एमालेमा किन छैन वैचारिक बहस?

काठमाडौं। यही १० र ११ मंसीरमा नेकपा (एमाले)ले महाधिवेशन गर्दैछ। राजनीतिक दलको सर्वोच्च अंग मानिने महाधिवेशनलाई केवल नयाँ नेतृत्व चयनको रूपमा मात्र नभई पार्टीको नयाँ कार्यक्रम र दिशा तय गर्ने अवसरको रूपमा पनि लिइन्छ।

त्यसैले महाधिवेशनमा वैचारिक बहस हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पनि एमालेमा वैचारिक बहसको थोरै पनि संकेत छैन। महाधिवेशनको मुखमै पुग्दा पनि एमाले विचारको बहसका हिसाबले सुनसान छ।

किन छैन वैचारिक बहस ?

न मंसिरमा महाधिवेशन गर्न लागेका एमाले, राप्रपा र कांग्रेसमा विचारको बहस छ, न त पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको माओवादी केन्द्रमा।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाका अनुसार नेपालमा ठूला राजनीतिक दलहरू राजनीतिक विचारको आधारमा चल्न छाडेको धेरै भयो।

“एमालेले झापा विद्रोहताका, माओवादीले जनयुद्धताका र कांग्रेसले २००७ तिर विचारको बहस गर्‍यो। तिनले भूमिगतकालमामात्र विचारको बहस गरे”, नेता थापा भन्छन्, “संसदीय व्यवस्थामा रम्ने संसदीय पार्टी भएपछि वैचारिक बहस सकियो। एमाले, माओवादीले विचारको बहस छाडे। पूँजीवाद स्वीकारेपछि त उनीहरू न पुँजीवादी बन्न सके न त कम्युनिष्ट नै रहे। अहिले त चुनावबाट चुनाव र शक्तिको राजनीति चलेको छ। विचार र इथिक्सको राजनीति कमजोर भयो।”

गज्जब त के भने, नेपालमा माधव नेपाल नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीमात्र होइन, मधेसवादी दलले समेत आफ्नो नाउँ ‘समाजवादी’ राखेका छन्। तर ती सबै दलले ‘समाजवाद’बारे न परिभाषित गरेका छन् न त त्यसमाथि बहस नै। अर्थराजनीतिक कार्यक्रम समाजवादलाई दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा ल्याए। व्यवहारमा भने ‘दलाल पूँजीवाद’लाई बलियो बनाएर ‘शक्ति’मा बसे।

“पार्टीमा त शक्तिको भक्तिगान गर्नेकै हालीमुहाली भयो। फलस्वरूप एमालेमा समाजवाद के हो भनेर एक लाइनमा भन्न सक्ने नेतृत्व तहमा पनि छैन,” एमालेकी युवा नेता उषाकिरण तिम्सिना भन्छिन्, “एउटा गोजीमा पैसा र अर्को गोजीमा पद लिने संस्कृति बनेपछि किन चाहियो त वैचारिक बहस ? विचारको कुरा गर्ने त पार्टीमा एक्लो हुन्छ। यस्तो स्थिति भएपछि पार्टी कस्तो बन्ला ? अहिले पार्टीलाई चाहिएको भोट हो। चेतनासहितको मानिस होइन।”

एमालेमा किन वैचारिक शून्यता छायो ? किन एमाले महाधिवेशन मुखमै पुग्दा पनि सुनसान छ ? किन वैचारिक बहसबिना नै एमाले महाधिवेशन सकिँदैछ ?

“यो त ओलीको कारणले हो। उनले भिन्न विचार राख्नेलाई सिध्याए। कसैले उनको विचारमा प्रश्न गरे सिध्याइहाल्छन् त। बहस त प्रश्न उठाउने स्थिति भए मात्र हुन्छ। प्रश्न उठाउँदा नेता, कार्यकर्ता स्वतः सकिने भएपछि कसरी बहस हुन्छ ?,” राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने।

वैचारिक बहस नहुँदा के हुन्छ ?

