एमाले महाधिवेशन

‘संसद् नचिने’को एमालेको संसदीय अभ्यास

१० औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दासम्म एमालेले निकै उतारचढावपूर्ण यात्रा गरेको छ। झापा विद्रोहको भ्रुणबाट विकास भएको एमाले संसदीय इतिहासमा सधैं आलोचित छ।

‘संसद् नचिने’को एमालेको संसदीय अभ्यास

काठमाडौं।  नेकपा (एमाले) १०औं महाधिवेशनको संघारमा उभिएको छ। १० मंसीरबाट चितवनको नारायणघाटबाट शुरु हुने यो महाधिवेशन मूलतः नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनेछ।

१० औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दासम्म यो पार्टीले निकै उतारचढावयुक्त यात्रा गरेको छ। झापा विद्रोहको भ्रुणबाट विकास भएको यसको दलगत इतिहास भने २०३५ सालबाट शुरु हुन्छ। झापा विद्रोहको समूह विभिन्न समूहसँग एकीकरण गरेर ११ पुस २०३५ मा सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) बनायो।

सोही नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी)बीच एकीकरणपछि नेकपा (एमाले)को निर्माण भयो। नेकपा (मार्क्सवादी) आफैँ पुष्पलाल नेतृत्वको नेकपा (पुष्पलाल) र नेकपा (मनमोहन)को एकीकरणबाट बनेको थियो।

सशस्त्र संघर्षको जगबाट आएको नेकपा (एमाले)को संसदीय अभ्यासको सांगोपांगो विश्लेषण यहाँ गरिएको छ।

पहिलो प्रतिपक्षी

२०४९ सालमा पाचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद अंगीकार गरेको एमाले २०४८ सालमा सम्पन्न बहुदलकालको पहिलो आम निर्वाचनबाट दोस्रो दल बन्न पुग्यो। कुल २०५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेले ६९ सिट जित्यो।

स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर त्यो सरकार साढे तीन वर्षभन्दा बढी चल्न सकेन। २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद्मा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसकै समूहले समर्थन नगर्दा उक्त नीति तथा कार्यक्रमले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। र, प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। तर त्यस अवधिसम्म आइ पुग्नुअघि प्रतिपक्ष दलको रूपमा रहेको नेकपा एमालेले सदन र सडक आन्दोलन चलाउँदै आएको थियो।

कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्दै २०४८ साल जेठ १५ मा शपथ ग्रहण गरेका थिए। एमालेले एक महिना नबित्दै सरकारविरोधी प्रदर्शन शुरु गरेको थियो। त्यसबेला मनमोहन अधिकारीले संसदमा कोइराला सरकारविरुद्ध आरोपै आरोप लगाएका थिए।

उनले त्यसबेला कोइराला सरकारविरुद्ध लगाएका आरोप यस्ता थिए- ‘सरकारले आफ्नो करिब ३३ महिने कार्यकालमा देशका विभिन्न भागमा नृशंस हत्याकाण्डहरूको समेत सिर्जना गरेको छ। ०४८ जेठ २२ गते अर्घाखाँचीमा हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता क. वशिर मियाँको गोली हानी गरेको हत्या, ०४८ श्रावण १५ गते खोटाङमा गरिएको गोलीकाण्ड र महिलाहरू माथि समेत गरिएको प्रहार, ०४८ माघ १० गते काठमाडौं र पाटनमा गरिएको अतिशय बर्बरतापूर्ण  गोली प्रहार र ७ वर्षका अनिश शाक्यसहित ९ जनाको निर्मम हत्या, ०४९ फागुन २२ मा सिन्धुलीमा गरिएको गोलीकाण्ड र १५ वर्षीया छात्रा सम्झँदा दाहालको हत्या, ०५० असार १० मा उपत्यका बन्दको सिलसिलामा गरिएको अर्को त्रासदीपूर्ण तथा बर्बर गोलीकाण्ड र १९ जनाको निर्मम हत्या आफू सत्तामा बसेको तीन वर्ष पनि नपुग्दै गिरिजा सरकारले गरेका दर्दनाक हत्याकाण्ड भए। 

उनले त्यसबेला संसद्मा भनेका थिए- के यस्तो हुँदा पनि यस सरकारलाई अझै प्रजातान्त्रिक नै भन्न मिल्छ ? के यसले राष्ट्रिय जनआन्दोलनको मर्मलाई पालन गरिरहेको छ भन्न मिल्छ ? के जनतालाई अमनचयन दिएको छ भन्न मिल्छ ? सभामुख महोदय। गिरिजा सरकारका यी हर्कतहरूले हामी सन् १९४० देखि नै प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको चिराग लिएर हिँडेका योद्धाहरूको निम्ति त मुखैसम्म पनि देखाउन लाज लाग्ने स्थिति बनाएको छ।’

कोइराला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०४८ सालमा मंसीरमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भ्रमण गरे। कोइरालाले भारतसँग गरेको टनकपुर सम्झौता गरे। सम्झौता केही समय गोप्य राखियो। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले दुई देशबीचको सम्झौता दुईतिहाई बहुमतबाट संसदले पारित गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र सो सम्झौता सार्वजनिक भएको थियो।

टनकपुर सम्झौतालाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कडा विरोध जनायो। कयौं दिन संसद् अवरुद्ध पारेको थियो। यो सम्झौताविरुद्ध तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमालेले लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको घटना संसदीय इतिहासमा निकै चर्चित छ। संसदमा भण्डारीले तीन घण्टा भाषण गरेका थिए।

टनकपुर सम्झौतालाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कडा विरोध जनायो। कयौं दिन संसद् अवरुद्ध पारेको थियो। यो सम्झौताविरुद्ध तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमालेले लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको घटना संसदीय इतिहासमा निकै चर्चित छ। संसदमा भण्डारीले तीन घण्टा भाषण गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा लगातार आठ घण्टासम्म नाराबाजी भएको थियो। शुरुमा संसद प्रवेश गरेको टनकपुरसम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोल्न चाहेका थिएनन्। टनकपुर सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाको चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्न बाध्य भएका थिए।

यस बीचमा तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको जीप दुर्घटनामा निधन भयो। त्यसपछि एमालेले ८ फागुन २०५० मा संयुक्त जनमोर्चासहित ५४ जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो।

१८ फागुनमा संसद् बैठकमा मनमोहन अधिकारीले संसदमा वक्तव्य दिँदै टनकपुर घटनाका विषयमा भनेका थिए- ‘पञ्चायती शासकहरूले बर्बाद पारेको मुलुकलाई विकासको नया बाटोमा बढाउन नवनिर्वाचित सरकार आफ्ना राष्ट्रिय साधन स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्दै अघि बढ्ने भन्ने सबैको आशा थियो। संविधानले यो देशमा बन्ने कुनै पनि सरकारलाई त्यसै आशयको दिशा निर्देशनसमेत गरेको छ। त्यति मात्र होइन मुलुकका प्राकृतिक साधन स्रोतका बारेमा चालु संविधानले राज्यको मार्गदर्शक नीति मात्र होइन दैनिक जीवनलाई प्रभावित गर्ने धाराहरूमा विशेष प्रावधान समेत राखेर राष्ट्रिय हितअनुरूप उपयोग गर्नु पर्ने र त्यस मूलतः राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु पर्ने आशय समेतलाई वेष्ठित गरेको छ तर गिरिजा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको त्यो भावना र संविधानको त्यो मर्मलाई ठाडै कुल्च्यो।

भारतसँग प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि गरे पनि त्यो सन्धि नभएको अधिकारीले आरोप लगाएका थिए। जनता र राष्ट्रलाई कोइराला सरकारले ढाँट्नुका साथै संविधानको त्यस महत्वपूर्ण पक्षलाई कुल्चिएको भन्दै यसविरूद्ध सदनमा मात्र होइन सडकबाट समेत संघर्ष चर्काउने उनले संसदमा चेतावनी दिएका थिए।

एमालेको तत्कालीन कदमलाई यसरी सम्झिन्छन् प्राध्यापक तथा राजनीतिशास्त्री

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल त्यस अवधिमा एमाले संसद् र सडकमा उग्र देखिएको बताउँछन्। “प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै एमाले आफू कम्युनिष्ट पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्थ्यो”, उनले भने, “कर्मचारी आन्दोलनलाई समर्थन गरेसँगै सडक र संसदमा पनि उग्र रूप देखाएको थियो। करिब २९ दिन संसद अवरोध गरेको थियो।”

२०४८ देखि ५०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन नहुँदासम्म एमालेले संसदमा प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा थियो। संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्  “प्रतिपक्ष भूमिका सराहनीय थियो, तर बन्द हड्ताल तोडफोड राम्रो हैन। तर संसदीय राजनीतिमा २०४८-०५१ को अवधिमा एमाले संसदमा आफ्नो भूमिका उपस्थित गराएको थियो।”

मध्यावधि निर्वाचनपछि संसदमा एमालेको भूमिका

२०५१ सालमा ‍मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो। तर कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आएन। २०५१ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले ८८ सिट जितेर सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। तत्काल सहमतिको सरकारको वातावरण पनि बनेन। त्यसैले संवैधानिक प्रावधानअनुसार तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो।

अधिकारीको नौमहिने कार्यकालमा आएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम लोकप्रिय भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री बनेसँगै अधिकारीले पनि भारत भ्रमण गरे। भ्रमणका क्रममा सन् १९५० शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्न भारतसँग उनले प्रस्ताव राखेका थिए।

भारतसँग कुनै सहयोग माग्नेभन्दा पनि सम्बन्ध सुधार्न असमान सन्धि-सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने एजेण्डा मनमोहनले पेश गरे। त्यसैबेला महाकाली नदीको पानी उपयोगबारे दुई देशबीच छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।

अधिकारीको सरकार ढाल्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि अधिकारीले संसद् विघटनको घोषणा गरे। सरकार ढल्यो तर प्रधानमन्त्री अधिकारीले नयाँ निर्वाचनमा जान राजासँग प्रस्ताव गरे। तर संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गरिदिए। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र नया सरकार बन्ने बाटो खुला रहेको भन्दै अदालतले अधिकारीलाई निर्वाचनमा जान दिएको थिएन।

त्यहीबेला अधिकारी बर्दियामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएर टिचिङ अस्पताल भर्ना भए। अस्पतालकै बेडबाट उनले राजीनामा दिए। विश्लेषक बराल भन्छन्, “प्रतिपक्ष दलका रूपमा आफैंले उठाएको एजेण्डा, सरकारको नेतृत्व गर्दा ती विषयहरूमा भने एमालेले व्यवस्था गरेको थियो।”

त्यसपछि २७ भदौ २०५२ गते शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने। देउवा फागुनमा भारत भ्रमणमा गएका थिए। भारत भ्रमणका क्रममा महाकाली सन्धि गरेपछि जनस्तरमा उनको व्यापक आलोचना भयो।

देउवाकै पालामा भएको टनकपुर सन्धि पनि चर्चित र विवादित बन्यो। यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रघाती करार गरेको थियो।

तर महाकाली सन्धिको पक्ष र विपक्षलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले नै विभाजन भयो। सन्धिको पक्षमा एकताबद्ध भएर मतदान गर्न एमालेले सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको थियो । महाकाली सन्धि पारित गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका वरिष्ठ नेता केपी ओलीले संसद्मा महाकाली सन्धिअनुसार उत्पादन हुने बिजुली बेचेर देशले बर्सेनि एक खर्ब २० अर्ब कमाउने बताएका थिए।

उनले त्यसबेला ‘समृद्धिको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउनेछ’ भनेका थिए। तर वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, प्रेमसिंह धामीले यसैलाई लिएर संसद् बहिष्कार गरे। त्यस्तै, पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी र हिरण्यलाल श्रेष्ठले संसदमै उपस्थित भएर सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे।

यस घटनालाई सम्झिँदै पूर्वसचिव थापा भन्छन्, “टनकपुर सम्झौताका विषयमा राष्ट्रवादी जनवादी पार्टीको रूपमा उपस्थित भएको एमाले महाकाली सन्धि पारित गरेसँगै जनभावना गुमाइसकेको थियो।”

त्यही सन्धि पारित गर्ने विषयमा सिर्जना भएको विवाद बढेर वामदेव गौतमसहित ४४ जना सांसदले नेकपा (एमाले) विभाजन गरेर नेकपा (माले) गठन गरेका थिए । यसबीचमा एमाले सत्ताप्राप्तिको खेलमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो।

२०५६ सालमा आम निर्वाचन भयो। कुल २०५ सिटमा एमालेले ७१ सिट जित्यो, जुन ०५१ सालको भन्दा १७ सिट कम थियो। १११ सिट जितेको कांग्रेस बहुमत ल्याएर सरकारमा गयो भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो।

यसैबीचमा माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्घोष गर्‍यो। राजा वीरेन्द्रले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएपछि एमाले संसदवादी दलहरूसँग राजनीतिक सहकार्य गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडका आन्दोलनमा उत्रिएको थियो।

