एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाबकै तहमा छ अमेरिका

काठमाडौं। कुनै पनि सहायता दिनेले भन्दा पाउनेले प्रयत्न गर्ने त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यस्तो आर्थिक सहायता हुनपुगेको छ जहाँ पाउनेभन्दा दिने बढी इच्छुक छ।

नेपालको संघीय संसद्‌बाट अनुमोदन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान राखिएको यो सहयोग परियोजना नेपाली राजनीतिको विवादको एक प्रमुख विषय बनेको छ। राजनीतिक दलहरू यो विषयमा टुंगोमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। बरू सकेसम्म पन्छाउने प्रयत्नमा छन्। तर दाता देश संयुक्त राज्य अमेरिका भने संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन लागिपरेको छ।

यसै सिलसिलामा अमेरिकाका दक्षिण एवं मध्य एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू र उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ नेपाल भ्रमणमा छन्।

नेपालमा रहँदा डोनाल्डले राजनीतिक भेटवार्ता गर्नुका साथै एमसीसी लगायत अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाका विषयमा जानकारी लिँदैछन्। उपसहायक विदेशमन्त्री केली भने नेपालका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग भेटघाटमा लाग्नेछन्।

दुई महीनाअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली नेपाल आएको थियो। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनलाई अगाडी बढाउन नेपाल आएको उक्त टोलीले सम्झौता कार्यान्वयन हुने आश्वासन पाए पनि त्यस दिशामा नेपाल प्रवेश नगर्दा अमेरिकाबाट सहायकमन्त्री स्तरमा पुनः भ्रमणमा आएका हुन्। यद्यपी डोनाल्डले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल भ्रमणमा आएको बताएका छन्। ३० भदौमा कार्यभार सम्हालेका उनी नेपाल आउनुअघि माल्दिभ्सको भ्रमणमा थिए।

पछिल्लो समय अमेरिका एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाबकै तहमा प्रस्तुत हुन थालेको आरोप छ। १७ कात्तिकमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहाुदर देउवा र एमसीसीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लतोर्तुबीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटवार्तामा लतोर्तुले प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाबपूर्ण तरिकाले एमसीसीका विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन्।

झनै पेचिलो बन्दै एमसीसी, नेपाललाई ‍औपचारिक रूपमै दबाब

आखिर किन यति सक्रिय छ त अमेरिका ?

“त्यसले विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिमा पार्ने प्रभावका कारणले”, राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम भन्छन्, “नेपालले एमसीसी पारित नगर्दैमा उसलाई यहाँ खासै फरक पर्दैन । तर यसले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा दिने सन्देश भने अमेरिकाका लागि नकारात्मक हुन्छ।”

नेपालमा असफल हुँदा क्षेत्रीय राजनीतिमा आलोचित हुनुपरेको पछिल्लो उदाहरण हो, चीन।

५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ससंद् विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन उन्मुख भयो। चीनकै पहलमा नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच ३ जेठ २०७५ मा एकीकरण भएको थियो। आफ्नै पहलमा एकीकृत भएको पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौ सहितको चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल १२ पुस २०७७ मा काठमाडौं आएको थियो।

तर चीनको त्यो प्रयत्न सफल भएन। नेकपा विभाजित भइछोड्यो। चीनको उक्त असफलतालाई भारतीय सञ्चारमाध्यम लगायतले उदाउँदो चीनको क्षेत्रीय रूपमा असफलता भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

त्यसैगरी आलोचित बन्न पुगेको थियो भारत पनि । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दैगर्दा नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएपछि नरेन्द्र मोदीको सरकारले अंगीकार गरेको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिमाथि नै प्रश्न उठेको थियो।

