नेपाल बारलाई स्वतन्त्र कानून व्यवसायीको ज्ञापनपत्र, आन्दोलन नरोके तालाबन्दी गर्ने चेतावनी

काठमाडौं। स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानले अदालतमा भइरहेको अराजकता अन्त्य गर्न नेपाल बार एशोसिएशनको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अभियानले आज बारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै न्यायालयप्रति अनास्था सिर्जना हुने काम नगर्न भनेको छ।

न्यायाधीशहरुले जनताको न्यायको हकविरुद्ध गएर मुद्दाहरु नहेर्ने र बारले व्यक्तिको राजीनामा माग्दै न्याय प्रणाली ठप्प पार्न नहुने भन्दै अभियानले यसको निकास खोज्न भनेको छ।

अहिलेकै परिस्थिति जारी रहेर जनताले न्याय नपाउने अवस्था देखिए बारमा तालाबन्दी गर्ने र पदाधिकारीहरुलार्य प्रवेश निषेध गराउने पनि अभियानले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

अभियानको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको करबाट उठेको राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिएर जनतालाई गैरकानूनी हिरासत विरुद्धका बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट, थुनुवाका मुद्दाहरु समेत नहेरी अदालतमा उपस्थित भएर समेत अदालतप्रति नै जनताको अनास्था सिर्जना गर्ने न्यायाधीशहरु र त्यस्तो वैश्विक मानव मानवताविरुद्धको अपराधलाई सहयोग गर्ने नेपाल बार एशोसिएशनका नेतृत्व आधवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेतविरुद्ध देशभरका स्वतन्त्र कानून व्यवसायीको आपत्ति रहेको छ।’

अभयिानले आफूहरु न्यायालयको आमूल सुधारको पक्षमा भएको भन्दै गलत गर्नेहरु विरुद्ध कारबाही नगरी राजीनामा दिएर वा दिन लगाएर सजायबाट मुक्त गराएर फेरि अर्को अर्को गरी पालैपालो जनविरोधी गतिविधी गर्ने र मिलीजुली समय बाँडफाँट गरेर बाँडीचुडी खाने निरन्तरताको अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ।

अभियानका महासचिव कृष्ण प्रसाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…तीन दिनभित्र यो क्रम छाडर जनताका मुद्दा अदालतमा हेर्न थाल्नका लागि पहलकदमी लिन, कानून व्यवसायीलाई बहसमा रोक लगाउने गरी यसपूर्व दिएको वक्तव्यलाई सुधार गरी सार्वजनिक गर्न र न्यायाधीशहरुलाई न्यायालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने गरी भएको कार्यक्रम फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं। यदि तीन दिनभित्र नेपाल बारले सो बमोजिम नगरेमा हामी स्वतन्त्र कानून व्यवसायी अभियान नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरी बार नेतृत्वमा रहेका केही त्यस्ता व्यक्तिहरु र सो जनविरोधी गलत कार्यको नेतृत्व गरिरहेकाहरुलाई बारमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने जानकारी नेपाल बार समक्ष निवेदन गर्दछौं।’