बिजुली सस्तो बनाएर आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ

जलस्रोतका हिसाबले नेपाल विश्वकै दोस्रो धनी देश मानिन्छ। जनसंख्या र भूगोलको अनुपातका आधारमा निर्धारण भएको यो सम्पन्नतालाई नेपालले खासै सदुपयोग गर्न सकेको छैन। दरबारिया प्रयोजनका लागि भए पनि ११० वर्ष पहिले फर्पिङबाट विद्युत उत्पादन शुरु भयो। तर, विद्युत उत्पादनले निरन्तरता पाउन सकेन र दशकौंसम्म नयाँ आयोजना बनेनन्। कर्णालीमा १० हजार ४ सय मेगावाट विद्युत निकाल्ने भनेर कोलम्बो प्लानअन्तर्गत दुई सय नेपालीले छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ पढ्ने अवसर पाए तर, विद्युत आयोजना बनेन।

जनता अँध्यारोमै बस्न बाध्य भए। यसरी हेर्दा निकै लामो समय विकासका हिसाबले विद्युत खेर फालिएको देखिन्छ। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि भने अवस्थामा केही सुधार आयो। कुलेखानी, भोटेकोसी, खिम्तीजस्ता जलविद्युत आयोजना बने। प्रजातन्त्रको पुुनर्बहालीपछिका सरकारहरूले पनि जलविद्युतको विकासमा सही ढंगले काम गर्न भने सकेको देखिँदैन। निजी क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरे पनि ऊर्जा जस्तो अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा पनि सरकारको चासो कम नै रह्यो। निजी क्षेत्र स-साना विद्युत आयोजना बनाउन सरिक भए पनि ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सरकारले खासै सोच नबनाएको देखिन्छ।

समग्रमा भन्दा जलविद्युत क्षेत्रलाई बेवास्ता गरियो। समयमै विद्युत उत्पादन तथा वितरणमा ध्यान नपुर्‍याउँदा उद्योग, कलकारखानादेखि घरायसी उपभोक्तालाई लगभग विद्युतविहीन हुनुपर्ने गरी १५ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। विद्युत जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रलाई तत्कालीन सरकारहरूले गरेको बेवास्ता र नीतिगत त्रुटिको परिणामले निम्तिएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन ०६२/६३ पछि अझ भन्नु पर्दा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीका नेताहरू पुगेपछि यो क्षेत्रमा सुधार आउन थालेको हो। माओवादीबाट पहिलो ऊर्जामन्त्री बन्नु भएका पोष्टबहादुर बोगटीले विद्युत उत्पादन वितरणको नेतृत्व लिएपछि आर्थिक रूपले थलिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानीलाई शून्य गर्ने काम गर्नुभयो। जनार्दन शर्मा जाँदा मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने काम भयो। म अहिले नेकपा माओवादीका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने छैटौं मन्त्री बनेको छु।

प्राथमिकतामा जलविद्युत

विकासको प्रमुख साधन ऊर्जा हो। नेपालमा जलविद्युत सबैभन्दा सस्तो र लाभकारी ऊर्जा हो। हुन त सौर्य, वायु, बायोग्यासजस्ता पक्ष पनि ऊर्जामा रहन्छन् तर, मूल क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो। सस्तो र प्रभावकारी पनि जलविद्युत नै हुन्छ। ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक क्षेत्रको विद्युत उत्पादन बढेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रका धेरै आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन्।

विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणमा सुधार

भविष्यमा नेपाललाई चाहिने विद्युतको माग पूरा गर्न प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने योजना सरकारको छ। यसअनुरूप प्रदेश २ मा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ। तर, अन्य प्रदेशमा भने विद्युत उत्पादनकै सम्भावना छ।

अब बत्ती बाल्न पाउनु मात्रले अर्थ राख्दैन र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउनु पर्नेछ। गार्हस्थदेखि औद्योगिक खपत बढाउनु अत्यावश्यक छ। ग्यासको ठाउँमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेर ग्यास आयातमा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ।

