एमाले महाधिवेशनमा रावलले ल्याएको मोड

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)को जारी १०औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुँदासम्म सहमतिकै आधारमा पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने चर्चा थियो। केपी शर्मा ओली र उनको गुट कुनै पनि हालतमा उनका प्रतिस्पर्धी खडा नहुन भन्ने चाहन्थे। त्यसैले नै बन्द सत्र शुरु हुनु अगावै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्दै पदाधिकारी संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर संसद् विघटनदेखि नै ओलीका प्रखर आलोचक रहीआएका भीम रावलले महाधिवेशन अघि नै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए।

त्यसो त २३ कात्तिकमा गृहजिल्ला अछाम पुगेका रावलले साँफेबगर नगर कमिटीको बैठकमा भनेका थिए, “तपाईँहरू जुन पदमा उठ् भन्नुहुन्छ त्यसैमा उठ्छु।”

फ्लोरबाट आवाज आयो, “अध्यक्षमा।”

रावलले भनेका थिए, “प्रस्ताव नै रहेछ। म यो आवाजलाई कमजोर हुन दिन्नँ।”

त्यसपछि ५ मंसीरमा उनले अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए।

उनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेसँगै सहमतिका लागि नेताहरु बीच पटकपटक वार्ता भएका थिए।

महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु भइसकेपछि पनि ओली पक्षधरले सहमतिको प्रस्ताव राखिरह्यो। कतिसम्म भने बन्द सत्रमा बहुमतले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति सदस्यको नाम सूचि ओलीले वाचन गर्ने र हलले पारित गर्ने विधि पारित गरियो। तर रावल र घनश्याम भुसाल त्यसको विपक्षमा उभिए। रावलले त्यो प्रस्तावको विपक्षमा बोल्दै गर्दा हुटिङ गरियो। तथापि उनकै विरोधका कारण ओलीको प्रस्तावमा असहमतहरूले उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरियो।

अन्ततः नेकपा (एमाले)को नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ। ओलीलाई चुनौती दिँदै रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

ओली पार्टीमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी नभएको सन्देश दिन चाहन्थे भन्ने प्रस्टै छ। तर, रावलको अडानले एमाले महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवित राखेको छ।

महाधिवेशनमा रावलको अडानलाई लोकतन्त्र जोगाउने कदमको रुपमा लिइएको छ। ओली पार्टीमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी नभएको सन्देश दिन चाहन्थे भन्ने प्रस्टै छ। तर, रावलको अडानले एमाले महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवित राखेको छ।

पार्टी भित्र फरक मत राख्नेलाई ओली पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। सहमतिको नाममा ओलीको निरङ्कुशता कायम राख्न खोजिएको थियो। तर, निर्वाचन प्रक्रियामार्फत पार्टीको आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रियासम्म पुर्‍याएर रावलले पार्टी भित्र लोकतान्त्रिक प्रणाली कायम छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छन्।

टकरावको कारण

एमालेका १० औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ओली र रावल बीचको सम्बन्धमा यो टकराब आउनुको कारण बुझ्न निकट विगततिर फर्किनुपर्छ।

२०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकताबाट नेकपा (नेकपा) बनेपछि उपाध्यक्ष रहिरहेका रावल पदविहीन भए। उनीभन्दा कनिष्ठ विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाइयो। त्यसमा रावलको असन्तुष्टि थियो।

ओलीका निर्णयहरू विवादित हुन थालेपछि रावलले खुलेर तिनको आलोचना गर्न थाले। ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’का प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मध्यरातमा उनी अझै कडा रुपमा प्रस्तुत भए। संसद्मा नै आफ्नै पार्टी नेतृत्व सरकारको आलोचना गरे। पार्टी भित्रको अन्तरविरोधकाबीच ओलीले संसद् विघटन गरे।

त्यसको विरोधी खेमामा रावल उभिए। दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्दा पनि रावल लगायतका नेताहरु विपक्षमा उभिए। परिणाम, नेकपा (एमाले) विभाजित भयो। रावल भने १० बूँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा एमालेमै बसे। त्यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट रावललाई हटाएर माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाइयो। जसले ओली–रावल तिक्तता अझ बढाइदियो।