आउँदो संसद् अधिवेशनमा के होला एमसीसी परियोजना ?

काठमाडौं। आउँदो २८ मंसीर अपराह्न ४ बजदेखि संघीय संसद्को अधिवेशन शुरु हुँदैन। विधेयक अधिवेशनका रूपमा परिचित यो हिउँदे अधिवेश मूलतः कानून निर्माणमा केन्द्रीत रहन्छ। तर यसपाली अधिवेशन शुरु हुँदै गर्दा अर्को विषयले चर्चा पाएको छ। त्यो हो– अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)।

अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयले १४ डिसेम्बर (२८ मंसीर)सम्म नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित हुनुपर्ने अल्टिमेटम दिएको छ। त्यस अवधिसम्म एमसीसी पारित हुन नसकेमा १५ डिसेम्बरमा बस्ने एमसीसी मुख्यालयको बैठकले नेपालमा उक्त परियोजना अघि बढाउने, नबढाउने विषयमा ठोस निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ।

एमसीसी मुख्यालयले तोकेको अन्तिम मितिमा नै बोलाइएको भए तापनि अहिलेसम्म यसबारे दलहरूबीच मतैक्यता कायम भइसकेको छैन। त्यसैले अधिवेशनको पहिलो दिनमै एमसीसी संसद्मा टेबल हुन्छ, हुँदैन भन्ने अन्यौल कायम नै छ।

के हुनेछ पहिलो दिन ?

संसदको अधिवेशन आह्वान भएपछि त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने दायित्व र अधिकार सभामुखमा रहन्छ। सभामुखले संसद् बैठकलाई अघि बढाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट कार्यसूची तय गर्छन्। तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने वा नबोलाउने अधिकार पनि सभामुखमै रहन्छ।

प्रचलन अनुसार राष्ट्रपतिले पठाएको अधिवेशन आह्वान गर्ने पत्र सभामुखले पढेर संसद्लाई जानकारी दिनेछन्। त्यसपछि बैठकमा सरकारले अघिल्लो अधिवेशन र यस अधिवेशनबीच जारी गरेका अध्यादेशहरू पेश गरिनेछ। त्यसबाहेक शोकप्रस्ताव पारित हुने छ र संसदको अर्को बैठक तय गर्ने अभ्यास छ।

तर यसपाली एमसीसी पारित गर्न तोकिएको अन्तिम मिति भएकाले त्यो संसद्को कार्यसूचीमा पर्छ, पर्दैन भन्ने चासो छ। सरकारले दिएको विजनेशको आधारमा सभामुखले अधिवेशन आह्वान भएको पहिलो दिन नै अर्को बैठक राख्न सक्छन्। र एमसीसीलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि वढाउन सक्नेगरी कार्यसुची तय गर्न सक्छन्।

“सभामुखले आवश्यकताका आधारमा अधिवेशनको पहिलो दिन अरु बैठक पनि राख्न सक्नु हुन्छ”, संघीय संसद् सचिवायलयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले त्यस्तो सम्भावना व्यक्त गरे।

अहिले एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर प्रक्रियागत रूपमा संसद् बैठकमा पेश हुनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा छ। सभामुखले अनुमती दिए उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने वा नगर्ने प्रक्रियामा जान्छ। तर दलहरूबीच एमसीसीको बिषयमा ठोस सहमति नजुट्दा सभामुखले संसद्को पहिलो बैठकमा टेवल गर्ने सम्भावना कम छ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले बारम्बार एमसीसीका विषयमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भनिरहेकाले र अहिलेसम्म त्यस्तो सहमति बनिनसकेकाले संसद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश हुने सम्भावना न्यून छ।

सत्ता गठबन्धन नै विभाजित

एमसीसीबारे सत्ता सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धनका दलहरूबीच नै मतैक्य छैन। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ। तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने एमसीसी परिमार्जनसहित मात्रै पारित हुनुपर्ने अडानमा छ।
सत्ता गठबन्धनकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि एमसीसी परिमार्जन सहित पारित हुनुपर्ने अडानमा छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले नै वर्तमान स्वरूपमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी भने एमसीसीको पक्षमा छ। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले फरक मत नराखी अमेरिकी सरकारसँगको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सहयोग लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि एमसीसीको पक्षमा छन्। यद्यपी एमसीसीका बिषयमा भने जसपाले पार्टीगत रूपमा कुनै निर्णय गरेको छैन।

सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसीको विपक्षमा छ। उसले एमसीसी खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। संसद्मा एमसीसी प्रक्रियागत रूपमा अघि बढे आफूले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने धारणा राजमोले सार्वजनिक नै गरेको छ।

हुन त एक साताअघि चितवनमा एक कार्यक्रममा मन्तव्य दिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘एमसीसीका विषयमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संसद्को यो अधिवेशनमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने’ धारणा राखेका थिए।

कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल भने त्यसबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछिन्। “यो अधिवेशनबाट एमसीसी पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर अहिले सम्म दलहरू विच एमसीसीलाई प्रक्रियागत रूपमा लैजानेबारे औपचारिक छलफल समेत हुन सकेको छैन”, भुसालले भनिन्।
सत्ता सञ्चालक गठबन्धनकै राजमोकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि यसबारे छलफल नै नभएको बताइन्।

“एमसीसीबारे गठबन्धन दल बीच नै छलफल भएको छैन। संसद बैठक बस्नुअघि गठबन्धनमा छलफल होला। तर यस बिषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना कम देख्छु”, पौडेलले भनिन्।

पर्ख र हेरको रणनीतिमा एमाले

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भने एमसीसीका बिषयमा पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छ। उसले एमसीसी पारित गराउने विषय सत्तापक्षमा निर्भर हुने बताएको छ।

सत्तामा हुँदा एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रयास गरेको एमालेले प्रतिपक्ष बनेसँगै यसबारे स्पष्ट धारण सार्वजनिक गरेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदै ३० असार २०७६ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएका थिए।
अर्कोतर्फ सरकारले यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नै गरेको छैन।

“एमसीसीका बिषयमा सत्तारुढ दलले वार्ता नै गरेको छैन”, एमालेका प्रमुख सचतेक विशाल भट्टराईले भने “यथास्थितीमा एमसीसी पास गर्नुहुदैन भन्ने नै हो।”

अर्कोतर्फ एमालेले अधिवेशन आह्वान भएको पहिलो दिन पनि बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएको छ। आफूले सांसदहरूलाई कारवाही गरेको सूचना सभामुखले प्रकाशन नै नगरेको भन्दै अघिल्लो अधिवेशनमा नै एमालेले बैठक अवरुद्ध पारेको थियो।

“अघिल्लो अधिवेशनमा हामीले उठाएको एजेण्डाको उचित जवाफ पाएका छैनौं”, सचेतक भट्टराईले भने, “हामीहरूको चित्त नबुझाएसम्म विगतको कार्यक्रममा हाम्रो निरन्तरता नै रहन्छ।”