राजनीतिक दलप्रति खनिए पूर्वप्रधानन्याधीश, भने, ‘डेमोक्रेसी गुटको रूपमा विकसित भयो’

काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रुपमा विकसित भएको बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ (घट्नाक्रमहरूको सँगालो)’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रजातन्त्र दलहरूको बाँडफाँडमा परेको बताए।

राजनीतिक दलहरूले हरेक विषयको निर्णय गर्दा आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको उनले आरोप लगाए। प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरूलाई आएको उनको भनाइ छ।

“डेमोक्रेसी कम्पनीको रुपमा विकसित भयो। डेमोक्रेसी पब्लिक गुटको रुपमा, सार्वजनिक सेवाको रुपमा होइन कि कम्पनीको रुपमा विकसित भएको छ। यो कल्चरको रुपमा विकसित हुनुपर्ने। संस्कारको रुपमा विकसित हुनुपर्ने। यो त जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रुपमा विकसित हुनुपर्ने। प्रजातन्त्र दलहरूको माझमा बाँडफाँटमा परेको छ,” उनले भने, ” जुनसुकै निर्णय आज न्यायपालिकाको कुरा गरौँ वा जुनसुकै कुरा गरौँ, जुनसुकै महत्वपूर्ण निर्णायक क्षण एमसीसी भनौँ कि जेसुकै भन्नुस्, जुनसुकै निर्णायक क्षणमा पुग्दा दललाई सोध्यो भने दुई ओटा कुराले उसलाई गाइड गरेको जस्तो लाग्छ।”

राष्ट्रलाई, प्रजातन्त्रका लागि, जनजीविकाका लागि सरोकार पर्ने विषय आएछ भने पनि दलले मेरो भागमा के पर्छ सोध्ने गरेको उनको आरोप थियो। उनले थपे, “कदाचित त्यो कार्यान्वयन भएन, मेरो बाउको के जान्छ ? दुई ओटा सिद्धान्त, मेरो भागमा के पर्छ ? मेरो बाउको के जान्छ ? दुईवटा सिद्धान्तलाई मुख्य क्राइटेरिया बनाएर निर्णय गर्ने संस्कार छ। अहिले दलहरूको प्रजातन्त्र भयो। प्रजातन्त्र, जनताको प्रजातन्त्र हो नि। दल हरू त कडी हुन्। उनीहरू माध्यम हुन्। आफै प्रजातन्त्र होइनन् दलहरू।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई तर्साउदै हिँडेको आरोप लगाए। राजनीतिक दलहरूले जनतामाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउनका लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको उनको भनाइ थियो।

राजनीतिक दलहरूको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सही दिशाबोध गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो। भने, “दल हुनु आफैँ प्रजातन्त्रको द्योतक होइन। प्रजातन्त्रबाट जनताले के पाए, हक अधिकारको संरक्षण भयो कि भएन, न्याय पाए कि पाएन। जीवनस्तरमा सुधार भयो कि भएन। जीविकाका माध्यमहरू बढे कि बढेनन्। यी कुराहरू हुन् र ती निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई आह्वान गर्नुपर्ने हो।”

वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्न राज्य आर्थिक रुपले सुदृढ हुनुपर्ने उनले तर्क गरे। आर्थिक रुपमा सक्षम नहुञ्जेल संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। देश विकासका लागि व्यक्ति तथा राज्यले बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने र फजुल खर्च गर्नु नहुनेमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।