तमोर ७५६ मेगावाट, दूधकोसी ६३५ मेगावाट, सुनकोसी-३ ५३६ मेगावाट, बूढीगण्डकी १२०० मेगावाट, नलसिंहगाड ४१० मेगावाट, नौमुरे २४५ मेगावाट, माडी दाङ डाइभर्सन, पश्चिम सेती ७५० मेगावाटलगायत आयोजना बनाउन ध्यान केन्द्रित गरेको छ। रसुवागढी १११ मेगावाट, सान्जेन ५७ मेगावाट, मध्य भोटेकोसी १०२ मेगावाट, त्रिशूली ३ बी ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहुँ सेती १४० मेगावाटजस्ता सरकारी आयोजना मात्र होइन निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने काम शुरु भइसकेको छ।

विद्युत खपत विस्तारको रणनीति

अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा दुईवटा चुनौती अगाडि देखिएको छ। पहिलो सिंगो देशलाई विद्युतीकरण गर्ने हो। पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वकालमा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएकामा यो अवधि छोट्याएर अझ छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

दोस्रो विद्युत खपत विस्तार गर्ने हो। विगतमा बत्ती नियमित बाल्न पाउनुु नै ठूलो कुरा थियो। तर, अब बत्ती बाल्न पाउनु मात्रले अर्थ राख्दैन र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउनु पर्नेछ। गार्हस्थदेखि औद्योगिक खपत बढाउनु अत्यावश्यक छ। आयातित एलपी ग्यास खाना पकाउने प्रयोजनका लागि शहरमा मात्र होइन गाउँ-गाउँमा डोकामा बोकेरसमेत पुगेका छन्। अब ग्यासको ठाउँमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेर ग्यास आयातमा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ।

डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत महशुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ। अझै ग्यास प्रतिसिलिन्डर ४ सय ४२ रुपैयाँ घाटामा बिक्री गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन करोड २७ लाख २५ हजार दुई सय ९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ। विद्युत खपत विस्तार गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ।

त्यसका लागि ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लानुपर्नेछ। जलविद्युतले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न, जीवनस्तर उकास्न र वातावरणीय क्षति जोगाउन बहुआयामिक फाइदा पुर्‍याउँछ।

डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत महशुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। औद्योगीकरण विस्तारका लागि विद्युत उपलब्धता महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। बिजुली मागेका ठाउँमा तत्कालै पर्याप्त दिन सकियो भने औद्योगिक क्षमता पनि विस्तार हुने र विद्युत खपत पनि बढ्ने अवस्था आउँछ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर वर्षौंदेखि भन्दै आएका छौं। तर, कृषिबाट प्राप्त हुने प्रतिफल आकर्षक नहुँदा आफ्ना खेतबारी बाँझै राखेर युवा पुस्ता जागिरको खोजीमा विदेश जाने अथवा शहर पस्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। ऊर्जा शक्तिभन्दा महत्वपूर्ण मानिने मानवशक्ति नै पलायन भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। युवा पुस्तालाई स्वदेशभित्रै रहने वातावरण नबनाएसम्म हामीले भन्ने गरेको समाजवाद प्राप्त हुन सक्दैन। यसर्थ अब कृषियोग्य जमिनलाई सिँचाइयुक्त बनाउनु पर्नेछ। यदि सिँचाइ सुविधा मात्र पुर्‍याउन सकियो भने मल बीउको अवस्था अहिलेकै जस्तो रहँदा पनि तीन गुणा उत्पादन सुधार गर्न सकिन्छ। कृषि प्रधान मुलुक भन्ने तर बर्सेनि दुई खर्बको चामल, दाल, तरकारी, फलफूलजस्ता कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिरहेका छौं।

सिँचाइ सुविधा मात्र पुर्‍याउँदा एकातर्फ खाद्य पदार्थको आयात घट्छ भने अर्कातर्फ जनशक्ति विदेशिने बाध्यता पनि हटाउन सकिन्छ। कुलो/नहरमार्फत नभए विद्युत प्रयोग गरेर लिफ्ट सिँचाइ, डिप बोरिङ, ट्युबेलजस्ता विधि प्रयोग गराउनुपर्छ। यसले पहाडी इलाकामा समेत उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुुर्‍याउँछ। सरकारले विभिन्न पूर्वाधारहरू के पहाड के तराई, के शहर के गाउँ घर सबै ठाउँमा पुुर्‍याउँदै छ। त्यसपछि भने समथर भूमितर्फ बसाइ-सराइ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। पहाडमै सिँचाइ सुविधा पुुर्‍याएर कृषि उत्पादन बढाएर बसाइ-सराइको असन्तुलित अवस्थालाई रोक्न सकिन्छ।

हामीले यी काम गर्न सक्यौं भने समाज र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र गुणात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं। हामीले भन्ने गरेको समाजवाद, समुन्नत नेपाल निर्माण प्राप्तिको मार्ग यसबाट कोर्न सकिन्छ। हामीले आफ्नै देशको ऊर्जाबाट घर परिवारदेखि उद्योग कलकारखाना कृषिको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ।

वास्तवमा समृद्धि हामीलाई कसैले ल्याइदिने होइन। हाम्रै योजना र प्रयासको सार्थकताबाट हासिल हुने हो। खनिज इन्धन, खाद्यान्नदेखि औद्योगिक उत्पादन आयातमा खर्चिनु परिरहेको खर्बौं रुपैयाँ देशभित्रै रोकिन्छ र युवाले स्वदेशमै स्वउद्यम तथा रोजगारी पाउँदा नेपालको अर्थतन्त्रले बहुआयामिक र गुणात्मक सुधार प्राप्त गर्नेछ। यसबाट समग्र जनताको जीवनस्तरमै तीव्र सुधार पाउन सक्छौं। घरेलु खपत, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त खपत बढाउनैपर्छ।

बिजुली सस्तो बनाउनुपर्छ

नेपालमा बिजुली महँगो छ भन्ने सरकारले महशुस गरेको छ र महशुल घटाउनै पर्ने भन्नेमा छ। अहिलेको मूल्य संरचनाले विद्युत खपत उल्लेख्य रूपमा बढ्दैन। आफ्नै देशको पानी प्रयोग भएर निस्किएको बिजुली महँगो हुनु राम्रो होइन। विद्युतको मूल्य घटाउन पहल सुुरु भइसकेको छ। प्रारम्भिक रूपमा घरायसी खपतमा मध्यमस्तरका खपतकर्तालाई प्रतियुनिट ५० पैसा घटाउने र विद्युत महशुलको उच्च दरको सीमा १२ बाट घटाएर ११ रुपैयाँमा झार्ने तयारी भइरहेको छ। २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिसकेको छ।

त्यसैगरी, स्यालो ट्युबेल सीमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकाले विद्युत बढी माग हुने समयमा महशुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। यसबाट तीन लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपूर्ण योगदान पुुग्ने विश्वास गरिएको छ। यस्तो सहुलियतवाट आगामी दिनमा कृषकहरू स्वःस्फूर्त रूपमा ट्युबेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिँचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ।
डिप ट्युबेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महशुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिने कार्ययोजना छ। यसबाट ट्युबेलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घरधुरी कृषक लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भएर खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिनेछ।

कुलेखानी, खिम्ती, भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको सस्तो बिजुलीको लाभ जनताले पाउनुपर्छ। सस्तोमा बिजुली दिन सकिन्छ र खपत बढाउन सकिन्छ भन्नेमा म निश्चित छु।

यस्तै, विद्युत महशुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्युबेलहरू पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आए जरिवाना छुट दिइ विद्युत लाइन पुनः जडान गरिनेछ। सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ। यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउनेछ। महशुल पुनरावलोकनको प्रस्ताव विद्युत नियमन आयोगमा पुगेको छ। अब त्यहाँबाट निर्णय हुनासाथ कार्यान्वयनमा जानेछौं।

कसरी पार्ने महशुल सस्तो ?

सरकारी लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्दा लागत मूल्यका आधारमा एउटा मानक शुल्क निकाल्नुपर्छ। राज्यले लगानी गरेका आयोजनाबाट नाफा लिनु पर्दैन। सरकारले दातृ निकायमामार्फत ऋण ल्याउँदा त सस्तो ब्याजमा पाएको हुन्छ। अब अर्ध जलाशय तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरू यही तरिकाबाट निर्माण भएको अवस्था छ भने त्यसको बिजुली त पक्कै सस्तो पर्छ। उता निजी उत्पादकले ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले निश्चित अवधिभित्र त्यो भुक्तान गरिसकेका हुन्छन्।

नाफा पनि गरिसकेका अवस्थामा बाँकी अवधिमा ती आयोजनाबाट अत्यन्तै सस्तोमा विद्युत पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। सञ्चालन खर्च मात्र जुटाए पुग्ने अवस्थाका पुराना आयोजनाका लागि महँगो शुल्क तिर्नु आवश्यक छैन। कुलेखानी, खिम्ती, भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको सस्तो बिजुलीको लाभ जनताले पाउनुपर्छ। सस्तोमा बिजुली दिन सकिन्छ र खपत बढाउन सकिन्छ भन्नेमा म दृढ निश्चित छु।

