काठमाडौं। १५ मंसीरदेखि शुरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को एकता महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने सबैजसो वक्ताले एउटा विषयबारे बोल्न छुटाएनन्। त्यो हो- राष्ट्रवाद।
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको खारेजीलाई आफ्नो राजनीतिक उद्धेश्य बनाइआएको राप्रपाले भन्दै आएको राष्ट्रवादलाई नै शिरोधार्य गर्नेगरी कम्युनिष्ट नेताहरूले आफ्ना धारणा राखे।
आफूले गरेको ‘जनयुद्ध’बिना नेपाल धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय गणतन्त्र बन्दैनथ्यो भन्ने दाबी गर्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त गर्वका साथ राष्ट्रवादका सन्दर्भमा राप्रपा र आफ्नो गोत्र मिल्ने धारणा राखे ।
“हाम्रा विचार र मत त्यति मिल्दैन। तर राष्ट्रिय भावना, स्वाधीनता, देशप्रतिको निष्ठा र देशभक्ति उस्तै छ। त्यसैले हाम्रो गोत्र उस्तै-उस्तै हो। म पनि तपाईंहरूजस्तै राष्ट्रवादी”, प्रचण्डले भने।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि राप्रपाले उठाइरहेको राष्ट्रियताकै अनुमोदन गरे। उनले राप्रपाले उठाएको राष्ट्रियताको झण्डा उठाइराख्न तर नेपाली जनताको भावना बमोजिम परिवर्तनको संवाहक शक्तिको रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिए।
नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनालीले त महेन्द्रको राष्ट्रवादको प्रशंसा नै गरे। भने, “नेपाललाई भुटान बन्नबाट रोक्ने काम पृथ्वीनारायण शाहपछि कसैले गरेको भए त्यो महेन्द्रले गरेका हुन्।”
कम्युनिष्ट नेताहरूका यी धारणाले बताउँछ- राष्ट्रवादको सन्दर्भमा कमल थापा लगायतका राजावादी, हिन्दूवादीहरूले जस्तै विचार राख्छन् कम्युनिष्ट नेताहरूले पनि।
के भिन्दाभिन्दै दर्शन बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि राष्ट्रवादप्रतिको बुझाई एकै हुनसक्छ त ?
प्रश्नको जवाफ भने राष्ट्र केलाई भन्नेबाटै शुरु हुन्छ।
राष्ट्रलाई विभिन्न समयमा र सन्दर्भमा त्यसको उत्पत्तिका आधारमा परिभाषित गरिएको छ। युरोपमा प्रबोधन कालसँगै उदाएको राष्ट्रको धारणा परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा दुई वटा नाम शीर्ष स्थानमा आउँछ- अर्न्स्ट गेल्नर र बेनेडिक्ट एन्डरसन।
गेल्नरले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘नेसन्स एन्ड नेसनलिज्म’मा राष्ट्रलाई आकस्मिकताको उपजको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले राष्ट्रियताको भावनालाई यसरी व्याख्या गरेका छन्- ‘दुई व्यक्तिको संस्कृति समान हुन्छ भने र उनीहरूले एक अर्कालाई एउटै मूलको ठान्छन् भने त्यही नै राष्ट्रियताको भावना हो। अर्थात्, राष्ट्र मानिसको मान्यता, निष्ठा र ऐक्यबद्धताको अभिव्यक्ति हो।’
एन्डरसन भने राष्ट्रलाई एक कल्पित समुदायको रूपमा बुझ्छन्। उनको पुस्तकको नाम नै छ, ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटी’ (कल्पित समुदाय)। उनले राष्ट्र कल्पित हुनुको तीनवटा कारण प्रस्तुत गरेका छन्। एक, एउटा सानो राष्ट्रका सदस्यहरूले पनि त्यही राष्ट्रका अन्य धेरै सदस्यलाई जानेका हुँदैनन्, भेटेका हुँदैनन्, तीबारे सुनेका हुँदैनन् तै पनि उनीहरूको मस्तिष्कमा उनीहरूप्रति आफ्नोपनको भाव हुन्छ। दुई, आफूलाई सार्वभौम ठान्ने कल्पनाले बाँधेको हुन्छ। तीन, समुदायका रूपमा यसले समरेखीय सम्बन्धको भावना जगाएको हुन्छ। यो परिकल्पनाको निर्माण भने आधुनिकतासँगै विकास भएको साक्षरता र प्रिन्ट माध्यमले गरेको उनको ठम्याई छ।
गेल्नरका विचारमा राष्ट्र समान उद्गमको भावना हो भने एन्डरसनको मतमा यो अपनत्वको भावना हो।
सारमा, राष्ट्र एकत्वको भावना हो। तिमी, म, हामी सबै एकै हौं भन्ने भावना हो। त्यो भावना केले निर्माण गर्छ त ? त्यो चाहिँ कोही, कसैले राष्ट्रलाई कुन आँखाले हेर्छ भन्नेमा भर पर्छ।
राजनीतिक विश्लेषक सीके लालका अनुसार राष्ट्रलाई हेर्ने दुई दृष्टि छन्- सामाजिक र राजनीतिक।
“सामाजिक दृष्टिअनुसार एउटै समुदाय एउटै संस्कृति, एउटै भाषा, एउटै इतिहासको विरासत बोकेको मान्छे स्पष्ट रूपमा एउटा क्षेत्र तोकिनेगरी बस्छन् भने राष्ट्र हुन्छ”, लाल भन्छन्, “त्यस्तो राष्ट्रको आफ्नो राज्य हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ।”
राजनीतिक दृष्टिमा भने राज्य अनिवार्य हुन्छ। राज्य यसै पनि निश्चित भूगोलमा स्थापित राजनीतिक इकाइ हो। अर्थात्, भूगोल बिनाको राज्य हुँदैन।
“राजनीतिक रूपमा राष्ट्रको आधुनिक अर्थ हो- एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै इतिहास, एउटै समुदाय एकै ठाउँमा बस्छन् भने उनीहरूको राज्य पनि हुनुपर्छ”, लाल भन्छन्।
अंग्रेजीमा सामाजिक दृष्टिको राष्ट्रलाई नेसन र राजनीतिक दृष्टिकोलाई नेसन-स्टेट भनेर छुट्याइएको छ।
कमल थापाले राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टि र प्रचण्डले हेर्ने दृष्टि एउटै हुनसक्छ त ?
राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले कमल थापा र प्रचण्ड एकै ठाउँमा छैनन्। कमल थापा कम्तिमा ०४७ सालको संविधानको पुनरावृत्तिका पक्षधर हुन्। जबकी प्रचण्ड आफूलाई ०७२ को संविधान निर्मातामध्ये एक दाबी गर्छन्।
थापा भने फरक मतसहित वर्तमान संविधान जारी गर्न तयार भए पनि धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई असंशोधनीय हुन नदिनुलाई आफ्नो विजयको रूपमा व्याख्या गर्छन्।
३० साउन २०७६ मा गरिएको लामो कुराकानीमा उनले भनेका थिए- “मलाई यो भन्दा गर्व लाग्छ, हामो विशेष प्रयासबाट राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता बाहेक सबै विषय परिर्वतनशील रहेका छन्। पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको प्रस्तावनाको मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई संविधानको अपरिर्वतनीय विषय भनेर लेखिएको थियो। हामीले संविधानसभाको बैठकमा यो विषयको विरोध गरेका थियौँ।”
अर्थात्, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता कुनै बेला संशोधन गरेर खारेज गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनी विश्वास गर्छन्। त्यही ‘आत्मविश्वास’ नै उनको राजनीतिको आधार बनेको छ।
हो, यहीँनेर फरक छ कमल थापा र प्रचण्डको राष्ट्रको। त्यो फरकलाई मसिनोसँग बुझ्न नेपालमा कुन-कुन सन्दर्भ र समयमा राष्ट्रलाई कसरी परिभाषित गरियो भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसको सबैभन्दा उत्तम स्रोत हुनसक्छ, नेपालका विभिन्न समयका संविधानमा गरिएको राष्ट्रको परिभाषा। यसलाई बुझ्न तीनवटा आयामलाई आधार बनाउन उपयुक्त हुन्छ। एक, राष्ट्रको परिभाषा। दुई, राज्यको परिभाषा। तीन, भाषाबारेको नीति।
विभिन्न समयका संविधानमा यी तीन आयाम कसरी अभिव्यक्त भएका छन् भन्ने जान्न यो तालिका हेरौंः
०१९ सालको पञ्चायती संविधान र ०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले राष्ट्रको परिभाषा दिने क्रममा सम्मिलन (assimilation) को आड लिएको छ। जुनसुकै धर्म, जात वा जातिका भए पनि एउटा निश्चित एकताको सुत्रमा आबद्ध हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। ०१९ सालको पञ्चायती संविधानले सक्रिय राजतन्त्रलाई स्थापित गरेकाले राजमुकुटप्रतिको आस्थालाई एकताको सुत्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ। ०४७ सालको संविधानले भने त्यस्तो कुनै मानक बनाएको छैन। तर दुवै संविधानले राज्य र भाषाको विषयमा गरेका प्रावधानले त्यो राष्ट्रका अन्य आधारखम्बाहरू स्थापित गरेको छ। ती हुन्- हिन्दू धर्म, राजतन्त्र र एक भाषा।
विश्लेषक सीके लालले वर्गीकरण गरेका दुई थरी राष्ट्रको आयामबाट हेर्दा यी दुई संविधानले परिभाषित गरेको राष्ट्र राजनीतिक हो।
यो राजनीतिक राष्ट्रका चार खुट्टा छन्-
१. हिन्दू धर्म (राज्यको धर्म)
२. एक भाषा (खस, नेपाली)
३. राजतन्त्र
४. केन्द्रीकरण
यही हो राष्ट्र-राज्य। र, यो नेपाल राष्ट्र-राज्यको मान्यता यत्तिकै बनेको होइन। अमेरिकी मानवशास्त्री रिचर्ड बर्घटले आफ्नो शोधलेख ‘द फर्मेसन अफ द कन्सेप्ट अफ नेसन-स्टेट इन नेपाल’मा नेपाल राष्ट्र-राज्य बन्ने प्रक्रिया ६ वटा चरणमा सम्पन्न भएको व्याख्या गरेका छन्। ती हुन्- सीमा निर्धारण (सन् १८१६), हिन्दू संहिताको आधारमा मूल कानुनको निर्माण (वि. सं. १९१०), जातका आधारमा देशको व्याख्या, नेपालीलाई आधिकारिक भाषा निर्धारण, शासन सञ्चालनमा राजाको सर्वोच्चता (पञ्चायत), राजतन्त्र र राज्यको फरक (सार्वभौमसत्ता राजामा भए पनि पञ्चायती संरचनाबाट शासन प्रणाली), सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट शासनको निर्माण (एक भाषा, एक भेषको मान्यता सिर्जना)।
प्रचण्ड भने राष्ट्र-राज्यको यो मान्यताप्रति शुरुदेखि नै असहमत छन्। आफ्नो नेतृत्वमा भएको ‘माओवादी जनयुद्ध’ को उद्धेश्य नै ‘हिन्दू सामन्ती, उच्च जातीय अहंकारवादको भेदभाव, शोषण र उत्पीडनको मार’बाट मुक्ति दिलाउनु भएको उनको दाबी थियो। २०५७ मा उनी स्वंयले आफ्नो पार्टी (तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को उद्धेश्य यसरी उल्लेख गरेका थिए-
