सरकारी पद छाड्नेबित्तिकै पाइँदैन अब अर्को नियुक्ति

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीबाट अवकाश पाएका डा. आरपी बिच्छालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वास्थ्य सल्लाकारमा नियुक्त गरे।

७ कात्तिकमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका डा.बिच्छालाई ८ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रधानमन्त्री देउवाको स्वास्थ्य सल्लाकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो।

यसरी लाभको पद प्राप्त गर्ने डा.बिच्छा एक्ला व्यक्ति भने होइनन्। अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभाबाट मन्त्रिपरिष्दको सदस्य बनेका डा.युवराज खतिवडाको हकमा पनि त्यस्तै निर्णय गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा अथवा राष्ट्रियसभाको सदस्य नभएको अवस्थामा पनि ६ महीना मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत उनी अर्थमन्त्रीको पदमा रहे। ६ महीनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभा अथवा राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीबाट स्वतः हट्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उनी मन्त्री पदमा रहन सकेनन्। त्यसअघि २ वर्ष बढी राष्ट्रियसभाको सदस्यका हैसियतमा मन्त्री रहेका खतिवडाले मन्त्री पदबाट हट्नासाथ पहिला प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक सल्लाकारमा नियुक्त भए। भने, त्यसका करिब १५ दिनमै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त भएका थिए।

यता सोही समयमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा रहेका लोकदर्शन रेग्मीले बेलायतका लागि राजदूतमा आफ्नो सिफारिस पक्का गरेर मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिए। मुख्यसचिवबाट स्वैच्छिक अवकाश दिएका उनी लगत्तै राजदूत नियक्त भए। तर डा. खतिवडा र रेग्मीलाई देउवा सरकारले फिर्ता बोलाएर उनीहरूको ठाउँमा प्राध्यापक श्रीधर खत्री र ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको छ।

अब भने सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। सरकारले निजामती निकायको उच्च तहबाट अवकाश हुनासाथ राजनीतिक नियुक्ति लिने अथवा वैदेशिक परियोजनामा काम गर्न रोक लगाउने भएको छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत यसरी स्वैच्छिक अवकाश लिएका उच्च तहका व्यक्तिलाई अन्य लाभका पदमा नियुक्त हुन रोक लगाएको छ। जुन दुई वर्षसम्मका लागि हुनेछ।

यस्तो अध्यादेश राजनीतिक सहमतिमा ल्याउने तयारी भएको जनाइएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असारमा पारित गरेको निजामती विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको दुई वर्ष अन्य लाभको पदमा जान नपाइने उल्लेख छ।

अन्य लाभका पदका लागि निजामती सेवा नै त्याग गर्ने प्रवृत्ति देखापर्दा सरकारले त्यस्तो विधेयक ल्याएको थियो।

यसअघि २०७६ सालमा कृषिसचिव डा युवकध्वज जिसीले पनि राष्टसंघको एक उच्चपदका लागि मन्त्रालयको सचिवपदबाट राजीनामा दिएका थिए। राष्टसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) मा क्षेत्रीय प्रमुखमा जान उनले मन्त्रालयमा दुई वर्षको कार्यावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए।

यस्तै स्वास्थ्य सचिव रहेकी डा.पुष्पा चौधरीले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर खान राजीनामा दिएकी थिइन्। नेपाल सरकारको सचिव तहको जागिर छोडेर उनी विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सहसचिवमा काम गर्न गएकी थिइन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको जागिरका लागि डा.चौधरीले १३ कात्तिक २०७६ मा स्वास्थ्य सचिवको पद त्यागेकी थिइन्।

यस्तै मुख्यसचिवको भूमिकामा रहेका डा.सोमलाल सुवेदीले राजीनामा दिए। एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक निर्देशकका नियुक्त भएसँगै उनले १ साउन २०७४ मा सरकारको मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए।