राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य : गठबन्धन मजबुत बनाउने अस्त्र

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधमा एक  भएका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले सत्ता सञ्चालन थालेको चार महीना पुग्नै लाग्दा शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेका छन्।

राजनीतिक संयन्त्र गठनको अभ्यास नेपाली राजनीतिमा पहिलो भने होइन। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूबीच संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संघीय गणतन्त्रमा नगएसम्म राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो।

त्यस बेला राजनीतिक विषयमा सहमति जुटाउनु राजनीतिक संयन्त्रको मूल कार्यभार थियो। सबै दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा संविधानसभा निर्वाचन हुने र संविधान बन्न सक्ने अवस्था थिएन। अर्कोतर्फ स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचन नहुँदासम्म राजनीतिक परिवर्तनहरू संस्थागत हुने आधारहरू पनि बनेका थिएनन्। यसैकारण सबै दल मिलेर सहमतिमा जान यस्तो संयन्त्र जन्मेको थियो।

गणतन्त्र हुँदै संविधान जारी भइसकेको ६ वर्ष नाघिसक्यो। यसबीचमा कैयौं सरकार बने। ०७४ सालमा संसदीय चुनाव पनि भयो। तर दलहरूले यस समय पनि तिक्ततापूर्ण समय गुजारे। ०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले) र तेस्रो भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएर नेकपा जन्मियो।

यी पार्टीले दुई तिहाइ नजिकको शक्ति हासिल गरे। दुई दल मिलेर भीमकाय भएपछि हेरक राजनीतिक निर्णयमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर नेकपा फुटको सँघारमा पुग्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष यस्तो संयन्त्र गठनका लागि लबी गर्दै आएका थिए। कोभिड संक्रमण बढेका बेला प्रचण्डले उठाएको यो प्रस्तावमा माथि चाहना राखेनन्। फलस्वरूप यस्तो संयन्त्र बन्न पाएन।

दोस्रो आम निर्वाचनपछि रानीतिक संयन्त्र बनाउने विषय दलहरूभित्र राजनीतिक एजेण्डा बन्दै आए पनि यो मूलभूत रूपमा सरकार सञ्चालनमै केन्द्रित छ।

राजनीतिक संयन्त्र गठन भएसँगै यसको आवश्यता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संयन्त्रको काम के?

राजनीतिक सहमतिका आधारमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको बताइए पनि अभ्यास भने त्यस्तो देखिएको छैन।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दलहरूले राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्छन्। संयन्त्रका माध्यमबाट सरकारका कामकारबाहीलाई नियन्त्रण गर्नु नै संयन्त्रको उद्देश्य भएको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, “पाँचदलीय गठबन्धन अहिले पनि संयन्त्र नै हो, कि त संयन्त्र खारेज हुनु पर्‍यो कि त गठबन्धन हुनुभएन।”

भागबण्डामा व्यस्त राजनीतिका कारण जनआन्दोलनपछि अहिलेसम्म बनेका यस्ता संयन्त्र मुख्य उद्देश्यविमुख हुँदै आएका छन्।

जति पनि सरकार गठन भए, उनीहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्। समन्वयका लागि गठन भएको संयन्त्रहरूको भूमिका पनि सरकारको कामकारबाहीलाई सहजीकरणभन्दा कहीँ न कतै हस्तक्षेप र राजनीतिक भागबण्डामै रुमल्लिरह्यो।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दलहरूले राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्छन्। संयन्त्रका माध्यमबाट सरकारका कामकारबाहीलाई नियन्त्रण गर्नु नै संयन्त्रको उद्देश्य भएको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, “पाँचदलीय गठबन्धन अहिले पनि संयन्त्र नै हो, कि त संयन्त्र खारेज हुनु पर्‍यो कि त गठबन्धन हुनुभएन।”

सरकारले राम्रो काम गरे राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यक नै नपर्ने पनि श्रेष्ठको बुझाइ छ। तर गठबन्धन घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष एवं गठित संयन्त्रको सदस्य दुर्गा पौडले भने संयन्त्र गठन सरकारको भूमिकालाई नियन्त्रणभन्दा पनि सहयोगका लागि भएको दाबी गर्छिन्। “सरकारको कामकारबाहीमा हस्तक्षप गर्न होइन”, उनले भनिन्, “सरकारसँग समन्वय गर्ने मात्र यसको उद्देश्य हो, त्यसबाहेक यसको कुनै क्षेत्राधिकार नै छैन।”

२०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकार गठनपछि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन आफ्नै पार्टीबाट दबाब भए पनि ओलीले राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न चाहेनन्।

त्यसबेल राजनीतिक संयन्त्र गठन संविधानविपरीत भएको ओलीले टिप्पणी गरेका थिए। अर्कोतर्फ राजनीतिक संयन्त्रलाई सरकारको समानान्तर अभ्यासको रूपमा ओलीले व्याख्या गरेका थिए। यतिसम्म कि ओलीले राजनीतिक संयन्त्रको नाममा सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रयासको रुपमा टिप्पणी गरेका थिए। यस्तो संयन्त्र गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद तत्कालीन नेकपाका लागि पेचिलो बनेको थियो।

अर्कोतर्फ गठबन्धनमा रहेका प्रभावशाली नेताहरू पनि सरकार सञ्चालनको भूमिका खोजीमा थिए। नेपाली कांग्रेसभित्र देउवाइतर समूह यो संयन्त्र शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। देउवाले सत्ताको आडमा आगामी महाधिवेशनमा प्रभाव पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर कांग्रेसभित्रकै एक धार पनि देउवाले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गर्ने हुँदा यस्तो संयन्त्रको खोजीमा देखिएका थिए।

अहिले गठबन्धनभित्र पनि राजनीतिक संयन्त्र नबन्दा राजनीतिक नियुक्तिका साथै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गठबन्धनसँग परामर्श नगरी देउवाले निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नै प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गर्दै आएका छन्।

अर्कोतर्फ गठबन्धनमा रहेका प्रभावशाली नेताहरू पनि सरकार सञ्चालनको भूमिका खोजीमा थिए। नेपाली कांग्रेसभित्र देउवाइतर समूह यो संयन्त्र शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। देउवाले सत्ताको आडमा आगामी महाधिवेशनमा प्रभाव पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर कांग्रेसभित्रकै एक धार पनि देउवाले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गर्ने हुँदा यस्तो संयन्त्रको खोजीमा देखिएका थिए।

माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा रहे पनि प्रत्यक्ष रूपमा सरकार सञ्चालन प्रक्रियाभन्दा बाहिर थिए। उनीहरू पनि कहीँ न कतै सरकार सञ्चालनमा आफ्नो उपस्थिति खोजी गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको पक्षमा थिए।

राजनीतिक संयन्त्रमा राजनीतिक दल र नेतृत्वको जे स्वार्थ रहे पनि यसको उद्देश्य सरकारलाई नीतिगत रुपमा सहजीकरण र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सुझाव दिनु हो। यद्यपि अहिले संयन्त्र निर्माण भएपछि यसले सरकारलाई सहयोग गर्छ कि सरकारको काममा अंकुश लगाउँछ, त्यो आगामी दिनमा संयन्त्रको भूमिकाले निर्धारण गर्ला।

राजनीतिक संयन्त्रले यी मुद्दा के गर्ला ?

सर्वदलीय संयन्त्र र यसको अभ्यास भए पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको विगतका उदाहरणहरू छन्। अहिले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने भन्ने छ।

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनुको अर्थ जनताका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नु हो। अहिले पनि कोराना संक्रमण रोकथाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ महँगी, भ्रष्टाचार, सुशासनका यावत समस्या जनताले भोग्नुपरेको छ।

त्यसका अलवा राष्ट्रिय सरकारका मुद्दाहरू पनि छन्। एमसीसी, सीमा विवाददेखि ललिता निवास, यती लिज प्रकरण सार्वजनिक, वाइडबडी खरिद प्रकरणसम्मका विषय छन्। यी विषय अहिले गठन भएको राजनीतिक संयन्त्रको नजरमा पर्छ कि पर्दैन ? आगामी दिनमा संयन्त्रले खेल्ने भूमिकाले तय गर्ने छ। यी विषयहरू पनि राजनीतिक संयन्त्रले उठाउने गठबन्धन दलकी नेतृ पौडेलको भनाइ छ।

गठबन्धनलाई मजबुद बनाउने अस्त्र

सत्ता गठबन्धनमा पाँच राजनीतिक दल छन्। सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गरेका छन्। कांग्रेसभित्र पनि प्रभावशाली नेताहरू बाहिर नै छन्। अर्कोतर्फ गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि कहीँ न कतै भूमिकाको खोजीमा थिए। जसका कारण पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन शुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धनभित्र नै दबाब थियो।

अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमन गराउन सफल भएको गठबन्धन पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा गठबन्धन रहिरन्छ कि रहँदैन भन्ने थियो। राष्ट्रियसभा, उपनिर्वाचन हुँदै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव नजिकिँदै छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गठबन्धन बलियो भएको सन्देश दिन दलहरू सफल भएका छन्।

“संसद विघटनदेखि अहिले पनि प्रतिगनको खतरा देखिरहेका कारण गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउन सन्देश दिन पनि संयन्त्र गठन गरिएको हो”, पौडेलको भनाइ थियो।

गठबन्धनलाई मजबुद बनाउने भनिए पनि राजनीतिक संयन्त्र गठनका पछाडि दलहरूको आ-आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ। कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्न चाहन्छन्। निर्वाचनमा जानुअघि एमसीसी पास गर्नुपर्ने उनका लागि चुनौती छ। एमसीसी पास गर्न पनि वर्तमान गठबन्धनको साथ लिनुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ पार्टीको आउँदै गरेको महाधिवेशनमा विपक्षी खेमामा रहेका नेताहरूलाई साथ लिले प्रयासको रूपमा लिइएको देखिन्छ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा(एस) संगठन निर्माणकै चरणमा छन्। यी दुई पार्टीसँगै जनता समाजवादी पार्टी अहिले पनि गठबन्धन कायम राख्दै चुनावसम्म जान चाहन्छन्। गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने आकलन उनीहरूको छ।

अर्कोतर्फ पछिल्लो समय ‘अर्ली एलेक्सन’को पनि चर्चा भइरहँदा संयन्त्र गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको परामर्शबिना यो बढ्न नसक्ने यी दलहरूको बुझाइ छ।