वैचारिक बहसबिना कसरी राजनीतिक दलले नयाँ बाटो लेला ? तर, एमालेमा बहसको खासखुससमेत छैन।

“एमाले नेतृत्वले वैचारिक सेट सबै ठीक छ त किन बहस गर्ने भन्छ”, एक एमाले नेता भन्छन्। एमाले युवा नेता तिम्सिनाले भने वैचारिक बहस नहुँदा मुलुक झन अस्थिरतातिर जाने तर्क गरिन्।

“पार्टी संस्थागतरूपमा नचल्ने, लोकतन्त्रमा नहिँड्ने र यस्तो महाधिवेशनले बनाएको नेतृत्वले न पार्टी न त देशलाई गति दिन्छ। राष्ट्रिय जीवन ध्वस्त हुन्छ। उही पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने जारीक्रम रहन्छ,” उनले भनिन्।

वैचारिक बहस समाप्त हुँदा के हुन्छ ? एमाले स्थायी समिति सदस्य मणि थापा भन्छन्, “पार्टी त यसरी नै तदर्थमा चल्छन्। तर मुलुक विचार, संस्कृतिबाट चल्दैन।”

राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा वैचारिक बहस नहुँदा के आकाश नै खस्छ त ? वैचारिक बहस गर्ने थलोको रूपमा चिनिने राजनीतिक दलले मन्थन नै नगरी नयाँ विचार नयाँ नेतृत्व आउँछ त ?

“श्रीपेचबिनाको राजाको शासन हुन्छ। वैचारिक बहसबिना त पार्टी नेता भने पनि श्रीपेचबिनाको राजा पैदा हुन्छ। पार्टीमा राजतन्त्र चल्छ। बहस भए न जसले बहसमा नेतृत्व लिन्छ र नयाँ नेता जन्मने हो र त्यसले नेतृत्व लिने हो। बहस नै नभएपछि त पुरानै नेता राजाजसरी आउने हो”, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने।

उनका अनुसार वैचारिक बहस नभएपछि नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचार आउँदैन। पुरानै विचार नेतृत्व ज्यूँकात्यूँ रहन्छ। उनले थपे, “विचारको बहस भए न समुदाय पनि सुसूचित हुन्छ। समुदायलाई थाहा हुन्छ, मैले रुचाएको पार्टीले कस्तो सोंच राख्छ, के गर्दैछ भन्ने कुरा। त्यसो नभएपछि निरंकुशता पलाउँछ। एउटा नेताले भन्यो, अरूले चुपचाप सुन्ने र ताली बजायो। बहस छैन। यो त आलोचनात्मक चेतको अन्त्य हो।”

विवादमा जबज

माओवादीसँग एकता गरेपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेकपा (एमाले)ले अंगालिरहेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सिद्धान्त ‘एक्काईंसौं शताब्दीको जनवाद’लाई स्थगन गरी ‘जनताको जनवाद’लाई सिद्धान्तको रूपमा अंगालेको थियो।

समयक्रममा एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए। एमाले र माओवादी पुरानै सिद्धान्तमा फर्किए। तर एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मात्र नभनी समाजवादलाई पनि आफ्नो लक्ष्यको रूपमा लियो।

जनताको बहुदलीय जनवादको कुन कुन चरण पार गरेर समाजवादमा जाने भन्यो ?

प्रश्नमा प्रवेश गर्नुअघि एमालेको बहुदलीय जनवादका प्रमुख चरित्र हेरौँ–

एक, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगीकार। दुई, बहुदलीयता स्वीकार। तीन, बहुलवाद। चार, कानुनीराज। पाँच, प्रेस स्वतन्त्रता। ६, मानवअधिकार। आदि।

समाजवादमा पनि यी कुरा चाहिन्छ भनेर एमालेले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई बहुदलीय जनवाद भन्यो। एमालेका नेता घनश्याम भुसालहरू भने यो तर्कप्रति असहमति जनाउँछन्। २०४७ सालको संविधानबाटै जनताको बहुदलीय जनवादको उद्धेश्य पूरा भएको उनीहरूको तर्क छ।

स्मरणीय त के भने, २०४७ कै संविधान लागू भइरहेको बेला माओवादीले हतियार उठायो। पछि एमालेलाई पछ्याउँदै माओवादी संसदीय पार्टी बन्यो।

“यसरी एमाले पछाडि फर्केर जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नु पिछडापन हो। जबजले तय गरेको भन्दा परिवेश फेरिइसक्यो”, एमालेकी युवा नेता उषाकिरण तिम्सिनाले भनिन्, “फेरि फालेको राजासँग लड्ने हो त ? हिजोको कुरा गरेर बस्ने हो त ? मदन भण्डारीले जे लेखे, त्यही कुरा भजाउँदै उनको तस्बिरमा फूल चढाएर घरानालाई पालनपोषण गर्नु वौद्धिक दीवालीयापनमात्र हो।”

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटस्थ भने जबजहुँदै समाजवाद अंगीकार गरेर जाने मार्ग लिएको बताउँछन्।

“समाजवादमा पनि बहुदलीयता स्वीकार्ने, प्रतिष्पर्धा गर्ने र श्रेष्ठले शासन गर्ने र समाजवाद ल्याउने भन्ने हो”, एमाले अनुशासन आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं वुद्धिजीवी डा. अमर गिरी भन्छन्।