बारको बन्दी बन्दैछ सर्वोच्च बेञ्च

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट)ले आजबाट गोलाप्रणालीबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यही निर्णय अनुरूप आज बिहान १० बजे मुख्य रजिस्ट्रार र सर्वोच्चका कर्मचारीको राेहवरमा न्यायाधीशको टोलीले गोला तान्ने काम गर्‍यो। पेशी तोकियो। ११ बजे सर्वोच्च परिसरमा मुद्दाको सुनुवाइ शुरु भएको जानकारीसहित मुद्दाका पक्ष, विपक्षलाई इजलासमा जान अनुरोध सहितको माइकिङ शुरु भयो।

न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाई शुरु गरेको केही बेरमै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सहितको टोली पालैपालो सुनुवाई चलिरहेको इजलासमा पुग्यो। टोलीमा सम्मिलित एक अधिवक्ताका अनुसार उनीहरूले इजलासमा बसिरहेका न्यायाधीशसँग प्रश्न गरे– ‘प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबिना आज गोला कसरी तानियो ? आजको प्रधानन्यायाधीश को ? त्यो प्रधानन्यायाधीश बिना पुरै प्रक्रियाको एकाउन्टिबीलीटी, रेस्पोन्सिबीलीटी कसको हुने ?’

बारले ‘संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ अनुसार यो प्रक्रिया गलत भएको’ समेत दाबी गर्‍यो।

ती अधिवक्ताका अनुसार बारको आपत्तिपछि मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेका न्यायाधीशहरू ‘हामी छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ’ भन्दै बेञ्चबाट उठे। मुद्दा सुनुवाई प्रक्रिया रोकियो। न्यायाधीश छलफलमा बसे।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार बहालवाला प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्ने हुन्छ। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यो प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरे।

“१४ मंसीरमा उहाँले अस्पतालबाटै पेशी तोकेर यो स्वतः पाइने कुरामा पनि अवरोध सिर्जना गर्नुभयो। उहाँ अस्पतालमा भएपछि कायममुकायम स्वतः एक्टिभेट हुनुपर्नेमा त्यसो गराइएन,” उनी भन्छन्, “संविधानले प्रधानन्यायाधीश बिनाको न्यायपालिका कल्पना गरेको छैन। तर आज गोला प्रक्रिया शुरु गर्दा न त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश थिए, न त कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश नै। आज किन अदालत प्रधानन्यायाधीश बिहीन भयो ? सर्वोच्च अदालतबाटै संविधानको देखादेखी उल्लंघन भयो भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएको हो।”

उनका अनुसार गोलाप्रणालीमार्फत इजलास गठन संविधान अनुरूप नभएको भनेर न्यायाधीशहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बारले आजै बिहान १० बजे तय गरेको हो।

“हिजो पेशी तोकेपछि पनि हामीले यो विषय उठाएको हो, तर हिजो कजलिस्ट (दैनिक पेशी सूची) कहाँबाट तोकियो भनेर पत्ता लगाउन नै हामीलाई १२÷१ बज्यो,” उनी भन्छन्, “त्यतिन्जेलसम्ममा हामीले केही गर्न पाएनौँ, आज ध्यानाकर्षण गरायौँ र हामीले विज्ञप्ती निकालीसकेका छौँ।”

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अस्पतालबाट पेशी तोकेर सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नाे परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी चलाउन खोजेका कारण इजलासमा गई ध्यानाकर्षण गराएको हो।

बारले इजलासमै गएर ध्यानाकर्षण गराएपछि साढे १२ बजे न्यायाधीशहरू इजलासबाट बाहिर निस्किए। उनीहरूले केही मुद्दाको सुनुवाइ गरी बाँकी मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ र ‘बेञ्च नबसेको’ मा राखिदिए। आज दैनिक पेशी तोकिएका दुई सय १७ मुद्दामध्ये जम्मा १३ वटाको मात्रै सुनुवाइ भयो। स्थगित भएका ३६ र हेर्न नमिल्नेमा परेको एउटा बाहेक अन्य सबै मुद्दाको सुनुवाईलाई न्यायाधीशहरूले पन्छाइदिएर सामूहिक छलफलमा गएर बसिदिए।

न्यायाधीशले इजलास नबसी बहिष्कार गरेको आज मात्रै होइन। ३७ दिन भयो सर्वोच्चमा सबैखाले मुद्दाको सुनुवाई नभएको।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राखेर आन्दोलनरत न्यायाधीशहरू गोलाप्रथा लागु गरेपछि भने इजलास बस्ने पक्षमा उभिन आइपुगेका थिए। तर आज गोलाप्रथा लागु भएकै दिन पनि इजलास अवरुद्ध भयो। अधिकांश सेवाग्राही सेवाबाट बञ्चित हुन पुगे। बारका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षणपछि न्यायाधीशहरू फेरि इजलासलाई अलपत्र छोडेर सामूहिक छलफलको नाममा समय खर्च गरिदिए। त्यो छलफलले अचम्मको निष्कर्ष निकालेको छ– ‘भोली १६ गते बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरी गोला तान्ने वा नतान्ने भनी टुंगो लगाउने।’