यसै पनि अफगानिस्तानबाट युद्ध अन्त्य गरी फर्केकाले आलोचित अमेरिका नेपालजस्ता ‘साना’ मुलुकमा परियोजना पनि लागू गर्न नसक्नुलाई असफलताकै तहमा व्याख्या गरिने सम्भावना बढी छ। २०७६ सालमा श्रीलंकाले एमसीसी परियोजना गरेको छ। श्रीलंकामा भोगेको असफलता नेपालमा नदोहोरियोस् भन्ने चाहनाले अमेरिका नेपालमा दबाबको तहमा प्रस्तुत भएको हो। स्मरणीय, श्रीलंका र नेपाल दुवै अमेरिकाको ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ले ओगट्ने क्षेत्रमा पर्छन्।

दबाबको औपचारिक शुरूआत

एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा रहेकाहरू संशोधनपछि मात्रै संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। तर एमसीसी सम्झौता संशोधन हुनै नसक्ने अमेरिकी पक्षको तर्क छ। २४ भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले नेपाल भ्रमणमा आउनु एक दिनअघि एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने लिखित जवाफ दिएकी छन्। नेपालको अर्थमन्त्रालयबाट १८ भदौमा एमसीसीका ‘विवादित’ बुँदाका विषयलाई प्रष्ट्याउन सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफ दिँदै उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी संशोधन हुन नसक्ने बताएकी हुन्।

नेपाल सरकारले एमसीसी मुख्यालय पठाएको ११ बुँदै प्रश्नको बुँदा नम्बर ६ मा सम्झौता संशोधनसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। सोही बुँदाको जवाफ दिने क्रममा एमसीसी मुख्यालयका तर्फबाट जवाफ दिँदै उपाध्यक्ष सुमारले सम्झौता संशोधन नहुने स्पष्ट पारेकी हुन्।

सरकारमा रहँदा एमसीसी जसरी पनि पारित हुनुपर्छ भन्ने नेकपा (एमाले) प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने संशोधनको अडानमा छ। यद्यपी सुमारसँगको भेटमा  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेनन्। एमसीसी पास गर्न ओलीको साथ खोजेको अमेरिकी टोलीलाई उनले  ‘सरकार पक्षले ल्याउने धारणापछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने’ भन्दै टारिदिए।

भदौमा एमसीसी पास गर्न ‘लबिङ’ गर्न नेपाल आएको सुमार टोलीले प्रधानमन्त्री देउवादेखि सत्ता पक्षका सबै शीर्ष नेतादेखि उर्जा र अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटेकी थिइन्।

सुमारको नेपाल भ्रमण र एमसीसीबारे के भन्छन् विज्ञ?

त्यति मात्र नभई काठमाडौंको नक्सालस्थित ‘मेरियर्ट होटेल’मा १२ जना सांसदलाई भेटेकी थिइन्।

संसद्‌मा विभिन्न देशसँग सम्बन्धित ३० भन्दा बढी देशसँग दुई पक्षिय सम्बन्ध बिस्तारका लागि भन्दै अनौपचारिक समूह छन्। त्यसमध्ये नेपाल-अमेरिका सांसदहरूको समूहमा रहेका नेतालाई एमसीसी प्रतिनिधि मण्डलले भेटेको थियो।

उक्त भेटघाटका विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा होटल पुगेका सांसदहरूलाई सुमार टोलीले सम्झौतालाई संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गरेको थियो। तत्कालिन समयमा रिजाल मन्त्री पदमा नियुक्त थिएनन्। हाल उनी रक्षामन्त्रीको कार्यभार समाल्दै छन्।

उक्त भेटमा नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, एमालेका बिन्दा पाण्डे, माओवादीका वर्षमान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का विनोद खतिवडा लगायत सांसद सहभागी थिए। खतिवडा हाल स्वास्थ्य मन्त्री छन्।

नेपाल भ्रमणबारे एमसीसी उपाध्यक्षले बोर्डलाई दिइन् जानकारी

किन अनुमोदन भएको छैन एमसीसी?

एमसीसीमा सम्झौता त २९ भदौ २०७४ मै भएको हो। ३० असार २०७६ मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भए पनि हालसम्म संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्न सकेको छैन।

नेपालको विकासका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी अन्तर्गत करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।  नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथान नासले वासिङ्गटनस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि यो सम्झौता कार्यान्वयन तहमा पुगेको छैन।

कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदै जाँदा अमेरिकाले कार्यान्वयनका लागि तीव्र पहल गर्न थालेको देखिन्छ। नेपालका विभिन्न भागमा करीब तीन सय किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्न उक्त सहयोग रकमको प्रयोग गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

इन्डोनेसिया बाहेक एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्ने देशहरूले संसदीय अनुमोदन गरेका छन्। संसदीय अनुमोदन हुँदा त्यसले जनअनुमोदित भन्ने अर्थ दिने भएकाले पनि अमेरिकाले त्यस किसिमको शर्त राखेको बुझिन्छ।

विश्वका गरिब देशमा जनताको हक अधिकार स्थापित गराउँदै आर्थिक सामाजिक विकास गराउन, लोकतन्त्रको सुढृढीकरण, कानुनी शासन, जनताको सूचनाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत प्रसारण लाईनको विकास, आर्थिक विकास, जमिनको सदुपयोग, सडक सञ्जाल निर्माण, खानेपानी लगायत विषयमा विश्वभरका ७७ देशमा यो सहयोग प्रदान गरिएको छ। यो परियोजनाको कुल लागत १३ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ।

एमसीसी सहयोग अन्तर्गतको रकम काठमाडौँको उत्तर-पूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखी रातामाटे, रातामाटेदेखी हेटौँडा, रातामाटेदेखी दमौली, दमौलीदेखी बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा चार सय केभी क्षमताको तीन सय किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको बताइन्छ।

यस अन्तर्गत रातामाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब चार सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकारले पनि निश्चित प्रतिशत आफ्नो योजना दिनुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत नेपालले यो परियोजनाका लागि करीब १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्नुपर्छ।

कुनै पनि हालतमा एमसीसी लागू हुन नहुने अडान राख्ने एक पक्ष भने यसलाई अमेरिकाको ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ को अंगको रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। चीन घेर्न नेपाललाई उपयोग गर्ने नीति अमेरिकाले लिएको उनीहरूको तर्क छ। यस्तो तर्क गर्नेहरूले जनमानसमा पारेको प्रभाव भने निकै बढी छ जसले गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूलाई एमसीसी अनुमोदन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ।

अमेरिकी प्रशासनका पूर्व जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समेत एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति एकअर्कासँग समबन्धित भएको अभिव्यक्ति दिएकाले पनि यो विवादित भएको हो।

३१ बैशाख २०७६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने निमित्त उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे. रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम हिन्द-प्रशान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए। बिहीबारदेखि नेपाल भ्रमणमा आएकी केली केइडरलिङकै हैसियतका व्यक्ति थिए रान्ज।

त्यस्तै भियतनाम भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले एमसीसीको सहायता रकम हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै भएको प्रष्ट पारेका थिए। वेल्स र रान्ज पूर्व अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड टम्प प्रशासनका व्यक्तिहरू थिए।

समयरेखामा एमसीसी

• २९ भदौ २०७४ – नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथान नासबीच वासिङटनमा एमसीसीमा सम्झौता।
• ३० असार २०७६ – प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा एमसीसी दर्ता।
• २४ भदौ २०७८ – मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पेशन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथान ब्रुसको नेपाल भ्रमण। भ्रमणमा नेपालका सबै उच्चस्तरीय व्यक्तिसँग भेटवार्ता।
• १७ कात्तिक २०७८ – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गो रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहाुदर देउवा र एमसीसी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लतोर्तुबीच भेटवार्ता।
• १ मंसीर २०७८ – दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू नेपालमा।
• २ मंसीर २०७८ – दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ नेपाल भ्रमणमा।