काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वाणिज्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खाली भएकाले मन्त्री नपाइए आफ्नो पार्टीले दिने बताएका छन्।
आइतबार विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाई मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले मूल्य वृद्धिबारे सरकार गम्भीर बन्न नसके सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नुपर्ने बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनुमा राजनीतिक कारण हुनसक्ने तर त्यसै कारण जनतालाई पीडा दिएर कर वृद्धि गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
अध्यक्ष नेपालले भने, “समस्याको कारण पनि खोज्नु पर्यो समाधान पनि निकाल्नु पर्यो। यसको निमित्त सबैभन्दा पहिले सत्तामा बसेको पक्ष अर्थात् सरकार गम्भीर बन्नुपर्यो। सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन भने सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नुपर्यो। यो हाम्रो दायित्व भित्र पनि पर्दछ। एउटा समस्या भनेको मन्त्रीको जिम्मेवारी नदिएर पनि बिग्रिएको छ। मन्त्री भइदियो भने हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैँले सबै कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, समय दिन सक्दैनन्। त्यसको निम्ति हामीले भनिरहेका छौँ, अरू कोही नपाइए हामी छँदै छौँ नि मन्त्री दिने भनिरहेका छौँ। सुन्दैनन्।”
खाना पकाउने ग्यासमा १२ दिनमा १२५ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर मूल्य वृद्धि गर्नु जनतामाथि अत्याचार भएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले रक्सौलमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने पाइपलाइन जोडिसकेपछि पनि तेलको मूल्य महँगो भइरहेकोमा अचम्म लागेको बताए। उनले बाटोमा हुने चोरी र नोक्सानीबारे हिसाबकिताब हुनुपर्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले सरकारले करको दायरा घटाएर भए पनि जनतालाई मारमा पार्नु नहुने बताए।
“रक्सौलबाट पाइपलाइन जोडिसकेपछि सस्तो हुनुपर्ने हो, मैले पनि बुजिरहेको छैन, किन महँगो भइरहेको छ, हिजो कति खर्च हुने गर्दथ्यो ? त्यसमा ढुवानी कस्टका कुरादेखि लिएर जति तेल भरिएको छ, त्यो यहाँ आउँदा बीचैमा चोरिने त्यसले हुने गरेको जुन नोक्सानी कति भएको छ, त्यो हिसाबकिताब हुन्छ कि हुँदैन ?” नेपालले प्रश्न गरे।
यी सबै कुराहरूबारेमा सम्बन्धित निकायमा आफैंले पनि बुझ्ने बताए।
अध्यक्ष नेपालले सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा पनि जनतासँग जोडिने र जनताको आवाजलाई सत्तासम्म पुर्याउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको भएको बताए।
Facebook Comment
Comment