भारत किसान आन्दोलन : संयुक्त मोर्चाको बैठक सकियो, भोलि निर्णय हुने

काठमाडौं। सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे मोर्चाले तय गरेका कार्यक्रम जारी रहने लामो समयदेखि आन्दोलनरत भारतीय किसानले चेतावनी दिएका छन्।

जसमा दिल्ली भ्रमणको कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। ‘मिसन युपी’ नाम दिएर किसानहरूले कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। किसान आन्दोलनबारे भोलि (बुधबार) ठूलो निर्णय हुन सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

आज मंगलबार संयुक्त किसान मोर्चाले किसान आन्दोलनको भविष्यबारे दिल्लीको सिंघु सीमामा बैठक गरेको छ। यो भेट तीन घण्टाभन्दा बढी चलेको जनाइएको छ। किसानमाथि दर्ता भएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने पनि बैठकमा सहमति भएको जनाइएको छ।

मंगलबार मोर्चाको बैठक बस्नुअघि अचानक पाँच सदस्यीय समिति मोर्चाको कार्यालय छाडेर सरकारका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्न गएको थियो। बैठकमा धेरै विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा गुरनाम चदुनी, शिवकुमार कक्का, अशोक ढवलेलगायत नेताको उपस्थिति थियो भने सरकारका धेरै प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति रहेको जनाइएको छ।

समितिका सदस्य युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चदुनी, शिवकुमार कक्का र अशोक ढवलेले सोमबार सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै दुई दिनदेखि सरकारको निमन्त्रणा कुर्दै आए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए। उनले अब मोर्चाको यसअघि नै गठन भएको नौ सदस्यीय समितिसँग थप रणनीतिका लागि बैठकसमेत गरेका छन्। पाँच सदस्यीय समितिले दिल्ली मार्चको संकेत दिएको थियो।

भारतमा कृषिसम्बन्धी तीन ओटा कानून ल्याइएपछि भारतभरका किसानद्वारा त्यसको विरोध भइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३ मंसीरको बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै तीन वटै विवादास्पद कृषि कानुन खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए।

गत नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा हजारौँ किसानले राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए। कृषकहरूले हिउँद र ग्रीष्मयाम साथसाथै कोभिडको घातक लहरको बेला पनि दिल्ली प्रवेश गर्ने सडकहरू अवरोध गर्ने कार्य जारी राखेका थिए।

केही किसानहरूले ठन्डी, गर्मी र कोभिडका कारण ज्यान गुमाए पनि उनीहरूले देशभरि विरोध आह्वान गरेका थिए। सरकारले शुरुमा दुई वर्षका लागि कानुन लागू नगर्ने प्रस्ताव राख्दै उनीहरूसँग वार्ता गरेको थियो।

तर किसानहरूले अस्वीकार गरेपछि वार्ता छोडेर पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरिएको थिए। कृषकहरू ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताइरहेका छन्।

मन्त्रीहरूले ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेका थिए। तर सरकारसँग भएका थुप्रै चरणका वार्ताहरू असफल भएका थिए।

ती कानून खारेजीको माग राखेर भारतमा एक वर्षदेखि किसानहरू आन्दोलनमा छन्। २६ नोभेम्बर २०२१ देखि पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्डलगायत धेरै राज्यका किसानले दिल्लीको सीमामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उक्त आन्दोलनको क्रममा पटकपटक केन्द्र सरकार र किसानबीच मुठभेड पनि भएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

भारत सरकारले फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको कृषि कानून के हो?