एमसीसी आउनुपर्छ भन्ने धारणा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको हो : शेखर गोल्छा (भिडियो अन्तर्वार्ता)

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले नयाँ नेतृत्व पाएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान निजी क्षेत्रको अवस्था, समस्या, निजी क्षेत्रबाट भएका काम र योजना, स्वदेशी रोजगारी, विदेशी परियोजना लगायत विविध विषयमा एफएनसीसीआईका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग नेपालभ्यूजका लागि काशीराम बजगाईले गरेको कुराकानीको सारः

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठनको नेतृत्वमा निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भयो, यो बीच निजी क्षेत्रका लागि एफएनसीसीआईले देखिनेगरी के के काम भए ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष बितेको छ। अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण समयमा हामीले नेतृत्व सम्हालेका थियौँ। नेपालको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो चुनौती पहिले कहिल्यै आएको थिएन। कोभिडले एकदमै संकुचित बनाएको अर्थतन्त्रको समयमा हामीले नेतृत्व लिएका थियौँ। कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्यौँ, सुझाव दियौँ, खास गरेर मौद्रिक नीतिमा हाम्रा सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयो। हामीले मौद्रिक नीतिमा दिएको सुझावकै कारण बैंकको ब्याजदर घट्यो, पुनकर्जाका कारण बैंकमा तरलता बढ्यो, यसले गर्दा ब्याजदर पनि क्रमश घटेको अनुभव हामीले गरेका थियौँ। घटेको ब्यजदरले अर्थतन्त्रच चाँडै तंग्रिन सफल पनि भयो। खास गरेर तीन/चारओटा क्षेत्र छाड्ने हो भने बाँकी सबै क्षेत्र पूर्ववत रुपमा फर्किसकेका छन्।

पर्यटन र पर्यटनसँग जोडिएको प्रणाली, मनोरञ्जनसँग जोडिएका अर्थतन्त्र, साना र मझौला उद्योगहरु अहिले पनि ठूलो समस्यामा छन्। उनीहरुलाई अझ बढी सहायताको जरुरत छ। यसबाहेक बैंकमा फेरि तरलता अभावको समस्या देखिएको छ। यसले गर्दा ब्याजदर एकदम फेरि एकदम बढेको छ। यी चुनौतीलाई समाधान गर्न बाँकी छ, तर समग्रमा अर्थतन्त्र हाम्रो ट्र्याकमा आइसकेको छ। हामी नेतृत्वमा आएपछिको पहिलो प्रयास यही थियो, यसमा हामी सफल भयौँ।

यस्तै हामीले भिजन पेपर ल्याएका छौँ। विभिन्न वस्तुगत संस्था, जिल्ला नगर र विभिन्न संस्थाहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा लक्ष्य एउटा भए पनि हामीले उपाय फरक फरक देखेका थियौँ। हामीले सबैलाई समेटेर भिजन पेपर बनायौँ। सन् २०३० सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी एक सय अर्ब पुर्‍याउने, २२ लाख युवालाई देशभित्रै औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी दिनसक्छौँ र कसरी व्यापार घाटा आधा गर्न सक्छौँ भनेर सबैलाई राखेर भिजन पेपेर बनायौँ। वस्तुगत संस्था, जिल्ला नगर, साना मझौला तथा ठूला उद्योग सबैको सुझावहरु समेटेर हामीले यो भिजन प्राप्त गर्न के के गर्नपर्छ, यसको प्राथमिकता के हुनुपर्छ बनाएर विभिन्न समितिमा छलफ गरेपश्चात यही भिजन पेपरको आधारमा काम शुरु भएको छ। यस आधारमा हामीले बजेट निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दियौँ र धेरै सुझावहरु बजेटमा समेटिएको थियो।

गर्नपर्ने अझैं धेरै बाँकी छ। तर समग्रमा यसले एउटा दिशा निर्देश गरेको छ। त्यसबाहेक संगठन विस्तार र भौतिक संरचना निर्माणमा पनि धेरै काम गरेका छौँ। विधान संशोधनको काम पनि अन्तिम चरनमा पुगिसकेको छ।

नेतृत्व सम्हालेको सय दिनको अवसरमा पहिलो वर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र २ वर्षमा सयमध्ये ४० योजना पूरा गर्ने महत्कांक्षी भिजन पेपर सार्वजनिक भएको थियो। पहिलो वर्ष के कति प्रगति भयो?

यो विस्तृत विषय छ। हामीले साना र मझौला उद्योगलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। जबसम्म हामी साना र मझौला उद्योगलाई बलियो बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्दैनौँ। साना र मझौला उद्योग केन्द्रित भएर बताउनुपर्दा साना उद्योगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कर्जा प्राप्ति नै रहेको छ। हामीले राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा आधार दरभन्दा २ प्रतिशत बढी लिन नपाउने व्यवस्थाका लागि लबिङ गर्यौँ। त्यो काम पनि भएको छ। यसबाहेक रजिस्ट्रेसनलगायत मिसम्याचका समाधानका लागि पनि धेरै काम गरेका छौँ। स्टार्टअपको लागि छुट्टै नीति कमिटी बनाएर बजेटमै त्यसलाई राख्न लगाएर छुट्टै नियमावलीका लागि पहल गर्यौँ। त्यो अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसैगरी १ अर्बको च्यालेन्ज फम बनाउनका लागि सरकारसँग लबिङ गरेर सफल भएका छौँ। यसैगरी ठूला व्यवसायीका लागि ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको पुनकर्जामा राहत दिने प्रयास गरेका छौँ। अहिले देशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रका लागि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। विस्तृत कामको थालनी भएको छ।

१८ वर्षअघि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा ८२ अर्ब रहेको व्यापार घाटा १४ खर्ब नाघेको छ। सामान्य वस्तुको आयात पनि उच्च छ। निर्यात बढेको भनिए ठूलो हिस्सा विदेशी आयातकै प्रशोधनकै छ। स्वदेशी उत्पादनको बाधक के ?

डब्लूटीओमा हस्ताक्षर गरेकोमा धेरै समय भइसकेको छ। अरु देशहरुले यसको लाभ लिए, हामीले लिन सकेनौँ। खास गरेर हाम्रो निर्यात बढ्नै सकेको छैन। बंगलादेशले यसको लाभ लिएको छ, यसको सिको हामीले गर्न सक्थयौँ। तर गरेनौँ। वैदेशिक व्यापार घाटा एकदमै ठूलो चुनौतीको रुपमा अगाडि आइसकेको छ। डब्लूटीओमा सँधै गएर कम्प्लाएन्सभन्दा धेरै माथि छौँ भनेर आफूलाई डिक्लेयर पनि गयौँ तर डब्लूटीओले दिएका सुविधा कहिल्यै लिन सकेनौँ। खास गरेर फर्मास्युटिकल्स र निर्यात उद्योगमा हामीले डब्लूटीओले दिएका सुविधा लिन सकेनौँ। अब त्यो सुविधा घट्दै जानेछ। विकाशशील मुलुकतर्फ गएपछि अब त्यो सुविधा घट्दै जानेछ। यसले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको निर्यातलाई असर गर्नेगरी चुनौती पनि थपिनेछ। यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ, हामी सरकारसँग सहकार्य गरि पनि रहेका छौँ।

व्यापार घाटा बढ्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण हामीकहाँ व्यापारको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस धेरै भएको छ। जबसम्म कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घट्दैन हाम्रो व्यापार घाटा घट्दैन। अरु देशहरुमा जुन उद्योगले बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ त्यस्ता उद्योगलाई राज्यले पनि सहजीकरण गरेको हुन्छ। कुनै न कुनै तरीकाले लाभ दिइरहेको हुन्छ। अर्को उदाहरण बिजुली हो। हामीलाई अब ऊर्जाको कमी छैन। तर उद्योगलाई सस्तो मूल्यमा बिजुली दिनुको सट्टा हामी कम मूल्यमै बिजुली निर्यात गर्न खोजिरहेको छौँ। हामीले देशकै उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने हो भने धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ, भ्यालुएड गर्न सक्छौँ। यसैगरी श्रमको उत्पादनदेखि जग्गा प्राप्तिसम्म धेरै नीतिगत कठिनाइ छन्, यसमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ।

यी सबै समाधान गर्न सकेमा मात्रै हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन्छ र देशमै उत्पादन बढ्न सक्छ। हामीले देशमै सस्तो र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी गुणस्तरीय उत्पादन गर्नसक्नुपर्छ अनि मात्रै व्यापार घाटा कम हुन्छ। हामी अति राजस्वमुखी भएका छौँ। अर्थतन्त्रमा हेर्ने दृष्टिकोण आयातमा राजस्व बढी उठ्ने जुन सोच छ त्यसले हामीलाई माथि उठ्न दिँदैन। देशमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र भ्यालुएडिसन गर्ने भनेर हाम्रो कहिल्यै महत्वपूर्ण एजेण्डा भएन। जबसम्म यसलाई महत्वका साथ लिइन्नँ, व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन।

कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्ववत् रुपमा फर्किने क्रममा छ, तर फेरि ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्रासको वातावरण बनेको छ। निजी क्षेत्रबाट नेपालमा कस्तो तयारी छ?

अलिकति कम हुन लागेको भनेर सन्तोष पनि गरेका थियौँ। तर फेरि ओमिक्रोन भेरियन्टले नयाँ चुनौती थपिएको छ। हुन त ओमिक्रोन देखिएका मुलुकमा सीसीएमसीले यात्रा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय पनि गरेको छ, तथापि हामी सबै जना यसबाट सचेत हुन जरुरी छ। मास्कको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम राख्नु एकदमै जरुरी छ। हामी सबैले खोप लिन जरुरी छ। यसमा सरकारले उदाहरणीय काम पनि गरेको छ।

विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। किन पारित हुनुपर्छ ? यसले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्छ ?

अहिले देशको ठूलो चुनौतीपूर्ण विषय सोधनान्तर घाटा रहेको छ। भुक्तानी सन्तुलन घट्दै गएको छ। यो एकदमै चुनौतीको विषय हो। विदेशी लगानी आउन सकेको छैन। विदेशी लगानी र परियोजना नआएपछि यो स्थिति झनै गम्भीर हुँदै गएको छ। एमसीसी नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो झण्डै ६ हजार करोडको परियोजना रहेको छ। यो परियोजनाले हामीले चाहेको, अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा हामीसँग भएको ऊर्जाको पहुँचलाई व्यस्थापन गर्न सकिन्छ। हामीले हावामा बिजुली फालिरहेका छौँ, तर एमसीसीका लागि सानो मन गरिरहेका वा संकुचित सोचबाट हेरिरहेका छौँ। हामी अति राष्ट्रवादको सोचबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। राज्यको समृद्धिबिना कुनै नैतिकता हुँदैन। र राज्यको समृद्धिका लागि एमसीसीले ठूलो भूमिका खेल्छ। एमसीसी आउनुपर्छ भन्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको धारणा हो।

अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाका कारण सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने गरेका छन्। दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्र कहाँ चुकिरहेको छ?

१४ ओटा कानून जसले लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेका छैनन्। ‘सम्मानित निजी क्षेत्र र समृद्ध नेपाल’ नारा हामीले लिएका छौँ। जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिदैन तबसम्म लगानी बढ्दैन, तबसम्म देशमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन र देशको आर्थिक उन्नति हुनसक्दैन। यो आधारमा कानून परिवर्तन हुनुपर्छ। अस्थिर सरकारका कारण यस्ता कानून परिवर्तनका लागि ढिलाइ भइरहेको छ। कुनै पनि लगानीकर्ताले अस्थिर सरकार स्थितिमा दीर्घकालीन लगानी गर्दैन। स्थीर सरकार आएपछि मात्रै लगानी गर्ने सोचमा ऊ जान्छ। अस्थिर सरकारका कारण देशमा लगानी हुन नसकेको देखिएको छ।

कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएको समेत श्रम उपभोग गर्नेगरी देशमै रोजगारी वृद्धि गर्ने योजना तपाईँहरुको थियो। तर पुनः विदेशिने लहर बाक्लिएको छ। निजी क्षेत्र कामदारसँग जोडिन किन सकिरहेको छैन?

हरेक वर्ष ८ लाख युवाहरु जागिरका लागि बजारमा उत्पादन हुन्छन्। विदेशिने संख्या पनि उस्तै छ। यो एकदमै चिन्ताको विषय हो। विदेशी कामदार पनि नेपालमा आइरहेको समयमा कामै नपाएर विदेशिन बाध्य हुनु चुनौतीको विषय बनेको छ। यो क्षमताको मिसमेल हो जस्तो मलाई लाग्छ। महासंघको नयाँ नेतृत्व आएपछि नयाँ कार्यक्रम ‘एलेमेस वे इलम’ ल्याएका छौँ। उद्योग व्यवसायमा कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ भन्ने गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौँ। अध्ययनपछि शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्वन्वय गरी विभिन्न ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहसँगको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछौँ। यो हामीले अहिलेसम्म गरेका महत्वपूर्ण काम मध्ये एक हो। यसले अहिले जुन मिसमेल भइरहेको छ त्यो समाधान हुन्छ। हामीकहाँ सीपको कमी भएकाले विदेशी कामदार ल्याउनुपर्ने र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ।

अन्त्यमा, आगामी एक वर्षको योजना के छ?

कोभिडको अवस्था हट्यो भने कसरी लगानी आकर्षण गरेर देशमा दीर्घकालीन लगानी भित्र्याउन पहल गर्छौँ। यसका लागि भिजन पेपर अनुसार कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउने र इज अफ डुइङ बिजनेस बढाउने एजेण्डा छ। भिजन पेपरले स्पष्ट दिशा निर्देश गरेकाले त्यसअनुसार अघि बढ्छौँ। यसबाहेक संगठन विस्तार र भौतिक संरचना सुधार गर्ने कामहरु पनि भइरहेका छन्।