रमन श्रेष्ठको आक्रोश : न्यायाधीशहरू बिचौलिया बन्दा पनि राजनीतिक दलहरू बोलेनन्

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा माग्दै आज (मंगलबार) पनि नेपाल सर्वोच्च बार एशोसिएशनले विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बारको निर्णयलाई लत्याउने काम नगर्न प्रधान्यायाधीश जबरालाई चेतावनी दिए। न्यायालय गम्भीर अवस्थामा पुग्दासमेत राजनीतिक दलहरू नबोलेको भन्दै यसप्रति राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए।

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयमा रहुन्जेल निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्यायालय सञ्चालन हुन नसक्ने श्रेष्ठले दाबीसमेत गरे। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय हाँक्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए। प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो पालामा न्यायाधीशले बिचौलियाको काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि बताए।

“प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको तीन वर्ष भयो, यो अवधिमा पेशाकै रुपमा न्यायालयले विचौलियाको काम शुरु गर्‍यो, एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नुहुन्छ, हामी कसरी पत्याउने?, त्यो इन्टरभ्यूले झनै राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा आएन भने बारले थप आन्दोलन गर्छ, बारको निर्णयलाई नलत्याइयोस्, प्रधानन्यायाधीशलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन,” उनले कडा शब्दमा प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना गरे, “राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको दायित्व के हो?, न्यायालय यो ठाउँमा पुग्दा उहाँहरूको केही दायित्व छैन ? आजको समस्याको समाधान प्रधानन्यायाधीशको निकास हो। न्यायालय उहाँको नेतृत्वमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भ्रष्टाचार मुक्त हुन सक्दैन।”

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले अहिले प्रधनन्यायाधीशको राजीनामा नै कानून व्यवसायीको बटमलाइन भएको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा शुरुवात मात्रै भएको भन्दै न्यायपालिका सुधारका लागि निरन्तर लागिपर्ने बताए।

अध्यक्ष शाक्यले भने, “प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बटमलाइन हो, प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनबारे नेगुसिएशन भइरहेको भन्ने छ, त्यसमा बारका अध्यक्षलाई सहभागी गराउनुस्, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा शुरुवात हो, पहरेदारको भूमिका निरन्तर रहन्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानन्यायाधीश जबराले मन लागेका मुद्दा मन लागेका न्यायाधीशहरूलाई दिएको आरोप लगाए। न्यायमा निष्पक्षता नभएको बताउँदै बेन्च सेटिङले थप समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए। न्यायालय धरापमा पर्दा समेत राजनीतिक दलहरू मौनता साँधेर बस्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको पनि राम्रो नहुने दाहालले बताए। नेताहरूको चाकडी गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउन नसकेको उनले आरोप लगाए।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले थपे, “प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच पनि संवाद हुन सकेको छैन, सकसपूर्ण अवस्थामा सर्वोच्चका मान्य न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेका भूमिकाबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कति चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, उहाँले मन लागेका मुद्दाहरू मन लागेको न्यायाधीशलाई दिने, न्यायमा निष्पक्षता भएन, बेन्च सेटिङले समस्या उत्पन्न भएका छन्।”

संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरालाई मौनता साँधेर बसे भने उनीहरूलाई पनि कल्याण नहुने दाहालले चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले न्याय अधोगतितिर गएको तर्क गरे। न्याय क्षेत्रमा लागेका धेरै युवा तथा विद्वानले न्यायालयको कारण प्रतिभा देखाउन नपाएको उनको भनाइ थियो। न्याय जनता र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। भने, “नेपालको न्याय व्यवस्था जंगबहादुर १९८० देखि बुझ्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नु, अनियमितता बढाउनु के न्यायसंगत हो त ? न्याय अधोगतितिर गएको छ, ठूला विद्वान, युवकहरूले न्यायको प्रतिभा देखाउन पाएका छैनन्, जनतामा न्याय र सक्षम व्यक्तिको हातमा न्याय हुनुपर्छ।”

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण न्याय अवरुद्ध र विचलनमा रहेको आरोप लगाए। प्रधान्यायाधीशले पदमा बस्न कुनै अधिकार नभएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए।