राप्रपा महाधिवेशन: पुराना पञ्चलाई विरासत जोगाउने चुनौती

काठमाडौं। जन्मिदै “उदारवादी” र “अनुदारवादी” दुई कित्तामा विभाजित भएर गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ३१ वर्षे आरोह–अवरोहपछि एकता महाधिवेशनमा जुटेको छ। यो पार्टीले आज (मंसीर १८) अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी सहितको केन्द्रीय नेतृत्वको लागि निर्वाचन गर्दैछ। यतिबेला मतदान प्रक्रिया चलिरहेको छ। आजै अवेर राति अथवा भोलिसम्ममा राप्रपाले नयाँ नेतृत्व पाइसक्नेछ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरु खुला राजनीतिमा आए। निरंकुशताविरुद्ध लडेका कांग्रेस–कम्युनिष्टहरु खुला परिवेशमा राजनीतिक दलमार्फत संगठित हुन थालेपछि पञ्चायतको विरासतका रुपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जन्म भएको थियो।

पञ्चायतका दुई हस्ती पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा राप्रपा(थापा) र राप्रपा(चन्द) गठन भएसँगै बहुदलीय प्रजातन्त्रका पूर्वपञ्चहरु पनि समाहित भएका थिए। बेग्लाबेग्लै दलका रुपमा सक्रिय भएपनि पूर्व पञ्चहरुको राप्रपाको छवि “राजाको पार्टी”का रुपमा थियो।

यो पार्टी पटक-पटक फुट्यो। अनि जुट्यो। पटक पटक कांग्रेस कम्युनिष्टसँगको गठबन्धन सरकारमा पुग्यो। पञ्चायती शासनको अन्त्य भएको तीन दशक नाघिसक्यो। मुलुकमा संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र मात्रै होइन, राजारहित संघीय गणतन्त्र पनि आइसक्यो। राप्रपाको “संरक्षक” मानिएको राजसंस्था इतिहास भइसक्यो। तर यो पार्टीको राजावादी छवि हटेको छैन। यतिबेला यो पार्टीको महाधिवेशन चलिरहँदा प्रतिस्पर्धीहरुबीच को बढी राजावादी देखिने भन्ने होड चलेको छ।

महाधिवेशनको आलोकमा राप्रपाभित्र चलेको बहस र अभ्यासको एकैछिन् विश्लेषण गरौं। शुरु गरौं यसको राजनीतिक मुद्दा र संरचनामा देखिएको विरोधाभासबाट।

संरचना नयाँ, मुद्दा पुरानै

एकातिर राप्रपा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था अनुरुपको सांगठनिक संरचनाको अभ्यासमा अघि बढेको छ भने मुद्दा चाहिँ पुरानै बोकेको छ। राप्रपाले शुरुदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आयो। ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक धर्मनिरेक्षतामा गयो। संघीयता र गणतन्त्र आए।

२०४६ पछि संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको मुलुकमा संविधानसभाले राजसंस्थाको अन्त्यको घोषणा गर्यो। र, राजा नारायणहिटीबाट बर्हिगमित भए। तर, राप्रपाले राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा अघि सारेर निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ। यसबीच विभिन्न समूहका विभाजित एकथरि राप्रपाहरुले गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेका थिए तर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा छोडेको छैन।

यो पार्टीको संरचना भने नयाँ राजनीतिक व्यवस्था अनुरुप ढल्दै गएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक दलहरुलाई संघीय संरचनामा जानै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान गरेको छ। महिला, जनजाति लगायतको प्रनिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी समावेशी संरचनालाई पछ्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाहरु गरेपछि दलहरुको संरचनामा फेरबदल आउन थालेको छ।

“राप्रपा त कांग्रेस कम्युनिस्टभन्दा पनि अघि छ”, विधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका राप्रपा नेता निरञ्जन थापा भन्छन्, “हामीले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय नेतृत्वमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर अरु पार्टीभन्दा एक कदम अघिको अभ्यास गरेका छौं।”

राप्रपामा अहिले १९९ केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ। जसमा केन्द्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ८ जना, महामन्त्री ६ जना रहनेछन्। ८ उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४ जना खुला निर्वाचनबाट र चार जना अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै महामन्त्रीमा पनि एक महिला सहित ३ जना निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी तीन मनोनित गर्ने प्रावधान छ। केन्द्रीय समितिमा ६६ महिला रहनेछन् जसमध्ये ४९ को निर्वाचन र बाँकी १७ मनोनित हुनेछन्। “सिङ्गो कमिटीमा यसअघि ४० प्रतिशत अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो। यसपटक देखि हामीले २५ प्रतिशतमा झारेका छौं”, थापा भन्छन्।

पुराना र नयाँबीचको भिडन्त

राप्रपा तजविजी अभ्यासमा चल्दै आएको पार्टी थियो। तर, यसपाली यसले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक अभ्यास गर्न थालेको छ। खासगरी मुख्य नेतृत्वमा पुराना पुस्ताका कमल थापा र नयाँ पुस्ताका राजेन्द्र लिङ्देनबीचको प्रतिस्पर्धाले महाविधेशनमा रौनक ल्याएको छ।

केही दिनअघि एमालेको महाधिवेशन र केही दिनपछि कांग्रेसको महाधिवेशनको चर्चाका बीच राप्रपा महाधिवेशन ओझेलमा परेको थियो। तर, थापा र लिङ्देनबीचको भिडन्तले यसको चर्चा बढाएको छ। दुवै पक्ष आफूले जित्ने दाबीसहित चुनवी मैदानमा खडा छन्।

एकैछिन्, थापा र लिङ्देनका बलिया र कमजोर पक्षको चर्चा गरौं।

पहिले शुरु गरौं थापाबाटै।

कमल थापाले लामो समयदेखि निरन्तर संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका छन्। तर, उनले यो मुद्दालाई स्थापित गराउन सकेनन्। त्यसैले उनको नेतृत्व असफल भएको विश्लेषण एउटा कोणबाट हुने गरेको छ। त्यसैले राप्रपाको नयाँ पुस्ता नयाँ नेतृत्वको खोजीमा छ।

तर, यसलाई पुरानो पुस्ताले अस्तित्व रक्षाको विषय बनाएको छ। “राप्रपा पूर्वपञ्चहरुको पार्टी हो। पूर्वपञ्चहरुको केही निश्चित ठाउँमा भोट बैंक छ। यो पार्टी तिनै भोट बैंकको आधारमा चलेको हो। त्यसले पुरानालाई विस्थापित गरेर जाने अवस्था छैन”, राप्रपाका एक पुराना नेता भन्छन्, “जोस र होस मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ।”

थापाको पक्षमा पुराना पञ्चहरु दीपक बोहोरा, बुद्धिमान तामाङ, राजीव कोइराला, फत्तेमान थारु लगायतको पंक्ति खुलेर लागेको छ। “पशुपति शम्शेर जबराले तटस्थ बस्ने बताए पनि उनी निकटका पञ्चहरु थापाकै पक्षमा छन्”, ती नेताले बताए, “प्रकाशचन्द्र लोहनी खुलेर लिङ्देनका पक्षमा लागेका छन् तर राप्रपाको सिनियर नेतृत्व ८० प्रतिशत थापाकै पक्षमा छ।”

अब एकैछिन् लिङ्देनको कोणबाट हेरौं।

लिङ्देन जनजाति पृष्ठभूमिबाट आएका प्रभावशाली नेताको रुपमा रहेको देखिन्छ। युवा पंक्ति उनको पक्षमा छ। त्यतिमात्रै होइन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको समर्थन उनैलाई भएको चर्चा सर्वत्र सुनिन्छ। राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको पृष्ठभूमिबाट आएका लिङ्देन पञ्चायतकालदेखि नै सक्रिय हुन्। उनी पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा विद्यार्थी राजनीतिमा थिए। ०४६ सालपछि अनवरत यो पार्टीमा लागेका उनी झापाबाट प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गरेर आएपछि चर्चामा आएका नेता हुन्।

“राप्रपाको अध्यक्ष मण्डलका पशुपति शम्शेर र प्रकाशचन्द्र लोहनी एकै ठाउँमा आएर नयाँ नेतृत्वका लागि लबिङ गरेको भए भावी नेतृत्वको हुन्छ यकिन हुन्थ्यो”, एकजना राप्रपा नेता भन्छन्, “तर यी मध्ये लोहनी लिङ्देनमा लागेर र राणाको मौन स्वीकृति थापातिर देखियो। त्यसले गर्दा यो भिडन्त लोहनी र थापाबीचको पनि हो।”

लोहनी र राणबीच पञ्चायती समयदेखि नै प्रतिद्वन्दीता र प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको छ। एउटै पार्टीमा रहँदा वा बेग्लाबेग्लै रहँदा यी दुईबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ चलिरहन्छ भन्ने आम राप्रजाजनको बुझाइ छ।

सारमा, यो महाधिवेशन राप्रपाको बुढो पुस्ताका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पञ्चायतमा अनवरत सक्रिय व्यक्तिहरुले तीन दशकभन्दा बढी राप्रपाको बागडोर सम्हाल्दा यो पार्टी गतिशील हुन नसकेको भन्दै युवा पुस्ता नेतृत्व लिन तम्सेको छ भने पुराना पञ्चहरु हच्केका छन्।

राप्रपाले विधान संशोधन गरेर निर्देशन समितिको प्रावधान राखेर आफ्नो भूमिका सुनिश्चत गरेबाट पनि नया नेतृत्वको दवदबा हुने सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। राप्रपाले विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष, पुराना अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तित्व रहने केन्द्रीय निर्देशन समिति गठनको प्रावधान पनि राखेको छ।

“यो समितिले नीति बनाउने हो। राजनीतिक नियुक्ति, सरकारमा सहभागी हुने नहुने आदि निर्णय गर्ने र पार्टीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ”, विधान मस्यौदा समितिका संयोजक निरञ्जन थापा भन्छन्,”राप्रपाका पुराना अनुभवी पुस्ता नेतृत्वबाट विमुख नहुन् भनेर यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो।”