सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य प्रतिशतमा ल्याउने भारतको घोषणा

एजेन्सी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप-२६ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य प्रतिशत कायम गर्ने बताएका छन्। सम्मेलन अन्तर्गतको जलवायु संकट सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन्।

भारतले पेश गरेको लक्ष्य वैज्ञानिकहरुले कार्बन नियन्त्रणका लागि दिएको लक्ष्यभन्दा दुई दशकपछि हो। वैज्ञानिकहरुले सन् २०५० सम्म विश्वले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य प्रतिशत कायम गर्न नसके त्यसले वातावरणमा निकै ठूलो खतरा पैदा गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन्।

विश्वका धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये यस्तो प्रतिबद्धता जनाउने भारत अन्तिम देश हो। यसअघि चीनले सन् २०६० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य प्रतिशत कायम गर्ने बताएको थियो। यस्तै, अमेरिका र बेलायतले वैज्ञानिकहरुले दिएको मिति अर्थात सन् २०५० मा नै कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य प्रतिशत कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

‘‘सन् २०७० सम्म भारतले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य प्रतिशत कायम गर्नेछ’’, विश्वका करीब १२० देशका नेतामाझ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सोमबार भने। यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०३० सम्म जीवाश्मरहित उर्जा उत्पादनको आफ्नो लक्ष्यलाई बढाउने प्रतिबद्धता जायर गरेका छन्। यसअघि भारतले जीवाश्मरहित उर्जा ४५० गिगावाइट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेकोमा त्यसलाई बढाएर पाँच सय गिगावाइट पुर्‍याउने बताएका छन्।

उनले आफ्नो देशले सोही अवधिमा आधाभन्दा बढी उर्जा पुनःप्रयोग गर्न सकिने स्रोतबाट उत्पादन गर्ने पनि बताएका छन्। मोदीले भारतको अर्थतन्त्रमा कार्बन उत्सर्जनको तीव्रता प्रतिएकाइ उत्पादित वस्तुको मात्रामा सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरे। भारतले यसअघि ३५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो।

वैज्ञानिकहरुले भने विश्वबाट कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्म आधा बनाउँदै सन् २०५० सम्म शून्य प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताइरहेका छन्। कोपका अधिकारीहरुले भारतले जायर गरेको सन् २०३० सम्मको लक्ष्यमा खुशी प्रकट गर्दै गर्दा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य प्रतिशतमा झार्ने उसको लक्ष्यमा भने आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

भारतले लिएको लक्ष्य चीनले लिएको भन्दा १ दशक टाढा हुँदा कोप अधिकारी भारतको लक्ष्यमा आश्चर्यमा परेका हुन्। ‘‘हामीले भारतले आफ्नो लक्ष्यलाई २०७० अगाडि ल्याउने अपेक्षा गरेका थियौँ’’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कोप सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए।

आफ्नो देशको यो योजना कार्यान्वयन गर्न यसअघि नै कार्बन उत्सर्जनबाट धनी बनेका देशको सहयोग चाहिने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पारेका छन्। ‘‘सोच विचार नै नगरी कुनै पनि सामग्रीको उपभोग गर्नुभन्दा त्यस विषयमा सोच विचार गर्दै उपभोग गर्नु लाभदायी हुनेछ’’, उनले उपभोक्ताहरुको रुचिको विषयलाई उधृत गर्दै बताए।

‘‘जुन प्रकारको चाहना उपभोक्ताहरुको देखिन्छ, त्यसले जलवायु परिवर्तनलाई अगाडि लैजानुको सट्टामा झनै पश्चगमनतर्फ लैजान्छ’’, उनले भने।

चीन र अमेरिकापछि विश्वमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने भारतले अघिल्लो हप्तामात्रै शून्य कार्बन उत्सर्जनलको लक्ष्यलाई अस्वीकार गर्ने बताएको थियो। उसले विश्वले राखेको लक्ष्यलाई आफूले भेट्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो। उसले विश्वले कार्बन उत्सर्जनको दिशामा विश्वासिलो कदम चाल्नुपर्ने बताएको थियो।

पेरिस सम्झौता अन्तर्गत सन् २०१५ मा कार्बन उत्सर्जन कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जायर गरेका देशले आफ्नो देशले हाँसिल गरेको प्रगतिलाई पाँच वर्षपछि अर्थात सन् २०२० को अन्त्यमा विश्व सामु राख्नुपर्ने थियो।

विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख देशमध्ये भारत मात्रै एक देश थियो, जसले आफ्नो प्रगति विश्वसामु राखेको थिएन। सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको सम्बोधनलाई नै अब औपचारिक मानिने सम्भावना छ।