हामीले विद्युत खपत विस्तार गर्ने योजना बनाउँदै गर्दा हाम्रो आपूर्तिको गुणस्तरमा ध्यान दिनुुपर्छ। विद्युत प्राधिकरणदेखि नेतृत्व वर्गले लोडसेडिङमुक्त गरेको दृष्टान्त देखाएर बस्ने दिन गए। जनताले घरमा लुगामा आइरन लगाउन लाग्दा, राइस कुकर चलाउन लाग्दा झ्याप-झ्याप बिजुली जाने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म खपत विस्तार गर्ने योजनाले मूर्त रूप लिन सक्दैन। यसर्थ विद्युत आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने कार्ययोजनामा अहिले काम भइरहेको छ।

विद्युत निर्यातको प्रश्न

हामी अब वर्षायाममा विद्युत धेरै हुने अवस्थामा पुग्दै छौं। यसर्थ, धेरै भएको विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर विश्वको कुनै मुलुक धनी बनेको छैन। उद्योग, कृषिलगायत सबै क्षेत्रका लागि ऊर्जा कच्चा पदार्थ हो। विकासका लागि कच्चा पदार्थ विदेशमा बेच्ने होइन। विद्युत खपत गराएर उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छ। यसर्थ स्वदेशी खपत नै हाम्रो प्राथमिकता हो।

तर, भएको विद्युत खेर फाल्नु पनि भएन र कतिपय अवस्थामा ल्याउनुपर्ने पनि हुन सक्छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण जारी छन्। बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्नेमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयको सक्रियता जारी छ। कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोसी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती-काठमाडौं, मर्स्याङ्दी-काठमाडौ, सोलु करिडोर इनरुवा ढल्केवार हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यस्तै, बुटवल-गोरखपुर, बुटवल-अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेती करिडोर, कोसी करिडोरका ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्नेछ। अन्तरदेशीय व्यापारका लागि उत्तरी नाकातर्फ प्रसारणलाइन बनाउनुु पर्नेछ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविकाको उत्थान हुने सवालमा निजी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ। यहाँ निजी क्षेत्रभन्दा यो स्वदेशी र वैदेशिक दुवै हुन सक्छ। राष्ट्रहितको प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रको उत्थान हुने गरी हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल हुने गरी हामीलाई विदेशी लगानी, सीप र पुँजी चाहिएको छ। त्यहीअनुरूप हामी काम गर्दै छौं।

आमजनतालाई सहज रूपमा र सस्तोमा बिजुली दिन सकिन्छ। आधारभूत तहका जनतालाई अत्यावश्यकीय सुविधाका रूपमा बिजुली दिनु राज्यको दायित्व हो।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असर नेपालमा पनि परेको छ र नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। तुलनात्मक रूपमा क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा ऊर्जा क्षेत्र कम प्रभावित हो। महामारीका कारण विद्युत आयोजना तथा प्रसारणलाइन निर्माण प्रभावित भए। त्यो ढिलाइको असर अहिले देखिन थालेको छ। समयमा बन्ने भनिएका निजी क्षेत्रका आयोजना पनि केही समय पर धकेलिएका छन्। त्यसकारण सरकारले विभिन्न राहत व्यवस्था गरेको छ। सहुलियत पूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाजस्ता सुविधा दिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न ठेक्का सम्झौताको अवधि एक वर्ष थप गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई सघाउ पुर्‍याउनेछ।

शताब्दी लामो तर धिमा गतिमा रहेको विद्युत विकासलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ र पछिल्लो समय त्यसैअनुरूप काम भइरहेको छ। आमजनतालाई सहज रूपमा र सस्तोमा बिजुली दिन सकिन्छ। आधारभूत तहका जनतालाई अत्यावश्यकीय सुविधाका रूपमा बिजुली दिनु राज्यको दायित्व हो। आमजनता तथा उद्योग व्यवसायले सस्तोमा सहज बिजुली पाऊन् र देशको बिजुली यहीँ खपत होस् भन्ने हिसाबमा सरकार लागिपरेको छ। आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जालाई लिएर अर्थतन्त्रको उत्प्रेरकका रूपमा बिजुलीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थिचित्र’ मा प्रकाशित ।