काठमाडौं। सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यसबारे प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो। मुस्लिम आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशीताको कुरा सुनिश्चित गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारे।
राजनीतिक दलहरू भित्रै संविधानको भावनाअनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेको अवस्था नरहेको स्वीकार गरे। मन्त्री पौडेलले भने, “मूलभूत रुपमा संविधानमा हामीले समावेशिताको कुरा त गर्यौं। तर व्यवहारतः अझै बाँकी छ। व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ। सेना, पुलिसमा बाँकी छ। ब्युरोक्रेसीमा र दलहरूमा पनि बाँकी छ। कुराले मात्रै हुँदैन।”
मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रुपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि स्मरण गराए। यता, आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधासम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताए।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ।
Facebook Comment
Comment