री बडूले जनतालाई पीडाबोध भइरहेको नागरिकता ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐनजस्ता अत्यावश्यक विधेयक भने सहजै ढंगले अघि बढने बताए। भने, “समय अभावका कारणले हामीले संसदलाई सूचारु गर्न गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलसित समझदारी गर्नुपर्ने जुन विषय थियो। छलफल औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा गर्ने हाम्रो चाहना हो।”
मन्त्री बडूले आजबाट शुरु भएको हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि भएकाले अत्यावश्यक विधेयकहरू अघि बढाउनुको विकल्प नभएको तर्कसमेत गरे।
आज एमालेको अवरोधबीच मन्त्री बडूले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, रेल्वे अध्यादेश, २०७८, यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पेस गरेका थिए।
मंगलबारबाट शुरु भएको १०औँ महाधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि उनीहरूले नाराबाजी गरेका हुन्। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि ६ पुस, मंगलबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने भएको छ।
Facebook Comment
Comment