सेवाग्राहीसमक्ष बारको माग – चोलेन्द्रविरुद्ध आन्दोलनमा साथ दिनुस्’

काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रमपछि कोणसभामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन २५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै अदालतमा २ घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गरे।

बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधीकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरेअनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरू, अदालतका कर्मचारीहरूलाई पनि आग्रह गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत उनले दिए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूखुशी पेशी तोक्ने काम गरेको छ। न न्यायाधीशको विश्वास जित्न सकेको छ। न बारको विश्वास लिन सकेको छ। उनले आफ्नो प्रोटेक्सनका लागि मिडियामा गएर मेरो फैसला ठिक छ। मैले संवैधानिक परिषदमा लाप्चे लगाउने गएको होइन। मैले भाग लिनकै लागि भएको हो भन्ने कुरा जो गर्नु भएको छ। त्यसले न्याय पालिकालाई ठिक ठाउँमा राखेको छैन।”

न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राख्न मिडियालाई पनि उनले आग्रह गरे।

उनले भने, “सेवाग्राहीहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु–वर्षौदेखि तपाईहरूको विचौलियाबाट ध्वस्त हुुनुहुन्छ। यो विचौलियालाई तोड्न बिचौलियाका जड, बिचौलियाका नाइके चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउन तपाई सेवाग्राहीको पनि हामीलाई साथ चाहिएको छ। आजसम्म हामीले एक घण्टाको धर्ना कार्यक्रम गरेका छौं।’

सेवाग्राहीहरूलाई पनि सो समयमा आफ्नो मुद्दा रोकिदिन बार एशोसिएशनले अनुरोध गरेको छ। उपत्यका बाहिरका कानुन व्यवसायीहरूले पनि सम्बन्धित जिल्लाका अदालतहरूमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रर्दशन गर्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न नेपाल बारलाई सुझाव दिए।

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनले अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएकाले उनीहरूविरुद्ध आन्दोलनलाई पनि बारले बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।

कानुन व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई न्यायालय बचाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालय डुब्न लागेको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नगर्न सचेत गराउँदै सांसद र सरकारलाई संसदमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र रक्षाका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए।