प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २० मंसीरमा कांग्रेस निकट मानिएका पत्रकारको समूहलाई बालुवाटारमा बोलाएर भने, ‘कांग्रेस सुधार्न एकपटक फेरि सभापतिमा दोहोरिन चाहन्छु।’
त्यसको भोलिपल्ट २१ मंसीरमा महाधिवेशनमा महामन्त्रीका प्रत्यासी गगन थापाले ‘कसले सुधार्छ कांग्रेस ?’ पुस्तक विमोचनका क्रममा भने, ‘अब पनि कांग्रेस सुध्रिएन भने समाप्त हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री देउवा र थापाका बोली–व्यवहारमा खासै समानता भेटिँदैन। यद्यपि एकै पार्टीका दुई फरक पुस्ताका प्रतिनिधि नेताले एक दिनको अन्तरालमा व्यक्त गरेका यी अभिव्यक्तिको सार भने एउटै छ। कांग्रेसको बिग्रियो, यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्नेमा दुवै सहमत छन्।
पुरानो पुस्ताका देउवा अथवा युवा पुस्ताका गगन मात्रै होइन, कांग्रेसमा यस्तो कुनै नेता छैन, जो यो पार्टी बिग्रिएकोमा चिन्तित नहोस्। सबैमा कांग्रेस सुधार्ने मनोकांक्षा छ। तर, शंकर तिवारीको किताबको शीर्षक झैं यक्ष प्रश्न खडा हुन्छ, ‘कसले सुधार्छ कांग्रेस ?’
के कांग्रेस देउवाले सुधार्ने हो ? वा गगनले ? अथवा अरू कसैले ? यो प्रश्नबारे विवेचना गर्नुपूर्व कांग्रेस कसरी बिग्रियो ? त्यो हेर्नुपर्छ।
सुध्रिनलाई पहिले बिग्रनु पर्छ। कांग्रेस बिग्रेको छ भन्नेमा आम स्वीकारोक्ति देखिन्छ। तर कसले बिगारेको ? किन बिग्रियो ? यसको जवाफ नखोजी सुधार्ने कुरा मात्रै गर्नु अपुरो हुन्छ। तसर्थ यो विश्लेषण कांग्रेस कसरी बिग्रियो ? कसले बिगार्यो ? अनि कसले र कसरी सुधार्ने ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ। १४ औं महाधिवशेनको अवसर यी प्रश्नमाथि विमर्श बढाउने उपयुक्त समय हो।
मूल प्रश्नमा प्रवेश गर्नुअघि कांग्रेस यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँनेर छ, एकैछिन् त्यो हेरौं।
राजनीतिक दल बिग्रनु भनेको जनताले पत्याउन छोड्नु हो। कांग्रेसको चिन्ता र चुनौती अहिले यही हो।
कांग्रेस यतिबेला गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छ। गत आम निर्वाचनमा कमजोर प्रतिपक्षमा सीमित रहेको यो पार्टी चुनावबाट सरकारमा पुगेको होइन। राष्ट्रिय राजनीतिमा विकास भएको एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिले उसलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्यायो।
मुलुकमा ‘शक्तिशाली’ कम्युनिष्ट सरकार थियो। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरकलहले यो पार्टी छिन्नभिन्न मात्रै भएन, सरकारबाट बाहिरिने अवस्था बन्यो। कम्युनिष्ट नेताहरूबिचको आपसी तिक्तता कतिसम्म बढ्यो भने, एकता भइसकेको पार्टी फेरि विभाजित भयो। अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फर्कने आदेश दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः जिवित भए। तर, विभाजनको शृङ्खला रोकिएन। एमाले विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बन्यो। एमालेविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी सबै एक ठाउँमा उभिए।
यति हुँदा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको आफुखुशी व्याख्या र राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न छोड्नन्। उनी जसरी पनि सत्तामा टिकेर आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउन चाहन्थे। दलहरूले विवाद किनार लगाउन नसकेपछि अदालत पुग्यो। अदालतले ओलीको बहिर्गमनको बाटो मात्रै कोरिदिएन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको परमादेश पनि जारी गर्यो। यसरी कांग्रेस नयाँ परिवेशमा बनेको गठबन्धनको नेता भयो र सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो।
कांग्रेस पहिलोपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेको होइन। २०४६ सालपछि पटक-पटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। देउवा मात्रै पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसके। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। राणाशाहीदेखि निरंकुश पञ्चायती शासनविरुद्धको संघर्षमा कांग्रेस अग्रमोर्चामा रह्यो। बहुदलीय व्यवस्थामै राजाले निरंकुशता लाद्न खोज्दा होस् अथवा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउदाको सन्दर्भमा किन नहोस्, कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। बामपन्थी शक्तिको प्रभाव र उपस्थिति बढिरहेको बेला समेत २०७२ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा नेपालको संविधान जारी भयो।
यी सन्दर्भले स्मरण गराउँछ, कांग्रेस नेपाली राजनीतिको नेतृत्वदायी शक्ति हो। गौरवपूर्ण इतिहासको विरासत बोकेको यो पार्टी कसरी बिग्रियो त ? अनि कसले बिगार्यो ?
जब कुनै राजनीतिक दलप्रति आम जनताको मोहभंग हुन थाल्छ, जनविश्वास र आकर्षण घट्छ, तब त्यसको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। राजनीतिक दल बिग्रनु भनेको जनताले पत्याउन छोड्नु हो। कांग्रेसको चिन्ता र चुनौती अहिले यही हो। केही दिनअघि सभापतिका आकांक्षी प्रकाशमान सिंहले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘यस्तै नेतृत्व रहिरहने हो भने कांग्रेसको हविगत प्रजापरिषद् जस्तो हुनेछ।’
नेपाल प्रजापरिषद् जहाँनिया राणा शासन विरुद्ध लडेको गर्विलो इतिहास भएको नेपालकै पहिलो राजनीतिक पार्टी हो। तर, आज यो इतिहासको कुनामा मिल्किएको छ। परिवर्तनको बहावसँगै जनतासँग साक्षात्कार गर्न नसकेका कारण यसको औचित्य इतिहासमै सीमित रहन गयो।
प्रजापरिषद् जस्तै कांग्रेस पनि इतिहासको विषय बन्ला कि भन्ने डर सिंहलाई मात्रै छैन, अधिकांश कांग्रेसजन यतिखेर यही चिन्ता गर्छन्। कांग्रेसको इतिहास गर्विलो भए पनि वर्तमान यति दारुण हुनुमा केही प्रवृत्तिगत विशेषता जिम्मेवार छन्।
१. सत्तामुखी कांग्रेस:
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि कांग्रेस राजनीतिको मुल नेतृत्वमा रह्यो। कांग्रेसको नेतृत्वमा वामपन्थी दलहरू मिलेर २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल बनाएका थिए। स्वाभाविक थियो, परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो। उसैको नेतृत्वमा संविधान बन्यो। अनि २०४६ पछिको पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो।
केही अघिसम्म केपी ओली सरकारसँग जे–जस्ता अनुकुलता थिए, तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको कांग्रेसको एकमना सरकारलाई त्यस्तै अवसर थियो। तर, पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व भने अहिलेका कम्युनिष्टहरूमा भन्दा कम थिएन। अन्तरकलहमै फसेर कांग्रेसले पाएको त्यो अवसर गुमायो।
पहिलो आम निर्वाचनमा बहुसख्यक कांग्रेसीजन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहन्थे। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो सह्य थिएन। उनले चुनावकै क्रममा भट्टराईलाई पाखा लगाउने ‘खेल’ खेले। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ मा भएको ‘अन्तर्घात’ कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहको एउटा नबिर्सिने उदाहरण हो।
कांग्रेसको दुःख आज पनि के हो भने, यो सत्ताप्रधान राजनीतिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। हिजो गिरिजा सत्तालाई सबथोक ठान्थे। आज त्यही प्रवृत्ति देउवामा देखिन्छ।
त्यसो त कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा अन्तरकलह बीपीकै पालादेखि थियो। बीपी–मातृका, बीपी–सुवर्णशमशेर आदिबिचका अन्तर्द्वन्द्वका किस्सा अनेक छन्। तथापि २०४६ सालपछि यो उत्कर्षमा पुग्यो। एकातिर सबै थोक सत्ता ठान्ने नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, जोसँग कोइराला परिवारको विरासत थियो। अर्कोतिर आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘अफर’ पाएर छोडेका गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए। नेतात्रयको अवधारणामा थियो, कांग्रेस। तर, पार्टीको निर्णयमा कोइरालाले एकलौटी हस्तक्षेप बढाए। जसले अन्तरकलह चुलियो। पार्टीमा छत्तिसे र चौहत्तरे गुट जन्मिए। बहुमतको सरकार ढल्यो। मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो। प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएको पाँच वर्षमै भएको दोस्रो आम निर्वाचनमा कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन्। फलतः गठबन्धनको सत्ता राजनीति शुरु भयो।
सरकार बनाउने र ढाल्ने राजनीतिको विद्रुप खेलको अगुवाई कांग्रेसले नै गर्यो। एमाले, राप्रपा लगायतका दलले त्यसमा साझेदारी गरे पनि बलियो राजनीतिक शक्तिका हिसाबले त्यो कु–संस्कारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्यो। जनतालाई सुशासन दिनेतिर कांग्रेस केन्द्रित भएन। बरु जसरी पनि सत्तामा पुग्ने ध्येय तत्कालीन नेतृत्वले लियो। अनियमितता र भ्रष्टाचार बढे। पछि कांग्रेसका कतिपय मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारमा मुछिएर जेल पनि जानु परेका दृष्टान्त यसलाई पुष्टि गर्ने आधार हुन्।
२०४६ पछि २०६३ सम्मको अवधिमा कांग्रेसले सबैभन्दा धेरैपटक सरकारको नेतृत्वमा गर्यो। यही अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो। जनताले सुशासन पाएनन्। प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीको लागि कैयौं मानिले आहुति दिएका थिए। कांग्रेसले तिनको अवमूल्यन गर्यो। कांग्रेसको नेतृत्वबिचको आपसी कलह, प्रतिष्ठाको लडाई यतिधेरै बढ्यो कि, पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्यो। यसअघि नै गणेशमान र भट्टराई कांग्रेसबाट पाखा लागिसकेका थिए।
कांग्रेसको दुःख आज पनि के हो भने, यो सत्ताप्रधान राजनीतिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। हिजो गिरिजा सत्तालाई सबथोक ठान्थे। आज त्यही प्रवृत्ति देउवामा देखिन्छ। संयोगले पाँचौँपटक सिंहदरबारको सिंहासनमा पुगेका देउवाको प्राथामिकताको सूचिमा सुशासन कहीं कतै छैन। शक्तिको आडमा उनी सरकार र पार्टी सत्ता दुबै आफ्नो पकडमा राख्न चाहान्छन्।
२. ‘मुखमा लोकतन्त्र बगलीमा निरंकुशता’
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मोर्चामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले सबैभन्दा दरिद्र पार्टी हो। तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्मै नेतृत्व चुनाउमा विधि, पद्धतिको खासै अर्थ रहदैन। यो नेतामुखी छ।
राष्ट्रियता,लोकतन्त्र र समाजवादलाई कांग्रेसले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छ। बीपीले उबेलाको समय र सन्दर्भमा अघि सारेका यी विचारको नविकरण कांग्रेसले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन।
स्थानीय निर्वाचनदेखि संघीय तहसम्मका निर्वाचनका बेला टिकट वितरण गर्ने परिपाटी त्यस्तै छ। त्यसो त नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू केन्द्रीकृत नेतृत्वप्रणालीको अभ्यासमा छन्। सामुहिक नेतृत्वका दुहाई दिने एमालेले पनि हालैको महाधिवेशनबाट केन्द्रमुखी भएको सन्देश दियो। कांग्रेस त अभ्यासमा सधैँ सभापतिमुखी पार्टी हो नै। यो पार्टीमा सभापतिले के भने वा के गरे, के गर्छन् भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ। जबकी पार्टी प्रणाली विधि र पद्धतिका बलमा बढ्नुपर्ने हो। सभापतिले बोल्ने कुरा नै पार्टीको धारणा त्यतिखेर बन्दा सुहाउँछ, जब पार्टी प्रणालीमा छलफल र बहस हुन्छ। तर, कांग्रेसमा सभापतिले जे बोले त्यही सो पार्टीका सार्वभौम सदस्यको पनि धारणा बनिदिने गर्छ। सिद्धान्त र व्यावहारमा मेल नहुनु कांग्रेसका लागि सुहाउने कुरा होइन।
३. वैचारिक राजनीतिलाई तिजाञ्जलीः
कांग्रेस बिग्रनुको अर्को कारण हो, यो पार्टीमा राजनीतिक/वैचारिक छलफल अति कम हुन्छ। कांग्रेसीजनले बीपी कोइरालालाई ‘महामानव’ भन्छन्। तिनलाई लाग्छ, तिनको देवत्वकरण गरेपछि कांग्रेसले वैचारिक विमर्श गर्नैपर्दैन। बीपीले समाजवादको व्याख्या गरिदिएकै छन्। उनीहरू उनै बीपीको समाजवादको रट लगाएर बसेका छन्।
राष्ट्रियता,लोकतन्त्र र समाजवादलाई कांग्रेसले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छ। बीपीले उबेलाको समय र सन्दर्भमा अघि सारेका यी विचारको नविकरण कांग्रेसले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा व्यापक फेरबदल आएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमै पनि कांग्रेसले जवाफ दिनुपर्ने अनेक मुद्दाहरू छन्। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरूमा कांग्रेसभित्र समान धारणा छैन। अहिले १४ औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुन्ने तयारी गर्दैगर्दा कांग्रेस नेताहरूको सम्पूर्ण उर्जा पदप्राप्तिमा केन्द्रित छ। महाधिवेशन शुरु हुने अन्तिम प्रहरसम्म नेताहरू पदीय भागवन्डाका बैठकमा व्यस्त छन्।
एकजना गगन थापा फरक देखिए। महाधिवेशन शुरू हुने अघिल्लो दिन २३ मंसीरमा उनले महामन्त्री पदको प्रत्यासीका रूपमा आफूलाई सार्दै गर्दा वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व लिने संकेत पनि गरे। ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को मुल नारा दिएर उनले सामाजिक लोकतन्त्रको व्याख्या गर्दै कांग्रेसले लिनुपर्ने बाटोको व्याख्या पनि गरे। कांग्रेसको महाधिवेशनको अभ्यासमा यो सर्वथा नौलो परिदृश्य हो।
१३औं महाधिवेशनमा यिनै थापाले महामन्त्रीकै प्रत्यासी बन्दा आफ्नो विचार समेत प्रस्तुत गर्न पाएका थिएनन्। अहिले उनले वैचारिक ‘डिस्कोर्स’ अघि बढाएर कांग्रेसको नयाँ पुस्ताका लागि एउटा अपेक्षा जगाइदिएका छन्। अन्यथा यो पार्टी वैचारिक, राजनीतिक हिसाबले आलोचकहरूले भनेजस्तै विचारशुन्य पार्टीमा सीमित हुदै गएको छ।
विचारशुन्य कांग्रेसलाई गतिशील कसरी र कसले बनाउने ? अहिलेको मुल मुद्दा यही हो।
यो मुद्दा अहिले नेतृत्वमा पुग्न खोज्ने सबैको हो। अरू त अरू देउवाले समेत कांग्रेस सुधार्न दोहोरिन चाहेको बताइसकेका छन्। रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्ध्र निधि, शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतको पंक्तिले पनि कांग्रेसलाई गतिशील बनाउने ‘गफ’ दिएकै छ। तर, कसैले पनि यसको प्रस्ट खाका वा मार्गचित्र पेश गरेका छैनन्। पृथक देखिएका गगनलाई बाहेक गर्ने हो भने, कांग्रेस सपार्ने, यसलाई गतिशील बनाउने ‘अमुर्त मुद्दा’ बोकेर नेतृत्वको आकांक्षा राख्नेहरूको भीड मात्रै देखिन्छ, यो पार्टीमा। त्यो भीडबाट कांग्रेस सुधार्न सक्ने सार्थक नेतृत्व चुन्न सक्नु महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ।
एकातिर पार्टीको गुट राजनीतिका शक्तिशाली खेलाडी देउवा छन्। जोसँग पार्टी हॉक्ने विचार नभए पनि कार्यकर्ता भीड छ। अर्कोतिर देउवाको विकल्पमा उभिएको पंक्ति छ, जो साझा उम्मेदवार तय गर्न असमर्थ देखिन्छ। देउवालाई ‘काउन्टर’ दिन तयार रहेको यो पंक्तिसँग पनि कांग्रेसलाई सुधार्ने र गतिशील बनाउने भरपर्दो सूत्र भएको देखिदैन। महामन्त्रीको आकांक्षा राख्ने दोस्रो/तेस्रो पुस्ताका प्रनिनिधिहरू समेत जसरी हुन्छ, पद सुरक्षित राख्ने र प्यानलमा पर्ने ध्याउन्नमै छन्। यही हारमा गगन थापा चाहि राजनीतिक विमर्स सहित नेतृत्वको दावा गर्दै बढेका छन्। यो अवस्थामा सक्षम नयाँ नेतृत्व चुन्ने अभिभारा सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिको काँधमा छ।
कांग्रेस गतिहीन हुनुमा जति गिरिजा–देउवा प्रवृत्ति जिम्मेवार छ, सभापतिको आकांक्षा राख्ने नेतृत्व पंक्ति पनि त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्न त्यति नै जिम्मेवार छ। त्यतिमात्रै होइन, नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक चेत नराख्ने कांग्रेसीजनको ठूलो हिस्सा पनि यसमा नैतिक रूपमा जिम्मेवार छ। त्यसर्थ कांग्रेस सुधार्ने बिडो अब त्यही पंक्तिले लिनुपर्छ। गर्विलो इतिहास भएको पार्टीलाई गतिहीन बनाउन जिम्मेवार नेतृत्व पंक्ति छान्ने कि जबर्जस्त राजनीतिक वैचारिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने गगन थापाहरू ? कांग्रेस सुधार्ने अभिभारा देउवाको पुस्तालाई सुम्पने कि गगन थापाको पुस्तालाई ? महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विवेक नगुमाउन्।
२०४६ को जनआन्दोलन कांग्रेस एक्लैको नेतृत्वमा भएको थिएन।प्रस्ताव उसको २०४६ माघ ५,६ र ७ गतेको राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेको हो।तुरुन्तै कम्युनिस्टहरुले समर्थन गरेका हुन।पछि लगत्तै बाममोर्चा गठन भयो।आन्दोलनको आव्हान गरिएका सबै पर्चाहरुमा बाममोर्चा र कांग्रेसका नेताहरुको संयुक्त हस्ताक्षर छ।