८ कात्तिकबाट सर्वोच्च अदालतमा शुरु भएको आन्दोलनबाट बेञ्च र बारको सम्बन्ध गहिरिँदै गएको छ। सोही दिन प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फूलकोर्ट बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूको एजेन्डामा बार पनि जोडिन आएपछि यो सम्बन्ध प्रगाढ बनेको हो। सम्बन्धको त्यो गाढापन बेञ्चको निर्णयमा बारको लाहाछाप लाग्नुपर्ने विन्दुसम्म पुग्यो।

इजलास त्यागेका सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरू २८ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको ‘एक सुत्रीय माग’बाट हटेर पेशी तोक्ने प्रणालीमा परिवर्तन भएमा इजलास फर्किने तयारी थालिरहेका थिए। तर इजलास फर्किने वा नफर्किने भन्ने विषयमा टुंगो नै बारसँगको छलफलपछि  मात्रै लाग्ने एक न्यायाधीशले नेपालभ्यूजलाई जानकारी गराएका थिए।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले नेपालभ्युजलाई भनेका थिए, “नियमावली संशोधन भएको खण्डमा नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट के धारणा आउँछ भन्नेमा पनि फरक पर्छ। बारलाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। बारसँग पनि छलफल गर्न बाँकी छ।”

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनमा काँधमा काँध मिलाएको बेञ्च र बारबीच पटकपटक छलफल भएको छ।

न्यायाधीशहरूले आफूहरूलाई भेटेरै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको बारका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।

३० कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत १३ जना न्यायाधीशले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पदाधिकारीसँग छलफल गरी ‘बारले उठाएको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको बटमलाइनमा साथ समर्थन रहेको तर न्याय क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध कम गर्न केही मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने’ इच्छा समेत जाहेर गरेका थिए।

त्यतिबेला आन्दोलन छाडेर इजलासमा फर्किएका पाँच न्यायाधीशहरूले पनि ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा आफूहरूको एकमत भएको’ भन्दै बारलाई आश्वासन दिएको १ मंसीरमा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताएका थिए।

त्यसपछि इजलासमा फर्किने क्रममा पनि न्यायाधीशलाई भेटेर बारले प्रधानन्यायाधीशलाई गोलाप्रणालीमा सहभागी नगराउन, बेञ्च सेयर नगर्न अनुरोध गरेका थिए।

बारको सल्लाहलाई आत्मसात गरेरै हुनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीश बिना नै नियमावली संशोधन गर्न फूलकोर्ट बस्यो। आफूविहिन फूलकोर्टले गरेको निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीशले सहीछाप लगाइदिएका थिए, आफ्नै च्याम्बरमा।

यसरी यसअघि प्रधानन्यायाधीश बेगर नै सबै काम र निर्णय गरिरहेका न्यायाधीशहरू आज बारले प्रधानन्यायाधीश किन नभएको भनेर प्रश्न गर्नासाथ सुन्दासुन्दैको मुद्दा त्यागेका न्यायाधीशहरूको बहिर्गमनले तमाम आशंका सिर्जना गरेको छ। साथै बारले इजलासमा गएर भनेकै भरमा इजलास छोडेको भन्दै न्यायाधीशहरूको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। ‘न्यायाधीशहरू बारले जे भन्यो, त्यही मान्नेमा त पुगेका होइनन्’ भन्ने प्रश्न पनि चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ। बारले कुन कानूनमा टेकेर इजलास अवरुद्ध गर्न अधिकार पायो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेल भने इजलासमा ध्यानाकर्षण गराउन जानुलाई कानून व्यवसायीको धर्म भएको तर्क गर्छन्।

“कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि इजलासमा संविधान कानून, नियमावली अनुसार काम भइरहेका छैनन् भने इजलासमा जानकारी गराउने कानून व्यवसायीको धर्म नै हो। त्यही धर्म अनुसार हामी आज इजलासमा गएको हो,” उनी भन्छन्, “कुनै पनि कानूनमा लेखिएको छैन, लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। कानून व्यवसायी कोर्ट अफिसर हो। कोर्ट अफिसरले यो गल्ती भइरहेको छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउँछ, त्यही हामीले गरेको हो।”

तर सुनुवाइ भइरहेको इजलासमा बारले गरेको हस्तक्षेपप्रति भने सर्वोच्चकै कर्मचारीहरू पनि रुष्ट छन्। बारको कुरा सुनेर इजलास छाड्ने न्यायाधीशहरूलाई गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम गरेको भनेर आलोचना समेत गरिरहेका छन्।

आधिकारिक ट्रेड युनियन सर्वोच्च अदालतका सचिव हरि भट्टराई न्यायाधीशहरूले इजलास त्याग्नुलाई गैरजिम्मवारपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन्। महीना दिन भन्दा बढी इजलास बन्द गरेका न्यायाधीशले पुनः बारले भन्नासाथ इजलास त्याग्नु राम्रो सन्देश नभएको उनको जिकिर छ।

“अब भोलि पनि बारसँग छलफल गरेर मात्रै गोला तान्ने कि नतान्ने भनेर न्यायाधीशहरूको बैठकले निर्णय गरेको छ रे,” उनी भन्छन्, “यसरी त न्यायाधीशले नै सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरे। बारले भन्ने बित्तिकै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मान्न थालेपछि बारलाई नै सर्वोच्च अदालतको जिम्मा दिए भै गयो नि।”