‘इजलास फर्किने पूर्वाधार’ तयार गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश

काठमाडौं। ८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको ‘एक सुत्रीय माग’बाट हट्ने संकेत देखापरेको छ।

औपचारिक रूपमा घोषणा नगरी आन्दोलित रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले विभिन्न मिडियालाई भने राणाको राजीनामा नै आफ्नो माग रहेको बताउने गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणासँगको बैठकमा समेत सोही माग राखेको र राणाले ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा नआउँदासम्म इजलास पन्छाइरहेका न्यायाधीशहरू इजलास फर्किने आवश्यक पूर्वाधारको तयारीमा जुटेका सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बताए।

सिन्हाका अनुसार त्यो पूर्वाधार हो– पेशी तोक्ने प्रणालीमा परिवर्तन।

सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने प्रणाली अन्त्य गर्दै ‘अटोमेशन’ प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो।

“त्यो प्रणालीमा जान सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कहाँ–कहाँनेर संशोधन हुनुपर्छ भनेर न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलिरहेको छ”, न्यायाधीश सिन्हाले भने, “त्यसको ड्राफ्ट बनाउने चरणमा छ, तयार भइसकेको छैन।”

उनका अनुसार नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग पूर्ण बैठकमा बस्नेछन्।

नियमावली संशोधन भएपछि इजलास सुचारु हुन्छ त ?

प्रश्नको जवाफमा न्यायाधीश सिन्हाले भने– “नियमावली संशोधन भएको खण्डमा नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट के धारणा आउँछ भन्नेमा पनि फरक पर्छ। बारलाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। बारसँग पनि छलफल गर्न बाँकी छ।”