जनआन्दोलन हुदै संविधानसभामा एमाले

माओवादी २०६२-६३ को जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौता हुँदै संसदीय राजनीतिमा आएपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले नराम्रो पराजय बेहोर्नपर्‍यो।

माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो भने कांग्रेस निकै कम सिट जितेर दोसो र एमाले त्यही हाराहारीमा तेस्रो पार्टी बन्यो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मनोनीत जोडेर एमालेले १०३ सिट पायो।

१५ जेठ २०६५ मा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भयो। कांग्रेस माओवादी र एमालेले सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकारको संकल्प सार्वजनिक गरे। तर निर्वाचन परिणामसँगै खुम्चिएका कांग्रेस र एमाले बिच्किए। २०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन र भंग गर्न दुई तिहाई चाहिले व्यवस्थालाई बहुमतका आधारमा लागू गर्ने तीनै दलबीच सहमति यो।

तत्कालीन एनेकपा (माओवादी ) र एमालेबीच वामपन्थी पृष्ठभूमिका आधारमा राष्ट्रपति पदमा प्रारम्भिक गठबन्धन प्रयास भएको थियो। माओवादीले राष्ट्रपतिमा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई अघि सार्‍यो। २०४२ सालको पञ्चायत बमकाण्डमा योजनाकार रामराजाप्रसाद सिंहलाई माओवादीले राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सारेको थियो।तर गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा देश कमजोर हुने भन्दै एमालेले तत्कालीन पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको रूपमा उभ्यायो।

तर माओवादीले नेपालको वैकल्पिक उम्मेवार खोज्नुपर्ने भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्‍यो। त्यहीँबाट नै दलहरूबीच सहमति, सहकार्यका साथ अघि बढ्ने समझदारी पनि तोडियो। अन्ततः कांग्रेसबाट रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका थिए।

पहिलोबाट संविधान जारी नभएपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। कुल ५९९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एमाले दोस्रो भयो। समानुपातिक पनि जोडेर एमालेले १ सय ८४ सिट जित्यो।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभा र संविधान निर्माणमा मध्यमार्गी भूमिका देखिएको एमाले र कांग्रेसबीच धेरै हदसम्म सहमति बन्यो। संविधानसभामा विषयगत समितिका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीचबीच सहमति भएको थियो।

संविधान निर्माण गर्ने क्रममा प्रस्तावनामा संविधानवाद बहुलवाद लेखिनुपर्ने भन्ने कुरामा र नागरिकताको सम्बन्धमा यी दुई दलबीच मत मिलेको थियो मौलिक हक नीति निर्देशक सिद्धान्त कस्तो बनाउने सम्बन्धमा पनि मत मिलेको थियो। व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण र न्यायपालिकासम्बन्धी हरेक विषय र संवैधानिक अदालतको सम्बन्धमा संवैधानिक सवोच्च र विधिको शासनबारे पनि सहमतिमा पुगेका थिए।

प्राकृतिक श्रोत साधन, आर्थिक अधिकार, राजस्व बाँडफाँटमा र संवैधानिक निकायको संरचना निर्माण सम्बन्धमा पनि कांग्रेस एमालेमा मतभेद थिएन। शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा माओवादीले जननिर्वाचित शक्तिशाली  राष्ट्रपति रहनुपर्ने कुरा उठाएको थियो। एमालेले शुरुमा अधिकारसम्पन्न प्रत्यक्ष रूपमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित संसदीय व्यवस्था भनेको थियो तर संसदीय व्यवस्थाअनुकूल राज्य व्यवस्थामा सहमति भइसकेको थियो।

संसदका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा सम्झन्छन्, “एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचति प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ल्यायो, तर नेपालको हकमा कति उपयुक्त छ भन्ने कुराको ख्याल नगरी ल्याएको देखिन्थ्यो।”

संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशीजस्ता राजनीतिक एजेण्डा माओवादीले उठाएको थियो भने कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक धार लिएको थियो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थापित एजेण्डालाई अपनत्व गर्न एमालेलाई कठिन बनेको पूर्वसंसद सचिवालयका सचिव थापाको बुझाइ छ।

फ्रान्सको जस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकारसम्पन्न मिश्रति शासकीय प्रणालीमा सहमति गर्ने प्रयास भएको थियो। नमिलेको मुख्य कुरा राज्यको पुनः संरचनाको विषय थियो। यस सम्बन्धमा एमाले र कांग्रेस छ/सात वटा प्रदेश बनाउने कुरामा सहमतजस्तै थिए।

राजनीतिक विश्लेषक बराल भने संविधान निर्माणमा पनि एमाले सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्छन्। “धर्मनिरपेक्षता, संघीयता माओवादीको एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डालाई एमालेले स्विकार गर्नुपरेको अवस्था हो”, उनी तर्क गर्छन्।

संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशीजस्ता राजनीतिक एजेण्डा माओवादीले उठाएको थियो भने कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक धार लिएको थियो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थापित एजेण्डालाई अपनत्व गर्न एमालेलाई कठिन बनेको पूर्वसंसद सचिवालयका सचिव थापाको बुझाइ छ।

“संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी एजेण्डा माओवादीले स्थापित गरेको भन्ने बुझाइ एमालेको थियो, भने प्रजातान्त्रिक धार कांग्रेसको थियो”, उनले भने, “यी एजेण्डाबाट एमाले फरक धारमा जान सक्ने अवस्था थिएन। समग्रमा हेर्दा एमाले मध्येममार्गी धार अपनाएको देखिन्थ्यो।”

आम निर्वाचनपछि संसदमा नेकपा हुँदै फेरि एमाले

संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन (२०७४) मा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र सत्तामा उदाए। पार्टी एकताको प्रस्तावसहित गरेको चुनावी तालमेल सफल भयो।

कुल २७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेले १ सय २१ सित ल्याएर पहिलो पार्टी बन्यो। निर्वाचनअघिको बाचा पूरा गर्दै माओवादी र एमालेबीच एकता भई ‘नेकपा’ बन्यो। संसदमा नेकपा झण्डै दुई तिहाई उपस्थित भयो। तर पार्टी र सरकार सञ्चालनमा असहमति भएको भन्दै पुनः साढे तीन वर्षमा दुई दुई पार्टी छुट्टिन पुगे। जसको सीधा असर संसदमा पुग्यो।

संविधानमा संसदको आयु पाँच वर्ष तोकिए पनि यसको स्थायित्वमा प्रहार गर्ने काम नेकपाको मूलभूत रूपमा एमाले खेमाबाट भयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक संसद् विघटन गर्न भ्याए।

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्दै पहिलो पटक संसद् विघटन गरे। ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदियो। त्योसँगै नेकपा विभाजन भएको थियो।

संसदमा पनि विशेषतः निर्वाचनकै परिणामअनुसार नेकपा विभाजन भयो। विभाजनसँगै एमाले संसदमा पहिलो दल बन्न पुग्यो तर सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत थिएन। बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्न अन्य दलको समर्थन आवश्यक थियो। आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन एमालेले जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूलाई अपहरण गरी राजधानीको एक होटलमा बन्धकसमेत बनायो।

सांसद अपहरण प्रकरणमा एमालेको आलोचना भयो। संसदमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेकै २८ जना सांसदहरू अनुपस्थित भए। यसअघि नेकपा एमालेले संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका २८ सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेका थिए। खनाल-नेपाल समूहले आफ्ना पक्षका सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहने निर्णय गरेको थियो।

सरकारका लागि १३६ मत पाउनुपर्ने ओलीले ९३ मत मात्र पाए। अविश्वासको पक्षमा १२४ मत खसेपछि ओली स्वतः पदमुक्त भएका थिए। संसदमा बुहमत जुटाउन नसके पनि ठूलो दलको हैसितमा सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्‍यो। फेरि ओलीले ८ जेठ २०७८ मा संसद् विघटन गरे। विघटनलाई अदालतले २८ असारमा सदर गरेन मात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याइदियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै देउवा प्रधानमन्त्री बने।

आफ्नै नेतृत्वको सरकार गिराउन विपक्षी कित्तामा गएको भन्दै एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्‍यो। कारबाही पत्र संसद् सचिवालयमा पनि दर्ता गरायो। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाहीको सूचना प्रकाशन नगरेपछि एमाले पुनःर्स्थापित संसदमा उग्र भएर देखा पर्‍यो।

पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना प्रकाशन र सभामुखको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशन शुरुदेखि अन्त्य हुदा सम्म संसद् अवरुद्ध गरिरह्यो। जुन प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत थियो।

समग्रमा यो अवधिमा एमालेले संसदलाई पंगुजस्तै बनायो। संसद् विघटन हुनुअघि नै संसद् विजनेसविहीन थियो भने संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरेको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved