न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारका कारण दुई दिनमा छुट्नुपर्ने बालक १८ दिन थुनामा

काठमाडौं। अवस्था सामान्य भएको भए, उनी दुई दिनमा नै सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट थुना मुक्त हुन्थे। तर ८ कात्तिकदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुले शुरु गरेको आन्दोलनका कारण थप १८ दिन थुनामा रहन बाध्य भए।

यो बाध्यताको कथा हो, एक १३ वर्षीय बालकको। २८ कात्तिकमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता अजय शंकर झाले ती बालकको पक्षमा सर्वाेच्च अदालतमा बहस गरेका थिए। उनका अनुसार झण्डै दुई महीनाअघि ती बालक यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।

प्रहरीले उनलाई २१ दिनको लागि बालसुधार गृहमा निगरानीमा राख्यो। त्यसपछि मात्रै उनलाई मकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौडामा पेश गरियो। अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै पूर्पक्षका लागि बालकलाई बाल सुधार गृह पठाइदियो।

अदालतको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मकवानपुर जिल्ला अदालतविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा उक्त बालक (परिवर्तित नाम ३१(०७८/०७९–ए १३) को हकमा ११ कात्तिकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालसँग आवद्ध अधिवक्ता नवल किशोर साहले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरे।

उक्त मुद्दाको पहिलो पेशी १४ कात्तिकमा तोकिएको थियो। तर न्यायाधीशहरुको आन्दोलन चर्किरहेको कारण त्यस दिन मुद्दाको पेशी हुन सकेन।

“बालबालिका जिज्ञासुु हुन्छन्। जिज्ञासु मनले एक बालकले अर्काे बालिकालाई अनैतिक काम गर्न पुगे, अब उनलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) अनुसार कसूरको प्रकृति हेरेर ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुन्छ। तर जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षको लागि ती बालकलाई बालसुधार गृहमा पठाइदियो”, अधिवक्ता अजय शंकर झा भन्छन्, “यो त कानूनअनुसार भएन। त्यसैले हामीले सर्वाेच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थियौँ।”

बालबालिकाको ऐनको दफा २४ को उपदफा २ को ‘ख’ ले जुन मुद्दामा बालबालिकालाई भोलि गएर कसुर स्थापित हुँदाको अवस्थामा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको सजाय हुन्छ, त्यस्तोमा मात्रै पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, अहिले बालबालिकाको अपराधलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। तीन वर्षसम्म कैद हुनेलाई सामान्य, तीन देखि १० वर्षसम्म कैद हुनेलाई गम्भीर र १० वर्षभन्दा माथि कैद हुनेलाई जघन्य भनिन्छ।

सामान्य प्रकृतिको मुद्दामा यदि नाबालकको उमेर १६ वर्षभन्दा कम छ र त्यो पटके होइन भने त्यस्तो अवस्थामा कैद पनि गर्न नमिल्ने व्यवस्था ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन’को दफा ३६ को उपदफा ७ ले व्यवस्था गरेको छ।

कानूनअनुसार ती १३ वर्षीय बालकको कसूरअनुसार उनलाई दफा ३६(२) का अनुसार बढीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म मात्रै कैद सजाय हुनुपर्ने अधिवक्ता झाको तर्क छ।

झाका अनुसार बालबालिकालाई थुनामा राख्नु भनेको बालसुधार गृहमा राख्नु हो। मुद्दाको फैसला नहुँदै पुर्पक्षकोे लागि बालसुधार गृहमा राख्न हुन्न। त्यस्तो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न मिल्दै मिल्दैन भनेर यो रिट निवेदन राखेको अधिवक्ता झा बताउँछन्।

२८ कात्तिकमा सर्वाेच्च अदालतले रिट जारी गरिदिने फैसला गरेपछि २९ कात्तिकमा ती बालक थुनामुक्त हुँदैछन्।

“जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नै नहुने बच्चालाई थुनामा पठायो, अनि दुई दिनमा छुट्नुपर्ने बच्चा सर्वाेच्चमा इजलास रोकिएर १८ दिन थप थुनामा बस्न बाध्य भयो,” अधिवक्ता झा भन्छन्, “शुरुमै बेञ्च बसेको भए, त्यही दिन छुट्ने मान्छे हो, तर बेञ्च बसेन। आज संजोगले बेञ्च बसेकोले बच्चा छुट्यो।”

यसरी लम्बियो थुना
८ कात्तिकदेखि न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलास बहिष्कार गरिरहेका कारण त्यसैको चपेटामा यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि पर्‍यो।

१३ वर्षीय उक्त बालकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि १४ कात्तिकमा न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा पेशी चढेको थियो। तर न्यायाधीशहरुको बेञ्च बहिष्कारका कारण सो दिन यस मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन।

त्यसपछि यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको दोस्रो पेशी १५ कात्तिकमा तोकियो। १५ गते न्यायाधीशहरूको बैठकले केवल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने निर्णय गरेपछि साँझ न्यायाधीश कुमार रेग्मीले यो मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश दिएका थिए। विपक्षीलाई ‘किन यो बालकलाई नछोड्ने? कुनै प्रमाण भए पेश गर’ भनेर मकवानपुर जिल्ला अदालतसँग जवाफ माग्यो।

मकवानपुर जिल्ला अदालतले लिखित जवाफ पठाएपछि उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पुग्यो। तर त्यो दिनको इजलास न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गरे। कारण थियो– नेपाल बारका पदाधिकारी र सदस्य घाइते हुनु।

२५ गते बिहान नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वाेच्च अदालतमा धर्ना दिएका बेला प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। जसकारण बारका केही पदाधिकारी र सदस्य घाइते भए। सोही विषयमा विरोध जनाउँदै इजलास नबसेको एक न्यायाधीशले बताए।

२५ गते नहेरिएको उक्त मुद्दाको पेशी २८ कात्तिकमा पुग्यो। न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र कुमार रेग्मीले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै रिट जारीको फैसला सुनाए।

“यो बालक त अझै १०/१२ दिन अघि नै छुट्नुपर्ने। आज बल्ल छुट्दैछ”, अधिवक्ता झा भन्छन्, “यो आन्दोलनको कारण सुनुवाइ नभएको भए यो व्यक्ति अझै १/२ महिना थुना पर्न सक्थ्यो। अन्यायमा हुन्थ्यो। बल्लबल्ल न्याय भयो, तर १८ दिन त्यसै थुनामा पर्दा अब यो व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउँदै पाउँदैन।”

अभियोजन र गलत प्रमाण संकलनको कारणले गर्दा यदि कोही व्यक्ति लामो समय थुनामा बस्नुपर्यो भने सरकारले उसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यो स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता हो। झाका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो कुनै कानून छैन।

उनी भन्छन्, “तपाईं ८ वर्ष कारागारमा बस्नुस्, कारागारमा बस्दा मुद्दा लड्दा लाखौँ रुपैयाँ वकिललाई खर्च गर्नुभएको छ, या खर्च गर्न सम्पत्ति बेच्नुभयो, या जागिर गयो, सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्यो भने पछि सफाइ पाएर आउनुस्, तपाईंले गुमाएको कुराको कुनै सोधभर्ना हुन्न, क्षतिपूर्ति पाइँदैन। तपाईंले जे गुमाउनु छ, गुमाउनुभयो, त्यसपछि तपाईंले पाउने केही हैन।”

क्षतिपूर्तिको विषयमा अधिवक्ता झाले सर्वाेच्चमा रिट पनि दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतले तीन महिना भित्र यससम्बन्धि कानून बनाउनु भनेर आदेश दिएको आज चार वर्षभन्दा बढी भयो। तर कुनै त्यससम्बन्धी कुनै कानून बनेको छैन।

“आफूलाई त्यो बच्चाको ठाउँमा राख्नुस्। एकछिन तपार्इंलाई घरभित्रै थुनेर राख्यो, फोन खोसिदियो, कसैसँग बोल्न दिएन, कसैले ढोका खोलिदिएन भने तपाईंलाई कस्तो महशुस हुन्छ ? उसको ठाउँमा बसेर सोच्नुभयो भने तपाईंले बुझ्नुहुन्छ, अन्याय त सबैको हकमा उही हो”, उनी भन्छन्, “आन्दोलनमा लाग्नुभएका श्रीमान् र बारसँग के कारणले इजलास बहिष्कार गरिरहनुभएको हो भन्ने कारण होला, तर मेरो धारणा के छ भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सुनुवाइ रोक्न भएन।”

अधिवक्ता झाका अनुसार सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशहरुको प्रमुख दायित्व नै मुद्दामा निर्णय गर्ने, सुनुवाइ गर्ने हो। सर्वाेच्चमा अहिले पनि २८ देखि ३० हजार मुद्दा सुनुवाइका क्रममा छन्। धेरै मुद्दामा थुनुवाहरु छन्।

दुई वर्षदेखि कोभिडको कारण त्यसैपनि सुनुवाइ रोकिएर मुद्दा प्रभावित भएको अवस्थामा न्यायाधीशले बन्दी लगायत अरु मुद्दाहरुको सुनुवाइ रोकेपछि झनै पीडा थपिएको उनले बताए। आफू आन्दोलनको विपक्षमा नभएको भन्दै उनले न्यायाधीश र बारले वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने तर्क गरे।

“मैले यो आन्दोलनको विरोध गरेको पनि होइन, यो आन्दोलन हुनुहुँदैन भन्नेमा पनि छैन र हुनुपर्छ भन्नेमा पनि छैन”, उनी भन्छन्, “मेरो एउटै भनाइ के हो भने सुनुवाइ रोक्नुभएन। मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ भनेर नेपालको दुरदराजबाट मान्छे काठमाडौं आइपुग्छ। तर यहाँ सुनुवाइ नभएर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक भारदेखि यातना सबै भोग्नुपर्छ उसले। हाम्रो भनाइ सुनुवाइको प्रोसेस विचारणीय भएकोले विचार गरेरै जान उपयुक्त हो। मानव अधिकारका विषयमा सुनुवाइ गर्नुपर्छ उहाँहरुले। अब त वैकल्पिक बाटो सोच्नुपर्यो उहाँहरुले।”