‘सयौं वर्षदेखि पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्ताको हिन्दू सामन्ती उच्च जातीय अहंकारवादको भेदभाव, शोषण र उत्पीडनको मारमा परेर आफ्ना आर्थिक, राजनैतिक, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विकासको अधिकारबाट वञ्चित समग्र जनसंख्याको ठूलो बहुमतको मुक्ति र प्रगतिको सुनिश्चितता पार्टीको जातीय र क्षेत्रीय नीतिको उद्देश्य हो।’ (पृ. २१, प्रचण्डपथका आधारहरू, २०५७)
नभन्दै ०६३ को अन्तरिम संविधानमा आइपुग्दासम्म राष्ट्रप्रतिको बुझाई नै फेरियो। ०६३ को अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रको परिभाषा गर्दा समावेशीकरणको आड लिइयो। नेपाली समाजमा रहेको बहुजातियता, बहुभाषिकता र बहुधार्मिकतालाई स्विकार गरियो। नेपाल हिन्दू, केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक राज्य नभई धर्म निरपेक्ष, संघीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भयो।
लालका अनुसार अन्तरिम संविधानले नेपालरुपी राजनीतिक राष्ट्रभित्र थुप्रै सामाजिक राष्ट्रहरू छन् भन्ने स्वीकार गरेको थियो। यो राष्ट्रलाई राजनीतिक दृष्टिबाट लाल यसरी परिभाषित गर्छन्- “राजनीतिक परिभाषा भन्ने हो भने नेपाल एउटा राष्ट्र हो जसभित्र धेरै सामाजिक राष्ट्रहरू छन्। भूराजनीतिक रूपमा नभई सामाजिक रूपमा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो। नेसन-स्टेट नभई स्टेट-नेसन (राज्य-राष्ट्र) हो।”
यो राज्य-राष्ट्रका पनि चार वटा खुट्टा छन्-
१. धर्म निरपेक्षता
२. बहुल भाषा, बहुल भेष
३. गणतन्त्र
४. संघीयता र समावेशीकरण
०७२ को संविधानमा भने धर्म निरपेक्षतालाई व्याख्या गर्ने क्रममा ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरेर कुनै न कुनै हिसाबले राज्यलाई धर्मसँग जोड्ने काम भइरह्यो।
कमल थापाले आफूले ०६३ साल अघिको व्यवस्था फर्काउन खोजेको नभई राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र मात्रै चाहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर ०४७ र ०६३ को संविधानको आधारभूत फरक नै ती चार खुट्टा हुन् जसको भरमा दुई बेग्लाबेग्लै संविधान उभिएका छन्। र, राजसंस्था र हिन्दू धर्म अघिल्लो संविधानका दुई खुट्टा हुन्। त्यसैले पनि थापा ०४७ सालको संविधानकै पक्षधर हुन्। जबकी प्रचण्ड ०६३ को संविधानको निर्माण गर्ने मध्ये एक हुन्।
नेपाल राष्ट्रलाई फरक-फरक तरिकाले परिभाषित गर्ने दुई बेग्लाबेग्लै संविधानलाई आदर्श ठान्ने थापा र प्रचण्डको राष्ट्रवादको गोत्र एउटै हुनसक्छ त ?
“हुनु त नपर्ने हो”, सीके लाल भन्छन्, “यदि उनी त्यसो भन्छन् भने बुझ्नुपर्छ प्रचण्डमा आमूल परिवर्तन भएर कमल थापाको राजनीतिक परिभाषा अंगीकार गरे वा कमल थापाले प्रचण्डले बुझ्ने सामाजिक परिभाषालाई अंगीकार गरे।”
अर्थात्, कमल थापा वा प्रचण्डमध्ये एकले आफ्नो एजेण्डा परित्याग नगर्दासम्म दुवैको राष्ट्रवादको गोत्र एउटै हुन सम्भव छैन। र, कम्तिमा कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा छोडिसकेका छैनन्।
Facebook Comment
Comment